बालक, कायदा व न्याय... - ऍड. रोहित एरंडे ©

बालक, कायदा व न्याय... 

 ऍड. रोहित एरंडे ©

बेकायदा वाहतूक असो, बेकायदा बांधकामे असोत, मागील आठवड्यातील  बेकायदा प्लेक्स प्रकरण  असो का  नुकतेच घडलेले भरधाव आलिशान कारच्या धडकेचे प्रकरण असो, आपल्याकडे एखाद-दुसरा बळी  गेल्याशिवाय प्रशासन देवतेला जाग येत नाही की  काय असा प्रश्न खेदाने  पडतो. 

पुण्यातील या प्रकरणामध्ये एका धनदांडग्या अल्पवयीन मुलाने दारूच्या नशेत  नंबर प्लेट नसलेली आलिशान गाडी चालवून दोन लोकांचा जीव घेतला. एका वाक्यात किती कायद्यांचे उल्लंघन केले ते दिसून येते. परंतु एवढा मोठा गुन्हा होउनसुद्धा आरोपीला लगेच जामीन मिळाला कारण पोलिसांनी लावलेली जामीनपात्र गुन्ह्याची कलमे. 

या सर्व प्रकरणामुळे परत एकदा "ड्रिंक अँड ड्राइव्ह " किंवा "हिट अँड रन " हे विषय परत एकदा ऐरणीवर आले आहेत आणि जनमत चांगलेच भडकले आहे. परंतु जनमत कितीही तीक्ष्ण असले तरी कोर्टामधील केसेस या भावनेवर न चालता कायद्यावर चालतात.  त्यामुळे  या संदर्भातील कायदा जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू.  हा लेख प्रसिध्द होईपर्यंत बऱ्याच गोष्टींचा उलगडा झाला असेल..

अल्पवयीन आरोपी : बदललेल्या तरतुदी 

या केसमधील सर्वात महत्वाचा विषय आहे तो म्हणजे आरोपीचे वय, जे १६ वर्षे आहे. म्हणजेच कायद्याच्या भाषेत तो अज्ञान - मायनर असल्याने त्याला लागू होणारे कायदे वेगळे आहेत. आरोपीचे वय १६ असल्याचे दाखविल्यामुळे बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, 2015 म्हणजेच जुव्हेनाईल जस्टीस ऍक्ट च्या तरतुदी लागू होतात. वय वर्षे १८ पेक्षा कमी असलेल्या मुलांना जुव्हेनाईल - बालक समजले जाते. विधी-संघर्षित  मुलांचे पुनर्वसन आणि सामाजिक पुनर्एकीकरणास प्रोत्साहन देणे आणि त्यांना पुन्हा अपराधी होण्यापासून रोखणे हे या कायद्याचे एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे. 

मात्र निर्भया प्रकरणानंतर अल्पवयीन आरोपी असला तरी गंभीर गुन्ह्यांसाठी सज्ञान व्यक्तींप्रमाणेच त्याच्यावर कारवाई  होऊ शकते अशी दुरुस्ती २०२१ सालीच केली गेली आहे. "If  you  are mature  enough to  commit  a rape , you should be  tried and  punished    as  a  mature " - निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर जेव्हा अल्पवयीन आरोपीला सोडावे लागले तेव्हा हा प्रश्न जनतेकडून विचारला गेला आणि अखेर जनमताच्या रेट्याने सरकारला बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, 2015 म्हणजेच जुव्हेनाईल जस्टीस ऍक्ट मध्ये दुरुस्ती करून गंभीर गुन्ह्यांसाठी म्हणजेच ज्याची शिक्षा ३ वर्षांपेक्षा जास्त असेल, अश्या गुन्ह्यांसाठी आरोपी अल्पवयीन असला तरी त्याविरुद्ध सज्ञान व्यक्तींसारखीच कारवाई करता येईल असे नमूद केले गेले आहे. 

कलमे कुठली लावायची ?

गुन्हा घडल्यावर कुठली कलमे लावायची हा अधिकार फक्त पोलिसांना आहे आणि त्यांना जी योग्य वाटतात ती कलमे ते लावू शकतात. अशी लावलेली कलमे काढून टाकण्याची  किंवा नवीन कलमे घालण्याचा अधिकार नंतर कोर्टाला असतो हा भाग वेगळा.  या केसमध्ये  भारतीय दंडसंहिता (आय.पी.सी) कलम ३०४(अ) म्हणजेच निष्काळजीपणाने मृत्यू हे जामीनपात्र (२ वर्षे शिक्षा) कलम लावले गेले त्यामुळे आरोपी सज्ञान असता तरी त्यास जमीन मिळालाच असता. आता या प्रकरणी अजामीनपात्र कलम ३०४- भाग २ (कल्पेबल होमिसाईड नॉट   अमाउंटिंग तो मर्डर म्हणजेच सदोष मनुष्यवध पण खुन नाही ) लावण्यात येणार असल्याचे पोलिसांनी जाहीर केल्याचे वाचण्यात आले. आत हे कलम जर लावले तर आधी जुव्हेनाईल जस्टीस बोर्डाकडे हे प्रकरण जाईल आणि तिथून  बोर्डाने अल्पवीयन मुलाची शारीरिक मानसिक तपासणी करून  निर्वाळा दिल्यावर मग त्याच्यावर सज्ञान व्यक्तीप्रमाणे सदोष मनुष्यवधाचा खटला चालवला जाईल. 

कलम ३०४(२) आणि ३०४-अ याची दहशत काय असते हे डॉक्टरांना विचारा . कारण जेव्हा एखाद्या पेशंटचा हलगर्जीपणामुळे मृत्यू होतो तेव्हा या दोन्हीतील कुठले कलम लावले जाईल याची प्रचंड धास्ती डॉक्टरांना असते. 

अल्पवयीन आरोपीचे नाव उघड करीत नाहीत :

वरील कायद्याच्या कलम ७४ अन्वये अल्पवयीन आरोपीचे नाव, पत्ता, शाळेचे नाव गोपनीय ठेवावे लागते. जर का ते कोणी उघड केले तर त्यास ६ महिने कारावास आणि/ अथवा २ लाखापर्यंत दंड अश्या शिक्षेची तरतूद आहे. 

आई-वडिलांसाठी शिक्षा :

जनभावना स्वाभाविक होती कि अज्ञान मुलाच्या कृत्यासाठी त्याच्या आई-वडिलांवर  कारवाई करा. तर अशी तरतूद २०१९ मध्ये कलम १९९अ च्या रूपाने मोटर वाहन कायद्यात घातली गेली आहे. या कलमाप्रमाणे अज्ञान मुलांकडून जर असा अपघात घडला तर त्याचे पालक किंवा गाडी मालक यांना दोषी धरण्यात येईल आणि त्यासाठी २५०००/- दंड आणि/अथवा ३ महिने कैद अशी शिक्षा आहे आणि हा गुन्हाही जामीनपात्र आहे. तसेच याच कलमात पुढे अपवाद दिला आहे कि गुन्हा घडला हे आम्हाला माहितीच नव्हते किंवा असे कृत्य घडू नये म्हणून  आम्ही  पूर्ण काळजी घेतली हे जर का पालक किंवा गाडी मालक यांनी सिध्द केले तर त्यांना या गुंत्यात दोषी धरले जाऊ शकत नाही. 

सर्वोच्च निकाल : 

" हिट अँड रन प्रकरणामध्ये कलम ३०४(२) ऐवजी  ३०४-अ हे कलम लावणे म्हणजे न्यायाची थट्टा आहे आणि आता तरी सरकारने या कलमाचा फेर-विचार करावा.  जरी आरोपीने ८,५०,०००/- नुकसान भरपाई दिली किंवा अजून  कितीही पैसे दिले  तरी दारुण पिऊन गाडी अंगावर गेल्यामुळे ज्या ७ लोकांचे प्राण  गेले ते परत येऊ शकत नाहीत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने ६ महिन्यांची वाढवलेली  ३ वर्षांची शिक्षा योग्यच  आहे. हि शिक्षा कमी वाटू शकते परंतु ती वाढावी म्हणून सरकारने अपील दाखल केले नाही म्हणून आम्ही ती वाढवत नाही" असा निकाल     हिट अँड रन केसमधील मैलाचा दगड म्हणून समजल्या जाणाऱ्या अलिस्टर परेरा विरुध्द महाराष्ट्र सरकार या  केसमध्ये परेराचा जामीन रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२ साली दिला आहे. 

'हिट अँड रन - नवीन  दुरुस्तीला विरोध 

यायचं अनुषंगाने आपल्याला आठवत असेल कि मोदी सरकारने जे सुधारित फौजदारी कायदे आणले त्यामध्ये पोलीस किंवा  प्रशासनास  माहिती न देता पलायन करतील अश्यांसाठी १० वर्षे कैद आणि/अथवा रु. ७ लाख दंड अश्या शिक्षेची तरतूद केली आहे . मात्र या तरतुदीस ट्रान्सपोर्ट असोशिएशन तर्फे प्रखर विरोध झाल्याने आणि तूर्तास हि तरतूद बासनात गेली आहे.  हा जरा विरोधाभास नाही का ?

या सर्व प्रकरणामध्ये एक गोष्ट लक्षात आली कि कुठलीही गोष्ट आता सोशल मिडियापासून लपून राहू शकत नाही. लोकभावना जरी तीव्र असल्या तरी कोर्टामध्ये कामकाज भावनांवर चालत नाही.  आपल्याकडे कायदे उदंड आहेत पण त्याची अंमलबजावणी हाच एक मोठा यक्ष प्रश्न असतो. दुबई मध्ये जसे कायदे "नो टॉलरन्स" पद्धतीने राबविले जातात तसे राबविण्याची वेळ आली आहेत्याचबरोबर  अशीच घटना जर कुठल्याही सामान्य व्यक्तीच्या हातून घडली असती तर एकतर त्याची एवढी बातमी झाली नसती आणि दुसरी गोष्ट त्याला तत्परतेने "सरकारी पाहुणा " म्हणून राहायला लागले असते. "all animals  are equal but some animals are more equal हे जॉर्ज ऑरवेल चे वाक्य इथे आठवते. या सर्व प्रकरणामुळे सध्याची तरुण पिढी आणि चुकीचे स्वातंत्र्य हा किती गंभीर विषय आहे हेही उघड झाले आहे. लहान वयात अनियंत्रित  स्वातंत्र्य आणि पैसे मिळाल्यामुळे किती भयानक प्रकार होऊ शकतात याचे हे उदाहरण आहे. बऱ्याचदा असे दिसून येते कि या मुलांचा संयम संपत  चालला आहे आणि लहान थोर याची जाण उरलेली नाही. एक प्रसंग सांगून हा लेख थांबवितो.. काही दिवसांपूर्वीची गोष्ट : "टिळक रोडवर एक आजोबा  रस्ता क्रॉस करत होते. तेवढ्यात बाईकवर वाकडे तिकडे बसलेले २ तरुण सिग्नल मोडून जोरात आले आणि आजोबांनाच ओरडले, ए म्हाताऱ्या - दिसत नाही का , मरायचे का? आजोबा शांतपणे म्हणाले - मी म्हातारा व्हायची चूक केली, ती तुम्ही कराल असे वाटत नाही..."  सगळे  का हसत आहेत हे त्या पोऱ्यांना कळलेच नाही. असो. . 

ऍड. रोहित एरंडे. ©