दोनपेक्षा जास्त मुले असल्यास सोसायटी निवडणूक लढविण्यास अपात्र ? ऍड. रोहित एरंडे ©

 दोनपेक्षा जास्त मुले असल्यास सोसायटी निवडणूक लढविण्यास अपात्र ?

ऍड. रोहित एरंडे ©

सर, आमच्या सोसायटीमध्ये काही सभासदांना २ पेक्षा जास्त मुले आहेत , तर असे सभासद सोसायटी समितीची निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरतात का ? या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाचा काही निकाल आल्याचे समजते. परंतु या निकालाचा  नक्की अर्थ काय हे आम्हाला समजत नाही, जो तो सोयीचा अर्थ लावत आहे. तरी विनंती कि  , कृपया या बाबत  नेहमीप्रमाणे  सोप्या शब्दांत खुलासा करावा. 

एक वाचक, पुणे. 

आपल्या सारखे प्रश्न अनेकांना पडले आहेत आणि व्हाट्सअप विद्यापीठावर तर लोकांनी नानाविवीध अर्थ काढले असल्याचे दिसून येईल. तर लोकसंख्या  नियंत्रणाचाच  एक भाग म्हणून २००० साली सर्वप्रथम दि बॉंबे व्हिलेज पंचायत  ऍक्ट मध्ये  दुरुस्ती करून २ पेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्या व्यक्तीस पंचायत निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविले गेले, अर्थात त्याला काही अपवाद पण होते. त्याच धर्तीवर ७ सप्टेंबर २००१ मध्ये महाराष्ट्र सहकार कायद्यातील कलम 73 CA (1)(i)(f) मध्ये दुरुस्ती करून  समिती सदस्य म्हणून निवडून येण्यासाठी जे अपात्रतेचे निकष होते त्यामध्ये  उपकलम (vii) दाखल करून दोनपेक्षा जास्त अपत्य असलेली व्यक्ती गृहनिर्माण संस्थेची समिती सदस्य होऊ शकत नाही हि तरतूद दाखल केली गेली. मात्र   २०१९ मध्ये कलम 154(B)-1 to B-31  घालून जे आमूलाग्र बदल सहकार कायद्यात केले गेले त्यामुळे   (vii) ची अपात्रता  लागू होते कि नाही असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मा. न्या. अविनाश घरोटे यांच्या खंडपीठापुढे   पवनकुमार सिंग विरुध्द महाराष्ट्र सरकार आणि इतर या याचिकेच्या निमित्ताने उपस्थित झाला. (संर्दभ : रिट याचिका क्र. ८१०९/२०२४, निकाल दिनांक  १३ जून २०२४ रोजी ) 

या प्रश्नाचे होकारार्थी उत्तर देताना उच्च न्यायालयाने या संबंधातील तरतुदींचा उहापोह केला आहे.  त्यापूर्वी कलम  73 CA (1)(i)(f)(vii) आणि त्याचे  अपवाद आहेत याची थोडक्यात माहिती घेऊ. उपकलम (vii) ला पुढे जे स्पष्टीकरण दिले आहे त्याप्रमाणे  हि दुरुस्ती अंमलात आल्याच्या तारखेच्यापूर्वी - म्हणजेच ७ सप्टेंबर २००१ पूर्वी  २ पेक्षा जास्त अपत्ये असतील तर त्यांनाही तरतूद लागू होत नाही, मात्र या तारखेनंतर जर अपत्यांमध्ये वाढ झाली असेल  तर ती व्यक्ती अपात्र ठरू शकते. त्याचप्रमाणे या दुरुस्तीच्या तारखेपासून १ वर्षांच्या आत जर एकाच प्रसूतीमध्ये एकापेक्षा जास्त अपत्ये (उदा. जुळी मुले) जन्मली असतील तर  ते  अपात्रतेसाठी कारण ठरणार नाही. त्याचप्रमाणे दुरुस्तीच्या तारखेच्या दिवशी जर दांपत्याला एकच अपत्य असेल आणि या तारखेनंतर एकाच प्रसूतीमध्ये एकापेक्षा जास्त अपत्ये (उदा. जुळी मुले) झाली, तरी सुध्दा अशी व्यक्ती अपात्र ठरणार नाही. त्याचप्रमाणे दत्तक संतती असल्यास त्याचाही विचार "अपत्य " म्हणून केला जाणार नाही. 

मात्र उच्च न्यायालयाने नमूद केले कि जरी कलम 154B(2) मध्ये तसे म्हटले असले तरी कलम 154B-23(v) प्रमाणे समिती सदस्य म्हणून निवडून येण्यासाठी आता जे अपात्रतेचे निकष आहेत त्यामध्ये पूर्वीच्याच  73 CA (1)(i)(f)(vii) - २ पेक्षा जास्त अपत्याबाबतची तरतूद तशीच ठेवल्याचे दिसून येते  आणि त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद मान्य केला तर सबंध दुरुस्तीच गैरलागू ठरेल, जे करणे पूर्णपणे चुकीचे होईल. त्याचप्रमाणे ज्या मुलाला केवळ अभ्यासाकरिता ठेवून घेतले आहे त्याचा जन्मदाखला दाखल करू शकाल का असे उच्च न्यायालयाने विचारणा केल्यावर  याचिकाकर्त्याने असमर्थता दर्शविल्याने   आणि रेशनकार्डवरचे  नाव  देखील याचिकाकर्त्यामुळेच दाखल झाल्याचे उघड आहे, त्यामुळे २ पेक्षा अधिक अपत्ये असल्याचे सिध्द झाल्याचे मान्य करून उच्च न्यायालयाने  त्याच्या अपात्रतेवर शिक्कामोर्तब केले. 

अर्थात प्रत्येक केसच्या फॅक्टस बघणे महत्वाचे आहे आणि मागील लेखात नमूद केल्याप्रमाणे याच्या  अपवादामध्येही कोणता सभासद येतो कि नाही हेही बघावे लागेल.  त्याचप्रमाणे निवडणूक लढविता आली नाही तरी सभासद म्हणून बाकीचे हक्क/कर्तव्ये  अबाधित राहतात. हा झाला कायदा. सोसायटी कमिटी हा थँक-लेस जॉब समजला जातो आणि  बऱ्याचदा सोसायटी कमिटी मध्ये काम करायलाच कोणी तयार नाही असे दिसून येते आणि त्यामुळे कधी कधी निर्नायकी अवस्था ओढवून प्रशासक नेमण्याची वेळ येऊ शकते आणि  त्यात आता असे निकष. असो. कमिटी मध्ये काम करण्यासाठी प्रोत्साहनपर काय करता येईल याचा विचार करण्याची वेळ हळू हळू येणार आहे.  थोडक्यात "हम दो - हमारे दो " या लोकप्रिय घोषणेवर वेगळ्याप्रकारे शिक्कामोर्तब झाले आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. 

ऍड. रोहित एरंडे