"रस्ते अपघातामध्ये जखमींना मदत करणाऱ्यांना पोलीस कारवाईची भिती नको". मा. सर्वोच्च न्यायालय. ऍड. रोहित एरंडे. ©

तुम्ही कोणाचे प्राण वाचवले, ह्या सारखे दुसरे समाधान काय असू शकेल ? 

वेळ कोणावरही येऊ शकते...

अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तीला मदत करण्याचे सोडून त्याचे फोटो काढत बसल्यामुळे वेळेत उपचार न मिळाल्याने त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला,  किंवा लोक मदत न करताच पुढे निघून गेले अश्या बातम्या वाचून मन सुन्न होते.

अपघातग्रस्तांना मदत केली तर पोलीसांचा ससेमीरा मागे लागेल  हे एक कारण असेल, तर हे वाचाच.. नसते गैरसमज काढून टाका.

ऍड. रोहित एरंडे. ©

जागतिक आरोग्य परिषदेने २००४ साली  "रस्ते अपघात रोखणे" या विषयावर एक अहवाल प्रसिद्ध केला आणि त्या मध्ये असे भाकीत केले की  २०२० सालापर्यंत भारतामध्ये रस्ते अपघात हे लोकांचे मृत्यू पावण्याचे प्रमुख कारण असेल. आता २०२१ संपायला आले आहे. त्या अवाहालात त्यांनी  एक महत्वाचे आणि विचार करण्याजोगे निरीक्षण नोंदवलेले आहे ते  म्हणजे रस्ता अपघात झालेल्या पीडित लोकांना "पोलीस केस" च्या भीती मुळे आजूबाजूचे लोकं मदत करायला कचरतात आणि अशामुळे जर "गोल्डन अवर" मध्ये   तातडीची वैद्यकीय मदत मिळाली नाही ५०% पेक्षा अधिक जखमी लोक हे दगावण्याची भीती असते . सबब लोकांच्या मनातून हि भीती जावी ह्या साठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. 

अपघात झालेल्या लोकांना वेळेवर मदत करणारे जे लोकं असतात त्यांना इंग्रजी मध्ये Good Samaritans म्हणतात, म्हणजेच थोडक्यात देवदूतच, त्यांना  इंग्लंड, आयर्लंड , ऑस्ट्रेलिया , कॅनडा या सारख्या देशांमध्ये  कायदा करून संरक्षण पुरवलेले आहे ज्या मध्ये आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये मदत करणाऱ्या लोकांकडून जर अजाणतेपणे काही  चूक झाली, तर त्या साठी त्यांना दोषी ठरवता येत नाही, तसेच त्यान्ना  योग्य ते कायदेशीर संरक्षण देखील इतर बाबींमध्ये मिळते. 

हे सर्व सांगायचे कारण हेच  की  मा. सर्वोच्च न्यायालायने अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या एका अत्यंत महत्वपूर्ण निकालामुळे रस्त्यावरच्या "बघ्यांचे रूपांतर हे देवदूतामध्ये होईल" (सेव्ह लाईफ फौंडेशन विरुद्ध भारत सरकार ,एआयआर २०१६ एस. सी.  , पान  १६१७) कारण अश्या "देवदूतांना" पूर्णपणे सरंक्षण पुरवले आहे आणि कुठलीही भीती मनात ना बाळगता अपघातग्रस्तनां मदत करता येईल. 

या निकालाची थोडक्यात पार्श्वभूमी अशी कि  सेव्ह लाईफ फौंडेशन याच   एनजिओ ने रस्ता अपघात आणि सुरक्षा ह्या  संदर्भात दाखल केलेल्या एका याचिकेवर निर्णय देताना २०१२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ज्ञ लोकांची एक समिती स्थापन केली होती आणि त्या समितीच्या अवाहलानुसार केंद्रीय रस्ता आणि वाहतूक मंत्रालयाला योग्य ती नियमावली बनविण्यास सांगितली होती आणि त्या प्रमाणे १२/०५/२०१५ रोजी संबंधित मंत्रालयाने "Good Samaritans guidelines " प्रसिद्ध केल्या आणि ज्या मध्ये अश्या मदतनीस किंवा देवदूत ठरणाऱ्या लोकां साठी अनेक तरतुदी केल्या . मात्र ह्या  नियमावलीला कायद्याचे स्वरूप नसल्याने त्यांची   अंमलबजावणी करताना अडचण येत होती आणि हि नियमावली सर्वोच्च न्यालयाने मान्य केल्यास त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होईल, ह्या साठी सदरील प्रकरण परत एकदा सर्वोच्च न्यालयात पोहोचले. 

ह्या आधी देखील अनेक विषयांवर कायदा नसल्याने, उदा. १९९७ मध्ये विशाखा केस मध्ये कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांचा होणार लैंगिक छळा संदर्भात तसेच डी..के बसू च्या याचिकेत तुरुंगात होणाऱ्या अमानवी अत्याचारांसंदर्भात,  सर्वोच्च न्यायालायने नियमावली आखून दिली होती, ज्यास कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. या सर्व  निकालांचा विचार  करून सर्वोच्च न्यायालायने सदरील १२/०५/२०१५ च्या नियमावलीस कायद्यांच्या स्वरूप दिले. अर्थात केंद्र सरकार लवकर ह्यावर कायदा करेल अशी आपण अपेक्षा बाळगू या. 

थोडक्यात लोकांच्या मनातून पोलीस कारवाईची अनाठायी भीती जावी हे ह्या निकालाचे  सार आहे. आता ह्या नियमावली थोडक्यात माहिती घेऊ. 

१. अपघातग्रस्त व्यक्तीस जवळच्या हॉस्पिटल मध्ये दाखल केल्यावर, अश्या मदतनिसास / देवदूतास कुठलीही कारणास्तव थांबून ठेवता येणार नाही.  

२.राज्य सरकारने अश्या मदतनिसास यथायोग्य बक्षीस देऊन सत्कार करावा जेणे करून अश्या अन्य परिस्थिमध्येही इतर लोक मदतीस धावून येतील. ३. अश्या   मदतनिसांवर  कोणतीही  कायदेशीर कारवाई करता येणार नाही. 

४. अशी   मदतनीस व्यक्ती जी  पोलिसांना किंवा होस्पिटल  मध्ये फोन करून झालेल्या अपघाताची माहिती देईल, ती प्रत्यक्ष साक्षीदार नसल्यास  अश्या व्यक्तीस स्वतःचे , पत्ता, फोन नंबर  सांगण्याची सक्ती करता येणार नाही तसेच न्याय-वैद्यक केस फॉर्म मध्ये देखील अशी माहिती भरणे सक्तीचे नसेल.  अशी माहिती सांगायची कि नाही हे त्या व्यक्तीवर अवलंबून असेल. तसेच अश्या मदतनीस व्यक्तीस साक्षीस येण्याची सक्ती देखील पोलिसांना करता येणार नाही. जर का ती व्यक्ती साक्ष देण्यास तयार झाली, तर त्या व्यक्तीस सन्मानाने  वागवावे आणि लिंग, धर्म , जात ह्या बाबतीत भेदभाव करू नये. साक्ष नोंदविताना साध्या वेषातील पोलिसांनी संबंधित व्यक्तीच्या घरी जाऊन नोंदवावी. पोलीस स्टेशन वर येऊन साक्ष द्यायची कि नाही, हे ती मदतनीस व्यक्ती ठरवेल.. जर मदतनीस व्यक्तीने त्याचे प्रतिज्ञा पात्र दाखल केले तर ते पूर्ण जबाब म्हणून समजले जावे. जर जबाब नोंदवायचा असेल तर एकाच बैठकीमध्ये नोंदवावा. .जर मांडणीस व्यक्तीची भाषा वेगळी असेल, तर दुभाष्याची सोयही  पोलिसांनी करावी. 

५. जे पोलीस अधिकारी अशी माहिती सांगण्याची सक्ती  करतील,त्यांच्यावर कडक खातेनिहाय आणि शिस्तभंगाची कारवाई संबंधित उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी करावी. 

६. जर का सदरील मदतनीस व्यक्ती हीच जर अपघाताची साक्षीदारही  असेल आणि अश्या व्यक्तीची जर साक्ष घेणे गरजेचे असेल, तर त्या व्यक्तीस साक्षीस एकदाच बोलवावे. थोडक्यात कोर्टामध्ये खेटे  घालायला लागू नये. 

७.. यासाठी सरकारने उपाययोजना आखावी. गरज पडल्यास अश्या व्यक्तीची साक्ष ही  कोर्ट कमिशन मार्फत किंवा प्रतिद्न्यपत्राच्या आधारे किंवा वेळ पडल्यास व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे घ्यावी, जेणे करून अश्या व्यक्तीचा आणि पर्यायाने कोर्टाचा वेळ वाचेल. 

८. जखमी आणि अत्यवस्थ व्यक्तीस तातडीने वैद्यकीय उपचार मिल्ने गरजेचे आहे. अश्या तातडीच्या केस मध्ये पैसे नाहीत म्हणून  सरकारी किंवा खासगी, कुठलेही डॉक्टर उपचारांना नकार देऊ शकत नाहित, हे सर्वोच्च न्यायालायने १९८९ साली परमानंद कटारा ह्यांच्या केस मध्ये नमूद केले आहे. त्याच अनुषंगाने अश्या मदतनीस व्यक्तीकडून उपचारासाठी पैसे मागता येणार नाहीत. अपवाद म्हणजे  अशी व्यक्ती हीच जर पीडित जखमी व्यक्तीची नातेवाईक असेल तर गोष्ट वेगळी. 

९. जर डॉक्टरांनी रस्ता अपघातामध्ये जखमी झालेल्या लोंकानवर उपचार करण्यास टाळाटाळ केली आर असे डॉक्टर हे वैद्यकीय नियमावलीप्रमाणे शिस्तभंगाच्या कारवाईस सामोरे जातील. अर्थात परमानंद कटारा ह्यांच्या केस मध्ये देखी सर्वोच्च न्यालयाने अपघात केस मधील डॉक्टरना साक्षीस बोलविल्यास सगळ्यात आधी  प्राधान्य द्यावे हे नमूद केले आहे, जेणे करून डॉक्टरांचा देखील वेळ वाचेल . 

१०. सर्व हॉस्पटिल मध्ये   हिंदी ,इंग्रजी तसेच प्रादेशिक भाषांमध्ये "आम्ही मदतनीस व्यक्तींना अडवून ठेवणार नाही तसेच त्यांच्याकडून पैसे घेणार नाही", असा प्रतिज्ञा लेख सर्वांना दिसेल अश्या ठिकाणी प्रसिद्ध करावा. 

११. मदतनीस व्यक्तीने मागणी केल्यास असे  "मदत-प्रमाणपत्र" हॉस्पटिलने त्यांच्या लेटर हेड वर दयावे, ज्या मध्ये अपघाताबद्दल ची माहिती आणि मदतनीसाने केलेल्या मदतीचा  उल्लेख असावा.  या प्रमाण पत्राचा प्रारूप आराखडा सरकारने पुढील कालावधीत तयार करावा.  

१२. सर्व सरकारी आणि खासगी हॉस्पिटल मध्ये ह्या  नियमावलीची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अन्यथा त्यांना कठोर कारवाईस सामोरे जावे लागेल. 

१३. अर्थात वरील नियमावलीमुळे मोटर वाहन कायद्याच्या कलम १३४ अन्वये वाहन चालकावर असेलेल्या जबाबदाऱ्या संपत नाहीत. 

वरील निकाल खूप महत्वाचा आहे ह्यात शंकाच नाही.दुसऱ्याला अडचणी मध्ये असताना मदत करणे हि आपली संस्कृती आहे, मात्र  केवळ पोलिसांच्या भितीने मदत करायला कचरणाऱ्या लोंकांसाठी आता कायदेशीर ढालच मिळाली आहे .  पोलिसांवरची जबाबदारी मात्र ह्या निकालामुळे खचितच वाढली  आहे. काही अटींची पूर्तता करणे प्रत्यक्षात अडचणीचेही ठरू शकते.  

अर्थात प्रत्येक अपघाताच्या वेळी पोलीस बेजबाबदारपणेच  वागतात असे गृहीत धरणे हे सच्च्या पोलिसांवर अन्याय केल्यासारखे होईल. अनेक वेळा पोलीस देखील अश्या मदत करणाऱ्यांना दुवाच देतात करण त्यांचे ही काम हलके होते...

सबब आता  कुठली हि भीड-भाडं ना बाळगता अपघातग्रस्तांना मदत करण्याची नैतिक जबाबदारी आपल्या सर्वाना नीट  पार पाडता येईल.

तुम्ही कोणाचे प्राण वाचवले ह्या सारखे दुसरे समाधान काय असू शकेल ? 

लक्षात ठेवा, वेळ कोणावरही येऊ शकते...

Adv. .रोहित एरंडे 

पुणे. ©