पीसीपीएनडीटी ऍक्ट - डॉक्टरांना "उच्च" दिलासा
पीसीपीएनडीटी ऍक्ट - डॉक्टरांना "उच्च" दिलासा
मुलांच्या तुलनेत ढासळत चाललेल्या मुलींच्या जन्मदराला आळा बसावा आणि बेकायदेशीरपणे होणारे गर्भलिंग निदान आणि गर्भपात ह्यांना चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारने १९९४ साली, अवैध गर्भलिंग परीक्षण चाचणी व गर्भधारणेपूर्वी व प्रसुतीपूर्व निदान बंदी कायदा (PCPNDT Act ) अंमलात आणला. थोडक्यात मुलगाच हवा, मुलगी असल्यास गर्भपात करा ह्या बुरसटलेल्या मानसिकतेमधून समाजाने बाहेर यावे हे ह्या कायद्याचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. मात्र ह्या कायद्यान्वये अभिप्रेत असलेले उद्दिष्ट साध्य झाले की नाही ह्यापेक्षा डॉक्टरांवर ह्या कायद्यान्वये होणाऱ्या कारवायाचा जाच एवढा वाढला की देशभरातुन हा कायदाच रद्द करा किंवा आम्ही डॉक्टरी बंद करतो अशी मागणी जोर धरू लागली आणि मग अनेक वेळा वरिष्ट कोर्टांना ह्यात हस्तक्षेप करून डॉक्टरांवरची कारवाई अवैध ठरवावी लागली. ह्या कायद्याप्रमाणे संबंधित अधिकार्यांना नियमांचे उल्लंघन होत आहे अशी खात्री पटल्यास सोनोग्राफी किंवा तत्सम उपकरणे जप्त करण्याचे तसेच संबंधित डॉक्टरांवर ह्या कायद्याप्रमाणे गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार आहेत.
मात्र कायद्याचे एक मूलभूत तत्व आहे की एखादी गोष्ट ज्या कायदेशीर पद्धतीप्रमाणे करायला पाहिजे ती तशीच केली पाहिजे, अन्यथा नाही केली तरी चालेल.
ह्याच तत्वाला अनसूरून मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच डॉ . राजेंद्र सुजनयल आणि डॉ.श्रीपाद इनामदार वि . महाराष्ट्र सरकार व इतर ह्यांच्या याचिकेवर (फौ . याचिका क्र.. ४३१०/२०१५) दि. २१/१२/२०१६ रोजी निकाल देऊन सदरील कायदयान्वये डॉक्टरांना मोठा दिलासा दिला आहे.
ह्या केस ची थोडक्यात हकीकत बघू. स्त्री-रोग आणि प्रसूतीतज्ञ असलेल्या डॉ . राजेंद्र सुजनयल (पेटिशनर १) हे पिंपरी चिंचवड येथे "स्त्री हॉस्पिटल" चालवतात. तिथे अर्थातच अल्ट्रासाऊंड सोनोग्राफी सेंटर देखील आहे. डॉ.श्रीपाद इनामदार (पेटिशनर २) हे सोनोलॉजिस्ट असून सदरील हॉस्पटिल मध्ये येऊन त्यांना रेफर केल्याप्रमाणे पेशंटची सोनोग्राफी चाचणी करतात. दरम्यान जून २०१२ मध्ये पिंपरी चिंचवड म. न .पा चे एक वैद्यकीय अधिकारी डॉ . गोफणे यांनी पेटिशनर यांच्या हॉस्पटिल मध्ये जाऊन सोनोग्राफी सेंटर ची तपासणी केली असता त्यांना रेकॉर्ड मध्ये तथाकथित अनियमितता आढळली कि , सोनोग्राफी रिपोर्ट्स वर सोनोलॉजिस्ट ऐवजी पेटिशनर न. १ ची सही होती , बाकी कुठले हि कायद्याचे उल्लंघन केलेले नाही असा तपासणी अहवाल सादर केला. तदनंतर जुलै -२०१२ मध्ये दर. गोफणे आणि आणि ह्या कारणास्तव डॉ . गोफणे आणि पिंपरी चिंचवड म . न . पा कमिशनर ह्यांनी नेमलेले तथाकथित "सक्षम अधिकारी" ह्या नात्याने डॉ. आनंद जगदाळे ह्यांनी सदरचे सोनोग्राफी मशीन सील केले आणि डॉक्टरांना करणे दाखवा नोटीस बजावली. ह्या नोटीस ला डॉक्टरांनी उत्तर देताना त्यांच्यावरील सर्व आरोप स्पष्ट शब्दांत फेटाळताना असे नमूद केले की,त्यांनी सर्व रेकॉर्ड नीट ठेवलेले आहे. मूळ सोनोग्राफी रिपोर्ट्स वर सोनोलॉजिस्टस ह्यांचीच सही असते आणि ती माहिती भरून कॉम्पुटर वरून काढलेल्या छापील रिपोर्ट्स वर डॉ राजेंद्र ह्यांची मालक ह्या नात्याने सही असते. मात्र त्यांचा खुलासा ना पटल्याने "सक्षम अधिकारी" ह्या नात्याने डॉ. आनंद जगदाळे ह्यांनी २ ही डॉक्टरांवर सदरील कायद्यान्वये फौजदारी गुन्हे दाखल केले आणि नंतर आरोप-निश्चितीच्या हुकूमास डॉक्टरांनी मुंबई हाय कोर्टात आव्हान दिले.
मा.न्या. अनुजा प्रभुदेसाई ह्यांनी त्यांच्या २६ पानी निकालपत्रात सर्व बाबींचा उहापोह करून डॉक्टरांवरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आणि सील केलेली मशीन्स ताबडतोड परत करण्यास सांगितले. डॉ. आनंद जगदाळे हे सदरील कायद्याखालील "सक्षम अधिकारीच " नाहीत आणि सबब त्यांना कुठलीही कारवाई करण्याचा अधिकार नाही हे पेटिशनर ह्यांचे म्हणणे मान्य करताना कोर्टाने नमूद केले कि ह्या कायद्याप्रमाणे "सक्षम अधिकारी" नेमण्याचा अधिकार फक्त राज्य आणि केंद्र सरकारलाच आहे आणि त्यामुळे पिंपरी चिंचवड म . न . पा कमिशनर हयांनी डॉ. आनंद जगदाळे ह्यांची "सक्षम अधिकारी" म्हणून केलेली नेमणूकच मूलतः चुकीची आहे. इतकेच नाही तर डॉ. जगदाळे हे संबंधित कालावधी मध्ये वैद्यकीय संचालक देखील नसल्याचे सिद्ध झाले. त्यामुळे डॉ. जगदाळे ह्यांना मशीन सील करण्याचा किंवा इतर कुठला ही अधिकारच कधी नव्हता असे कोर्टाने पुढे नमूद केले.
कोर्टाने पुढे नमूद केले की ह्या कायद्यप्रमाणे जर का मशीन सील करावयाचे असेल तर सक्षम अधिकाऱ्यांची खात्री पटली पाहिजे कि असे गुन्हे घडण्याची किंवा घडले असण्याची दाट शक्यता आहे. उलटपक्षी डॉ . गोफणे ह्यांच्या रिपोर्ट मध्ये कुठेही संबंधित डॉक्टरांनी बेकायदेशीर गर्भ लिंगनिदाना सारखे गुन्हे केल्याचा उल्लेख नव्हता . तसेच २ हि डॉक्टरांकडे सर्व आवश्यक त्या पदव्या आणि परवाने आहेत. , मात्र ह्या केस मध्ये असे कुठलिही खात्री न करून घेताच मशीन सील केले गेले, त्या वेळच्या पंचनाम्याची साधी प्रत देखील डॉक्टरांना दिली गेली नाही, ह्या गोष्टींवर देखील कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.
खरे तर अश्या बेकायदेशीर कारवाई मुळे डॉक्टरांनाच मनस्ताप होतो आणि समाजात मानहानी होते, ह्याला जबाबदार कोण ?
कोर्टाने पुढे नमूद केले कि सोनोलॉजिस्ट डॉ. इनामदार ह्यांनी हातानी लिहिलेला रिपोर्ट वरची माहितीच कॉम्पुटर मध्ये भरली जाते आणि नंतर प्रिंट घेतलेल्या रिपोर्ट वर डॉ . राजेंद्र सुजनयल ह्यांची मालक म्हणून सही असते. मात्र कॉप्म्युटर जनरेटेड रिपोर्ट्स वर मूळ रिपोर्ट करणाऱ्या डॉक्टरांनीच सही केली पाहिजे आणि तसे न केल्यास तो गुन्हा होतो अशी कुठली हि तरतूद सदरील कायद्यात नाही. त्यामुळे कॉप्म्युटर जनरेटेड रिपोर्ट्स वर डॉ. इनामदार ह्यांची सही नाही हा गुन्हा होत नाही.
हा निकाल देताना कोर्टाने २०१५ मधील डिव्हिजन बेंचच्या डॉ. सई शिराडकर वि. महाराष्ट्र सरकार या निकालाचा आधार घेतला, ज्या मध्ये कोर्टाने असे नमूद केले कि , सक्षम अधिकार्यांनी कारवाई करताना होणाऱ्या परिणामाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन , हातात काहीतरी ठोस पुरावा आहे ह्याची काळजी घ्यावी. कधी कधी नजर चुकीने कागदपत्र भरताना काही गोष्टींची नोंद करणे राहून जाते. अश्या प्रत्येक वेळी डॉक्टरांचा गैर हेतू असतोच असे अजिबात नाही. सबब अधिकाऱ्यांनी कुठलीही कारवाई करण्याचा आधी नीट तपासणी करावी आणि जर का डॉक्टरांचा असे रेकॉर्ड अपुर्ण ठेवण्यामागे काही कुटील हेतू असल्याचा दिसून आले किंवा अश्या घटना वारंवार घडत असल्या, तरच कारवाई करावी. अन्यथा इतर केस मध्ये डॉक्टरांना रेकॉर्ड पूर्ण भरून द्यायाची संधी द्यावी. असे केले तरच डॉक्टरांच्या मनातली भीती संपेल आणि ते त्यांचे काम अधिक सचोटीने आणि प्रामाणिकपणे करतील.
ह्या पूर्वी देखील २०१५ मध्ये , एफ फॉर्म्स भरणे हे कारकुनी काम रेडिओलॉजिस्ट चे नसून संबंधित क्लिनिक चे आहे, असा निकाल डॉ . रणजीत घाटगे ह्यांच्या केस मध्ये मुंबई हाय कोर्टाने दिला आहे.
जे डॉक्टर खरोखरच दोषी आहेत, त्यांच्यावर कारवाईही झालेली आहे आणि होणे गरजेची हि आहे . मात्र "सब घोडे बारा टक्के" हा न्याय कधीही असू शकत नाही. त्याचप्रमाणे ज्यांच्यासाठी "गर्भलिंग निदान" जाते त्यांच्यावर देखील कारवाई होणे गरजेचे आहे..
"सबब सतत कारवाईचा फास जर गळ्याभोवती असेल तर अश्या भीतीच्या वातावरणात डॉक्टरांना त्यांचे काम करणेच मुश्किल होऊन बसेल, आणि ह्याचा तोटा पर्यायाने जनतेलाच होईल", हे सर्वोच्च न्यायालयाचे शब्द दुरदैवाने खरे ठरतील.
ता. क . मात्र वरील निर्णयाविरुद्ध पुणे महानगरपालिका सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे आणि प्रकरण तिथे पेंडिंग आहे
Adv. रोहित एरंडे
पुणे ©
Comments
Post a Comment