नॉमिनेशन आणि मालकी हक्क : समज कमी, गैरसमज जास्त : ऍड. रोहित एरंडे . ©

*नॉमिनेशन आणि मालकी हक्क : समज कमी, गैरसमज जास्त.*

 

*ऍड. रोहित एरंडे . ©* 

काही कायदेशीर गैरसमज घट्ट रुजलेले आढळतात. उदा. ७/१२ किंवा प्रॉपर्टी कार्ड मुळे मालकी ठरते, नुसता अर्ज देवून जागा आपल्या नावावर करता येते. तसाच विषय आहे नॉमिनेशन चा.

नॉमिनी झालेली व्यक्तीच संबंधित मिळकतीची एकमेव मालक होते का ? , इतर कायदेशीर वारसांना देखील अश्या मिळकतींमध्ये हक्क नसतो  ? घर -जागा आणि कंपन्या, बॅंका यांना नॉमिनी बद्दलचा वेगवेगळा कायदा   लागू होतो का ? असे कॉमन   प्रश्न घर, जागा, शेअर्स, फंड, बँका यांसारख्या वेगवेगळ्या  संदर्भात आपल्यापैकी अनेकांना कायम पडत असतात.  

या सर्वप्रश्नांची नकारार्थी उत्तरे मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने, शक्ती येझदानी विरुद्ध  जयानंद साळगावकर या याचिकेवर  निर्णय देताना दिली आहेत. 

 यापूर्वी निशा कोकाटे विरुद्ध सारस्वत बँक, या २०१० सालच्या निकाल पत्रात मा.न्या. रोशन दळवी ह्यांनी असे प्रतिपादन केले कि ,"कंपनी कायदा आणि डिपॉझिटरी कायद्यांच्या  तरतुदींप्रमाणे नॉमिनेशन हे वारसाहक्कांपेक्षा वरचढ असल्यामुळे मूळ सभासदाच्या मृत्यूनंतर योग्य त्या नियमांचे पालन केल्यावर आधीच  नॉमिनी केलेली  व्यक्तीच अश्या शेयर्स ची एकमेव मालक बनते आणि मृत सभासदाच्या इतर वारसांचा त्यावर  कुठलाही हक्क उरत नाही आणि   इन्शुरन्स कायदा आणि सहकार कायद्याच्या नॉमिनेशन बाबतीतल्या तरतुदी येथे लागू शकत नाहीत".  मात्र हा  निकाल प्रचलित कायद्याच्या विरुद्ध आल्याचे मत न्या. पटेल ह्यांनी दुसऱ्या याचिकेत  व्यक्त केले आणि नॉमिनेशन बाबतीतला  कायदा खरे तर "सेटल्ड" असताना देखील मुंबई उच्च न्यायालयाचेच असे २ परस्पर विरोधी निकाल  आल्यामुळे प्रकरण २ सदस्यीय खंडपीठापुढे  गेले.

मा. अभय ओका आणि मा. सय्यद ह्यांच्या खंडपीठाने  ह्या निकालाच्या निमित्ताने एकंदरीतच नॉमिनेशन बद्दलच्या वेगवेगळ्या  कायद्याबाबद्दल  सखोल विवेचन केले आहे.  *नॉमिनी हा केवळ एक ट्रस्टी असतो आणि नॉमिनेशन मुळे इतर वारसांचे कायदेशीर हक्क हिरावून घेतले जाऊ शकत नाहीत, असे स्पष्ट प्रतिपादन ह्या निकालात न्यायमूर्तींनी केले आणि कोकाटे केस चा निकाल चुकीचा असल्याचे नमूद केले*.  कोर्टाने या साठी सर्वोच्च तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निकालाचे विवेचन करताना असे नमूद केले कि *नॉमिनेशन हा काही वारसाहक्काचा तिसरा कायदा होऊ शकत नाही आणि तसे करणे हे कंपनी कायदा आणि डिपॉझिटरी कायद्यांच्या उद्दिष्टांमध्येही कुठे दिसून येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील १९८४ मध्ये  सरबती देवी च्या केस मध्ये इन्शुरन्स पॉलीसी बाबतीत देखील असेच प्रतिपादन केले होते आणि इतर वारसांचे पॉलीसीच्या पैश्यांवरचे हक्क अबाधीत ठेवले होते.*

*सोसायटी आणि नॉमिनेशन* :

ह्या बाबत मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी अनेक निकाल दिले आहेत. पहिला महत्वपूर्ण निकाल आहे तो  गोपाळ घाटणेकर विरुद्ध मधुकर घाटणेकर. (AIR 1982 BOM. 482)

मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने वरील याचिकेवर निकाल देताना स्पष्ट शब्दात नमूद केले की सोसायटीमध्ये नॉमिनी म्हणून नाव लागले ह्याचा अर्थ मालकी हक्क मिळाला असे नाही, वारसा हक्क आणि मृत्युपत्र यांच्यापुढे नॉमिनेशन कायमच दुय्यम असते.

ह्या केसमध्ये प्लॉट टाईप सोसायटी होती.म्हणजेच सोसायटीने लाँग लिझ ने प्लॉट सभासदांना दिले होते आणि त्यावर सभासदाने आपली इमारत / बंगला बांधली होती. कोर्टाने पुढे नमूद केले की भारतामध्ये जमीन आणि वरचा इमला ह्यांचे वेगवेगळे मालक असू शकतात ( dual ownership). इंग्लंड मध्ये मात्र ज्याची जमीन तोच इमारतीचा पण मालक होतो. 

त्यामुळे सोसायटी केवळ जमिनी संदर्भातच नॉमिनेशन अर्ज स्वीकारू शकते, वरच्या इमारती संदर्भात सोसायटीने नॉमिनेशन घेण्याचा प्रश्र्नच उदभवू शकत नाही, कारण त्यावर सोसायटीचा काहीही अधिकार नाही.

अलीकडच्या काळातला आणि सोशल मीडिया वर गाजलेल्या आणि बऱ्याचअंशी चुकीच्या पद्धतीने व्हायरल झालेल्या सर्वोच्च  न्यायालयाच्या इंद्राणी वही विरुद्ध सोसा. रजिस्ट्रार- पश्चिम बंगाल , ह्या गाजलेल्या निकालाचे विवेचन करताना  मुंबई खंडपीठाने हे स्पष्ट केले की त्या निकालाप्रमाणे  देखील  *मूळ सभासद मयत झाल्यावर सोसायटीने फक्त नॉमिनी व्यक्तीच्या नावे  केलेल्या शेअर्स  हस्तांतरणामुळे इतर वारसांचे जागेमधील मालकी हक्क हिरावले  जाऊ शकत नाहीत*.   

*उलट इंद्राणी वहीच्या निकालामुळे सोसायट्यांचे  काम सहज  झाले आहे. एकदा का  सोसायटी रेकॉर्डप्रमाणे संबंधित नॉमिनी व्यक्तीच्या नावे शेअर हस्तांतरित केले की सोसायटीची  जबादारी संपुष्टात येते. त्यामुळे ज्या वारसांना जागेवर हक्क सांगायचा आहे त्यांना सक्षम न्यायालयात जाऊन दाद मागावी लागेल.*

 ह्या बाबतीत सोसायटी काही निर्णय देऊ शकत  नाही   *कारण  वारस कोण हे ठरविण्याचा अधिकार सोसायटीला नसून फक्त  कोर्टालाच आहे*. वेळोवेळी सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयांनी स्पष्ट पणे नमूद केले आहे कि नॉमिनेशन हा वारसा हक्काचा तिसरा कायदा होऊ शकत नाही. त्यामुळेच जरी नॉमिनेशन केले असले तरी मालकी हक्क हा मृत्युपत्र किंवा वारसा हक्क कायद्याप्रमाणेच ठरविला जातो. 

त्यामुळे आता घर, जागा, शेअर्स, फंड, बँका काहीही असो, नॉमिनीस मालकी हक्क मिळत नाहीत ह्या वर शिक्का मोर्तब झाले आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही.  *नॉमिनेशन  हि एक "स्टॉप -गॅप " अरेंजमेंट असते आणि नॉमिनी हा एक "ट्रस्टी" असतो हे लक्षात घ्यावे*.

अर्थात बँका ,  कंपन्या  वादाचे प्रसंग उदभवल्यास त्यांच्या सुरक्षितेतच्या दृष्टीने सक्षम न्यायालयाकडून वारसा हक्क प्रमाणपत्र आणण्यास सांगू शकतात. 

*शेवटी हे आवर्जून नमूद करावेसे वाटते कि सोशल मीडियावरील व्हायरल मेसेज वर विश्वास ठेवण्याआधी संबंधित विषयातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. इंटरनेट वरील अर्धवट माहित घेणे म्हणजे "नीम हकीम ख़तरा-ए-जान " हे लक्षात ठेवावे*.  

धन्यवाद. काळजी घ्या. God is Great 🙏🙏

Adv. रोहित एरंडे . 

©