जुनी असो वा नवीन, जागा विकत घेताना स्टॅम्प ड्युटी भरावीच लागते. सरकारने कुठलीही संपूर्ण स्टॅम्प माफी जाहीर केलेली नाही. खोट्या मेसेजेस ला बळी पडू नका. : ऍड. रोहित एरंडे.

जुनी  असो वा नवीन, जागा विकत घेताना  स्टॅम्प ड्युटी भरावीच लागते. सरकारने कुठलीही संपूर्ण स्टॅम्प माफी जाहीर केलेली नाही. खोट्या 

मेसेजेसला बळी पडू नका. 

ऍड. रोहित एरंडे.©

एखादी गोष्ट वणव्यासारखी पसरली हा शब्दप्रयोग आता मागे पडून सोशल मिडियासारखी पसरली असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. अश्या मेसेज ची सत्यता-असत्यतता न पडताळताच असे मेसेज फॉरवर्ड केले जातात. राजकिय पोस्ट पेक्षा कायदेशीर, वैद्यकीय  विषयांच्या असतील तर रोजच्या जीवनात त्याचा विपरीत परिणाम घडू शकतात. हे सर्व  सांगण्याचे कारण हेच की नववर्षाच्या सुरुवातीलाच "जुन्या घरांच्या विक्री करण्यासाठी आता कोणतीही स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागणार नाही" , "जुनी घरे लवकर विका,  आता स्टॅम्प ड्युटी माफ झाली" अश्या आशयाच्या बातम्या किंवा अफवाच "व्हायरल" झाल्या. काही मोठ्या वर्तमानपत्रात देखील ह्या विषयीच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. कुठलीही गोष्ट स्वस्त मिळणार असली किंवा फुकटच मिळणार असेल तर ते उत्तमच या  मानवी स्वभावाप्रमाणे अनेकांनी ह्या अफवांवर विश्वास ठेवून मनातल्या मनात स्टॅम्प ड्युटीचे पैसे वाचल्याचा आनंदही साजरा केला. 

अर्थात ह्या सर्व अफवाच होत्या आणि ह्या अफवा पसरण्यामागे कारण होते, मा. मुंबई उच्च न्यायालायने नुकताच दिलेला एक निकाल, ज्याचा गैर अर्थ काढल्यामुळे हे सर्व प्रकरण घडले. काय होता हा निकाल आणि त्याची पार्श्वभूमी थोडक्यात समजावून घेऊ,

एखाद्या जागेची किंबहुना स्टॅम्प ऍक्ट अस्तित्वात येण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या जागांची  पुनर्विक्री करताना  पूर्वी भरलेली स्टॅम्प ड्युटी बरोबर भरली आहे की नाही, का भरलीच नाही अश्या केसेस  सदरील जागेचा मध्ये नवीन होणारा व्यवहार नोंदविता येईल का किंवा कसे असा प्रश्न  लाजवंती गोधवानी आणि इतर विरुद्ध श्याम गोधवानी आणि इतर (दावा क्र. ३३९४/२००८) ह्या दाव्यातील मोशन अर्ज क्र. १९१८/२०१८ मध्ये  मा.न्य. गौतम पटेल ह्यांच्या समोर उपस्थित झाला. 

कोर्ट लिलावामधील एक फ्लॅट विकत घेताना तो फ्लॅट पूर्वी १० रुपयांच्या स्टॅम्प भरून विकत घेण्यात आला होता, तर २०१८ मध्ये त्याची लीलालावत विक्री होताना मूळ खरेदीखतावरच कमी स्टॅम्प ड्युटी भरल्यामुळे लीलालवात विकत घेणाऱ्या व्यक्तीने अश्या जुन्या दस्ताची देखील स्टॅम्प ड्युटी भरावी आणि तो पर्यंत दस्ताची नोंदणी करू नये असा  आक्षेप सब-रजिस्ट्रार ऑफिस मधून घेण्यात आला आणि प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले. 

सरकारी वकील आणि उपस्थित असलेल्या सब-रजिस्ट्रार ऑफिस मधील अधिकाऱ्यांना देखील ह्या बाबतीमधील कायदेशीर तरतुदींबाबत यथोचित उत्तर देता आले नाही.  

न्या . पटेल ह्यांनी त्यांचा निकाल सोदाहरण स्पष्ट केला. समजा 'अ' ह्या मूळ मालकाने  १९७० साली एखादा फ्लॅट 'ब ' ला विकला. त्यावेळी स्टॅम्प ड्युटी भरलेली नव्हती. "ब' ने आता २०१८ साली तो फ्लॅट 'क ' ह्या व्यक्तीला विकला. आता ह्या २०१८ सालच्या  खरेदीखतावर नियमानुसार योग्य ती स्टॅम्प ड्युटी भरली आहे  कि नाही ते तपासण्याचा अधिकार  सब-रजिस्ट्रार ह्यांना आहे, मात्र ह्याच अधिकारात १९७० साली भरलेली स्टॅम्प ड्युटी बरोबर आहे कि नाही हे तपासण्याचा अधिकार सब-रजिस्ट्रार ह्यांना आहे का ? ह्या प्रश्नाचे नकारार्थी उत्तर देताना न्या. पटेल ह्यांनी नमूद केले की संबंधित अधिकाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवावे की त्यांच्या पुढे आलेला दस्त २०१८ सालचा आहे त्यामुळे १९७० साली योग्य स्टॅम्प ड्युटी भरली कि नाही हे बघणे त्यांच्या अखत्यारीत येत नाही. त्यांनी पुढे नमूद केले कि सब-रजिस्ट्रार अधिकाऱ्यांचा आक्षेप मान्य केला तर अभूतपुर्व गोंधळाची परिस्थती निर्माण होईल आणि ह्या उदाहरणामधील "अ" हाच आयुष्यभर मालक गणला जाईल आणि तसे अभिप्रेत नाही. एखादा अधिकारी चालू कायद्याच्या तरतुदींवर स्वार  होऊन इतिहासातील पूर्ण झालेल्या व्यवहारापर्यंत कसा पोहचू शकतो हे समजणे अनाकलनीय आहे, असे ही कोर्टाने पुढे नमूद केले. ह्या केस मधील मिळकत ही मुंबईमधील होती, त्यामुळे तेथील जागेचे भाव आणि स्टॅम्प ड्युटी ह्यांची कल्पना करावी. 

प्रचलित कायद्याप्रमाणे १०० रुपये पेक्षा जास्त किंमत असलेल्या जागेचे खरेदी-विक्रीचे किंवा हक्क सोड पत्र , बक्षिस पत्र असे   व्यवहार हे नोंदणीकृत दस्तानेच  आणि योग्य ती स्टॅम्प ड्युटी भरूनच करावे लागतात. अपवाद फक्त मृत्यूपत्राचा. मृत्युपत्राची नोंदणी हि कायद्याने अनिवार्य नाही आणि मृत्यूपत्राला कोणतीही स्टॅम्प ड्युटी लागत नाही. .  सब-रजिस्ट्रारचे हक्क आणि अधिकार ह्यांचे विस्तृत विवेचन नोंदणी कायदा १९०८ मध्ये केलेले आहे. सब-रजिस्ट्रारला जागेचा मालकी हक्क ठरविण्याचा अधिकार नाही, मात्र  स्टॅम्प  ड्युटी नियमाप्रमाणे भरली आहे कि नाही हे तपासण्याचा अधिकार त्यांना असतो. 

 ह्या  निकालाचा  फायदाही  :

स्टॅम्प-ड्युटी ही सरकारच्या उत्पनाचा एक महत्वाचा स्रोत आहे. त्यामुळे वरील अफवांप्रमाणे स्टॅम्प ड्युटी माफी होणे अशक्य कोटीतली गोष्ट आहे आणि लोकांनी देखील हे लक्षात घ्यावे. . मात्र आता ज्या जागांचे   पुनर्विक्रीचे म्हणजेच रीसेलचे व्यवहार करायचे  आहेत, त्यामध्ये मूळ दस्ताच्या वेळी योग्य  स्टॅम्प भरला आहे कि नाही हा आक्षेप घेता येणार  नाही आणि त्यामुळे अश्या दस्तांची नोंदणी केवळ ह्या कारणाकरिता रोखता येणार नाही. ह्या पूर्वी अनेक वेळा पूर्वी कमी स्टॅम्प ड्युटी भरली आहे ह्या कारणांमुळे नवीन व्यवहार अडवले गेल्याच्या आणि त्यावर दंड आकारून मगच नोंदणी करण्याच्या घटना घडल्या आहेत. अश्या घटनांना आता आळा बसू शकेल.  अर्थात कोर्टाचा निकालाचा अर्थ लावणे हे कायमच अवघड काम असते आणि  प्रस्तुतच्या  निकालाची भाषा जरा क्लिष्ट असल्यामुळे त्याचा अन्वयार्थ लावणे हे मोठे जिकिरीचे आहे.  त्यामुळे कायद्यामध्येच सुस्पष्टता पुढचे अनेक त्रास वाचू शकतात. 

शेवटी असे नमूद करावेसे वाटते की सोशल मीडिया वाईट नाही. त्याचा वापर आपण कसा करतो  ह्यावर बरेचसे अवलंबून आहे. त्याचे खूप चांगले उपयोगही आहेत. परंतु त्यावरील मेसेजची विश्वासार्हता तपासल्याशिवाय त्यावर  अंधपणे विश्वास ठेवू नये. आपल्या मनातील इच्छेप्रमाणे मेसेज वाटत असला तरी बरेचवेळा वस्तुस्थिती नेमकी उलटी असू शकते ह्याचे भान ठेवावे. विशेषतः कायदा, आरोग्य ह्या बाबतीत तर तज्ज्ञ व्यक्तींचा सल्ला घेणे हे सोशल मीडियावरील मेसेज पेक्षा एकवेळ फायद्याचे ठरले नाही, तरी ते तोट्याचे मात्र नक्कीच ठरणार नाही. "देअर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड" हे खरे. 

ऍड . रोहित एरंडे