प्रदूषणमुक्त पर्यावरण हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क : ऍड. रोहित एरंडे

प्रदूषणमुक्त पर्यावरण हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क :

ऍड. रोहित एरंडे 

पृथ्वी, आकाश, जल, वायु आणि अग्नी (एनर्जी) अशी पंचमहाभूते आपल्या संस्कृतीमध्ये सांगितली आहेत आणि ह्या तत्वांवर  आपले जीवन अवलंबून असते. मात्र सध्या मानव निर्मित वायु, जल, जमीन, ध्वनी अश्या प्रदूषणाच्या राक्षसाने ह्या सर्व तत्वांचा समतोलच बिघवडवून टाकला आहे आणि ह्याचे परिणाम आपण सर्वजण भोगत आहोत. असे प्रदूषण  रोखण्यासाठी भारत सरकारने पर्यावरण सुरक्षा कायदा, १९८६, वायु प्रदूषण नियंत्रण कायदा १९८१, जल प्रदूषण नियंत्रण कायदा १९७४, वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२, भारतीय जंगल कायदा १९२७, जंगल संवर्धन कायदा १९८० असे अनेक वेगवेगळे कायदे केले आहेत आणि मा. सर्वोच्च न्यायालायने तसेच विविध उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी अनेक निर्णय देऊन हे कायदे सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता तर शाळामंधून देखील पर्यावरण हा विषय बंधनकारक केला आहे. खरे आहे, नवीन पिढीला काही गोष्टी लहान वयातच कळल्या तर खूप फायदा होईल. एकंदरीतच पर्यावरण आणि प्रदूषण हा इतका मोठा विषय आहे की कितीही शाई आणि कागद वापरले तरी कमीच पडेल. त्यामुळे वेळोवेळी कोर्टांनी  दिलेल्या महत्वपूर्ण निकालांचा थोडक्यात परामर्श घेण्याचा आपण प्रयत्न करू. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे प्रदूषणमुक्त पर्यावरण हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क असे जेव्हा कायदा  म्हणतो तेव्हा त्याच कायद्याने पर्यावरण प्रदूषणमुक्त ठेवण्याचे घटनात्मक कर्तव्य (कलम ५१-ग) देखील आपल्यावरच ठेवलेले आहे ह्याची जण ठेवावी. हक्क आणि कर्तव्ये ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतात. 

मा. सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालये ह्यांचे बहुतांशी निर्णय हे राज्य घटनेच्या कलम -२१ भोवती फिरताना दिसतात. "राइट टू  लाईफ" म्हणजेच जगण्याचा मूलभूत हक्क  कोणीही हिरावून  घेऊ शकत नाही आणि ह्या हक्कामध्येच "प्रदूषणमुक्त पर्यावरणाचा" समावेश मा. सर्वोच्च न्यायालयाने केला. एकंदरीतच पर्यावरणाच्या बाबतीत आपण सर्व जण मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे खूप ऋणी आहोत. 

नागरिकांना चांगल्या सोयी सुविधा देण्यासाठी आर्थिक अडचण हि सबब असूच शकत नाही :

१९८० साली मा. सर्वोच्च न्यायालयाने (न्या. कृष्णा अय्यर )ह्यांनी स्पष्ट शब्दात सांगीतले आहे की स्वच्छ पाणी, हवा, योग्य सांडपाणी व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालये , उत्तम रस्ते इ. सोयी मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि ह्या सोयी सुविधा देण्यासाठी आर्थिक अडचण हि सबब असूच शकत नाही असेही कोर्टाने पुढे नमूद केले. आज ३८ वर्षांनंतरही कित्येक ठिकाणी ह्या सोयी सुविधा मिळू शकत नसतील तर हे आपले दुर्दैव नाही का ?

पब्लिक ट्रस्ट  डॉक्ट्रीन ('जनतेचा विश्वास' शिकवण )  :

"नद्या, नाले, समुद्र आणि किनारे , जंगल, हवा ह्या गोष्टींवर जरी सरकारचे नियंत्रण असले तरी हे नियंत्रण 'जनतेचे विश्वस्त' ह्या नात्याने ठेवलेले असते, त्यामुळे ह्या गोष्टींचा कुठल्याही प्रकारे  ऱ्हास होऊ न देण्याचे कर्तव्य सरकारचे असते" ह्या प्राचीन रोमन कालीन तत्वाचा उपयोग मा. सर्वोच्च न्यायालायने एम. सी. मेहता विरुद्ध कमलनाथ ह्या केस मध्ये पहिल्यांदा १९९७ मध्ये  केला. बियास नदी काठी वनीकरणाची कित्येक एकर सरकारी जमीन एका खासगी हॉटेल कंपनीला हॉटेल उभारणीसाठी तत्कालीन सरकारने दिली. त्यावेळचे मंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कमलनाथ ह्यांचे थेट लागेबांधे ह्या प्रकरणात असल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. ह्या बेकायदेशीर प्रकल्पामुळे दुथडी भरून वाहणाऱ्या बियास नदीचा प्रवाहच बदलला आणि त्यामुळे कित्येक एकर जमिनीचे नुकसान झाले आणि कोट्यवधी रुपयांची हानी झाली. ह्या विरुद्ध एम.सी.मेहता ह्या अग्रणी पर्यावरणवादी वकीलांनी थेट मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागीतली. तेव्हा वरील रोमन कालीन तत्वाचा वापर करून सर्वोच्च न्यायालयाने सदरील हॉटेल्सला दिलेल्या सर्व परवानग्या रद्द केल्या आणि शिवाय सर्व नुकसान भरून देण्याचाही आदेश दिला. 

जो प्रदूषण करेल, त्याने भरपाई द्यावी (पोल्यूटर पेज) :

हा एक अतिशय महत्वाचा नियम मा. सर्वोच्च न्यायालायने घालून दिलेला आहे. जसजसे आपल्याकडे औद्योगिकीकरण वाढायला लागले तस तसे प्रदूषणाचा प्रश्न देखील वाढायला लागला. जेवढा जास्त रसायनांचा वापर वाढला तेवढ्या प्रमाणात वायू आणि जल प्रदूषण वाढू लागले. त्यामुळे जगभरात "पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल" ह्या तत्वाचा वापर करून अश्या उगयोग धंद्यांना प्रदूषण बंद करण्यास किंवा उद्योगाचं बंद करण्याची उदाहरणे आहेत. आपल्याकडे इंडियन कौन्सिल फॉर एन्व्हायरो-लीगल विरुद्ध भारत सरकार ह्या १९९६ च्या केस मध्ये ह्या तत्वाचा अंगीकार मा. सर्वोच्च न्यायालयाने केला. ह्या केसला 'बिछरीं केस' म्हणून देशील ओळखले जाते. उदयपूर मधील बिछरीं ह्या खेडेगावामधील काही कारखाने हे ओलियम सारखे  विषारी वायू सोडत होते, मात्र त्यांच्याकडे कुठल्याही प्रकारच्या परवानग्या नव्हत्या का प्रदूषण नियंत्रण करण्याची प्रणाली अस्तित्वात होती. उलट अश्या विषारी पदार्थामुळे जलस्रोत प्रदूषित व्हायला लागले. शेवटी मा. सर्वोच न्यायालायने हे कारखाने थांबवायला सांगितले तसेच "पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल" प्रमाणे कारखान्यांना सुमारे ४० कोटींहून अधिक रक्कम नुकसान भरपाई पोटी देण्यास सांगितले. सात आश्चर्यांमधील एक समजले जाणारा  "ताजमहाल" सुद्धा जेव्हा आसपासच्या कारखान्यांमुळे काळवंडला जाऊ लागला तेव्हा सर्वोच्च न्यायालायने १९९६ साली कठोर निर्बंध घातले. 

शाश्वत विकास  (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट):

विकास महत्वाचा का पर्यावरण असा प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यालयापुढे १९८७ साली रूरल लिटिगेशन केंद्र विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार ह्या केसच्या निमित्ताने उपस्थित झाला. मसुरी टेकड्यांच्या पट्ट्यामध्ये  सुरुंग लावून बेकायदेशीरपणे चुनखडीचा वारेमाप उपसा केल्यामुळे तेथील पर्यावरणाची खूप हानी झाली आणि पर्यायाने अनेक ठिकाणी दरडी  कोसळून अनेक खेडुतांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यावर सर्वोच्च न्यायालायने सरकारी यंत्रणांवर ताशेरे ओढताना  हे नमूद केले की विकस महत्वाचा असला तरी पर्यावरणाचा बळी  देऊन नाही. नैसर्गिक साधन संपत्ती जपूनच वापरयाला हवी. फक्त एकाच पिढीने ती ओरबाडून काढू नये. 

ध्वनी प्रदूषण आणि धार्मिक सण  समारंभ :

ध्वनी प्रदूषणाबाबत मा.  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने  अजय मराठे विरुद्ध भारत सरकार (ए. आय. आर. २०१८ बॉम . ११७) या निकालामध्ये  पुन्हा  एकदा "शांततेत जगण्याचा  नागरिकांना मूलभूत हक्क आहे"  ह्यावर शिक्कामोर्तब केले.

"राईट टू स्पिक " या घटनात्मक अधिकारात लाऊड स्पीकर वरून मोठ्याने आवाज करणे अभिप्रेत नाही.जर एखाद्याला आवाज करायचा अधिकार असेल, तर दुसऱ्या व्यक्तीला तो न ऐकण्याचाहि अधिकार आहे.  प्रत्येकाला सन्मानाने , स्वखुशीने  आणि शांत वातावरणात जगण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. ह्या अधिकारात किडा - मुंगी सारखे जगणे त्यामुळेच अभिप्रेत नाही असे हि कोर्टाने पुढे म्हणले आहे. ह्यासाठी  सर्वोच्च न्यायालयाच्या  २००० सालच्या  चर्च ऑफ गॉड विरुद्ध के के आर मॅजेस्टिक या निकालाचा आधार घेतला गेला ज्यामध्ये  मध्ये असे स्पष्टपणे म्हणले आहे कि," मोठ्यांदा  स्पीकर लावून किंवा जोरजोरात वाद्ये वाजवून, इतरांची शांतता भंग करून, प्राथर्ना-पूजा अर्चा करावी  असे कुठलाही धर्म सांगत नाही". प्रत्येकाला आपापल्या धर्माप्रमाणे उत्सव साजरे करण्याची घटनात्मक  मुभा असली तरी मांडव घालून रस्ता अडविणे, लाऊड-स्पीकर, ढोल-ताशे याद्वारे ध्वनिप्रदूषण करण्याचा अधिकार अजिबातच नाही असे हि कोर्टाने पुढे नमूद केले आहे. 

पीयुसी प्रमाणपत्र असल्याशिवाय वाहन  इन्शुरन्स नाही

वाहनांच्या धुरामुळे होणारे वायु प्रदुषण हे सर्वात जास्त आहे आणि ते कमी व्हावेत ह्यासाठी वाहन तंत्रद्न्य ते मा. सर्वोच्च न्यायालय हे सर्वच जण प्रयत्नशील आहेत. मा. सर्वोच्च न्यायालय सुमारे १९८५ पासून प्रदुषण रोखण्यासाठी वेळोवेळी निर्णय देत आहेत आणि त्याचाच परिपाक म्हणजे दि. ४ फेब्रुवारी रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने  पीयुसी प्रमाणपत्र असल्याशिवाय वाहन  इन्शुरन्स काढता  येणार नाही / रिन्यू करता येणार नाही  असा महत्वपूर्ण अंतरिम निकाल एम.सी.मेहता विरुद्ध भारत सरकार ह्या याचिकेच्या निमित्ताने  दिला आहे. 

असे अजून अनेक निकाल आहेत. परंतु सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे कायदे कितीही केले तरी त्याची अंमलबजावणी नीट झाली पाहिजे. त्याचबरोबर आपण सुद्धा स्वतःहून काही गोष्टी आचरणा आणल्या   पाहिजे. भाजी, वाण -सामान आणण्यासाठी घरून कापडी पिशवी नेल्यास आपोआप प्लास्टिक ला पायबंद बसेल. पाणी प्रश्न तर दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे.  पाणी आपण तयार करू शकत नाही. पाणी जपून वापरलेच पाहिजे. आपल्या घरात बोअर असले त्याचा अर्थ वाट्टेल तसे पाणी वापरावे असा होत नाही. काही महाभाग तर कालचे पाणी आज शिळे झाले म्हणून टाकून देऊन नवीन पाणी भरतात. पाणी वर्षभर धारणेत साठवलेले असते, हे लक्षातच  येत नाही ह्यांच्या. "इफ मेन आर  प्युअर, लॅ।ज आर  युजलेस, इफ मेन आर  करप्ट लॅ।ज आर ब्रोकन" हे म्हणूनच म्हटले असावे. 

ऍड. रोहित एरंडे. 

पुणे