मातृभाषेची सक्ती : स्वतंत्र कायद्याबरोबरच आपलीही इच्छा हवी.. -ऍड. रोहित एरंडे ©

मातृभाषेची सक्ती : स्वतंत्र कायद्याबरोबरच आपलीही इच्छा हवी.. 

ऍड. रोहित एरंडे © 

मातृभाषेची सक्ती हा कायमच विवादास्पद विषय राहिला आहे. मागील महिन्यामध्ये दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये हिंदी सक्ती करण्याचा केंद्र सरकारची योजना मागे पडली.  महाराष्ट्र सरकारनेही  प्रत्येक शाळेत मराठी शिकवणे सक्तीचे करणार असल्याचा निर्णय नुकताच जाहीर  केला. परंतु सध्या सरकारचा कोणताही निर्णय असो, तो सर्वोच्च न्यायालयापर्यँत पोहोचतोच. सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निर्णय  हे आपल्याला थोडे चमत्कारिक वाटू शकतात  हे पुढील निर्णयावरून दिसून येईल, परंतु कायद्याचे अज्ञान हा काही बचाव होऊ शकत नाही.  मातृभाषा म्हणजे काय आणि एखाद्या बालकाची मातृभाषा ठरविण्याचा अधिकार कोणाला ?, अल्पसंख्यांक समाजाने प्राथमिक शिक्षण विशिष्ट भाषेतूनच घ्यावे अशी सक्ती सरकारला करता येईल काय ? असे महत्वाचे काही प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठापुढे २०१५ साली कर्नाटक राज्य विरुद्ध इंग्रजी माध्यम शाळा संघटना ह्या याचिकेच्या निमित्ताने उपस्थित झाले. "ज्यांची मातृभाषा इंग्रजी आहे असे विद्यार्थी वगळता इतर सर्वाना पहिली ते चौथी  पर्यंतचे शालेय शिक्षण के कन्नड मातृभाषेतूनच घ्यावे लागेल, पाचवी पासून इंग्रजी अथवा इतर भाषीक माध्यमातून शिक्षण घेता येईल आणि ह्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळांची मान्यताच रद्द केली जाईल" असे फर्मान तत्कालीन कर्नाटक सरकारने १९९४ सालच्या एका अध्यादेशाद्वारे काढले. अर्थातच प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यँत पोहोचले. 

सरकारचा अध्यादेश रद्द करताना  "पालक अथवा गार्डियन ठरवतील तीच मातृभाषा" असा निर्णय  देताना सर्वोच न्यायालायने भाषावार प्रांतरचना समितीच्या १९५५ मधील अहवालाचा आधार घेतला. ह्या अहवालाला अनुसरून आपल्या राज्य घटनेमध्ये कलम ३५०अ चा अंतर्भाव केला गेला, ज्यायोगे भाषावार - अल्पसंख्यांक समाजाला प्राथमिक शिक्षण  हे मातृभाषेतूनच देण्याचा सरकारने प्रयत्न करावा असे नमूद केले आहे. परंतु ह्या कलमामध्ये "मातृ भाषेची सक्ती करावी" असे कुठेही नमूद केले नाही आणि . एखाद्या भाषेत विद्यार्थ्याला शिकविणे सोपे  जाते म्हणून अश्या भाषेला  मातृभाषा म्हणता येणार नाही असेही पुढे कोर्टाने नमूद केले. 

विशिष्ट भाषेतूनच प्राथमिक शिक्षण घेण्याची सक्ती सरकार करू शकत नाही असे पुढे सर्वोच्च न्यायालायने नमूद केले की जरी घटनेतील नवीन कलम २१-या अन्वये मोफत पण  सक्तीचे शिक्षण ६ ते १४ वर्षे वयोगटातली विद्यार्थ्यांना देणे बंधनकारक असले तरी प्राथमिक शालेय  शिक्षण कोणत्या माध्यमातून घ्यावे हे ठरविण्याचा अधिकार विद्यार्थांना  किंवा त्यांच्या पालकांना कलम -१९ अन्वये आहे, सबब सरकार अशी सक्ती करू शकत नाही. 

पुढील प्रश्नावर उत्तर देताना न्यायालयाने नमूद केले की घटनेतील  कलम २९ प्रमाणे अल्पसंख्यांक व्यक्तीस त्याची भाषा, लिखाण, परंपरा ह्यांचे जातं करण्याचा अधिकार आहे, तर धर्मावर अथवा भाषेवर आधारित अल्पसंख्याकांना त्यांच्या मताप्रमाणे (चॉईस !) शैक्षणिक संस्था स्थापन करून त्यांचे भाषा-माध्यम निवडीचेही स्वातंत्र्य कलम ३० अन्वये आहे. २००२ साली टी .एम.ए. पै फौंडेशनच्या गाजलेल्या याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालायने नमूद केले की कायदेशीर चौकटिला अधीन राहून कोणताही व्यवसाय-धंदा करण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे आणि त्यामध्ये शैक्षणिक संस्था चालविणे, संस्थेचे भाषा-माध्यम ठरविणे ,शिक्षकांना आणि कर्मचाऱ्यांना नोकरी देणे आणि विद्यार्थांना "ज्ञानदान" देणे याचा समावेश होतो . 

वरील निर्णयातून बाहेर पडायचे असेल तर  सक्षम कायदा बनविणे आणि मातृभाषेतून चांगले शिक्षण देणाऱ्या  शाळा सुरु करणे हे   पर्याय सरकारपुढे आहेत.  आता तर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्याय निर्णय देखील प्रादेशिक भाषांमधून उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत, हि देखील एक सकारात्मक बाब आहे.  .  प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून दिल्यास त्याचा फायदाच  होतो, हे आता अनेक तज्ज्ञांनी सांगितले आहे आणि त्यामुळे पालकांनीच आता योग्य काय ते ठरवावे.    शिक्षणाचे  जाऊद्या पण  घरी-दारी  सुद्धा इंग्रजीमधूनच मुलांबरोबर संभाषण होत असल्याचे आपल्याला दिसून येईल त्यामुळे कायद्याच्या सक्तीपेक्षाही  आपल्याला मातृभाषेबद्दल किती कळवळा आहे हेही महत्वाचे आहे. प्राज्ञ मराठी बोलावे अशीही ह्या काळात कोणाची अपेक्षा नाही. इंग्रजी ही एक भाषा आहे, तिची व्यावहारिक उपयुक्तता देखील आहे, पण केवळ  इंग्रजी येणे हे बुद्धिमत्तेचे प्रमाण नाही हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. त्याचबरोबर  मातृभाषेतून शिक्षण घेणे म्हणजे इंग्रजीचा तिरस्कार हा गैरसमज काढून टाकावा.  

आज आपापल्या क्षेत्रामध्ये अग्रणी असलेल्या अनेक व्यक्तींचे प्राथमिक शिक्षण त्यांच्या मातृभाषेतूनच झाल्याचे आढळून येईल. ह्या बाबतीतला एक गंमतीदार प्रसंग नानी पालखीवाला ह्यांनी नमूद केला आहे, तो सांगून लेख संपवतो. 

"ज्यांची मातृभाषा इंग्रजी आहे अश्याच विद्यार्थाना इंग्रजी माधयमातून शिक्षण  घेता येईल" असा १९५४ साली  तत्कालीन मुंबई सरकारने काढलेला आदेश मुंबई उच्च न्यायालायने रद्द केला.  सरकारच्या  अपीलावर  सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद सुरु असताना न्या. मेहेरचंद महाजन यांनी ऍटर्नी जनरल -मोतीलाल सेटलवाड यांना एक प्रश्न विचारला, "मि . सेटलवाड, माफ करा पण मला सांगा तुमचा मुलगा कुठे शिक्षण घेतो ?" . सेटलवाड एकदम गडबडून जातात कारण त्यांचा मुलगा इंग्लंडमध्ये शिकत होता. एवढे ऐकून न्या. महाजन हसून म्हणाले, "आता जास्त वेळ घालविण्यात अर्थ नाही, सरकारच्या  अपिलाचे काय होणार हे वेगळे सांगायला नको" आणि अपील सरकारच्या विरुद्ध गेले. 

ऍड. रोहित एरंडे ©