अब (तक) ३५६ ? राष्ट्रपती राजवटीकडे वाटचाल ? : ऍड. रोहित एरंडे. ©

अब (तक) ३५६ ?

राष्ट्रपती राजवटीकडे वाटचाल ?

  ऍड. रोहित एरंडे. पुणे ©

महाराष्ट्रामधील सत्ता संघर्ष शिगेला पोहोचल्यामुळे आता तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू होणार कि काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आपल्या राज्य घटनेमधील अनुच्छेद ३५६ मध्ये राष्ट्रपती राजवटीबद्दल तरतुदी आहेत. काही वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध अभिनेते नाना पाटेकर ह्यांची प्रमुख भूमिका असलेला "अब तक ५६" हा पोलीस  एन्काउंटर वरती चित्रपट आला होता.  एन्काउंटर कसे होतात, त्यासाठी कधी कधी सत्तेचा गैरवापर कसा होतो ह्याचे चित्रण त्या मध्ये केले आहे. ह्या चित्रपटाच्या नावामध्ये थोडा बदल करून अब (तक) ३५६ असा श्लेष करण्याचा मोह होतो. 

पार्श्वभूमी :

अनुच्छेद ३५६ हि तरतूद सुरुवातीपासूनच विवादास्पद राहिली आहे, ह्याची थोडक्यात माहिती घेण्याची आपण प्रयत्न करू.

भारताची सार्वभौमत्वाता, अखंडता आणि शांती टिकविण्यासाठी केंद्र सरकारला राज सरकारपेक्षा जास्त अधिकार घटनेमध्ये दिलेले   आहेत. ब्रिटिशांच्या काळात देखील भारत सरकार कायदा, १९३५ च्या कलम ३९३ अन्वये तत्कालीन गव्हर्नरला एखाद्या प्रांतामधील परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे असे वाटल्यास सर्व कारभार स्वतःकडे घेण्याची तरतूद होती. ह्याच धर्तीवर अनुच्छेद ३५६ वापरून राष्टपती राजवट लागू केली जाते. 

आपल्यापैकी अनेकांना आश्चर्य वाटेल की अशी तरतूद आपल्याकडे नको असे मानणारा मोठा गट होता. मात्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे आक्षेप खोडून  काढताना हे नमूद केले की "एखाद्या तरतुदीचा गैरवापर होऊ शकतो असे गृहीत धरणे चुकीचे आहे आणि मला खात्री आहे की अनुच्छेद ३५६ हे आपल्या घटनेमधील एक मृत कलम (डेड लेटर) बनून राहील आणि अशी वेळ आलीच तर मा. राष्ट्रपती सर्व खबरदार्या घेऊनच योग्य ते पाऊल उचलतील अशी मला खात्री आहे". 

मात्र इतिहासामध्ये डोकावून बघितल्यास आपल्या लक्षात येईल की ह्या कलमाचा उपयोग कायमच विवादास्पद राहिला आहे. आत्तापर्यंत १२५ पेक्षा जास्त वेळा ह्या तरतुदींचा वापर केला गेला आहे . सर्वात जास्त जम्मू-काश्मीर, मणिपूर आणि उत्तर प्रदेश ह्या राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. महाराष्ट्रपुरते बोलायचे झाल्यास १९८० साली ११२ दिवस आणि २०१४ साली काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी ह्यांच्या मध्ये फारकत झाल्यावर सुमारे ३३ दिवस राष्ट्रपती राजवट लागू होती. 

अनुच्छेद ३५६ प्रमाणे राष्ट्रपती राजवट कधी लागू होते ?

एखाद्या राज्यामधील शासनयंत्रणा घटनेप्रमाणे चालविणे शक्य नाही किंवा इतर कारणांनी, म्हणजेच सरकार अल्पमतांमध्ये आले किंवा कुठल्याच राजकीय पक्षाला बहुमत मिळाले नाही किंवा बहुमत असून देखील सरकारकडून घटनेची पायमल्ली झाली, ह्या सारख्या कारणांनी    यंत्रणा कोडमडायला आल्याची राज्यपालांना खात्री झाल्यास तसा अहवाल राज्यपालांकडून मा. राष्ट्रपतींना पाठवला  जातो आणि त्या अहवालामधील शिफारशींबाबत पूर्ण खात्री पटल्यावरच मा. राष्ट्रपती संबंधित राज्यसरकार बडतर्फ करू शकतात आणि त्या राज्याचा कारभार स्वतःकडे किंवा केंद्राकडे वर्ग करू शकतात. 

राष्ट्रपती राजवटीचा वटहुकूम हा २ महिनेच अस्तित्वात राहू शकतो आणि ततपूर्वी त्यास संसदेच्या दोन्ही सभागृहांकडून त्यास मान्यता मिळवावी लागते. अशी मान्यता मिळाल्यावर ६ महिन्यांकरिताच रहट्र्पती राजवट लागू केली जाते. अर्थात एकूण जास्तीजास्त ३ वर्षांकरीताच राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.  सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे न्यायपालिका स्वतंत्रच राहते. महत्त्वाचे म्हणजे राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काही आणीबाणी नाही. उगाच घाबरून जावू नये आणि अफवा पसरू नये...

ह्या कलमाचा गैरवापर टाळण्यासाठी १९९४ साली मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सदस्यीय खंडपीठाने घालून दिलेली मार्गदर्शक तत्वे आजही लागू आहेत :

१. मा. राष्ट्रपती हे केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच काम करतात आणि तो सल्ला त्यांच्यावर बंधनकारक असतो. समजा महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तर केंद्र सरकार भाजपाचे असल्यामुळे अप्रत्यक्षपणे भाजपचेच सरकार येईल, असे गंमतीने म्हटले जाते. 

२. सरकारला बहुमत आहे कि नाही हे विधानसभेमध्येच सिद्ध होणे गरजेचे आहे, मा .राज्यपालांच्या ऑफिस मध्ये नाही.

३. राष्ट्रपती राजवटीच्या वटहुकूमाला कोर्टमध्ये आव्हान देता येते आणि जेव्हा सकृतदर्शनी असा वटहुकूम हा राजकीय स्वार्थासाठी प्रेरित असल्याचे दिसून आल्यास असे आरोप फेटाळण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर येते. अकार्यक्षम राज्यसरकार आणि घटनेची पायमल्ली करणारे राज्यसरकार ह्या मध्ये फरक आहे, हे लक्षात घ्यावे. 

४. जो पर्यंत संसदेच्या दोन्ही सभागृहात वटहुकूम मान्य होत नाही तो पर्यंत मा. राष्ट्रपतींनी देखील कुठलीही आततायीपणाची कृती करू नये. वटहुकूम २ महिन्यांमध्ये मान्य  न झाल्यास किंवा  कोर्टाने देखील वटहुकूम रद्द ठरविला तर  आपोआप राज्यसरकार अस्तितवात  येते. 

५. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काय आणि कुठल्या प्रकारचा सल्ला मा. राष्ट्रपतींना दिला ह्या बाबतीत  कोर्ट काही करू शकत नाही, मात्र कुठल्या आधारावर असा सल्ला दिला, असे कोर्ट विचारू शकते. 

बोम्मई प्रकरणामध्ये कर्नाटक, मेघालय आणि नागालँड इथलं सरकारे बहुमतात नसल्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली तर बाबरी मशीद प्रकरणानंतर राजस्थान , मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश येथील कायदा सुव्यवस्था धोक्यात आल्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात अली, ह्या सर्व राज्यांमधील वटहुकुमांना बोम्मई प्रकरणामध्ये एकत्रितरित्या आव्हान दिले गेले होते. वरील मार्गदर्शन सूत्रे घालून देऊन मा. सर्वोच्च न्यायालायने कर्नाटक, मेघालय आणि नागालँड येथील राजवट रद्द केली, परंतु "भारतासारख्या देशात जेथे  सर्वधर्मसमभाव हे मूलभूत तत्व आहे, तिथे  धर्माचा आधार घेऊन सरकार आणि राजकीय पक्ष चालविता येणार नाहीत: ह्या कारणास्तव राजस्थान , मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश येथील सरकारे बहुमतात असून देखील तेथील राष्ट्रपती राज्यावर मान्य केली गेली. 

महाराष्ट्रमध्ये सध्या मतदार हताश होऊन जे चाललंय ते बघत आहे. एकतर काळजी वाहू सरकार अशी कोणतीही तरतूद कायद्यात आढळून येत नाही , मात्र आत्तापर्यंत तशी पद्धत चालत आली आहे. ह्या अनिश्चततेमुळे निवडून आलेल्या बहुतेक आमदारांच्या पोटात गोळा आला असेल, कारण एवढ्या प्रयत्नांततंर निवडून आल्यावर आमदारपदाची  शपथ सुद्धा घेता आली नाही आणि जर का काहीच मार्ग निघाला नाही तर  राष्ट्रपती राजवट लागून काही महिन्यांनी परत निवडणूका  जाहीर झाल्यास भयंकर अवघड परिस्थिती निर्माण होईल ह्यात शंका नाही. 

ऍड. रोहित एरंडे 

पुणे ©