कोरोना, सोशल मिडिया आणि ' सर्वोच्च ' आदेश . ऍड. रोहित एरंडे. ©
कोरोना, सोशल मिडिया आणि ' सर्वोच्च ' आदेश
ऍड. रोहित एरंडे. ©
सोशल मिडीयाच्या वेगाने आता वाऱ्याच्या वेगालाही मागे टाकले आहे. बरेचवेळा ह्या माध्यमातून पाठवल्या जाणाऱ्या बातम्यांबाबतीत खरे-खोटे काय ह्याची खात्री न करताच मेसेजेस फॉरवर्ड केले जातात आणि ह्याचे प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष परिणाम समाजाला भोगायला लागतात. कोरोना बाबतीत ह्याचा प्रत्यय विशेषत्वाने आला. मास्क घालायचा की नाही, वर्तमान पत्र घ्यायचे कि नाही, कोरोनावर रामबाण उपाय कोणते, कुठल्या समाजाने काय केले, असे अनेक पोस्ट्स 'मी पहिला' म्हणून हिरीरीने पाठवले जातात. ह्यात नुकतीच भर पडली ती अश्याच काही मेसेजेसची ,१- आपले सर्वांचे फोन आता टॅप होणार २) सर्वोच्च न्यायालयाने व्हाट्सऍप मेसेजेस वर बंदी घातली आहे. आणि ३) व्हाट्सऍप ऍडमिन ला आक्षेपार्ह मजकूरसाठी अटक होणार. प
जो तो आपापल्या बुद्धीप्रमाणे ह्यांचा अर्थ लावून चर्चा करत बसतो. तसेच एक निरीक्षण असे आहे कि ज्येष्ठ नागरिक, जे नुकतेच स्मार्ट फोन वापरयाला लागलेत, त्यांचा तर अश्या बातम्यांवर चटकन विश्वास बसतो.
टेलिफोन टॅपिंग म्हणले कि लोकांना हिंदी पिक्चर किंवा मालिकेमध्ये दाखवतात तसा प्रसंग डोळ्यासमोर येतो. परंतु प्रत्यक्षात कायद्याने टेलिफोन टॅपिंग करणे हे वाटते तेवढे सहज नाही आणि ह्या बाबतीत कडक नियमावली आहे.सिबीआयतर्फे राजकीय विरोधकांचे केले जाणारे फोन टॅपिंग बेकायदेशीर आहे ह्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने टेलिफोन टॅपिंग बद्दलची घटनातम्क वैधता मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे पिपल्स युनिअन ऑफ सिव्हिल लिबर्टी विरुद्ध भारत सरकार ( एआयआर १९९७ एससी ५६८) या याचिकेमध्ये तपासली गेली. मा. सर्वोच्च न्यायालायने तेव्हा दिलेला निकाल आजही तितकाच लागू आहे. टेलिफोन टॅपिंग कसे करावे आणि त्या बद्दलचे नियम नसल्यामुळे मा. कोर्टाने तेव्हा मार्गदर्शकी तत्वे घालून दिली आहेत. फोनवर बोलणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. केवळ सत्तेमध्ये आहे म्हणून राजकीय सुडापोटी टॅपिंगची तरतूद वापरता येणार नाही आणि तसे केल्यास ते खासगीपणच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन ठरेल असे कोर्टाने नमूद केले.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अन्वयार्थ लावणे हे निष्णात वकीलांना जेथे अवघड जाते, तिथे हे काम व्हाट्सऍप विद्यापीठामध्ये सहजपणे केले जाते हे पाहून गंमत वाटते.
अलख श्रीवास्तव विरुद्ध भारत सरकार, ह्या याचिकेवर ३१ मार्च २०२० रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने एक अंतरिम हुकूम पास करताना काही महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले आहे. कोरोना नंतर हजारोंच्या संख्येने मजूर, कामगार हे मिळेल तसे आपापल्या राज्यांमध्ये जाऊ लागले आणि अश्या निर्वासित मजुरांच्या बाबतीत सरकारने उपाययोजना कराव्यात ह्यासाठी हि याचिका दाखल केली गेली. सर्वात प्रथम मा. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी आत्ता पर्यंत उचलेल्या उपाययोजनांबाबतीती समाधान व्यक्त केले. पोलीस आणि प्रशासनाने निर्वासित कामगारां त्यांची भीती आणि व्यथा लक्षात घ्यावी, असे कोर्टाने नमूद केले.
कोर्टाने पुढे नमूद केले कि, लॉक डाऊन ३ महिन्यांपर्यन्त वाढणार ह्या 'फेक-न्यूज' मुळे सर्वच सेवांवर प्रचंड ताण आला आणि हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांचे जास्त हाल झाले, तर काही जण मृत्युमुखी पडले, त्यामुळे हे प्रकार आम्हाला दुर्लक्षित करता येणार नाही.' कोर्टाने पुढे डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍक्ट, २००५ हे नमूद केले कि ह्या कायद्याच्या कलम ५४ प्रमाणे व्यक्ती महामारी संदर्भात कोणतीही अफवा पसरवून समाजात भितीचे वातावरण पसरावेत,अश्या व्यक्तीस एक वर्षांची कैद आणि दंड होऊ शकतो. तसेच सरकारी नियमावलींचा भंग केल्यास १ महिना कैद आणि दंड होऊ शकतो. सरकारने नमूद केले कि लोकांच्या शंका समाधान होण्यासाठी डेली-बुलेटिन सुरु करणार आहोत.
खोट्या बातम्यांमुळे लोकांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो . त्यामुळे कुठल्याही प्रकारच्या बातम्या खात्री केल्याशिवाय प्रसारित होऊ नये आणि अफवा पसरल्या जाऊ नये हि जबाबदारी सर्व प्रकारच्या मिडियावर आहे कोर्टाने पुढे नमूद केले. हे आपल्या बाबतीतही लागू होते.
सर्वात महत्वाचे कोर्टाने नमूद केले कि ' कोरोना बाबतीत मोकळी - चर्चा करण्याबाबत आमची कोणतीही हरकत नाही, परंतु अधिकृत बातम्याच प्रसारित होतील ह्याची काळजी मिडीयाने घ्यावी. थोडक्यात मिडीयाने आता ब्रेकिंग न्यूज देताना सरकारी अधिकृत माहितीच्या आधारेच द्यावी. योगायोगाने दूरदर्शन वाहिनी आता सर्व घरात बघितली जात आहे.
व्हाट्सऍप हा आता आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग झाला आहे. व्हाट्सऍप वाईट नसून त्याचा वापर कोण कसा करतो ह्यावर बरेच काही अवलंबून आहे.
व्हाट्सऍप ऍडमिन ला अटक होणार असेही मेसेज येतात. ह्या बाबतीत दिल्ली उच्च न्यायालयाने आशिष भल्ला विरुद्ध सुरेश चौधरी ह्या याचिकेवर २०१६ साली निकाल देताना असे स्पष्ट शब्दात नमूद केले आहे कि ग्रुप वर येणाऱ्या एखादया आक्षेपार्ह मेसेजसाठी ऍडमिनला अटक करणे म्हणजे बदनामीकारक मजकूर पेपर मध्ये छापून आला म्हणून पेपर उत्पादकाला जबाबदार धरून अटक केल्यासारखे चुकीचे आहे. तसेच ग्रुप शिवाय इतरही ठिकाणी असा सभासद मेसेजेस पाठवू शकतोच कि, त्यामुळे ऍडमिनला जबाबदार धरणे चुकीचे आहे. तसेच कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईस वरून धार्मिक तेढ किंवा बदनामीकारक मजकूर पाठवणे हे गुन्हा आहे असे धरणारे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ऍक्ट चे कलम ६६अ मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ३-४ वर्षांपूर्वीच घटनाबाह्य म्हणून रद्द केले आहे. तरीही अनेक खबरदारी ठिकाणी 'ऍडमिन -ओन्ली' असे सेटिंग करण्यात आले आहे. परंतु हे असे चालू राहिल्यास ग्रुपला अर्थच राहणार नाही.
त्याच प्रमाणे फौजदारी कायद्यामध्ये "Vicarious Liability" हे तत्त्व लागू होत नाही, त्यामुळे दुसऱ्याच्या चुकीसाठी ऍडमिनला अटक करणे चुकीचे ठरेल.
त्यामुळे व्हाट्सऍप बंद होणार, फोन टॅप होणार असे कुठलेही आदेश अद्याप तरी कोर्टाने दिलेले नाहीत, परंतु प्रत्येक गोष्ट कोर्टावर का सोडावी ? कुठलीही माहिती देताना तारतम्य ठेवणे, अफवा न पसरविणे , समाजात तेढ निर्माण न करणे हे आपल्या हातात नक्कीच आहे. ह्या संदर्भात समर्थ रामदास स्वामींची २ वचने उद्धृत करण्याचा मोह होतो, ज्याने आपण सुखी राहू.
'जनी वावुगे बोलता सुख नाही' आणि 'जनी विष खाता पूढे सुख कैसे'. वावगे मेसेज पाठविल्यास आणि अफवा पसरविण्याचे विष खाल्ल्यास नक्कीच आपल्याला परिणाम भोगावे लागतील. आपण सर्व जण, सरकार, डॉक्टर, पोलीस आणि इतर सर्व मदतनीस ह्यांच्या साथीने कोरोनावर मात करू.
ऍड. रोहित एरंडे. ©
Comments
Post a Comment