*महिलांसाठी कोर्ट-फी माफी : कधी आहे आणि कधी नाही* : *ऍड. रोहित एरंडे ©*

 महिलांसाठी  कोर्ट-फी माफी : कधी आहे आणि कधी नाही ?

ऍड. रोहित एरंडे ©

आपल्याकडे  न्याय मोफत मिळत नाही. म्हणजे काय तर कुठल्याही प्रकारचा दावा करायचा असेल, दाव्यामध्ये अर्ज करायचा असेल, मुदतीचा अर्ज द्यायचा असेल तर  आधी नियमाप्रमाणे कोर्ट-फी स्टॅम्प भरावाच  लागतो. सरकारचा तो एक महत्वाचा उप्तन्न स्रोत आहे. महाराष्ट्रापुरते  बोलायचे झाल्यास महाराष्ट्र कोर्ट-फी ऍक्ट, १९५६ मध्ये  कोर्ट फी संदर्भातील अनेक तरतुदी आढळून येतात. दाव्याच्या स्वरूपाप्रमाणे, दाव्यात मागणी केल्याप्रमाणे किती कोर्ट फी भरावी  लागेल हे ठरवावे लागते. सदरील कायद्याप्रमाणे सध्या कमीतकमी रू. २०० ते जास्तीत जास्त रु. ३ लाख इतकी कोर्ट फी  दाव्याच्या स्वरूपाप्रमाणे भरावी लागते. काही वर्षांपूर्वी   महाराष्ट्र  सरकारने केलेली भरमसाठ कोर्टफी वाढ  प्रचंड विरोधामुळे  बारगळली. मात्र अशी कोर्ट फी भरण्यापासून अपवाद करण्याचा म्हणजेच कोर्ट फी माफ करण्याचा अधिकार सदरील कायद्याच्या कलम ४६ अन्वये सरकारला आहे.

ह्याच अधिकारान्वये महाराष्ट्र सरकारने १९९४ साली पहिला अध्यादेश काढून महिलांच्या सबलीकरणासाठी  पोटगी, घटस्फोट, कौटुंबिक हिंसा आणि  मिळकतींच्या (प्रॉपर्टी डिस्प्युट्स ) संदर्भातील  कोर्ट दाव्यांमध्ये  महिलांना कोर्ट फी माफ केली होती. मात्र ह्यातील "प्रॉपर्टी डिस्प्युट्स" ह्या शब्दांमुळे अनेक गोंधळ झाल्यामुळे परत २००० साली अध्यादेशांचा वेगळा अध्यादेश काढून "प्रॉपर्टी डिस्प्युट्स" म्हणजे वैवाहिक वादासंदर्भात आणि त्या अनुषंगिक  निर्माण होणारे वाद असा बदल सरकारला करणे भाग पडले. 

थोडक्यात वडिलांच्या मिळकतींमध्ये हक्क मागायचा असेल तर महिलांना कोर्ट-फी माफी नाही. (आता वडिलोपार्जित प्रॉपर्टी मध्ये जन्मापासूनच हक्क महिलांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे, परंतु दावा करताना जो हिस्सा असेल त्यावर  मिळकतीच्या बाजार भावाप्रमाणे त्यावर कोर्ट फी भरावी लागेल. )

मात्र तरिही त्या नंतर देखील    ह्या अध्यादेशांचें अर्थ लावताना अनेक वेळा वाद निर्माण झाले आणि आज देखील होतात आणि ह्या संदर्भात मा. मुंबई उच्च नायायालयाने  वेळोवेळी अनेक निकाल दिले आहेत . ह्या संदर्भातील काही  महत्वाच्या निकालांची आपण थोडक्यात माहिती घेऊ.

वारसा हक्क प्रमाण-पत्र :

वारसा हक्क प्रमाणपत्र म्हणजेच सक्सेशन सर्टिफिकेट मिळविण्यासाठी महिलांना कोर्ट फी माफी मिळेल का असा प्रश्न मा. मुंबई उच्च न्यायालयापुढे २०१२ साली शेहला देसाई वि. निरंजन पंडित (टेस्टमेंटरी पिटिशन क्र . ४५५/११) या याचिकेच्या निमित्ताने उपस्थित झाला. शेहला देसाई ह्यांच्या पतीच्या मृत्यूनंतर पतीचे विविध कंपन्यांचे शेअर्स त्यांच्या नावावर होण्यासाठी श्रीमती. देसाई ह्यांनी वारसा हक्क प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अर्ज केला. ह्या अर्जांमध्येच त्यांनी वरील अध्यादेशाच्या आधारवर कोर्ट-फी माफी मागितली. मात्र कोर्टाने त्या अध्यादेशांचा अर्थ लावताना (मा. न्या. रोशन दळवी) श्रीमती. दळवी ह्यांचा कोर्ट-फी माफीचा अर्ज फेटाळताना नमूद केले की सर्वच कोर्ट प्रकरणांमध्ये महिलांना कोर्ट-फी मागता येणार नाही, मग ती पतीशी संदर्भातील स्थावर वा जंगम कुठलीही मिळकत असो. कोर्टाने असे नमूद केले की श्रीमती. देसाई हयांनी असे सिद्ध केले नाही की तिची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे किंवा नवऱ्याच्या मृत्यूपश्चात याचिकाकर्तीला त्याच्या नोकरीतील पैसे देखील मिळणार होते जे कुटुंबियांसाठी मोलाचा आधार ठरतात, जेणेकरून तिला कोर्ट फी माफी देता येईल    आणि त्यामुळे  त्याने गुंतवणूक म्हणून केलेल्या शेअर्सच्या हस्तांतरणासाठी  केवळ याचिकाकर्ती विधवा महिला आहे म्हणून तिला कोर्ट फी माफी देता येणार नाही असे कोर्टाने नमूद केले.

नवऱ्याच्या मृत्यूपश्चात मिळणारे नोकरीमधील फायदे :

नवरा मृत्यू पावल्यानंतर त्याला नोकरी पश्चात मिळणारे जे पैसे मिळणार असतात त्यासाठी सक्सेशन सर्टिफिकेट दाखल करावे लागल्यास विधवा पत्नीला तिच्या हिश्य्यापुरती  कोर्ट फी माफी मिळू शकते असा निकाल मा. मुंबई उच्च न्यायालायने बिपीन शाह विरुद्ध वसंताबेन झव्हेरी (२००१ (४) ऑल एम. आर. १ ) या याचिकेत दिला आहे. श्रीमती. देसाई यांच्या केस मध्ये देखील ह्या निकालाचा आधार घेण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र बिपीन शाहच्या केसमध्ये मृत पती हा  नोकरदार होता आणि त्याच्या मृत्यूपश्चात मिळणाऱ्या पैशांवर त्याच्या विधवा पत्नीचे जीवन अवलंबून होते, म्हणून कोर्ट-फी माफी दिली गेली आणि म्हणून श्रीमती. देसाई ह्यांना त्या निकालाचा लाभ मिळाला नाही.   इथे एक महत्वाचा फरक लक्षात घ्यावा की मृत व्यक्तीच्या फक्त विधवा पत्नीसच ह्या तरतुदींचा लाभ मिळतो, त्याच्या इतर वारसांना म्हणजेच मुला -मुलींना  किंवा आईला कोर्ट-फी माफी मिळणार नाही. 

*वाटपाचा दावा* :

नवऱ्याच्या मृत्यूनंतर  नवऱ्याच्या मिळकतींचे वाटप मागण्यासाठी केलेल्या दाव्यामध्ये त्याच्या विधवा पत्नीस तिच्या हिश्यापुरतीच कोर्ट फी माफी मिळू शकते असा निकाल मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने श्रीमती. रमिला किलाचंद वि. हर्ष किलाचंद (२००४ (६) बाँम. सी.आर. ७५) ह्या याचिकेत दिला आहे.

पैसे वसुलीचा दावा :

हात उसने दिलेले पैसे वसूल करण्याकरिता केलेल्या दाव्यात महिलांना कोर्ट-फी माफी मिळू शकणार नाही. कोर्ट फी माफी हि केवळ पोटगी, घटस्फोट, नवऱ्याच्या मिळकतींमधील हक्क अश्या दाव्यांसाठीच मिळू शकते, केवळ महिला आहे म्हणून हात उसने दिलेले पैसे वसूल करण्यासाठीच्या दाव्यातही कोर्ट-फी माफी मागणे गैर आहे, असा निकाल मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने ज्योती दोशी  वि. हिंदुस्थान होजिअरी मिल्स (२००० (४) महा. लाँ. जर्नल २२८)  या याचिकेत दिला आहे. 

*प्रोबेट :*

प्रोबेट म्हणजे "मृत्यूपत्र" खरे असलल्याबाबतचे  कोर्टाने दिलेले प्रमाणपत्र. प्रोबेट  हे फक्त मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता ह्या मेट्रोपॉलिटिन शहरांमध्येच घेणे कायद्याने आवश्यक आहे. पुण्यासारख्या शहरांमधील मृत्यूपत्रांसाठी प्रोबेट घेणे गरजेचे नाही. अश्या प्रोबेट साठी कोर्ट-फी माफी विधवा महिलांना देता येते का, असा प्रश्न मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २ सदस्यीय खंडपीठापुढे  गिरीश मुन्शी वि. सुधा मुन्शी (ए.आय.आर. २००८ बॉम १३६) या याचिकेच्या निमित्ताने उपस्थित झाला. ह्या प्रश्नाचे नकारार्थी उत्तर देताना खंडपीठाने  नमूद केले कि सरकारच्या अध्यादेशानुसार वैवाहिक (मॅट्रिमोनिअल) वादांसंदर्भातच महिलांना कोर्ट फी देता येते, मृत्यूपत्र किंवा वारसाहक्क प्रमाणपत्राबाद्दलचे वाद हे नवऱ्याच्या मृत्यूनंतरचे वाद असतात आणि ते  वैवाहिक (मॅट्रिमोनिअल) वादांमध्ये मोडत नाहीत आणि सबब नवऱ्याच्या मिळकतींसाठी प्रोबेट दाखल केलेल्या महिलांना कोर्ट-फी माफी मिळणार नाही.  

 नादारि अर्ज :

ही एक महत्त्वाची तरतूद दिवाणी प्रक्रिया कायदा ऑर्डर ३३ मध्ये दिली आहे. ज्या व्यक्तींना (फक्त महिला नाही) आर्थिक कारणांमुळे कोर्ट फी भरणे शक्य नाही, त्यांनी कोर्टाकडे विहित नमुन्यातील अर्ज करून कोर्ट फी माफी मागत येते. कोर्ट चौकशी करून अशी माफी चा हुकूम करू शकते.

आपल्याकडे  न्याय मोफत मिळत नाही हे म्हणण्याचे कारण की कोर्ट फी भरल्याशिवाय दावा दाखलच होऊ शकत नाही. मात्र आजही अनेक महिला अश्या आहेत कि ज्यांना पतीच्या मृत्यूनंतर मिळणाऱ्या शेअर्स, बँक खाती इ. जंगम मिळकतींवर हक्क सांगण्यासाठी वारसा प्रमाणपत्र आणि स्थावर मिळकतींचे वारसा प्रमाणपत्र घेण्यासाठी "हेअरशिप सर्टिफिकिट " कोर्टाकडून कडून घ्यावेच लागते आणि आज जास्तीत  जास्त रु. ७५,०००/- इतकी कोर्ट फी भरावीच लागते. 

केवळ महिलाच नाही, तर काही वेळा पुरुषा पक्षकारांना  देखील कोर्ट फी स्टॅम्प देणे परवडत नाही. पण कोर्ट-फी हे एक सरकारच्या उत्पन्नाचे साधन असल्यामुळे अशी अजून सवलत मिळणे अवघड दिसते. 

ही माहिती कोर्ट - फी स्टँप (judicial stamp) माफी बद्दल आहे. वेगवेगळे करारनामे इ. नोंदविताना जी स्टँप ड्युटी भरावी लागते , (म्हणजेच non-judicial stamp), त्याचा कायदा ' महाराष्ट्र स्टँप ॲक्ट ' हा वेगळा आहे, हे लक्षात घ्यावे.

धन्यवाद. काळजी घ्या. God is Great 🙏🙏

ऍड. रोहित एरंडे

पुणे. ©