पोटगी मिळण्यासाठी आता प्रतिज्ञापत्राची "सर्वोच्च' अट. पोटगी प्रकरणांवर अंतर्बाह्य परिणाम करणारा निकाल. : ऍड. रोहित एरंडे ©

पोटगी मिळण्यासाठी आता  प्रतिज्ञापत्राची "सर्वोच्च' अट  :  

पोटगी प्रकरणांवर अंतर्बाह्य परिणाम करणारा निकाल.

ऍड. रोहित एरंडे. ©

घटस्फोटाच्या प्रकरणामध्ये सर्वात महत्वाचा आणि विवादास्पद मुद्दा हा "पोटगीचा" म्हणजेच मेन्टेनन्स चा असतो. पोटगीचा अर्ज करण्यासाठी वेगवेगळ्या समांतर कायद्यांमध्ये वेगवेगळ्या   तरतुदी आहेत आणि ह्या  प्रत्येक कायद्याखाली पोटगीचा अर्ज देता येतो, मग एका कायद्याखाली पोटगी मिळाली  तर दुसऱ्या कायद्याखाली  पण अर्ज  देता येतो  का ?  तसेच पोटगी मागणाऱ्या पत्नीची खरच आर्थिक  परिस्थिती चांगली आहे का नाही, नवऱ्याची परिस्थिती पोटगी देण्याची आहे का नाही ह्या बाबत विरुद्ध बाजूंकडून नेहमीच आरोप प्रत्यारोप केले जातात, काही वेळा बायकोच्या मागण्या ह्या अतिशोयोक्तीच्या असतात तर काही ठिकाणी नवरे  स्वतःचे खरे उत्पन्न लपवतात  आणि तश्यातच ह्या प्रकारच्या केसेस मध्ये विविध  न्यायालयांचे परस्परविरोधी निकाल देखील आले आहेत. सबब  ह्या सर्व  प्रकरणाला आता मा. सर्वोच्च न्यायालायने नुकत्याच दिलेल्या एका निकालाच्या निमित्ताने महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सूचना देऊन पोटगी प्रकरणांमध्ये गरजेचा असा पूर्णविराम दिला आहे असे म्हणण्यास  हरकत नाही.  (केस संदर्भ  : रजनीश विरुद्ध नेहा, क्रिमिनल अपील क्र. ७३०/२०२०).हा निकाल मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेब साईटवर मिळू शकेल. .

 मा.न्या. इंदू मल्होत्रा आणि मा. न्या. आर. सुभाष रेड्डी ह्यांच्या खंडपीठाने आपल्या  ६६ पानी  निकालपत्रामध्ये एकंदरीतच पोटगी संदर्भातील विविध कायदे आणि निर्माण होणारे नेहमीचे प्रश्न ह्यांचा उहापोह करून महत्वाचा निर्णय दिला आहे. वेगवेगळ्या कायद्यांखालच्या वेगवेगळ्या कोर्टांच्या समांतर अधिकार क्षेत्रामुळे होणारे प्रश्न, अंतरिम पोटगी द्यायचे  निकष काय असावेत, कुठल्या तारखेपासून पोटगी द्यावी, पोटगी देण्याच्या हुकुमाची अंमलबजावणी आणि अंतिम मार्गदर्शक सूचना, अश्या ६ विभागांमध्ये हा निकाल विभागला आहे, त्याची थोडक्यात माहिती आपण घेऊ.

मा. न्यायालयाने सुरुवातीला पोटगी संदर्भातील वेगवेगळ्या कायद्यांचा आढावा घेताना    पहिला कायदा  आहे  स्पेशल मॅरेज ऍक्ट, १९५४ . ह्या कायदयाखाली केलेले विवाह हे  "रजिस्टर्ड मॅरेज" किंवा ज्याला बहुतांशी वेळा, "कोर्ट मॅरेज' म्हणून  ओळखले जातात.  भारतीय नागरिक असलेल्या कोणत्याही जाती-धर्माच्या भिन्न लिंगी व्यक्तींना ह्या कायदयाखाली लग्न करता येते. मात्र ह्या कायद्यखाली लग्न झाले असल्यास  फक्त बायकोलाच पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे. तर   हिंदू मॅरेज ऍक्ट, १९५६.  हा कायदा हिंदूंना लागू होतो आणि ह्या कायदयाखाली कलम २४ आणि २५ अन्वये गरजू नवरा किंवा बायको दोघांनाही पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे. पुढच्या  हिंदू अडॉप्शन अँन्ड मेंटेनन्स ऍक्ट, १९५६ ह्या कायद्याखाली,  फक्त पत्नीलाच पोटगी तसेच राहण्यासाठी घर मागण्याचा अधिकार आहे. मात्र या दोन्ही कायद्यांमध्ये फरक असा आहे कि हिंदू मॅरेज ऍक्ट प्रमाणे नवरा आणि बायको, दोघांनाही विवाह बंधन असताना आणि घटस्फोट झाल्यावरही पोटगी मागणायचा हक्क आहे , तर  हिंदू अडॉप्शन अँन्ड मेंटेनन्स ऍक्ट प्रमाणे फक्त बायकोलाच, परंतु विवाह बंधन असे पर्यंतच, पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे. तसेच ह्या कायद्याप्रमाणे काही परिस्थितीमध्ये  विधवा सुनेला सासऱ्यांकडून पोटगी मिळविण्याचा अधिकार आहे. तसेच स्वतःच्या औरस अनौरस  मुलांना  आणि वृद्ध आई- वडिलांना सांभाळणायची कायदेशीर जबाबदारी प्रत्येक हिंदूवर आहे. तर दुसरीकडे  ह्याच कायदयाने हिंदू पुरुषावर  जिची स्वतःला सांभाळायची परिस्थिती नाही अश्या अविवाहित मुलीचा  सांभाळ करण्याची कायदेशीर जबाबदारी आहे. अर्थात प्रत्येक ठिकाणी कायद्याने अशी पोटगी मिळण्यासाठी  काही अटींची पूर्तता  सांगितली आहे. ह्या कायद्यांप्रमाणेच फौजदारी दंड संहितेच्या कलम -१२५ अन्वये पत्नी, अज्ञान मुले आणि पालक ह्यांना संबंधित पुरुषाकडून दिलेल्या तरतुदींप्रमाणे पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे. हि तरतूद सर्व जाती -धर्मातील लोकांना लागू आहे. शेवटचा कायदा आहे, डोमेस्टिक व्हायोलंस ऍक्ट, २००५ किंवा कौटुंबिक हिंसाचार कायदा. ह्या कायद्यप्रमाणे विवाहित -अविवाहित महिलांना पोटगीचा तसेच घरात राहणायचा हक्क दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले कि पोटगी देताना काय निकष असावेत, ह्यासाठी प्रत्येक केसच्या फॅक्टस महत्वाच्या ठरतात. परंतु   ढोबळ मानाने कुठले घटक लक्षात घ्यावेत ह्यासाठी दोन्ही पक्षकारांचे सामाजिक स्थान, पत्नी आणि मुले ह्यांच्या 'वाजवी गरजा', पोटगी अर्जदाराची शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पात्रता, अर्जदाराकडे उत्पनाचा पर्यायी मार्ग आहे का ?, ज्या प्रकारचे जीवन पत्नी सासरी जगात होती तश्याच प्रकारचे जीवन तिला स्वतःच्या उत्प्नन्नावर जगता येईल का ? पत्नीकडे राहणायसाठी स्वतःचे घर आहे का ? पत्नी लग्नापूर्वी नोकरी करत होती का आणि कटुंबाकडे  लक्ष देण्यासाठी तिला तिच्या नोकरीचा त्याग करावा लागला का ? ज्या महिला गृहिणी आहेत त्यांना येणार खटल्याचा खर्च, छोट्या मुलांचा येणारा खर्च , जोडीदाराला किंवा मुलाबाळांना किंवा जोडीदाराच्या पालकांना काही मोठा दुर्धर आजार नाही ना,  अश्या बाबी लक्षात घ्याव्यात . पोटगीची रक्कम हि इतकीही मोठी नसावी कि नवऱ्याचे पार दिवाळे निघावे आणि एवढीही कमी नसावी कि पत्नीला हलाकीत  जगावे लागेल.

अ) वेगवेगळ्या कायद्यांच्या पोटगीबद्दलच्या  समांतर तरतुदींमुळे निर्माण होणारे प्रश्न :

१.  त्या त्या कायद्याप्रमाणे वेगवेगळे पोटगीचे अर्ज जर का एखाद्या पक्षकाराने केले असतील तर नंतरच्या केस मध्ये कोर्टाने आधी दिलेल्या पोटगीचा विचार करून परत नव्याने पोटगी द्यावी का त्यामध्ये  रक्कम  कमी-जास्त करावे किंवा कसे ह्याचा विचार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.

२. पक्षकारांनी आधीच्या कोर्टाने दिलेल्या पोटगीच्या हुकुमाची माहिती नंतरच्या कोर्टामध्ये देणे "बंधनकारक" आहे.

३. जर का एखाद्या पूर्वीच्या ऑर्डर मध्ये  बदल करण्याचा असेल तर तोट्याचं केसमध्ये अर्ज देऊन करावा लागेल.

ब) अंतरिम पोटगी : ऍफिडेव्हिट देणे दोघांना  बंधनकारक

 निकालाचा सर्वात महत्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा हा भाग आहे. ज्यायोगे आता अंतरिम पोटगी मिळण्यासाठी दोन्ही पक्षकारांनी विहित नमुन्यामधील प्रतिज्ञापत्र म्हणजेच ऍफिडेव्हिट देणे बंधनकारक आहे आणि हि अट चालू असलेल्या सर्व प्रकारच्या प्रकरणांना देखील लागू आहे. प्रतिज्ञापत्र दिल्यापासून  अंतरिम पोटगीचा  अर्ज जास्तीत  जास्त ६ महिन्यांमध्ये निकाली काढावा . ह्या प्रतिज्ञापत्राचा नमुना देखील निकालाच्या शेवटी दिला आहे, ज्या  मध्ये अकृषिक आणि कृषिक पक्षकार असे दोन फरक करण्यात आले आहेत. अकृषिक म्हणजे जे शेतकरी नाहीत त्यांनी द्यायचे  प्रतिज्ञापत्र हे तब्बल ८ भागांचे आणि चांगलेच मोठे  आहे.

प्रतिज्ञापत्रामध्ये काय  काय पाहिजे ?

थोडक्यात बोलायचे झाल्यास प्रतिज्ञकाची  वैयत्तिक माहिती, उत्पन्न, स्वतःचे किंवा राहण्यास घर आहे का, साधारण मासिक खर्च, चालू असलेल्या कोर्ट केसेस, त्या केसेस मध्ये झालेले पोटगीचे हुकूम, हुकुमांची कॉपी, हुकूमची अंमलबजावणी झाली कि नाही, थकीत पोटगी असल्यास , त्याची माहिती देणे बांधकारक आहे. पुढे प्रतिज्ञकावर  अवलंबून असलेल्या व्यक्ती, त्यांची वैयत्तिक  माहिती , त्यांचे उत्पनाचे स्रोत, असल्यास, त्यांच्यावर होणार खर्च ह्याचीही माहिती द्यावी. प्रतिज्ञकाची किंवा त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्ती ह्यांना काही शारीरिक /मानसिक आजार किंवा दुर्धर रोग असलेया आणि त्यावर होणारे खर्च ह्याची माहिती द्यावी. ह्या बरोबर प्रतिज्ञकाला असणारी मुले-बाळे  आणि  त्यांची सर्व माहिती आणि त्यांच्यावर होणारा सर्व प्रकारचा खर्च, शैक्षणिक कर्ज , तसेच प्रतिज्ञकापैकी कोणीही स्वतःहून मुलांचा काही खर्च उचलत असेल तर त्याची माहिती द्यावी. सर्वात महत्वाची माहिती आहे ती प्रतिज्ञकाच्या स्वतःच्या उत्पन्नाबाबत. ह्यासंदर्भात प्रतिज्ञकाने  प्रतिज्ञापत्रामध्ये नोकरीचे स्वरूप, कामाचे ठिकाण, मिळणारा  पगार  आणि इतर भत्ते आणि पगाराची पावती किंवा बँकेत जमा झाल्याचा  पुरावा, लग्नापूर्वी एक वर्षाचे , वेगळे होण्यापूर्वी एक वर्षाचे आणि सध्याचे आयकर विवरण पत्र, इतर कुठल्याही प्रकारे मिळणारे उत्पन्न उदा. भाडे, व्याज, शेअर्स, डिव्हिडंड , मुदत ठेवी, इ. ह्या सोबत सर्व बँक खात्यांचे गेल्या ३ वर्षांचे स्टेटमेंट द्यावे. स्वतःचा व्यवसाय धंदा असेल तर त्याची माहिती, स्वरूप, त्यातून मिळणारे निव्वळ उत्त्पन्न, व्यावसायीक देणी, ऑडिटेड बॅलन्स शीट ह्याची माहिती प्रतिज्ञकाने देणे गरजेचे आहे.

स्थावर मालमत्तेची  माहिती देताना प्रतिज्ञकाने त्यामध्ये मिळकतीची मालकी स्वतःची आहे का सहहिस्सेदारी आहे का वडिलोपार्जित आहे हे नमूद करावे, तसेच मिळकती मधून मिळणारे भाडे उत्पन्न, मिळकतींवर घेतलेले किंवा दिलेले कर्ज, कोर्ट प्रकरण चालू असताना काही मिळकतीचे व्यवहार केले असल्यास त्याची माहिती आणि कारणे   द्यावी. जंगम मालमत्तेच्या बाबतीत बँक खाती, मुदत ठेवी, शेअर्स, डिबेंचर्स , म्युच्युअल फंड्स, लग्नापूर्वी आणि लग्नानंतरचे दाग -दागिने, ह्यांची माहिती द्यावी. मालमत्तेबरोबरच प्रतिज्ञकाने कर्ज /उसने पैसे  घेतले असल्यास त्याची माहिती, मासिक हप्ता, बाकी देय रक्कम, ह्याची माहिती द्यावी.

प्रतिज्ञकाने स्वतःच्या जोडीदाराच्या शैक्षणिक, व्यावसायिक पात्रता, जोडीदाराचे उत्पन्न, राहती जागा, तसेच मालमत्ता / कर्ज-देणी ह्याबाबत प्रतिज्ञकाला असलेली    माहिती हि द्यावी.

जर का पक्षकार परदेशस्थ (एन आर आय वगैरे) असतील, तर स्वतः किंवा जोडीदार जर परदेशात राहत असेल तर त्याबाबत नागरिकत्व, सध्याचे राहणायचे ठिकाण, परदेशी नोकरी -व्यवसायातून किंवा अन्य प्रकारे  मिळणारे उत्पन्न आणि त्याची कागदपत्रे , परदेशातील कर देयके, तेथील सर्व प्रकारचे खर्च ह्याची   माहिती देणे बंधनकारक आहे.

कृषिक / शेतकरी प्रतिज्ञकाच्या बाबत द्यावे लागणारे प्रतिज्ञापत्र थोडे वेगळे आहे. ज्या मध्ये एकूण जमीन, तिचा प्रकार, ७/१२ उतारा, घेतली जाणारी पिके, त्यातून मिळणारे गेल्या ३ वर्षांचे उत्पन्न, शेतीबरोबर असणारे कुटीर उद्योग,पशुपालन इ . आणि त्यांच्यापासून मिळणारे उत्पन्न, तसेच जमिनीवर असणारे कर्ज  ह्यांची माहिती द्यावी.

कोर्टाने मेघालय राज्याचे दुर्गम  भौगोलिक स्थान लक्षात घेता आणि  तेथील राज्य विधी आयोगाने दिलेल्या शिफारशी लक्षात घेता  वेगळ्या प्रतिज्ञापत्राचा मसुदा दिला आहे. मेघालयामध्ये कुटुंबातील सर्वात लहान मुलगी ही मालमत्तेची पालक असते आणि घर संबंधीचे सर्व महत्वाचे निर्णय ती तिच्या मामाचा सल्ल्यानुसार घेते. सर्वात महत्वाचे म्हणजे ह्या प्रतिज्ञाकावर प्रतिज्ञापत्रामध्ये दिलेल्या माहितीमध्ये, आर्थिक बाबींमध्ये  काही बदल झाल्यास तो देखील कळविणे बंधनकारक आहे आणि खोटे प्रतिज्ञापत्र दिल्यास तो आहे आणि अश्या गुन्ह्याला ७ वर्षांची कैद होऊ शकते.

अर्जदाराने वरील स्वरूपाचे प्रतिज्ञापत्र दिल्यावर प्रतिवादीने ४ आठवड्यांमध्ये त्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे अन्य ह्याकरिता २ पेक्षा जास्त मुदती मिळणार नाहीत आणि जर का प्रतिवादीने ह्या मुदतीमध्ये सबळ कारणाशिवाय  प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नाही, तर त्याचा बचाव रद्द करणायचा अधिकार कोर्टाला आहे. तसेच ह्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये योग्य ते बदल करण्याचा तसेच प्रतिज्ञापत्राशिवाय अन्य  माहिती मागण्याचा अधिकार कोर्टाला आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालायने पुढे नमूद केले आहे.

प्रतिज्ञापत्राबद्दल वाद :

जर का कोणत्याही पक्षकाराला विरुद्ध बाजूच्या प्रतिज्ञापत्राबद्दल काही आक्षेप असतील, तर अश्या पक्षकाराला विरुद्ध बाजूला "इन्टेरोगटरीज अर्ज" देण्याचा  किंवा सोप्या भाषेत खुलासे विचारण्याचा   अधिकार आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे नमूद केले आहे कि बऱ्याचवेळा विरुद्ध पक्षकारांच्या उत्पन्नाबद्दल दुसऱ्या पक्षकाराला माहिती नसते, अश्यावेळी कोर्ट प्रतिज्ञापत्राचा विचार करून अश्या पक्षकाराबद्दल  प्रतिकुल अनुमान काढू शकते.

अपवाद :

जे पक्षकार हे निम्न आर्थिक गटातील असतील किंवा दारिद्र्य रेषेखाली असतील, अश्या पक्षकारांना वरील प्रकारचे प्रतिज्ञापत्र देण्यापासून वगळण्यात आले आहे.

क) पोटगी देण्यासाठी वर नमूद केलेल्या घटकांचा तसेच प्रत्येक केसच्या फॅक्टस चा विचार करावा. मा. सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचे निर्णय लागू होण्याकरिता आपल्या प्रत्येक केसच्या फॅक्टस खूप महत्वाच्या असतात.

ड )  पोटगी कधी पासून द्यावी ?- अर्जाच्या तारखेपासून का हुकूमाच्या तारखेपासून का समन्स बजावल्याच्या तारखेपासून ? ह्याबाबत स्पष्ट तरतूद सर्व कायद्यांमध्ये नाही. तसेच न्यायालयांचे परस्पर विरोधी  निकालहि  होते. अखेर  हा प्रश्न कायमचा निकालात काढताना सर्वोच्च न्यायालायने नमूद केले आहे कि  पोटगी अर्जाच्या तारखेपासून पोटगी देण्यात यावी. पोटगी हुकुमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी देखील अस्तित्वात असलेल्या तरतुदींचा कठोरपणे वापर करावा. ज्यामध्ये प्रतिवादीस कैद देखील होऊ शकते.

तहहयात  पोटगी /पर्मनन्ट अलिमोनि अन्यायकारक  :

ह्याच निकालामध्ये  मा. सर्वोच्च न्यायालायने तहहयात  पोटगी म्हणजेच पर्मनन्ट अलिमोनि ह्याबाबत भाष्य करताना नमूद केले आहे कि अश्या प्रकारची पोटगी मिळण्यासाठी पक्षकारांना एकमेकांच्या मिळकती, उत्पन्न, खर्च, जीवनमान ह्याबाबतीत पुरावे देणायचा अधिकार आहे. कोर्टाने पुढे नमूद केले कि सध्याच्या जमान्यात जेथे लग्न हि काही काळच टिकत आहेत अश्या परिस्थितीमध्ये प्रतिवादीला अर्जदारास तहहयात  पोटगी द्यायला लावणे हे अन्यायकारक आहे आणि . अशी पोटगी देताना कितीकाळ लग्न टिकले हि बाब येथे विचारात घ्यावी, असे पुढे नमूद केले आहे. जर का मुलांचा ताबा आई कडे असेल, तर मुलांच्या लग्नाच्या खर्चासाठी वाजवी रकमेची तरतूद, हि वडिलांच्या उत्पनाचा विचार करून करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे आई-वडिलांनी किंवा आजी-आजोबांनी मुलांच्या भल्यासाठी एखादा ट्रस्ट किंवा गुंतवणूक  वगैरे केली  असेल, तर त्यातील उत्पनाचाही  विचार पोटगी देताना करावा असे कोर्टाने शेवटी नमूद केले आहे.

पोटगीचा कायदा हा स्त्रियांसाठीच केला आहे असे नवरे मंडळी कायमच म्हणत असतात.  कारण फक्त  हिंदू मॅरेज ऍक्टमध्येच नवरा बायकोडे  पोटगी मागू शकतो, इतर कायद्यांमध्ये  तो अधिकार बायकोलाच  दिलेला आहे. परंतु अश्या तरतुदी ह्या घटनाबाह्य नसून घटनेच्या अनुच्छेद १५(३) आणि ३९ अन्वये स्त्रिया आणि मुलांच्या उन्नतीकरिता विशेष कायदे करण्याचा  सरकारला अधिकार आहे.

वरील निकाल हा ऐतिहासिक आणि पोटगी प्रकरणांवर दूरगामी परिणाम करणारा आहे.   ह्या निकालामुळे  उत्पन्न लपविण्याचा प्रवृत्तीला आळा बसेल. तसेच अवाजवी मागण्या करण्याचे प्रकार देखील बंद होतील आणि कदाचित प्रकरणे तडजोडीकडे पटकन वळू लागतील. ह्या निकालामुळे पक्षकारांचे तसेच खालील कोर्टांचे देखील काम चांगलेच वाढणार आहे. तसेच खोटी प्रतिज्ञापत्र दिल्यास ७ वर्षांपर्यंत कैद आणि दंड देखील होऊ शकतो , हेही येथे ध्यानात घ्यावे. हळूहळू  जस जश्या  प्रॅक्टिकल अडचणी येऊ लागतील तसतसे कदाचित ह्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये देखील बदल होऊ शकतात. असो. वरील निर्णय आपल्याला आवडो न आवडो,  पोटगी प्रकरणासाठी आता  एक नवा अध्याय सुरु झाला आहे हे मात्र खरे.

धन्यवाद. काळजी घ्या. God is Great 🙏🙏.

ऍड. रोहित एरंडे.©