सभासदाच्या आक्षेपार्ह पोस्ट साठी व्हाट्सऍप ऍडमिनला दोषी धरता येणार नाही - मा. मुंबई उच्च न्यायालय ऍड. रोहित एरंडे ©
सभासदाच्या आक्षेपार्ह पोस्ट साठी व्हाट्सऍप ऍडमिनला दोषी धरता येणार नाही - मा. मुंबई उच्च न्यायालय
ऍड. रोहित एरंडे ©
व्हाट्सऍप हा आपल्या जीवनाचा किती अविभाज्य भाग झाला आहे कि त्याची दाखल आता न्यायालयांना घ्यावी लागत आहे.
सध्याच्या युगात बातम्या, माहिती, जोक्स, व्यवसाय -धंदा ह्यांपासून ते अलीकडे कोर्टाचे समन्स पाठविण्यासाठी व्हाट्सऍपचा वापर केला जातो एवढे ते 'युजर - फ्रेंडली' आहे. अर्थात कुठलेहि तंत्रज्ञान हे चांगले कि वाईट हे त्याच्या वापरावरच ठरते आणि व्हाट्सऍप हेही त्याला अपवाद नाही. मात्र ह्या बरेचदा ह्या प्लॅटफॉर्मवरून चुकीची किंवा कोणाची बदनामी करणाऱ्या किंवा ज्याला 'फेक-न्यूज' म्हटले जाते, अश्या बातम्या पाठविण्याच्या प्रकारामध्ये वाढ झाल्याचे दिसून आले आणि काही वेळा एखाद्या व्हाट्सऍप ग्रुप वरून असा मेसेज प्रसारित झाल्यास त्या ग्रुपच्या ऍडमिनवर /व्यवस्थापकावरच पोलिसांनी कारवाई केल्याचे प्रकार दिसून आले. परंतु कायदा काय सांगतो ?
सुरुवातीला असाच प्रश्न मा. दिल्ली उच्च न्यायालयापुढे २०१६ साली आशिष भल्ला विरुद्ध सुरेश चौधरी, ह्या याचिकेच्या निमित्ताने उपस्थित झाला. तेव्हा, 'फेक न्यूज साठी व्हाट्सऍप ऍडमिनला अटक करणे म्हणजे वर्तमानपत्रामध्ये एखादी बदनामीकारक बातमी अली, तर कागद निर्मात्याला अश्या बदनामीसाठी अटक करण्यासारखे आहे' असे नमूद करून दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्हाट्सऍप ऍडमिनविरुद्धची कारवाई रद्द केली.
त्याआधीच, २०१५ मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालायने, श्रेया सिंघल विरुद्ध भारत सरकार, ह्या प्रसिद्ध केसमध्ये असे बदनामीकारक मेसेजेस पाठविल्यास शिक्षा देणारे, माहिती तंत्रज्ञान कायद्यामधील कलम ६६-ए रद्दबातल ठरवले आहे, हेही लक्षस्त घ्यायला व्हावे.
एकाच्या चुकीसाठी दुसऱ्याला शिक्षा (व्हायकेरियस लायेबिलिटी) हे तत्व फौजदारी कायद्यामध्ये नाही. :
मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठापुढे , किशोर विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार, ह्या केसच्या निमित्ताने असाच प्रश्नच उपस्थित झाला. एका सभासदाने व्हाट्सऍप ग्रुप वर टाकलेल्या आक्षेपार्ह आणि लैंगिक मेसेजमुळे पोलिसांनी एफआयआर मध्ये ऍडमिनचे देखील नाव आरोपी म्हणून दाखल केले होते. त्याविरुद्धच्या आव्हान याचिकेवर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालायने एकाच्या चुकीसाठी दुसऱ्याला शिक्षा (व्हायकेरियस लायेबिलिटी) हे तत्व फौजदारी कायद्यामध्ये नाही ह्या तत्वाचा आधार घेऊन ऍडमिन विरुद्धची तक्रार रद्द केली. न्यायालायने पुढे नमूद केले जर असा आक्षेपार्ह मेसेज पाठविण्यामध्ये ऍडमिनचाहि सहभाग किंवा समान उद्दिष्ट होते, हे सिद्ध झाले, तरच ऍडमिन विरुद्ध कारवाई होऊ शकते. तसेच असा आक्षेपार्ह मेसेज ऍडमिनने ग्रुप मधून काढून टाकला नाही किंवा संबंधित मेम्बरलाही ग्रुप मधून काढून टाकले नाही म्हणून ऍडमिनवर कारवाई होऊ शकत नाही.
अड जीभ खाई आणि पड जीभ बोंब मारी, तसे Admin च्या बाबतीत होते.
वरील निर्णय खूप महत्वाचा आहे. कारण व्हाट्सअप ऍडमिन म्हणजे काही पगारी पोस्ट नाही आणि कोण मेंबर काय पोस्ट टाकतोय आणि त्याची सत्यता काय हे पडताळणे एवढेच काम ऍडमिन करत नाही. तुमच्या आमच्या पैकी बहुतेक जण कोणत्या तरी ग्रुपचे ऍडमिन असतीलच, ह्यावरून कल्पना करा.
अर्थात सोशल मिडीयावर मेसेजेस पाठवताना तारतम्य बाळगणे नक्कीच महत्वाचे आहे. "जनी वावगे बोलता सुख नाही " हे समर्थ वाचन आज प्रकर्षाने आठवते.
ऍड. रोहित एरंडे ©
Comments
Post a Comment