कायदेशीर टेलिफोन टॅपिंग सहज साध्य आहे ? ऍड. रोहित एरंडे ©
बहुतेक प्रत्येक सरकारवर विरोधकांचे टेलिफोन टॅप केल्याचा आरोप होत असतो. आत्ता देखील महाराष्ट्राचे राजकारण टॅपिंग आरोपांमुळे तापले आहे. काही वर्षांपूर्वी, नीरा राडीया टेलीफोन टॅपिंग मुळे राजकारणी आणि बडे उद्योगपती ह्यांच्या मधील कथीत संबंध ऐरणीवर आले होते, तसेच आयपीएल क्रिकेट आणि बेटिंग आणि राजकारणी हा विषय देखील टॅपिंग प्रकरणामुळे गाजला होता.
टेलिफोन टॅपिंग म्हणले कि लोकांना हिंदी पिक्चर किंवा मालिकेमध्ये दाखवतात तसा प्रसंग डोळ्यासमोर येतो. परंतु प्रत्यक्षात कायद्याने टेलिफोन टॅपिंग करणे हे वाटते तेवढे सहज नाही आणि ह्या बाबतीत कडक नियमावली आहे. इंडियन टेलिग्राफ ऍक्ट १८८५ मध्ये टेलिफोन तापपिंग संदर्भातील तरतुदींचा अंतर्भाव केला आहे आणि ह्या मध्ये लँडलाईन बरोबरच मोबाईल , ई-मेल , फॅक्स, टेलिग्रॅम , कॉम्पुटर नेटवर्क वरून फोन टॅपिंग अश्या गोष्टींचा अंतर्भाव होतो.
ह्या कायद्याप्रमाणे सामाजिक आणीबाणी परिस्थिती किंवा सामाजिक सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला आहे किंवा इतर देशांबरोबरच्या संबंधांमध्ये पेच निर्माण झाला आहे अशी केंद्र व राज्य सरकार अथवा त्यांनी नेमलेल्या अधिकाऱ्यांची खात्री पटली तरच टेलिफोन टॅपिंग करता येते.
सिबीआयतर्फे राजकीय विरोधकांचे केले जाणारे फोन टॅपिंग बेकायदेशीर आहे ह्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने टेलिफोन टॅपिंग बद्दलची घटनातम्क वैधता मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे पिपल्स युनिअन ऑफ सिव्हिल लिबर्टी विरुद्ध भारत सरकार ( एआयआर १९९७ एससी ५६८) या याचिकेमध्ये तपासली गेली. मा. सर्वोच्च न्यायालायने तेव्हा दिलेला निकाल आजही तितकाच लागू आहे. टेलिफोन टॅपिंग कसे करावे आणि त्या बद्दलचे नियम नसल्यामुळे मा. कोर्टाने तेव्हा मार्गदर्शकी तत्वे घालून दिली आहेत.
फोनवर बोलणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. केवळ सत्तेमध्ये आहे म्हणून राजकीय सुडापोटी टॅपिंगची तरतूद वापरता येणार नाही आणि तसे केल्यास ते खासगीपणच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन ठरेल असे कोर्टाने नमूद केले.
नियमावली स्प्ष्ट करताना कोर्टाने नमुद केले की :
१. टॅपिंगचे अधिकार हे फक्त केंद्र राज्य ह्यांच्या मुख्य राहील आणि अत्यंत अपवादात्मक
आणि तातडीच्या प्रसंगातच असे अधिकार सह सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना तबदील केले जाऊ शकतात. टॅपिंगचा आदेश ७ दिवसात संबंधित कॅबिनेट सचिव, विधी सचिव आणि टेलिकम्युनिकेशन सचिव ह्यांच्या पुनर्विचार समितीपुढे पाठवावा. ह्या समितीने, टॅपिंगचा आदेश कायद्यप्रमाणे आहे किंवा नाही ह्या बाबतीत २ महिन्यांमधे सकारण आदेश द्यावा.
२. टॅपिंगच्या आदेशामध्ये टॅपिंग कोणी करायचे , कोणाचे करायचे आणि कुठली साधने वापरून करायचे आणि टॅपिंग केलेले संभाषण / मेसेज कोणाला सादर करायचे, ह्यांचा स्पष्ट उल्लेख असला पाहिजे.
३. टॅपिंग शिवाय अन्य कोणत्या मार्गाने माहिती मिळविता येईल किंवा कसे याचा देखील आदेशामध्ये उल्लेख असावा.
४. टॅपिंगच्या आदेशाची वैधता हि आदेशापासून २ महिन्यांपर्यंतच असेल आणि जास्तीतजास्त ६ महिन्यांपर्यन्त कालावधी वाढवता येईल.
५. जो अधिकारी टॅपिंग करेल त्याने कुठली माहिती गतिरोधित (intercepted communication ) केली, कुठली माहिती आणि कोणासमोर उघड केली ह्याची लेखी नोंद ठेवणे गरजेचे आहे.
६. गतिरोधित माहितीचा उपयोग झाल्या नंतर अशी माहिती नष्ट करावी.
अर्थात हा निकाल आला तेव्हाचे तंत्रज्ञान आणि आधुनिक तंत्रज्ञान ह्यांचा काहीच मेळ होऊ शकत नाही.
ह्या बाबत नवीन काळानुरूप नियमावली करणे गरजेचे आहे. अर्थात बेकायदेशीर टॅपिंग केले हे सिद्ध होणे देखील खूप गरजचे असते, बऱ्याच वेळा नुसते आरोप केले जातात आणि प्रकरण नंतर थंड होते.
सध्याच्या स्मार्ट फोन्स हे तर टॅपिंग आणि हॅकिंग साठी सोपे मार्ग बनले आहेत. काही कंपन्यांमध्ये म्हणूनच मिटींगच्या वेळी फोन बंद ठेवायला तर सांगतातच, पण फोन कॅमेऱ्यावर देखील पट्टी लावायला सांगतात.
केंद्र सरकारच्या आधार सारख्या योजनांना खासगीपणाच्या अधिकाराच्या नावाखाली बराच विरोध झाला, पण आपण रोज वेगवेगळे ऍप्स जेव्हा वापरतो तेव्हा स्वतःच्या खासगी माहितीची कवाडे आपण स्वतःहून उघडून देतो. तंत्रज्ञानाची हि दुसरी बाजू आहे.
अर्थात वरील आदेश हे चालू किंवा लाईव्ह संभाषणासाठी लागू आहेत. पोलीस सुद्धा गुन्ह्याच्या वेळी कोण कुठे होते, कोणी कोणाला कुठले मेसेज पाठवले असे मोबाईलचे रेकॉर्ड काढून गुन्हेगारांचा माग काढतात, त्याला काही बंदी नाही.
धन्यवाद. काळजी घ्या..
ऍड. रोहित एरंडे. ©
पुणे.
Comments
Post a Comment