संयुक्त बँक खाते आणि खातेदारांचे हक्क : ऍड. रोहित एरंडे. ©
संयुक्त बँक खाते आणि खातेदारांचे हक्क
ऍड. रोहित एरंडे. ©
कायद्याचा अभ्यास हा निरंतर चालणार विषय आहे आणि कधी कधी अशी एखादी केस महत्वाची वाचनात येते ज्याची माहिती सर्वांना असणे गरजेची आहे, अशीच एक केस आहे संयुक्त बँक मुदत ठेव आणि ठेव खातेदारांच्या अधिकारांची. आज गुंतवणुकीचे अनेक पर्याय उपलब्ध असले तरी मुदत ठेवी म्हणजेच फिक्सड डिपॉजिट बद्दल अजूनही लोकांना विश्वास वाटतो. ह्या मुदत ठेवी स्वतंत्र (सोल होल्डर) किंवा संयुक्त (जॉईंट, किंवा आयदर ऑर सर्व्हायवर - म्हणजेच दोघांपैकी कोणीही एक ) अश्या पद्धतीमध्ये नवरा -बायको, आई-वडील आणि मुले ह्यांच्यामध्ये केल्या जातात. अश्या संयुक्त मुदत ठेवी दुसऱ्या खातेदाराच्या (होल्डर) संमतीशिवाय तारण /गहाण ठेवता येतात का, असा प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे 'अनुमती विरुद्ध पंजाब नॅशनल बँक (AIR २००५ एस.सी. २९)' या केस मध्ये उपस्थित झाला.
ह्या केसची थोडक्यात पार्श्वभूमी बघू या. याचिकाकर्ती आणि तिचा पती, ह्यांची 'आयदर ऑर सर्व्हायवर' ह्या प्रकारची मुदत ठेव असते. मात्र पतीदेव एका कर्जास जामीन राहताना, पत्नीची संमती न घेता, सदरची मुदत ठेव तारण म्हणून ठेवतो. तिकडे कर्जदाराने कर्ज थकविल्याने बँक वसुलीचा दावा दाखल करते. दरम्यान बँक कोर्टास कळविते कि बँकेच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या कथित परवानगीने बँकेने सदरील मुदत ठेव व्याजासह सदरच्या कर्जामध्ये वळती केली आहे. (कर्ज घ्यावे पण जामीन राहू नये, असे गंमतीने म्हटले जाते, त्याचे हे उत्तम उदाहरण !! 😊).
मात्र ह्या प्रकाराविरुद्ध पत्नी बँकेविरुद्ध जिल्हा ग्राहक मंचामध्ये दाद मागते आणि तिथे, पत्नीला व्याजासह निम्मी रक्कम देण्यात यावा असा आदेश दिला जातो. मात्र हा आदेश पुढे राज्य ग्राहक आणि राष्ट्रीय आयोग फेटाळून लावतात आणि म्हणून याचिकाकर्ती -पत्नीला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागते. मात्र. मा. सर्वोच्च न्यायालय १९२८ सालच्या लाहोर उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा आधार घेऊन जिल्हा ग्राहक मंचाचा आदेश कायम करून याचिकाकर्ती -पत्नीच्या बाजूने निकाल देते. हा निकाल देताना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने केले भाष्य महत्वाचे आहे. मा. न्यायालय म्हणते, " एखादी मुदत-ठेव म्हणजे एक करार असतो. हि मुदत ठेव ठराविक मुदतीनंतर बँकेने खातेदाराला व्याजासह परत करणे गरजेचे असते. जर 'आयदर ऑर सर्व्हायवर' म्हणजेच दोघांपैकी कोणीही एक, अश्या प्रकारची मुदत ठेव असेल, जि ह्या केस मध्ये आहे, अश्यावेळी बँकेला मुदतीअखेर दोघांपैकी कोणाला एकाला ते पैसे परत करावे लागतात आणि दोघांपैकी कोणीही एक व्यक्ती हयात नसेल, तर उरलेल्या व्यक्तीलाच ते पैसे परत करावे लागतात. असा मुदत ठेवीचा करार एका खातेदारास दुसऱ्या खातेदाराच्या संमतीशिवाय बदलता येत नाही आणि म्हणून ह्या केसमध्ये नवऱ्याने, सहखातेदार असलेल्या पत्नीच्या संमतीशिवाय मुदत ठेव बँकेकडे तारण ठेवणे गैर आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे नमूद केले कि दोघांच्या नावाने असलेली संपूर्ण मुदत ठेव, बँकेने फक्त नवऱ्याच्या सहीने कर्जासाठी वळती करणे चुकीचेच आहे आणि सबब याचिकाकर्ती -पत्नीला मुदत ठेवीची निमी रक्कम आणि व्याज देण्यास बँक बांधील आहे .
ह्या निमित्त्ताने 'आयदर ऑर सर्व्हायवर' ह्या खातेपद्धतीचे प्रॅक्टिकल महत्व थोडक्यात सांगतो. अजूनही आपल्याकडे मृत्यूपत्र करण्याबद्दल भिती आणि कंटाळा ह्या दोन्ही गोष्टी दिसून येतात. त्यामुळे आपण जर आपल्या हयातीमध्येच आपल्या जोडीदाराबरोबर किंवा मुला -मुलींबरोबर 'आयदर ऑर सर्व्हायवर' पद्धतीने खाती उघडली, तर आपल्यानंतर जो खातेदार हयात राहतो तिला आपसूकच खात्यावरील सर्व रक्कम मिळेल आणि मग मृत्यूपत्र, त्याचे प्रोबेट आणा किंवा जर मृत्यूपत्र नसेल तर वारसा हक्क प्रमाणपत्र आणा ह्या त्रासापासून सुटका होऊ शकते. मात्र जर खाते "जॉईंट" असेल, तर कायद्याच्या दृष्टीने दोन्ही खातेदारांना सामान हक्क असतो आणि एका खातेदाराच्या मृत्यूनंतर त्याचा हिस्सा हा त्याच्या मृत्यूपत्राप्रमाणे किंवा मग वारसा हक्काने इतर वारसांना मिळतो. हा प्रकार 'आयदर ऑर सर्व्हायवर' ह्या प्रकारामध्ये होत नाही. त्यामुळे खाते उघडताना "जॉईंट" वापरायचे आहे का 'आयदर ऑर सर्व्हायवर' वापरायचे आहे ह्याची नीट माहिती करून घेणे हिताचे आहे.
धन्यवाद, काळजी घ्या. 🙏
ऍड. रोहित एरंडे. ©
Comments
Post a Comment