"कर्जाची वसुलीही कायदेशीर मार्गानेच झाली पाहिजे, बळाचा वापर करून नाही" : मा. सर्वोच्च न्यायालय ऍड. रोहित एरंडे.Ⓒ

"कर्जाची वसुलीही कायदेशीर मार्गानेच झाली पाहिजे, बळाचा वापर करून नाही" : मा. सर्वोच्च न्यायालय

ऍड. रोहित एरंडे.Ⓒ

प्रसंग एक : कर्जाच्या वसुलीसाठी एका वित्तीय कंपनीने कर्जदाराचे कथित अश्लील व्हिडीओ करून ते व्हायरल  धमकी दिल्यामुळे कर्जदाराने आत्महत्या केली. 

प्रसंग दोन : कर्जाचे हप्ते फेडू न शकल्यामुळे ट्रक फायनान्स कंपनीच्या वसुली पथकाने ट्र्क जप्त करून नेल्यामुळे ट्रक चालकाची आत्महत्या. 

प्रसंग तीन : गृहकर्जाचे हप्ते थकले  त्यामुळे घरातील टी .व्ही., फ्रिज अश्या  वस्तूच उचलून नेल्या. 

अश्या स्वरूपाच्या बातम्या हल्ली ऐकण्यात येऊ लागल्या आहेत. मात्र असे अनेक प्रसंग घडले असतील ज्याच्या बातम्या झालेल्या नाहीत. 

घर, गाडी इतकच काय फोन पासून वॉशिंग मशीन पर्यंत सर्वच गोष्टी विकत घेण्याची हौस, इच्छा प्रत्येकाला असते परंतु ह्यासाठी लागणारे पैसे  तयार असतातच असे नाही. त्यासाठी सुलभ कर्ज योजना उपलब्ध असल्याच्या जाहिराती आपण बघत असतो. परंतु कुठल्याही कारणास्तव असे  कर्ज आणि त्यावरील व्याजाची  परतफेड वेळेत   करता आली नाही तर  फायनान्स कंपन्यांनी  कर्जवसुलीसाठी कायदेशीर मार्गांचा वापर करणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु वरील उदाहरणे वाचल्यावर  कायदेशीर मार्गांपेक्षा  बळाचा वापर करण्याकडे काही फायनान्स कंपन्यांचा काळ असल्याचा दिसून येतो आणि बळाचा वापर म्हणजे केवळ धमकावणे नाही तर  आता  पहिल्या  उदाहरणात दिसून आलेला   सोशल मिडीयाचा असा (गैर) वापर करणे   म्हणजे बळाचा वापर केल्यासारखेच आहे. 

ह्याच अनुषंगाने  "कर्जाची वसुलीही कायदेशीर मार्गानेच झाली पाहिजे, बळाचा वापर करून नाही" असे   स्पष्ट शब्दांत मा. सुप्रीम कोर्टाने विविध निकालांमधून  जे  सांगितले असून देखील ते फक्त कागदावरच राहिले आहे असे वाटायला लागले आहे.  ह्या महत्वाच्या निकालांची थोडक्यात माहिती घेऊ.   

हायरपर्चेस   (नजर गहाण ) करारावर घेतलेल्या गाडीच्या कर्जाचे पैसे मुदतीत न भरल्याने वित्तिय  संस्थेने बळाचा वापर करून गाड़ी जप्त  केली आणि विकून देखील  टाकली याविरुद्ध कर्जदाराने ग्राहक मंचाकडे धाव घेऊन  नुकसान भरपाई मागितली.  ग्राहक मंचाने कर्जदारास दिलासा देताना व्याजासह  नुकसान भरपाई दिली आणि प्रकरण मा. सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचते. (संदर्भ : सीटीकॉप मारुती फायनान्स विरुद्ध एस. विजयलक्ष्मी (AIR २०१२ SC ५०९) )  मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मा. न्या. अल्तमास कबीर, मा. न्या. सिरीयाक जोसेफ आणि मा. न्या. एस.एस. निज्जर यांच्या खंडपीठाने  पूर्वीच्या निकालांचा आधार घेऊन हे स्पष्ट केले की, कर्जाची वसुली  ही कायदेशीर मागनिच झाली पाहिजे व  त्यासाठी बळाचा वापर करणे सर्वस्वी चुकीचे आहे. मा. कोर्टाने पुढे असेही नमूद केले कि जो पर्यन्त सर्व पैसे भरून हायर-पर्चेस करार रद्द होत नाही तो पर्यंत गाडीची मालकी जरी कंपनीचीच रहात  असली तरी ह्याचा अर्थ पैसे भरले नाही म्हणून गाडी ओढून नेण्याचा हक्क कंपनीला मिळत नाही आणि असे करणे हे सरळ सरळ कायद्याच्या विरुद्ध आहे.    

 वरील  निर्णय  आयसीआय बँक  विरुद्ध प्रकाश कौर (AIR  २००७ SC १३४९ ) ह्या महत्वाच्या निकालावर बेतलेला आहे.  ह्या निकालामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने (मा. न्या. डॉ. ए.आर. लक्ष्मणन आणि मा. न्या. अल्तमास कबीर) नोंदविलेली निरीक्षणे खूप बोलकी आहेत. हि निरीक्षणे आजही लागू आहेत. त्याची थोडक्यात माहिती आपण करून घेऊ, 

१. रिकव्हरी एजन्ट सारख्या  वसुली व्यवस्थेला २ बाजू आहेत.  ग्राहकांची आणि बँकेची. 

२. मल्टिनॅशनल बँकांचे जसे आगमन झाले तसे देशात क्रेडिट कार्डचा वापर फोफावला आणि अश्या बँकांच्या  मागेल त्याला कर्ज ह्या गोंडस योजनांमुळे निम्न आर्थिक स्तरातील व्यक्तींना देखील कर्जाची दारे उघडी झाले. 

३. मात्र अशी कर्जे घेताना जे फॉर्म्स भरावे लागतात त्यावरील अटी आणि शर्ती काय आहेत हे न वाचताच साह्य केल्यामुळे कर्ज न फेडल्यास काय परिणाम होतील ह्याची माहिती ना लोकांनी करू नघेतली ना बँकांनी देखील त्यांना या बाबत साक्षर करण्याची तसदी घेतली. 

४. मात्र जेव्हा वारेमाप वाटलेली कर्जाची रिकव्हरी नीट होऊ शकली नाही, तेव्हा मग "रिकव्हरी एजन्ट" असे गोंडस नाव दिलेल्या एजेन्सीजचा सुळसुळाट झाला. जरी २००५च्या आरबीआय गाईडलाईन्स प्रमाणे अश्या एजेन्सीज बँकांना नेमता येतात, तरी त्यांना कायदा हातात घेण्याचा अधिकार कोणीही दिलेला नाही आणि देऊ शकत नाही. 

५. मा. कोर्टाने पुढे नमूद केले कि अश्या अशा एजंटाकडून कर्जवसुलीसाठी 'सर्व मार्गांचा' वापर  केला जातो आणि ते कुठलीही दया माया दाखवत नाहीत का समोरची  व्यक्ती कोण आहे, त्याची प्रतिष्ठा, मानसन्मान ह्याचा जराही विचार करत नाहीत. जणू काही हे "शायलॉक'स पाऊंड ऑफ फ्लेश" ह्या शेक्सपिअरच्या 'मर्चंट ऑफ व्हेनिस ' मधील गोष्टीचे आधुनिक अवतारच आहेत.  पाऊंड ऑफ फ्लेश"  म्हणजे कोणताही विधीनिषेध न बाळगता जे आपल्याला पाहिजे ती मिळवण्याची वृत्ती, असे थोडक्यात वर्णन करता येईल. असो. पुढे कोर्टाने नमूद केले  कर्जदाराला घराबाहेर काढून धमकावणे, शिवीगाळ करणे ह्या गोष्टी त्यांच्या कामाचाच एक नैसर्गिक भाग असल्यासारखे ते वागतात. 

६. दुर्दैवाची गोष्ट अशी कि पुराव्याअभावी अश्या घटनांची तक्रार पोलिस स्टेशन आणि कोर्टात  टिकत नाही आणि असे वसुली एजन्ट नामे निराळे राहतात !!

७. पुढे  मा. सुप्रीम कोर्टाने रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांचा आधार देऊन  म्हटले आहे की, अशा रिकव्हरी एजंटाच्या बेकायदेशीर कृत्यांसाठी वित्तीय  संस्थांनाच जबाबदार धरले जावे. एकतर कर्जबुडव्यांची संख्या प्रचंड आहे व  प्रकारण कोर्टात  गेले की अनेक दिवस रेंगाळत राहते, यासाठी वित्तीय संस्थांनीच स्वतंत्र कर्जवसुली विभाग उघडावा जे कायदेशीर मार्गांनी कर्जवसुली करतील, आणि  दहा लाखांच्या आतील कर्जे असतील तर अश प्रकरणे लोकन्यायालयांच्या माध्यमातून तडजोडीने संपवावीत." असेहि   कोर्टाने नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शेवटी नमूद केले की आपण कायदयाच्या राज्यात राहतो, गुंडांच्या नाही, सबब कर्ज वसुलीसाठी आणि वाहनजप्तीसाठी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब झाला पाहिजे, गुंडांचा नाही."

मा.  सुप्रीम कोर्टाने ग्राहकांच्या बाबतीत आणि विशेषतः  क्रेडिट कार्ड बाळगण्यासंबंधी जे निरीक्षण नोंदविले आहे, ते खूप बोलके आहे

८. " जस जसे  आय.टी. कंपन्यांमध्ये लोकांना मोठ्या पगाराची नोकरी मिळू लागली तस तसे लोकांची    अनियंत्रित खर्च करण्याची मानसिकता कधी बदलले ते कळलेच नाही . क्रेडिट कार्ड कसे वापरावे किंवा आपल्याला त्याची गरज आहे कि नाही ह्याचा विचार न करताच केवळ 'स्टेटस सिम्बॉल' म्हणून कार्ड घेण्याची फॅशन रूढ झाली, मात्र हे करताना जर री -पेमेंट करायला उशीर झाला तर किती चढ्या दराने दंड व्याज वसूल केले जाऊ शकते ह्याची कल्पना लोकांना येत नाही." अर्थात मा. कोर्टाचे हे निरकिशन २००७ मधील आहे आणि आताच्या काळात लोकांच्या आर्थिक साक्षरतेतही बऱ्यापैकी वाढ झाली आहे हेही खरेच. 

पुढे कोर्टाने नमूद केले कि जर बँकांनी नेमलेल्या एजन्सीने गैरमार्गांचा अवलंब केला तर त्याच्या सर्व परिणामांसाठी बँकांनाच सर्वस्वी जबाबदार धरले जावे. तसेच बँकांनी त्यांच्या स्टेटमेंटमध्येच क्रेडिट कार्ड वर आकारण्यात येणारे  व्याज, दंड व्याज ह्यांची आगाऊ माहिती द्यावी. त्याचप्रमाणे पहिल्याच डिफॉल्टला कार्ड बंद करावे, जेणेकरून पुढील गैरवापर टळेल. 

९. वसुली एजंटची पद्धत कायमस्वरूपी रद्द करावी का ?

वरील प्रश्नाचे नकारार्थी उत्तर देताना मा. कोर्टाने नमूद केले कि बँक अश्या एजन्सीकडे का जातात तर ह्याचे प्रमुख कारण कायदेशीर कारवाईमध्ये लागणार प्रचंड वेळ, हेच आहे. अश्या एजन्सी मध्ये कोण असावे, त्यांची किमान पात्रता काय असावी ह्याविषयी आरबीआय गाईडलाईन्स मध्ये स्पष्ट तरतूद नाही ना बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्ट मध्ये अश्या काही तरतुदी आढळून येतात. त्यामुळे अश्या एजन्सीज साठी बँकांनी व्यवस्थित प्रशिक्षण द्यावे आणि त्यांना कायदेशीर मार्गानेच वसुली करण्यास सांगावे आणि ज्या एजन्सी बेकायदेशीर मार्ग अवलंबतील त्यांचे परवाने रद्द करावे. जर बँकांनी त्यांच्याच कर्मचाऱ्यांना ह्याचे प्रशिक्षण दिले, तर ते सर्वात उत्तम. 

१०. नजर गहाण - हायर पर्चेस  :

ह्या बाबतीत कोर्टाने असे निरीक्षण नोंदविले आहे कि बँकांना त्यांचे कथित 'टार्गेट' पूर्ण करण्यासाठी भरमसाठ वाहन कर्जे   दिली जातात आणि मग कर्जाचे हप्ते थकतात. कर्जाचे हप्ते थकण्यामागे खरी आणि खोटी कारणे असू शकतात, मात्र बँकाकडून आशय कर्जाच्या वसुलीसाठी गुंड, गँगस्टर अश्या लोकांची नेमणूक केली जाते आणि ते फिल्मी पद्धतीने मुद्दामहून चारचौघांत वाहन उचलणे असे प्रकार करतात आणि आजपर्यंत अश्या गैरप्रकारांना आळा घातल्याचे दिसून येत नाही. त्याचप्रमाणे हायर पर्चेस कराराच्या वेळीच ग्राहकडून ५०-६० पोस्ट-डेटेड चेक घेतलेले असतात मात्र अश्या गैरपद्धतीने गाडी उचलून नेवूनही शिवाय हे चेक्स देखील कंपनीकडून भरले जातात आणि ग्राहकाला दुहेरी फटका बसतो. एक केसमध्ये तर कजाचा हप्ता थकला म्हणून  गाडी मालकाच्या लहान मुलालाच शाळेत जाऊन धमकावण्याचीहि   वसुली एजन्टची  मजल गेल्याची मा. सर्वोच्च न्यायायालयानेच स्वतः निरीक्षण नोंदविले आहे. ह्यासाठी 'बिझिनेस टार्गेट' हि पद्धतच आमूलाग्र बदलण्याची गरज आहे, असे कोर्टाचे मत आहे. 

  ह्या टार्गेट पूर्ण करण्याचे दुसरे जीवघेणे उदाहरण बघू म्हणजे हा विषय लक्षात येईल. ठरलेल्या वेळेत पिझ्झा न दिल्यास पिझ्झा मोफत हि कंपनीची ऑफर प्रत्यक्षात येऊ नये म्हणून जसे पिझ्झा  डिलिव्हरी बॉय जिवाच्या आकांताने गाडी चालवतात आणि डिलिव्हरी वेळेत देण्याचा प्रयत्न करतात, पण 'हे टार्गेट' पूर्ण करण्याच्या नादात किती जोरात गाडी चालवावी लागते ह्याचे भान कोणालाच राहत नाही. 

११. आंतरराष्ट्रीय बँका व राष्ट्रीयकृत बँका ह्यांच्यामधील स्पर्धेचा परिणाम :

कोर्टाने बँक कर्मचाऱ्यांबाबतही बोलके निरीक्षण नोंदविले आहे. अर्थात हे सर्व २००७ मधील आहे, ह्याचीही नोंद घ्यावी.  आंतरराष्ट्रीय बँका व राष्ट्रीयकृत बँका यांच्यामध्ये व्यवसाय मिळविण्यासाठी जीवघेणी स्पर्धा सुरु आहे. आंतरराष्ट्रीय बँकामधील कर्मचाऱ्यांना पगार जास्त असेल, मात्र   टार्गेट पूर्ण करण्याचा   ताण खूप असतो. याउलट सरकारी  राष्ट्रीयकृत बँकामध्ये नोकरी अचानक जाण्याची भीती कर्मचाऱ्यांमध्ये अजिबात नसते, त्यामुळे कोणाला उत्तरदायित्वहि नसते. पण उच्च आणि मध्यम व्यवस्थापनावर आंतरराष्ट्रीय बँकांच्या बरोबरी करण्याच्या  टार्गेट्स चा खूप ताण असतो. त्यामुळे बँकेची छबी सुधारण्यासाठी केवळ दुसऱ्यांशी स्पर्धा करून उपयोगाचे नाही तर भारतासारख्या विविधता असणाऱ्या देशात  ग्राहकांपोटी उत्तरदायित्वाची जाणीव निर्माण होणे जास्त गरजेचे आहे   , असे कोर्टाने पुढे नमूद केले आहे. 

सर्वच बँका वित्तीय संस्था असे गैर मार्ग अवलंबितात असे नाही आणि नाठाळ कर्जबुडव्यांसाठी कठोर कायदेशीर मार्गच अवलंबले पाहिजेत हेही तितकेच खरे आहे, असा  हा २००७ चा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल महत्वाचा आणि बोलका आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी कितपत झाली हा संशोधनाचा विषय आहे. तसेच प्रत्येक कर्जदाराला त्याच्यावरील अन्यायाविरुद्ध कोर्टात दाद मागणे शक्य होतेच असेही नाही.  एकतर सध्या कोव्हीड आणि लॉकडाउन मुळे आर्थिक  घडी चांगलीच विस्कटली आहे आणि ह्या दुष्टचक्रात कर्ज देणारे आणि घेणारे दोघेही अडकले आहेत. मात्र कर्ज वसुलीसाठी वरील प्रमाणे वाहन कर्ज किंवा क्रेडिट कार्ड असे   छोटे छोटे कर्जदार 'बळाखाली' भरडले जातात    आणि हजारो कोटींचे कर्ज बुडविणारे साता समुद्रापार जातात, हि शोकांतिका आहे. 

ऍड. रोहित एरंडे Ⓒ