भोंगा असो वा कर्णा , कायदा सर्वांना सारखा.. *ऍड. रोहित एरंडे * ©

भोंगा असो वा कर्णा , कायदा सर्वांना सारखा..

*ऍड. रोहित एरंडे *

 जाणते वा अजाणतेपणे, कायदा मोडला गेल्यास "कायद्याचे अज्ञान" हा कधीही बचाव होऊ शकत नाही. हे सर्व सांगण्याचे कारण म्हणजे मशिदींवरील भोंगा आणि हनुमान चालीसा हा वाद शिगेला पोहोचला आहे. त्यावर आता राजकारण सुरु झाले आहे आणि सरकारला देखील नियमावली करायला भाग पडले आहे. परंतु आधीपासून अस्तित्वात असलेला कायदा बघितला तर तो सर्व जाती-धर्मातील सण -समारंभांना सारखाच लागू होतो. कुठलीही कृती करताना उत्साहाच्या भरात आपल्या हातून कायद्याचा भंग तर होत नाहीना ह्याचे भान राखणे गरजेचे आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये सर्व धर्मीय सण -समारंभांमुळे होणाऱ्या त्रासांविरुद्ध अनेक जनहित याचिका दाखल होत आहेत आणि त्यावर मुंबई उच्च न्यायालायने, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांचा आधार घेऊन, दिलेले निकाल खूपच स्पष्ट आहेत. परत ह्या निकालांच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालये प्रचंड आग्रही देखील आहेत. काही वर्षांपूर्वी दही हंडी हा साहसी खेळ आहे की नाही आणि दही हंडीसाठी किती थर लावावे ह्या बाबतीत प्रकरणे पार सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली होती.

 फक्त धार्मिक कारणांमुळे नव्हे तर वाहतूक, बांधकाम, इ. अनेक कारणांमुळे प्रचंड प्रमाणामध्ये ध्वनी प्रदूषण होते आणि ते वायू प्रदूषणाएवढेच धोकादायक आहे. ध्वनी प्रदूषणाबाबत मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने अजय मराठे विरुद्ध भारत सरकार (ए. आय. आर. २०१८ बॉम . ११७) या निकालामध्ये पुन्हा एकदा "शांततेत जगण्याचा नागरिकांना मूलभूत हक्क आहे" ह्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे .

 ह्या निकालामध्ये नॉइज पोल्युशन नियम २००० मध्ये सरकारने २०१७ जे बदल केले त्यांना आव्हान दिले गेले होते. ह्या बदलांमुळे "घोषित शांतता क्षेत्रातदेखील" लाऊड स्पिकरला परवानगी देण्याचा अधिकार सरकारकडे आला होता. मात्र शांतता क्षेत्राची शांतता हिरावून घेण्याचा सरकारला अधिकार आहे काय आणि हे करण्याआधी कुठल्याही हरकती मागविण्यात का आल्या नव्हत्या असे नमूद करून मा. उच्च न्यायालयाने सदरील नियम दुरुस्तीला स्थगिती दिली. आपल्या ५५ पानी निकाल पत्रामध्ये मा. उच्च न्यायालयाने अनेक गोष्टींचा उहापोह केला आहे. गणपती सणाच्या निमित्ताने आलेला हा निकाल मात्र सर्वत्र आणि सर्ववेळी लागू आहे.

ह्या सर्व निकालांचे थोडक्यात सार असे आहे की :

१. "राईट टू स्पिक " या घटनात्मक अधिकारात लाऊड स्पीकर वरून मोठ्याने आवाज करणे अभिप्रेत नाही.जर एखाद्याला आवाज करायचा अधिकार असेल, तर दुसऱ्या व्यक्तीला तो न ऐकण्याचाहि अधिकार आहे. प्रत्येकाला सन्मानाने , स्वखुशीने आणि शांत वातावरणात जगण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. ह्या अधिकारात किडा - मुंगी सारखे जगणे त्यामुळेच अभिप्रेत नाही असे हि कोर्टाने पुढे म्हणले आहे. ह्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००० सालच्या चर्च ऑफ गॉड विरुद्ध के के आर मॅजेस्टिक या निकालाचा आधार घेतला गेला ज्यामध्ये मध्ये असे स्पष्टपणे म्हणले आहे कि," मोठ्यांदा स्पीकर (भोंगे) लावून किंवा जोरजोरात वाद्ये वाजवून, मांडव घालून रस्ते अडवून इतरांची शांतता भंग करून, प्राथर्ना-पूजा अर्चा करावी असे कुठलाही धर्म सांगत नाही"

२. ध्वनी प्रदुषण निमयवालिप्रमाणेच लाऊड-स्पीकर चा वापर करता येईल. मात्र रात्री १० ते सकाळी ६ ह्या वेळेत लाऊड-स्पीकर, फटाके इ. वापरण्यास पूर्ण बंदी राहील.

३. लाऊड-स्पीकरचा नियमबाह्य वापर झाल्यास त्याबद्दलची परवानगी रद्द करण्याचा अधिकार संबंधित अधिकाऱ्यास असणार आहे आणि त्यासाठी महापालिकांनी विशेष तक्रार नियंत्रण व्यवस्था उभारावी, जेणेकरून ई-मेल , फोने, एसएमएस द्वारे देखील तक्रार नोंदवता येईल. जोपर्यंत तक्रार नोंदणी व्यवस्था होत नाही तो पर्यंत नागरिकांनी १०० नंबर फोन करून तक्रार नोंदवावी.

४.तक्रार आलयावर अधिकऱ्यांनी / पोलिसांनी त्वरित जागेवर जाऊन मशीन द्वारे आवाजाची पातळी नोंदवावी आणि प्रमाणाबाहेर आवाज असल्यास त्वरित लाऊडस्पिकर बंद करावेत.

या बरोबरच धनी प्रदूषण नियंत्रण कायद्याच्याही तरतुदी खरे तर इतक्या कडक आहेत, की त्या प्रमाणे कुठल्याही "वाद्यांनी" ध्वनी प्रदूषण झाल्यास त्याविरुद्ध कारवाई होऊ शकते..

तसेच सार्वजनिक उत्सवांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या मांडवांसाठीची नियमावली उदा. रस्ता अडवू नये, जास्तीतजास्त रस्त्याच्या १/३ भागातच मांडव घालता येईल, प्रमुख रस्ते, हॉस्पिटल, शाळा इ. जवळ मांडवाला परवानगी देऊ नये इ. मा. उच्च न्यायालायने आधीच आखून ठेवली आहे .

२०१८ साली मा. उच्च न्यायालयाने डी. जे. आणि लाऊडस्पीकर वर बंदी घातल्याने उत्सवाला वादाची किनारा आली होती, मात्र अनेक लोकांनी ह्याचे स्वागत केले, तसेच अनेक गणेश मंडळांनी देखील ह्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

कार्यकर्त्यांसाठी तारतम्य का आवश्यक ?

शेवटी एक सांगावेसे वाटते कि उत्साहाच्या भरात कायदे मोडून गुन्हे अंगावर दाखल झाल्यास , ते निस्तरताना पुढे नोकरी-धंदयासाठी किंवा परदेशी वगैरे जाताना अडचणीचे ठरू शकते , हे कार्यकर्त्यांनी लक्षात ठेवावे. 'तुम आगे बढो म्हणणारे' स्टडी रूम मध्ये आणि कार्यकर्ते कस्टडी-रूम मध्ये असे व्हायला नको. उत्सव ,निवडणूक ह्या तेवढ्यापुरते असतात आणि सालाबादप्रमाणे येतात, पण नंतर पदरमोड करून कोर्टकचेऱ्या करण्या पेक्षा तारतम्य बाळगणे हिताचे नाही का ? .प्रत्येक वेळी सरकारला गुन्हे मागे घेता येतीलच असे नाही आणि कोर्ट सुद्धा ह्या प्रकारची गंभीर दखल घेऊ शकते.

पोलीस आणि इतर अधिकाऱ्यांनी देखील ह्या नियमाची अंमलबजावणी करताना कायद्यापुढे सर्व समान हे ध्यानात ठेवले पाहिजे.

धन्यवाद

ऍड. रोहित एरंडे©