लग्नाचे आमिष दाखवून परंतु परस्पर संमतीने ठेवलेल्या शरीर-संबंधास बलात्कार म्हणता येईल का ? ऍड. रोहित एरंडे. पुणे. ©

लग्नाचे आमिष दाखवून परंतु परस्पर संमतीने ठेवलेल्या  शरीर-संबंधास  बलात्कार म्हणता येईल का ?

ऍड. रोहित एरंडे. ©

लग्नाचे आमिष दाखवून शरीर संबंध ठेवण्यास भाग पाडले आणि नंतर लग्नास नकार दिला म्हणून बलात्कार केला अश्या केसेस बऱ्याचवेळा वाचण्यात येतात आणि जेव्हा असे आरोप काही प्रसिध्द व्यक्तींवर होतात तेव्हा अश्या बातम्यांची "ब्रेकिंग न्यूज" होते. मात्र सध्याच्या "मुक्त वातावरणाच्या " काळात जेव्हा असे आरोप होतात तेव्हा २+२ =४ एवढे सोपे उत्तर नसते. ह्या संबंधातील मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे निकाल बघणे उचित ठरेल. 

"सध्याच्या काळात लग्नाशिवाय मुलगा-मुलगी  एकत्र राहतात, त्यांचे प्रेम-प्रकरण असते, त्यांच्यात शरीर संबंध प्रस्थापित होतात आणि शेवटी त्यांचे हे नाते संपुष्टात येते, अशी उदाहरणे धक्कादायक असली तरी त्यात आश्चर्यकारक काही नाही" 

ह्या शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन न्या. मृदुला भाटकर ह्यांनी   अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करताना   'अक्षय  विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार'  या केस मध्ये  २०१६ सालीच सध्याच्या परिस्थितीवर भाष्य केले आहे. ह्या केस च्या फॅक्टस वाचल्यावर एकंदरीतच "मुक्त वातावरण' आपल्याला  कुठे घेऊन चालले आहे असा विचार करणे भाग पडते.

ह्या केस ची थोडक्यात हकीकत अशी :

पुण्याचे रहिवासी असलेले तक्रारदार मुलगी आणि आरोपी मुलगा दोघेही २१ वर्षाचे. इंटिरियर डिझायनरचा कोर्स मध्ये  त्या मुलीची २०१५ मध्ये मुलाबरोबर ओळख होते. त्याच्या वाढदिवसाला ती घरी जाते.  तिच्याच जबाबाप्रमाणे  तीला  फोन, कपडे, लॅपटॉप, सोन्याची चेन अश्या  सुमारे २.५० लाख रुपयांच्या भेटवस्तूही त्या मुलाकडून वेळोवेळी मिळतात . नंतर फेब्रुवारी -२०१६ मध्ये जेव्हा ती त्याच्या घरी जाते तेव्हा तो तिला लग्न करण्याचे आमिष दखवतो आणि तिच्या बरोबर बळजबरीने शरीर संबंध ठेवतो. तदनंतर वेळोवेळी वेगवेगळ्या हॉटेल्स मध्ये त्यांच्या मध्ये शारीरिक संबंध येतात, त्या वेळी ते दोघे दारू आणि अमली पदार्थांचेही सेवन करतात  पण ते लग्नाच्या खोट्या अमिषाखाली केले असतात असे पुढे तक्रारीमध्ये म्हंटले जाते. घरच्यांना ह्या रिलेशनबद्दल सांगूनसुद्धा मुलीचे घरचे काहीच प्रतिक्रिया देत नाहीत. नंतर जुलै-२०१६ मध्ये आपण प्रेग्नन्ट आहोत हे मुलीला समजते. हि बाब मुलाला समजल्यावर तो गर्भपाताचा  सल्ला देतो आणि त्यासाठी काही गोळ्या देखील देतो, पण त्याचा काहीही उपयोग होत नाही. नंतर सप्टेंबर महिन्यात तब्बल १० दिवस त्यांच्यामध्ये "तिच्या मर्जीविरुद्ध" शरीर संबंध येतात . नंतर ती मुलगी दुबईला तिच्या आई--वडिलांकडे जाते आणि तिथे मेडिकल तपासणी नंतर तिच्या लक्षात येते कि अबॉर्शन झालेलेच नाही. ह्याचा जाब विचारल्यावर आरोपीने तिला शिवीगाळ केली आणि धमक्या दिल्या आणि म्हणून ती पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल करते ..

ह्या उलट अटक-पूर्व जामीन मिळवताना आरोपीचे म्हणणे असते की दोघांमधील शरीरसंबंध हे परस्पर संमतीने ठेवले गेले. वेळोवेळी सुमारे २.५०

लाख किंमतीच्या भेटवस्तूही तिने स्वीकारल्या. त्यामुळे शरीर संबंधांची संमती हि फसवून म्हणजेच fraud करून मिळवली हे आरोप  सपशेल खोटे आहेत. 

कायदा असे सांगतो कि  शारीरिक संबंध हे जर मर्जीविरुद्ध आणि बळजबरीने झाले असतील तर बलात्काराचा गुन्हा होतो. त्याचप्रमाणे जर का पीडित महिलेची मर्जी ही  खोटेपणाने म्हणजेच Fraud करून संपादित केली असेल, तरी बलात्काराचा गुन्हा होतो. उदा. एखाद्या अशिक्षित महिलेला लग्नाच्या अमिषाखाली शरीरसंबंध ठेवण्यास भाग पाडले किंवा विवाहित पुरुषाने तो अविवाहित असल्याचे भासवून जर एखाद्या अविवाहित मुलीला लग्नाचे आमिष दाखवून तिला शरीर संबंध ठेवण्यास भाग पाडले तर अश्या प्रकारांना बलात्कार म्हणता येईल.

पण जेव्हा एखादी सज्ञान आणि सुशीक्षित महिला विवाहपूर्व संबंध ठेवते तेव्हा तिला त्याच्या परिणामांची पूर्ण कल्पना असते,असे उच्च न्यायालयाने पूर्वी अनेक निकालांमध्ये नमूद केले आहे. 

कोर्टाने पुढे नमूद केले की " Fraud करून शरीरसंबंधांसाठी  संमती घेतली ह्यामध्ये कुठल्यातरी "प्रलोभनाचा " अंतर्भाव असणे खूप गरजेचे असते. सकृत दर्शनी तरी असा पुरावा पाहिजे की आरोपीने इतके प्रलोभन दाखवले कि पिडीत महिला सहजपणे शरीरसंबंध ठेवण्यास उद्युक्त झाली, असेही कोर्टाने पुढे नमूद केले आणि त्यामुळे लग्नाचे  आमिष हे काही "प्रलोभन" होऊ शकत नाही." 

ह्या पूर्वीच्या एका निकालाचा आधार घेऊन कोर्टाने पुढे नमूद केले कि, "लैंगिक सुखाची पूर्तता होण्याची इच्छा होणे हे कुठल्याही सज्ञान भिन्न लिंगी व्यक्तीचा सहज आणि मुक्त अधिकार आहे" सबब  लग्न करण्याचे आमिष ही लैंगिक सुखाची पूर्व अट असूच शकत नाही, असे ही  कोर्टाने नमूद केले.

भारतीय सामाजिक परिस्थिती :

कोर्टाने शेवटी नमूद केले की  आपल्याकडील सामाजिक दृष्टीकोन वेगळा आहे. स्त्रियांची योनिशुचिता आपल्याकडे खूप महत्वाची समजली जाते  आणि कौमार्य  विवाहाआधी अबाधित असणे ह्याची "नैतिक" जबाबदारी स्त्रियांवर असते. मात्र आता काळ खूप बदलला आहे आणि

तरुण पिढी लैंगिक संबंधांबद्दल जास्त जागरूक झाली आहे. तसेच लग्नाचे वाढलेले वय आणि आर्थिक स्वातंत्र्य हयामुळे देखील अश्या प्रकारांमध्ये वाढ झालेली दिसून येते आणि हा एक मोठा सामाजिक प्रश्न बनला आहे. लग्न करणे न करणे हा प्रत्येकाचा वैयत्तिक निर्णय  असतो आणि त्याची कोणावर सक्ती देखील करता येणार नाही. त्यामुळे २ भिन्नलिंगी व्यक्तींमध्ये केवळ शारीरिक संबंध असतील म्हणून त्यांनी  लग्न केलेच पाहिजे असे अजिबात नाही. ह्या सर्व प्रकाराकडे बघायचा दृष्टिकोन हा निरोगी आणि निःपक्षपाती असणे गरजेचा  आहे.

 सरते शेवटी कोर्टाने असे नमूद केले की अश्या प्रकारच्या संबंधांमध्ये सुरुवातीला मानसिक-नैतिक नाते  तयार होऊ शकते आणि त्यातून शरीरसंबंध प्रस्थापित होऊ  शकतात आणि त्यातून महिला गर्भवती सुद्धा होऊ शकते, जे नक्कीच महिलेसाठी मानसिक क्लेशदायक ठरू शकते. पण म्हणून त्या प्रकाराला बलात्कार म्हणताच येणार नाही.

आता दुसऱ्या केसकडे वळू. 

बलात्काराच्या गुन्ह्यातील आरोपी आणि तक्रारदार महिला ह्यांनी आपापसातील भांडणे परस्पर संमतीने मिटविण्याचा निर्णय घेतल्यामुळॆ आणि एकमेकांविरुद्धच्या  गैरसमजातून तक्रार दाखल झाल्यामुळे सदरील गुन्हा रद्द करावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तेव्हा  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने (मा. न्या. सारंग कोतवाल आणि मा. न्या. रणजित मोरे ) , मोहोम्मद बबलू कासिरुद्दिन शेख विरुद्ध महाराष्ट सरकार आणि इतर, ह्या याचिकेवर  (रिट पिटिशन क्र. २८२१/२०१७) सदरील गुन्हा रद्द केला, पण स्वतःची खासगी भांडणे मिटविण्यासाठी कोर्ट आणि पोलीस  यंत्रणा यांचा वापर केला या कारणासाठी आरोपीला ५०,०००/- चा दंड ठोठावला आणि सदरील दंड "टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल" मध्ये भरण्यास सांगितला.

ह्या केस ची थोडक्यात हकीकत अशी की तक्रादार महिलेने दिंडोशी पोलीस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. दरम्यानच्या काळात आरोपी-तक्रारदार महिला ह्यांच्यामध्ये तडजोड झाली आणि गुन्हा घेण्याचे ठरविले. "आपण गैरसमजातून खोटी तक्रार दिल्याचे " तक्रारदार महिलेनेप्रतिज्ञापत्र दाखल केले. तसेच दोघांमधील शरीर संबंध हे परस्पर संमतीनेच असल्याचेही उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. मात्र बलात्कारा सारखा फिर्यादी-आरोपींमध्ये तडजोड झाली म्हणून रद्द होऊ  शकतो का असा प्रश्न उच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाला. तेव्हा मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नरिंदर सिंग विरुद्ध पंजाब सरकार (२०१४ AIR SCW २०६५) ह्या निकालाचा आधार घेऊन सदरील प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी दिले. 

मात्र अश्या प्रकारच्या तक्रारींमुळे कोर्टाचा आणि पोलिसांचा नाहक वेळ घालविल्यामुळे आरोपी-याचिका कर्त्यास रु. ५०,००० चा दंड ठोठावला अन तो टाटा हॉस्पिटल ह्या कॅन्सरने पीडित रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या हॉस्पटिल मध्ये ४ आठवड्यांमध्ये जमा करण्यास सांगितले आणि तसे न केल्यास सदरील गुन्हा रद्द करण्याची ऑर्डरही  आपोआप रद्द होईल असे नमूद केले आणि आरोपीस तात्काळ पोलीस कस्टडीमधून सोडण्यास सांगितले.

या आधीही मा. सर्वोच्च न्यायायालयने देखील  दीपक गुलाटी विरुद्ध हरियाणा सरकार (क्रिमिनल अपील क्र. २३२२/२०१०) ह्या याचिकेवर दि . २० मे २०१३ रोजी दिलेल्या निकालात असे स्पष्ट पाने नमूद केले आहे कि बलात्कार आणि संमतीने ठेवलेले शरीर संबंध ह्यात खूप फरक आहे आणि सबब कोर्टांनी  काळजीपूर्वक अशी प्रकरणे हाताळली पाहिजेत. 

१९ वर्षाच्या  मुलीला ती कश्या प्रकारचे संबंध ठेवते आहे आणि त्याचे होणारे परिणाम आणि मुख्य म्हणजे "जाती" मुळे आपले लग्न आरोपी सोबत होऊ शकत नाही, ह्याची  पूर्ण कल्पना असली पाहिजे असे सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे नमूद  केले.

बलात्काराचा गुन्हा हा अतिशय घृणास्पद असतो आणि महिलांच्या शारीरिक आणि मानसिक , आत्मिक सन्मानाला उध्वस्त, स्त्रित्वाचा  अपमान करणारा गुन्हा असतो. आयुष्यभर उरी बाळगणारी ती एक जखम असते आणि त्यामुळे बलात्काराच्या गुन्ह्याला कुठलीही सहानुभूती देणे गरजेचे नाही, असे ही  कोर्टांने  पुढे नमूद केले.

"गेले काही वर्षांपासून लग्नाचे अमिष दाखवून बलात्कार केला, अश्या तक्रारींमध्ये  वाढ झाली आहे. सुमारे ६ महिने ते २ वर्ष अशी जोडपी एकत्र राहतात, त्यांच्या मध्ये शरीर संबंध परस्पर संमतीने आणि जेव्हा काही कारणांनी त्यांचे नातेसंबंध बिघडतात तेव्हा मग बलात्काराच्या तक्रारी दाखल होतात आणि बलात्कार हा अजामीनपात्र  आणि दखलपात्र गुन्हा असल्यामुळे  आरोपी वर गुन्हा दाखल होतो आणि अनेक दिवस आरोपी तुरुंगात खितपत पडतात" असे मत मा. न्या. कानडे ह्यांनी एका केस मध्ये व्यक्त केले होते. 

खरे तर अश्या प्रकारच्या खोट्या केस मुळे , खरोखर बलात्कार झालेल्या केसेसवर परिमाण होऊ शकतो. अश्या खोट्या केस मुळे आरोपीची होणारी बदनामी आणि त्या मुळे वैयत्तिक , सामाजिक जीवनात होणारे अपरिमित नुकसान ह्याला जबादार कोण ? त्यामुळे सरकारने देखील आता ह्या संबधी कायद्यात बदल करून खोट्या केसेस दाखल केल्याचे सिध्द  झाल्यास अश्या तर्क्रारदारांविरुद्ध कडक कारवाईची शिफारस करावी.

शेवटी असे नाते  संबंध ठेवायचे का नाहीत  त्याने ठरवावे कारण नैतिक-अनैतिक ह्यांची व्याख्या स्थळ -काळ परत्वे बदलत असते. जे अनैतिक असेल ते बेकायदेशीर  असेलच असे  ही  नाही.एकीकडे लग्नाचे वय  वाढत चालले आहे तर दुसरीकडे डिव्होर्स केसेस दाखल होण्यामध्ये बरीच वाढ झाली आहे. खरेतर सध्याच्या "लिव्ह-इन" च्या काळामध्ये "लग्नाचे आमिष" होऊ शकते का असाही प्रश्न नेटकऱ्यांनी विचारल्याचे आठवते. दुसरीकडे  कोर्टांनी देखील "लिव्ह इन" रिलेशनशिपची  कायदेशीर मान्यतेवर मोहोर उठवताना  "हल्लीच्या काळात स्त्री - पुरुष लिव्ह-इन-रिलेशनशिप मधे राहणे ही  काही नवीन बाब  राहिलेली नाही. "विवाहित असो वा लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या , मूल होऊ द्यायचे की नाही हा निर्णय  सर्वस्वी महिलांचाच."  असेही निकाल दिले आहेत

 शेवटी , "परद्रव्य आणीक कांता परावी" असे समर्थ रामदास  स्वामी सांगून गेले असले तरी सध्याच्या काळात ते थोडीच कोणावर बंधनकारक आहे ?

ऍड. रोहित एरंडे.

पुणे. ©