गर्भपाताचा अधिकार : काही उत्तरे आणि काही प्रश्न. ऍड. रोहित एरंडे. ©

गर्भपाताचा अधिकार :  काही उत्तरे आणि काही प्रश्न. ,

ऍड. रोहित एरंडे. ©

विवाहित महिलांप्रमाणेच अविवाहित महिलांनाही २४ आठवड्यापर्यंत  गर्भधारणा असल्यास  सुधारित वैद्यकीय गर्भपात  कायद्याप्रमाणे (एम. टी. पी.  कायदा) गर्भपाताची मुभा आहे, असा महत्वपूर्ण निकाल मा.  सुप्रीम कोर्टाच्या  न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती जे.बी. परडीवाला यांच्या खंडपीठाने नुकताच दिला (संर्दभ : एक्स विरुद्ध दिल्ली सरकार, याचिका क्र. १२६१२/२०२२) . आपल्या ७५ पानी निकालपत्रामध्ये न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड ह्यांनी ह्या संदर्भातील कायदा, सामाजिक परिस्थिती अश्या अनेक गोष्टींचा उहापोह केला आहे आणि त्याअनुषंगाने त्यांनी विवाहपूर्व लैंगिक संबंध, लैंगिक शिक्षण अश्या विषयांवर  देखील भाष्य केलेले आहे, त्याने काही पारंपरिक संकल्पनांना धक्के पोचणार आहे आणि त्यामुळे काही उत्तरे मिळाली तरी काही प्रश्न  उपस्थित झाले आहेत. त्याचा थोडक्यात परामर्श घेण्याचा आपण प्रयत्न करू. 

सर्वप्रथम  ह्या केसची पार्श्वभूमीचा आढावा घेऊ. मूळची मणिपूरचे असलेली, परंतु दिल्लीत स्थायिक झालेल्या  २५ वर्षीय अविवाहित  अपीलकर्तीस  गर्भपाताची परवानगी मिळावी सुप्रीम कोर्टापर्यंत धाव घ्यावी लागली. तिचे म्हणणे असते कि ति आणि तिच्या जोडीदारामध्ये परस्परसंमतीने शारीरिक संबंध होते. ह्यातून ती गर्भवती होते. परंतु जोडीदाराने लग्नास नकार दिल्याने तिला आता मूल  नको असते, कारण समाजामध्ये अश्या महिलांकडे कलंकित म्हणून बघितले जाते, तसेच ५ भावंडांमधील ठरवली असलेल्या आणि शेतकरी आई-वडिलनपोटी जन्माला आलेल्या  तिची आर्थिक स्थिती देखील चांगली नसल्याने अश्या संततीस जन्म देऊन वाढवणेही तिला शक्य नाही आणि तसे करण्याची तिची मानसिक स्थिती देखील नाही  म्हणून २२ आठवड्यांची गर्भवती असताना तिने दिल्ली उच्च न्यायालयात गर्भपाताची परवानगी मिळावी म्हणून धाव घेतली. परंतु नवीन कायद्याप्रमाणे  केवळ बलात्कार पीडित, अल्पवयीन, गर्भधारणेदरम्यान ज्या महिलांची वैवाहिक स्थिती बदलली आहे, मानसिकदृष्ट्या आजारी   किंवा गर्भाची विकृती असलेल्या महिलांनाच  २४ आठवड्यांपर्यंतची गर्भधारणा असली तरी गर्भपात करण्याची परवानगी दिली  आहे, परंतु परस्पर  संमतीने झालेल्या गर्भधारणेचा केवळ २० आठवड्यांपर्यंतच गर्भपात केला जाऊ शकतो आणि म्हणून उच्च न्यायालय कायद्यावर बोट ठेवून गर्भपाताची परवानगी नाकारते आणि सबब प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहचते. ह्या निमित्ताने सदरील कायद्याची वैधता तपासतानाच, सुप्रीम कोर्टाने एम्स इंडियामधील तज्ञ डॉक्टरांची एक समिती  नेमुन  त्यास  अपीलकर्तीच्या  जीवास धोका होणार नसेल तर गर्भपात करता येईल असा अंतरिम हुकूम पारित केला आणि त्याप्रमाणे सर्व काळजी घेऊन गर्भपात केला जातो. 

सुप्रीम कोर्टात, अपीलकर्ती आणि केंद्र सरकारतर्फे दोघांतर्फे महिलांना सन्मानाने जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे आणि मूल हवे कि नको हे ठरविण्याचा अधिकार महिलांना असायलाच हवा असे प्रतिपादन केले . तसेच  सामाजिक परिस्थितीमध्ये अविवाहित महिलानांही गर्भपाताची परवानगी असावी आणि आणि 'बदललेली वैवाहिक स्थिती' म्हणजे केवळ घटस्फोटित नव्हे तर लग्न होऊनही वेगळे राहणाऱ्या किंवा अविवाहित , लिव्ह-इन मधील महिलांना देखील २४ आठवड्यापर्यंत गर्भपाताचा अधिकार असावा असे प्रतिपादन केले गेले. 

आपल्यापैकी अनेकांना कदाचित माहिती नसेल कि असाच निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने (न्या. श्रीमती व्ही. के. ताहिलरामानी आणि न्या. श्रीमती मृदुला भाटकर ) २०१६ साली स्वतःहून दाखल करून घेतलेल्या कैदी महिलांच्या बाबतीतील  जनहित याचिकेवर दिला होता. निमित्त ठरले होते भायखळा तुरुंगातील महिला कैद्यांनी गर्भपातासाठी  केलेले अर्ज. शहाना नावाच्या महिला कैद्याचे  पहिले मूल हे अनेक दुर्धर आजाराने ग्रस्त असते आणि साहजिकच तिला ह्या परिस्थितीत दुसरे मूल नको असते., तर  दुसरा अर्ज  होता अंजलीचा    जिच्यावर तिच्या मर्जी विरुद्ध गर्भधारणा लादली आहे असे तिचे म्हणणे असते. ह्या  प्रकरणांची  चौकशी करताना कोर्टाच्या असे लक्षात आले, कि अश्या कित्येक महिला कैद्यांना अनिच्छेनेच मूल  जन्माला घालावे लागते आणि प्रत्येकीला कोर्टाचे दरवाजे ठोठावता येत नाहीत. कोर्टने देखील अधिक वेळ न  दवडता गर्भपाताची परवानगी दिली. कोर्टाने पुढे नमूद  केले कि.."गर्भधारणा ही  विवाहित महिलेची असो किंवा लिव्ह-इन-रिलेशनशिप मध्ये राहणाऱ्या महिलेची, ती एकतर स्वखुशीने स्वीकारलेली असू शकते  किंवा लादलेली. जर का स्वखुशीने स्वीकारलेली असेल, तर त्याची जबाबदारी स्वीकारायला सर्व जण पुढे येतात. पण अनैच्छिने लादलेल्या गर्भधारणेची जबादारी ही फक्त त्या महिलेचीच जबादादरी आहे असे आपल्याकडे समजले जाते. खरे तर अश्या लादलेल्या गर्भधारणे मुळे त्या महिलेला प्रचंड मानसिक त्रास होत असतो आणि त्यामुळे अशा परिस्थितीत गर्भपात करण्याचा सर्वस्वी हक्क आणि अधिकार हा त्या महिलेलाच प्राप्त होतो". 

काही वर्षांपूर्वी २०१५ साली इंग्लंडच्या सर्वोच्च न्यालयाने देखील प्रसूती नॉर्मल का सीझर पद्धतीने व्हावी हे ठरविण्याचा  हक्क देखील महिलांचाच आहे असा महत्वपूर्ण  निकाल दिला आहे. अश्या उत्तरांबरोबरच वरील निकालांमधून  काही प्रश्न देखील उपस्थित झाले आहेत. 

वैवाहिक संस्थेला आणि जुन्या समजुतींना धक्का ?

तर, निकालपत्रामध्ये पुढे न्या. चंद्रचूड ह्यांनी लहान मुलांच्या लैंगिक छळवणुकीस प्रतिबंध करणारा पॉस्को कायदा आणि एमटीपी कायदा ह्यांच्यात दुवा साधण्याचा  प्रयत्न केला आहे. पॉस्को कायद्याप्रमाणे कोणाशी लहान मुलांची लैंगिक छळवणुक झाली आहे असा संशय येतो तेव्हा त्याने ते संबंधित पोलीस स्टेशनमध्ये कळविणे बंधनकारक आहे , अन्यथा तो गुन्हा समजला जातो. डॉक्टर लोकांना ह्या कायद्याचा बरेच वेळा जाच होतो. कारण जेव्हा  एखादी  मुलगी गर्भार आहे असे त्यांच्या लक्षात येते तेव्हा त्यांना ती मुलगी अज्ञान आहे का सज्ञान हे माहिती नसते. आपल्याकडच्या सामाजिक परिस्थितीमुळे बरेचदा मुलीचे वय लपविले जाते, पण उद्या खरा प्रकार उघडकीस आला तर डॉक्टरांवर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. त्यामुळे जेव्हा अशी अल्पवयीन  मुलगी गर्भार आहे असे समजते, मग लैंगिक संबंध संमतीने असोत वा  नसोत, डॉक्टरांना पोलीस स्टेशन मध्ये ह्या कायद्याप्रमाणे तक्रार करणे भाग आहे. आता ह्या निकालाप्रमाणे  अश्या मुलीचे माहिती (identity ) पोलिसांना आणि पुढे कोर्टात न सांगणायची मुभा डॉक्टरांना दिली आहे. परंतु ह्यामुळे आता असा प्रश्न निर्माण झाला आहे कि मुलीचे नाव सांगायचे नाही, पण मुलगी सांगेल त्या गुन्हेगाराचे नाव मात्र पोलिसांना सांगायचे. म्हणजे डॉक्टरांनी नक्की काय करायचे ?

पुढे न्यायमूर्तो म्हणतात कि भारतासारख्या ठिकाणी लैंगिक शिक्षणाची वानवा आहे आणि लग्नपूर्व लैंगिक संबंध हे आपल्याकडे अजून शिष्टसंमत नाहीत (स्टिग्मा), त्यामुळे प्रत्येकवेळी महिलांनाच त्रास सहन करावा लागतो. म्हणजे  लग्नपूर्व लैंगिक संबंध गैर नाहीत, असेतर न्यायमूर्तींना सोचवायचे नाही ना ? ह्याबाबत तज्ज्ञांनी जास्त मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे. 

पुढे कोर्टाने  नमूद केले कि मूल  हवे कि नको एवढेच ठरविण्याचा अधिकार महिलांना नाही, तर त्या मध्ये उत्तम लैंगिक आरोग्य मिळणे , केव्हा आणि कुठली गर्भनिरोधक साधने वापरायची आणि किती मुले होऊन द्यायची हाही अधिकार महिलांना आहे.  

२०१८ साली १५८ वर्षांपासून गुन्हा समजला जाणारा व्याभिचार हे कलम  घटनाबाह्य आहे हे ठरविणाऱ्या घटनापीठाच्या   निकालापात्रामध्ये न्या. चंद्रचूड ह्यांनी प्रतिपादन केले होते कि केवळ लग्न केले म्हणून महिलेचे 'लैंगिक पसंती' ठरविण्याचा अधिकार जात नाही आणि असा अधिकार तिच्या नवऱ्यालाही नाही आणि केवळ लग्न केले म्हणून विवाहबाह्य संबंध ठेवण्यापासून बायकोला  रोखण्याचा अधिकार नवऱ्याला नाही. 

व्याभिचाराला  गुन्ह्याच्या श्रेणीतून बाहेर काढल्यास विवाहाचं पावित्र्य संपुष्टात येईल आणि त्यामुळे समाजात तणाव निर्माण होईल, तसेच  विवाह संस्थांमध्ये वादळं येतील, असं केंद्रानं प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होतं. आता व्याभिचार हा शिक्षापात्र गुन्हा राहिला नाही, पण अजूनही घटस्पोटाच्या केसमधेय ते एक कारण उरले आहे. 

.वरील  निरीक्षणातून काही सामाजिक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात आणि आटा पर्यंत ज्याला रूढी /परंपरा म्हणत होतो, त्यालाही चांगलाच धक्का पोहोचला आहे. ह्या सर्व प्रकारांमध्ये नवऱ्याच्या हक्कांचा काहीच विचार झालेला दिसत नाही, असाही मतप्रवाह आहे. एखाद्या नवऱ्याला मूल  हवे असेल, पण नंतर  बायकोने गर्भपात करायचा ठरविल्यास काय करायचे ? नवऱ्याकडे मग सरोगसी किंवा दत्तक घेणे ह्याचा आसरा घ्यायचा का ? असे प्रश्न उपस्थित होतात. तसेच समजा नवऱ्याने देखील विवाहबाह्य संबंध ठेवले तर ते त्याच्याहा   "लैंगिक पसंती" मध्ये येईल का ? असे प्रश्न उपस्थित होतील. 

एकमात्र खरे कि वरील निकालांमधून प्रचलित चाली-रितींना धक्का लागला आहे हे खरे आहे. आता हा धक्का चांगला कि वाईट हे ठरविण्याचे आणि त्यावर मत प्रदर्शन करण्याचे  'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य' घटनेनेच आपल्याला दिले आहे. 

धन्यवाद.

ऍड. रोहित एरंडे. ©