नॉमिनी केवळ एक 'तात्पुरती सोय' - ऍड. रोहित एरंडे. ©

 नॉमिनी केवळ एक  'तात्पुरती सोय' 

प्रश्न : आम्ही तीन भावंडे. आमच्या वडिलांनी  त्यांच्या स्वकमाईतून एक फ्लॅट विकत घेतला आणि   नॉमिनि म्हणून आमच्या आईचे नाव लावले. वडिलांचे निधन झाल्यावर आईने माझ्या आणि माझ्या बहिणीच्या नावाने नॉमिनेशन केले, परंतु सर्वात धाकट्या भावाचे नाव आई-वडिलांनी नॉमिनी म्हणून  लावलेले नाही. आता आई देखील हयात नाही आणि आई-वडिलांनी विलपत्र देखील करून ठेवले नाही. आता ह्या फ्लॅटवर नॉमिनी म्हणून आमचा दोघांचाच अधिकार राहणार का धाकट्या भावालाही हिस्सा मिळणार ?

एक वाचक, पुणे.

आपल्याकडे नॉमिनेशन बद्दल खूप गैरसमज आहेत, ते ह्या उत्तराच्या निमित्त्ताने परत एकदा दूर करण्याचा प्रयत्न करतो. सर्वप्रथम आपल्या वडिलांचा स्वकष्टार्जित फ्लॅट असल्यामुळे आणि ते मृत्युपत्र न करता मयत झाल्यामुळे, त्यांच्यापश्चात त्याफ्लॅटमध्ये  तुमची आई आणि तुम्ही तिघे भावंडे ह्यांचा समान अविभक्त हिस्सा  राहतो. केवळ आईचे नाव नॉमिनी म्हणून लावल्याने ती एकटीच  मालक होत  नाही. त्याचप्रमाणे  आई देखील मृत्युपत्र न करता मयत झाल्यामुळे,  तिच्या मृत्यूपश्चात तिचा अविभक्त हिस्सा परत तुम्हा तीन भावंडांमध्ये समानरीत्या विभागला जाईल. त्यामुळे नॉमिनेशन काहीही असले तरी आजघडीला तुम्ही तिन्ही भावंडाना सदरील फ्लॅटमध्ये प्रत्येक १/३ अविभक्त मालकी हिस्सा प्राप्त झाला आहे. केवळ नॉमिनी नाही म्हणून धाकट्या भावाचा मालकी हक्क तुम्हाला डावलता येणार नाही. 

आता नॉमिनी कायद्याबद्दल थोडक्यात माहिती बघू. घर, जागा, शेअर्स, फंड, बँका या सर्वांमध्ये नॉमिनी एकमेव मालक होतो का हा सामाईक प्रॉब्लेम कायम उपस्थित होतो. ह्याबद्दल कायदा खरेतर आता पक्का झाला आहे कि नॉमिनी हा केवळ एक ट्रस्टी - विश्वस्त असतो किंवा नॉमिनीला 'काळजीवाहू सरकार / तात्पुरती सोय असे संबोधले जाते" . मृत्यूपत्र आणि वारसा कायदा ह्यांच्या बरोबर  नॉमिनेशन हा वारसा हक्काचा तिसरा कायदा नाही असे मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे वारसा कायदा किंवा नॉमिनेशन ह्यांच्या पेक्षा मृत्यूपत्र श्रेष्ठ असते म्हणजेच मृत्यूपत्र असल्यास त्याप्रमाणेच मिळकतींची विभागणी होईल. आपल्या केसमध्ये आई-वडिलांचे मृत्यूपत्र असते तर त्याप्रमाणे मालकी हक्क विभागला गेला असता. असो.  

गृहनिर्माण सोसायटींबाबत  सर्वोच्च न्यायालयाने  २०१६ साली 'इंद्राणी वही विरुद्ध सोसा. रजिस्ट्रार- पश्चिम बंगाल' , ह्या गाजलेल्या निकालात   स्पष्ट केले आहे  की  मूळ सभासद मयत झाल्यावर  वारस ठरविण्याचा अधिकार सोसायटीला नसून फक्त  कोर्टालाच आहे, सोसायटीवर  फक्त नॉमिनी व्यक्तीच्या नावे   शेअर्स  हस्तांतरण करावे. इतर वारसांनी सक्षम कोर्टात जाऊन  मालकी हक्क ठरवून घ्यावा. त्यामुळे  ह्या निकालामुळे सोसायट्यांचे  काम सोप्पे झाले आहे,  नॉमिनी व्यक्तीच्या नावे शेअर हस्तांतरित केले कि सोसायट्यांचे जबादारी संपली.  तुमच्या केस मध्येही सोसायटीने तसेच केलेले दिसत आहे.

मात्र एखाद्या सभासदाने नॉमिनेशन केलेच नसेल किंवा नॉमिनी व्यक्ती पुढे आलीच नाही तर उपविधी ३५ अन्वये सोसायटीला वर्तमान पत्रामध्ये जाहीर नोटीस देणे,  वारसांकडून बंधपत्र घेणे इ. प्रक्रिया पार पाडावी लागते. हा एका स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. 

 शेवटी असे नमूद करेन कि (नॉमिनेशन ) ही एक तात्पुरती सोय  असते. मयत व्यक्तीच्या मिळकतींवर अन्य वारसदारांचा हक्क आहे किंवा कसे हे ठरेपर्यंत अश्या मिळकती ह्या निर्नायकी पडू नयेत म्हणून हे एक 'स्टॉप-गॅप' व्यवस्था  कायद्याने केलेली आहे. 

ऍड. रोहित एरंडे. ©