सार्वजनिक श्वानप्रेमाला घरचा रस्ता... ऍड. रोहित एरंडे. ©
सार्वजनिक श्वानप्रेमाला घरचा रस्ता...
ऍड. रोहित एरंडे. ©
भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यामुळे चिमुरडा जखमी किंवा भटकी कुत्री मागे लागल्यामुळे दुचाकीस्वाराचा अपघात, अश्या बातम्या आपण वाचल्या असतील किंवा आपल्यापैकी अनेकांनी भटक्या कुत्र्यांची दहशत अनुभवली असेल. ह्या विषयी अनेक वेळा विविध माध्यमांवर चर्चा झाल्याचे आणि वादविवाद झाल्याचेहि दिसून येते. मात्र प्रशासनाकडे तक्रार करूनही काहीही उपयोग न झाल्याने अखेर नागपूरमधील काही पिडीत लोकांनी थेट मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात पिटिशन दाखल करून भटक्या कुत्र्यांना खाऊ-पिऊ घालणे आणि अश्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त कसा करावा असे २ प्रश्न कोर्टापुढे नुकतेच उपस्थित केले.
(केस संदर्भ : विजय तालेवार विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार. सिव्हिल अपील क्र. २३६४/२०२२, मा. न्या. सुनील शुक्रे आणि मा. न्या. अनिल पानसरे )
आपल्या निकालपत्रामध्ये सुरुवातीलाच नागपूरमधील भटक्या कुत्र्यांचा प्रचंड वाढल्येल्या त्रासाबद्दल कोर्टाने चिंता व्यक्त केली असून अश्या श्वान प्रेमींना कठोर बोल सुनावले आहेत. मूठभर लोकांच्या श्वानप्रेमापोटी बाकीच्यांनी का त्रास सहन करायचा ? नागरिकांना आता सहनशीलतेच्या पलीकडे खूप त्रास सहन करावे लागत असल्याचे आणि काही दुर्दैवी प्रसंगामध्ये लहान मुलेबाळे अश्या हल्ल्याना बळी पडल्याचे निरीक्षणही कोर्टाने नमूद केले आहे. पाळीव कुत्रे आणि भटके कुत्रे ह्यांच्यामधील फरक स्पष्ट करताना कोर्टाने पुढे नमूद केले कि "कुत्रा हा माणसाचा उत्तम मित्र असतो, हे वाक्य पाळीव कुत्र्यांना लागू होते भटक्या कुत्र्यांना नाही. एकतर बहुतांश भटकी कुत्री हि अतिशय हिंसक आहेत आणि ती नियंत्रापलीकडे गेलेली आहेत आणि आता प्रशासनाने आणि गुड समारटियन म्हणजेच चांगले मित्र किंवा देवदूत अश्या व्यक्तींनी पुढे येऊन भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नाला वेळीच आवर घालणे गरजेचे आहे असे कोर्टाने नमूद केले आहे.
भटक्या कुत्र्यांना स्वतःच्या घरातच खायला घाला.
कोर्टाने नमूद केले आहे कि असे कथित श्वान प्रेमी मित्र हे स्वतःच्या गाडी-घोड्यांवर बाहेर पडतात आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खायला घालत सुटतात, परंतु ह्या श्वानप्रेमींच्या हे लक्षात येत नाही कि त्यांच्या ह्या श्वानप्रेमाची जबर किंमत हि इतर लोकांना चुकवावी लागते. कारण अश्या कथित 'चॅरिटी' करण्याच्या नादात भटकी कुत्री उन्मत्त आणि अधिक हिंसक बनतात. त्यामुळे अश्या श्वानप्रेमींना जर अश्या भटक्या कुत्र्यांबद्दल खरोखरच भूतदया असेल, तर त्यांनी अश्या भटक्या कुत्र्यांना दत्तकच घ्यावे आणि स्वतःच्या घरात नेवून त्यांना खुशाल खाऊ-पिऊ घालावे किंवा कुठल्यातरी शेल्टर होम मध्ये स्वखर्चाने दाखल करावे. कोर्टाने पुढे नमूद केले कि केवळ रस्यावर खाऊ-पिऊ घातले म्हणजे श्वानप्रेमींची जबाबदारी संपली असे नाही, तर अश्या भटक्या कुत्र्यांची लशीकरणापासून ते महागारपालिकेतील नोंदणी पर्यंतची संपूर्ण काळजी स्वखर्चाने करणे हि देखील जबाबदारी श्वानप्रेमींचीच आहे, परंतु स्वतःला कथित श्वानमित्र समजणारे अश्या जबाबदारीपासून पळ काढतात आणि त्यामुळे भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न अधिकच वाढतो.
कोर्टाने नमूद केले कि ह्यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पिठाने देखील ऑल इंडिया ऍनिमल वेल्फेअर असोशिएशन विरुद्ध बृहन मुंबई महानगरपालिका ह्या केसमध्ये २००७ साली ह्याच प्रश्नावर आदेश देताना समुद्र किनाऱ्यासह सर्व सार्वजनिक ठिकाणी भटक्याकुत्र्यांना खायला घालण्यास बंदी केली होते. ह्याच निकालाचा आधार घेऊन कोर्टाने स्पष्टपणे आदेशामध्ये नमूद केले आहे कि नागपूरमध्ये कुठल्याही सार्वजनिक ठिकाणी कोणीही भटक्या कुत्र्यांना खायला-प्यायला देऊ नये किंवा तसा प्रयत्नही करू नये . कोर्टाने पूढे नमूद केले कि जो कोणी ह्या आदेशाचा भंग करेल त्यांना प्रत्येकवेळी रु. २००/- इतका दंडही करावा.
अश्या भटक्या कुत्र्यांना नष्ट करता येईल का (destruction of stray dogs ) ह्या महाराष्ट्र पोलीस कायद्यातील कलम ४४ चा उहापोह पुढे कोर्टाने केला, जे कलम अद्यापही वैध आहे. ह्या तरतुदीप्रमाणे पोलीस कमिशनर किंवा पोलीस अधीक्षक ह्यांना प्राप्त परिस्थितीमध्ये भटकी कुत्र्यांना विहित पध्दत वापरून नष्ट करण्याच्या किंवा अश्या कुत्र्यांना बंदी करून विकून टाकण्याचे अधिकार आहेत. अर्थात ह्याची अंमलबजावणी हा वेगळाच विषय आहे आणि ह्या अगदी शेवटच्या उपायापेक्षा पोलिसांनी अश्या कुत्र्यांना प्राणी जन्म संख्या नियंत्रण नियम २००१ मधील तरतुदींप्रमाणे पकडून निरीक्षण कमिटीकडे सुपूर्त करावी.
नगरपालीकेला निर्देश :
पिटिशनरच्या वकीलांनी असे निदर्शनास आणले कि १२ ऑक्टोबर २०२२ रोजी सुप्रीम कोर्टाने स्वतःचा आधीचा स्थगिती आदेश रद्द करून नवीन आदेश पारित करताना नमूद केले कि "भटक्या कुत्र्यांच्या त्रासाबाबतीत संबंधित उच्च न्यायालयात पिटिशन दाखल करण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे". तसेच भटक्या कुत्र्यांचे कुटुंबनियोजन नीट केले तर त्यांच्या संख्येला वेळीच आळा बसेल आणि आता स्थगिती आदेश उठलयामुळे भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी करण्यासाठी नगरपालिकेवर कुठलीही आडकाठी नाही आणि राज्य सरकारने १७ कोटी रुपयांचा मंजूर निधी तातडीने नगरपालिकेला द्यावेत असेही पुढे आदेशात कोर्टाने नमूद केले आहे. तसेच नसबंदी शस्रक्रिया करण्याआधी आणि नंतर कुत्र्यांची व्यवस्थित काळजी घेण्यात यावीच , याकडेही कोर्टाने लक्ष वेधले आहे. त्याचप्रमाणे महानगरपालीकेने श्वान नियंत्रण कक्ष उघडून २०११ च्या नियमावलीप्रमाणे भटक्या कुत्र्यांसाठी निवारा केंद्रे चालू करावीत तसेच आपल्या अधिकाऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण द्यावे. तसेच ह्या त्रासाबद्दल लोकांना ऑनलाईन /व्हाट्सऍप /ट्विटर या माध्यमातूनही तक्रार करता यावी यासाठीही यंत्रणा उभारण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे ह्या उपाययोजनांबाबतीत जर कोणी कुठलेही अडथळे आणण्याचे प्रयत्न केले तर त्यांच्याविरुध्द अत्यंत कडक कारवाई करण्याचेही उद्देश कोर्टाने देऊन ठेवले आहेत. .
वरील दोन्ही निकाल हे सर्व महानगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्यांना आपसूकच लागू होतात, त्यामुळे बाकीच्यांनी वेगळ्या आदेशाची वाट बघण्याची गरज नाही. वरील निकाल हा श्वानांच्या विरुध्द नसून त्यांचे सार्वजनिक लाड करणाऱ्या मूठभर श्वानप्रेमींविरुद्ध आहे हे लक्षात घ्यावे. अजून एक निरीक्षण. अश्या भटक्या कुत्र्यांना बिस्किटे खायला घालणे म्हणजे श्वानप्रेम होते का ? कारण एका प्राण्यांच्याच डॉक्टरांनी 'बिस्किटे हा काही कुत्रयांचे नैसर्गिक अन्न नाही ' असे सांगितल्याचे आठवत आहे. आपलयाला आवडो व न आवडो कायदा मान्य करावाच लागतो. ज्यांना आक्षेप आहे, त्यांना सुप्रीम कोर्टात जाण्याची मुभा आहेच. पाश्चात्य देशांमध्ये लॅ। ऑफ टॉर्ट हा खूप महत्वाचा कायदा अस्तित्वात आहे. सोप्या शब्दांत आपल्या कृतिमुळे इतर लोकांना त्रास झाला /नुकसान झाले, तर त्याची भरपाई अश्या व्यक्तींना करावी लागते. हा कायदा आपल्याकडे आणण्याची खूप गरज आहे. शेवटी समर्थांनी त्यांच्या मुर्खांच्या लक्षणात एक लक्षण फार पूर्वीच सांगून ठेवले आहे "मर्यादेविना पाळी सुणे तो एक .... ". सुणे म्हणजे श्वान..
ऍड. रोहित एरंडे. ©
Comments
Post a Comment