नॉमिनेशन : मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचा सोसायटी आणि सभासद दोघांना दिलासा. ऍड. रोहित एरंडे ©

नॉमिनेशन : मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचा सोसायटी  आणि सभासद दोघांना दिलासा. 

ऍड. रोहित एरंडे ©

 घर, जागा, शेअर्स, फंड, बँका यांच्यामध्ये समान काय आहे ? तर ह्या सगळ्यांमध्ये नॉमिनी मालक होतो का हा प्रश्न    कायम उपस्थित होतो.  जरी नॉमिनी हा केवळ एक ट्रस्टी - विश्वस्त असतो किंवा नॉमिनीला 'काळजीवाहू सरकार / तात्पुरती सोय असे संबोधले जाते" आणि ह्यापूर्वीही त्याबद्दल  . मृत्यूपत्र आणि वारसा कायदा ह्यांच्या बरोबर  नॉमिनेशन हा वारसा हक्काचा तिसरा कायदा नाही असे मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी नमूद केले असले तरीही अजून ह्याचे वाद कोर्टांमध्ये लढले जातात. विशेषतः सोसायटीमध्ये बरेचदा मूळ सभासद मयत झाल्यानंतर त्याच्या वारसांमध्ये आणि नॉमिनी मध्ये वाद निर्माण होतात आणि अश्यावेळी सोसायटी कमिटीपुढे ह्या वादाचे निरसन कसे करायचे असा प्रश्न निर्माण होतो. वारसा कायदा किंवा नॉमिनेशन ह्यांपेक्षा मृत्यूपत्र श्रेष्ठ असते म्हणजेच मृत्यूपत्र असल्यास त्याप्रमाणेच मिळकतींची विभागणी होते. 

ह्या पार्श्वभूमीवर मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने 'करण खंडेलवाल विरुध्द वैकुंठ (अंधेरी) को. ऑप. सोसायटी (रिट याचिका क्र. १२४६८/२०२२), या याचिकेवर मागील महिन्यात एक महत्वपूर्ण निकाल देऊन ह्या बाबतीतील कायदा परत एकदा स्पष्ट केला आहे आणि ह्याचा फायदा सोसायटी आणि सभासद ह्यांनाच होणार आहे. (judgement link -  https://indiankanoon.org/doc/164960684/ )

ह्या केसची पार्श्वभूमी थोडक्यात बघू या. 

श्री. मन्नालाल खंडेलवाल हे फ्लॅट क्र. १ चे मालक होते आणि त्यांनी नॉमिनी म्हणून त्यांच्या नातवाचे - याचिकाकर्त्याचे नाव २००४ सालीच दिले होते आणि हा फॉर्म सोसायटीने मान्य करून सोसायटी दप्तरी दाखलहि करून घेतला होता. जानेवारी २०११ मध्ये मूळ सभासद - श्री. मन्नालाल खंडेलवाल हे कोणतेही मृत्युपत्र वगैरे न करता मयत झाले. मरतेसमयी त्यांना २ मुले (सदरील रिस्पॉन्डन्ट) आणि पूर्वीच मयत झाल्येल्या मुलाचा मुलगा म्हणजेच सदरील याचिकाकर्ता - नातू असे तीन वारस असतात.  त्यानंतर सोसायटी पूर्वीच्या नॉमिनेशनच्या आधारे याचिकाकर्त्याचे  नाव सभासद म्हणून दाखल करते. मात्र याचिकाकर्त्याचे चुलते - हे सोसायटीकडे अर्ज करून त्यांच्या   २/३ अविभक्त हिश्शयापुरते सभासदत्व आणि मालकी हक्क मागण्याचा अर्ज करतात. मात्र सोसायटीने  हा अर्ज फेटाळल्याने प्रकरण उपनिबंधकांकडे जाते आणि उपनिबंधक सदरील  वारसांचा २/३ वारसा हक्क असल्याने प्रत्येक वारसाचे  प्रत्येक त्यांच्या मालकी हक्काच्या प्रमाणात सभासद अभिलेखात तशी नोंद करण्याचा आदेश देते. अखेर प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचते.  

तर मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आणि ह्यावरील कायदा आणि पूर्वीच्या न्यायनिर्णयांचा विचार करून खालीलप्रमाणे महत्वपुर्ण निकाल दिला आहे.   मुंबई उच्च न्यायालायने परत एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या   २०१६ सालातील  'इंद्राणी वही विरुद्ध सोसा. रजिस्ट्रार- पश्चिम बंगाल' , ह्या गाजलेल्या निकालाचा आधार घेतले, ज्यामधेय सर्वोच्च न्यायालयाने सोसायटींचे काम सोपे करताना नमूद केले आहे कि "  मूळ सभासद मयत झाल्यावर  वारस ठरविण्याचा अधिकार सोसायटीला नसून फक्त  कोर्टालाच आहे, सोसायटीवर  फक्त नॉमिनी व्यक्तीच्या नावे   शेअर्स  हस्तांतरण करावे. इतर वारसांनी सक्षम कोर्टात जाऊन  मालकी हक्क ठरवून घ्यावा." ह्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे सार खालीलप्रमाणे. 

१. मूळ सभासदाने केलेल्या  नॉमिनेशननुसार सदस्यत्व देणे सोसायटीने गरजेचे आहे. येथे आहे. येथे  एक महत्वाची गोष्ट नमूद करावीशी वाटते की "सभासदत्व" आणि "मालकी हक्क"  ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत आणि हे वेळोवेळी कोर्टांनी नमूद केले आहे.  नॉमिनी कोणाला नेमायचे हा अधिकार सभासदाला असतो. त्यामुळे एखादा कायदेशीर वारस हा नॉमिनी म्हणून नेमलेला असू शकतो, पण नेमलेला नॉमिनी हा कायदेशीर वारस असेलच असे नाही. 

२. नॉमिनी किंवा वारसाहक्क ह्यांच्याबद्दल वाद असल्यास तो संबंधित लोकांनी सक्षम कोर्टातून सोडवून घ्यावा. 

३.  सहकार कायद्यात दिनांक  ९ मार्च २०१९ पासून बदल झालेल्या बदलाप्रमाणे कलम १५४(बी)१३ मधील नवीन तरतुदीनुसार सदस्याच्या निधनानंतर मृत्युपत्र, वारस हक्क प्रमाणपत्र, कौटुंबिक व्यवस्थापत्र (फॅमिली अरेंजमेंट) , याद्वारे अथवा नॉमिनेशनद्वारे आणि नॉमिनेशन नसल्यास ज्या व्यक्ती वारस असल्याचे दिसून येत असेल त्यांच्या नावे सदस्यत्व देता येते. परंतु जर  वारसांमध्ये काही वाद निर्माण झाल्यास जोवर इतर वारसांचे  हक्क कोर्टमधून प्रस्थापित  इतर वारसांची नावे दाखल होत नाहीत तोवर नॉमिनीस तात्पुरते (प्रोव्हिजनल) सदस्यत्व देता येईल. तात्पुरते (प्रोव्हिजनल) सदस्यत्व हि नवीन तरतूद ह्या दुरुस्तीने आणल्याची दिसून येते. ह्याच तरतुदीमध्ये पुढे नमूद केले आहे कि जर एखाद्या सभासदाने नॉमिनेशन केले नसेल, तर सोसायटी कमिटी त्यांच्या अखत्यारीत आणि त्यांच्या मते जी व्यक्ती कायदेशीर वारस असू शकेल अश्या व्यक्तीस योग्य ती प्रक्रिया पार पाडून असे तात्पुरते (प्रोव्हिजनल) सदस्यत्व देऊ शकते. 

असा निकाल देऊन इतर वारसांनी सक्षम कोर्टातून वारसा हक्क प्रमाणपत्र आणेपर्यंत  याचिकाकर्त्या नॉमिनीस तात्पुरते सदस्यत्व देण्याचा आदेश दिला.  

सबब परत एकदा नॉमिनी म्हणजे मालक नाही आणि मूळ सभासद मयत झाल्यानंतर  सर्वात आधी मृत्यूपत्र आणि ते नसेल तर वारसा हक्क ह्याप्रमाणे मिळकतीमधील मालकी हक्क त्याच्या वारसांवर प्रस्थापित होतो हे कायमचे लक्षात घ्यावे. 

ऍड. रोहित एरंडे . ©