अविवाहित व्यक्तींना / विद्यार्थ्यांना फ्लॅट भाडयाने देण्यापासून सोसायटी मज्जाव करू शकत नाही. ऍड. रोहित एरंडे ©

अविवाहित व्यक्तींना / विद्यार्थ्यांना फ्लॅट भाडयाने देण्यापासून सोसायटी मज्जाव करू शकत नाही.

ऍड. रोहित एरंडे ©

सर, आमच्या सोसायटीमध्ये काही नुकताच एक ठराव पास झाला आहे आणि त्यायोगे अविवाहित व्यक्तींना / विद्यार्थ्यांना फ्लॅट भाडयाने देण्यापासून सभासदांना बंदी करण्यात आली  आहे. तसेच ज्यांनी आधीपासून विद्यार्थ्यांना फ्लॅट भाड्याने दिला आहे त्यांच्याकडून  रु. ५०००/- दंडाचे म्हणून आकारले जाणार आहेत. तर  हे  कायदेशीर आहे का ? 

 एक वाचक, पुणे. 

उत्तर - हा प्रश्न अनेक सोसायट्यांमध्ये  वेळो वेळी निर्माण होतो आणि त्यामध्ये फ्लॅट धारक आणि सोसायटी असे दोन तट पडतात. मंजूर नकाशाप्रमाणे ज्या कारणाकरिता फ्लॅटचा वापर अपेक्षित आहे, त्या कारणाकरिता तो सभासद त्याचा फ्लॅट कोणालाही भाड्याने देऊ शकतो आणि त्यासाठी सोसायटीच्या पूर्व परवानगीची अजिबात गरज नाही. सभासदाने त्याचा फ्लॅट हा विवाहित जोडप्याला द्यायचा का विद्यार्थ्यांना द्यायचा हा सर्वस्वी अधिकार फ्लॅटधारकाचा आहे आणि हेच  नवीन आदर्श उपविधी मधील नियम क्र. ४३(बी), मध्ये नमूद केले आहे. ह्या नियमाप्रमाणे जागा  भाड्याने देण्यासाठी सोसायटीच्या पूर्व परवानगीची गरज लागत नाही.  फक्त त्या सभासदाने जागा भाड्याने देण्याआधी  ८ दिवस आधी  सोसायटीला पूर्वसूचना देणे  गरजेचे आहे.  अर्थात, सभासदाने असा भाडे करार (लिव्ह - लायसेन्स करार ) नोंदणीकृत करणे आणि त्याची माहिती संबंधित पोलीस स्टेशनला देणे हेही तितकेच गरजेचे आहे, हेही सदरील नियमामध्ये स्पष्ट केले आहे. तसेच अनोंदणीकृत  किंवा केवळ नोटरी केलेल्या करारामुळे घरमालकावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, त्यामुळे नोंदणीकृत भाडे कराराला (लिव्ह - लायसेन्स करार ) पर्याय  नाही  , हेही सर्वानी लक्षात घ्यावे.   

आपल्या राज्य घटनेच्या  अनुच्छेद  १५ अन्वये धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान किंवा त्यापैकी कोणत्याही कारणास्तव भेदभाव करण्यास प्रतिबंध आहे. अनुच्छेद १९ (१)(इ ) अन्वये प्रत्येक भारतीय नागरिकाला   प्रतिबंधित क्षेत्रे वगळता, भारतात कोठेही राहण्याचे (रहिवासी) मूलभूत अधिकार प्रदान केले आहेत. त्यामुळे घटनेच्या ह्या मूलभूत अधिकारांना एका ठरावाद्वारे बाजूला सारण्याचा अधिकार सोसायटीला अजिबातच पोहोचत नाही आणि सोसायटी किंवा सोसायटीचे ठराव हे कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत. 

केवळ अविवाहित भाडेकरुंमुळे किंवा विद्यार्थांमुळेच मुळेच सोसायटीमधील स्वास्थ्य धोक्यात येते आणि इतर सभासदांमुळे सोसायटीमध्ये कधीच वाद निर्माण होत नाहीत अश्या चुकीच्या गृहितकावर आधारलेला हा ठराव आहे, जो कायद्याने टिकणारा  नाही. आपल्याला सोयीच्या किंवा योग्य वाटणाऱ्या सर्वच गोष्टी कायदेशीरही असतील असे नाही.  अर्थात अश्या भाडेकरुंमुळे जर का काही त्रास झाला किंवा त्यांच्या वर्तनामुळे कायदेशीर -सामाजिक प्रश्न निर्माण झाले तर अश्या भाडेकरूंविरुद्ध तसेच संबंधित जागा मालकाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई तसेच पोलीस तक्रार करण्याचे अधिकार सोसायटीला निश्चितच आहेत आणि त्याच्या खर्चासुध्दा सर्व परिणामांची जबाबदारीही हि अश्या भाडेकरू आणि जागा मालकावर राहू शकते.  

त्याचप्रमाणे  जागा भाडयाने दिली म्हणून सोसायटीला अश्या सभासदाकडून  मेंटेनन्सच्या  जास्तीत जास्त १०% इतकी रक्कम "ना वापर शुल्क - Non Occupancy charges"  म्हणून जागा मालकाकडून आकारता  येते. त्यामुळे ५०००/- रुपयांचा दंड करणे हेही पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.    सबब आपल्या दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर  'नाही' असे आहे. सोसायटीला कायदेशीर लेखी नोटीस पाठवूनहि सोसायटीने न मानल्यास सोसायटीविरुद्ध कोर्ट कारवाई करावी लागेल. 

ऍड. रोहित एरंडे