समान नागरी कायदा : समज -गैरसमज ऍड. रोहित एरंडे ©

 समान नागरी कायदा  :  समज -गैरसमज 

ऍड. रोहित एरंडे ©

सध्या  गेले काही  दिवस "समान नागरी कायद्याबद्दल" कायदे मंडळाने लोकांच्या मागविलेल्या अभिप्रायामुळे हा विषय परत  एकदा ऐरणीवर आला आहे.  बऱ्याच लोकांना हा कायदा येणार म्हणजे नक्की काय होणार हेच माहिती नाही असे दिसून येते. लग्न, घटस्फोट, वारसा हक्क, टॅक्स अश्या अनेक बाबींमध्ये ह्याचा फरक पडणार आहे. 

समान नागरी कायद्याची तरतूद राज्यघटनेमध्येच :

 "सरकारने भारतीय नागरिकांना एकरूप नागरी संहिता (समान नागरी कायदा) लागू करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत" असे राज्य घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वे ह्या विभागातील अनुच्छेद ४४ मध्ये  स्पष्टपणे नमूद केले आहे. लक्षात घ्या आपली राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० पासून अस्तित्वात आली मात्र आज पर्यंत हा विषय तसाच राहिला आहे. 

आज पर्यंत अनेक सरकारे आली, पण त्यांनी कोणीही ह्या विषयाला हात घालण्याचा प्रयत्न केला नाही. एक गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे समान नागरी कायदा देशात लागू करा असे मत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने तसेच उच्च न्यायालयांनी  देखील  ह्या पूर्वी व्यक्त केले आहे. उदा. पोटगी मिळण्यासाठी वेगवेगळ्या कायद्यांमध्ये वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत आणि त्यामुळे कोणी किती पोटगी घ्यायची /द्यायची असे वाद नेहमीच उत्पन्न होतात. ह्याला आळा बसावा म्हणून अलीकडेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम पोटगीच्या  प्रकरणांमध्ये समानता आणण्याच्या दृष्टीने दोन्ही पक्षकारांनी त्यांच्या मालमत्तेची विहित नमुन्यामधील प्रतिज्ञापत्र म्हणजेच ऍफिडेव्हिट देण्याचे  बंधनकारक केले आहे. हे देखील समान नागरी कायद्याकडे एक पाऊल असे म्हणता येईल. (संदर्भ : रजनीश विरुद्ध नेहा, क्रिमिनल अपील क्र. ७३०/२०२०)   . 

मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार हिंदूंप्रमाणेच इतर धर्मियांनाही :

. "हिंदूंप्रमाणेच इतर सर्व जाती धर्मातील  देखील मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे" ह्या शबनम हाश्मी विरुद्ध भारत सरकार ह्या २०१४ सालच्या गाजलेल्या निकालामध्ये देखील मा. सर्वोच्च न्यायालयायाने सामान नागरी कायद्याची नितांत  आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले होते. 

ह्या केसची  थोडक्यात हकीकात अशी, कि स्वतः समाजसेवक असलेल्या एका मुस्लिम धर्मीय महिलेने एका मुलीला सांभाळण्यासाठी (दत्तक) घेतले होते. परंतु मुस्लिम पर्सनल  कायदा बोर्ड  त्यांना आई-मुलगी असे मानायला तयार  नव्हते कारण  त्यांच्या मते ते  धर्माच्याविरुद्ध होते आणि त्यामुळे अश्या दत्तक मुलामुलींना त्यांच्या दत्तक आई-वडिलांच्या मिळकतीमध्ये हक्क मिळत नाही असाही बोर्डाचा युक्तिवाद होता . ह्या उलट जुवेनाईल जस्टीस कायद्यामधील २००६ साली केलेल्या दुरुस्तीप्रमाणे कुठल्याही जाती-धर्माच्या व्यक्तींना मूल दत्तक घेता येते ,त्यामुळे मुस्लिम पर्सनल  कायदा बोर्डाचे म्हणणे हे कायद्याच्या विरुद्ध आहे असे याचिकाकर्तीचे म्हणणे होते. 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या अनुच्छेद ४४ चा आधार घेऊन नमूद केले कि धार्मिक श्रद्धा / मते ह्यांचा आदर असला तरी ह्याचा अर्थ असा नाही कि कायद्याने  सर्व धर्मियांना दिलेला मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार काढून घेता येईल, उलट हा निकाल म्हणजे समान नागरी कायद्याकडे उचलले हे छोटेसे पाऊल आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालायने पुढे नमूद केले कि न्यायालयाचे काम हे न्याय देण्याचे आणि  कायद्याचा अर्थ लावण्याचे असून  कायदा करण्याचे नाही, ते का मसरकारचे आहे त्यामुळे आता पुढील पिढ्यांनि एकत्र येऊन बुरसटलेल्या चाली रीती आणि कालबाहय झालेल्या प्रथा ह्यांना तिलांजली देणे गरजेचे आहे. 

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे महत्व पूर्ण मत :

" बदलत्या भारतामध्ये  लोक जाती, धर्माच्या पलिकडे जात आहेत. त्यामुळे  घटस्फोटासारख्या   काही प्रकरणात तरुण जोडप्यांना  अडचणी येऊ शकतात. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची गरज आहे,"  असे  मत मा.  दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश प्रतिभा एम. सिंह यांनी व्यक्त केले. 

ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघू.  मा. न्या.  सिंह यांच्यासमोर  जून 2012 मध्ये हिंदू रितीरिवाजानुसार लग्न केलेल्या मीणा जातीच्या  जोडप्याचा घटस्फोट हिंदू विवाह कायदा-1955 अंतर्गत होणार की नाही?, असा प्रश्न उपस्थित झाला.   नवऱ्याच्या घटस्पोटाच्या  अर्जाला महिलेने विरोध करताना " मी राजस्थानच्या मीणा जातीतील आहे. आमची जात अनुसूचित जमातीत येते. त्यामुळे आम्हाला हिंदू विवाह कायदा लागू होत नाही"  असा बचाव घेतला.  तो मान्य करून  फॅमिली कोर्टाने हा अर्ज फेटाळून लावल्यामुळे त्यास नवऱ्याने प्रकरण  दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या जोडप्याला हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत घटस्फोट द्यावा की मीणा जनजातीच्या नियमानुसार घटस्फोट द्यावा, असा प्रश्न उच्च न्यायालयासमोर  उभा राहिला. मात्र, मीणा जनजाती सारख्या  प्रकरणाचा निवाडा करण्यासाटी कोणतंही विशेष कोर्ट नसल्याचंही दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या लक्षात आलं. त्यामुळेच कोर्टाने समान नागरी कायदा लागू करण्याचं वरील प्रमाणे भाष्य केलं. अर्थात फॅमिली कोर्टाच्या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.  तसेच, या संदर्भात न्यायालयानं केंद्र सरकारला आवश्यक ती पावलं उचलण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. त्यामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये त्या त्या धर्माचे किंवा समुदायासाठी केलेले कायदे न्यायदान प्रक्रियेमध्ये अडथळा ठरू शकणार नाहीत आणि सर्व भारतीयांना एका समान कायद्याच्या आधारे न्याय देता येईल, असं देखील मत न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.

समान नागरी कायद्याने काय होईल ?

न्यायापुढे सर्व समान असे तत्व आहे आणि  सर्व कायदे हे सर्व नागरिकांना सामान पद्धतीने लागू होतात, मात्र  लग्न, घटस्फोट आणि वारसा कायदा ह्या गोष्टींसाठी धर्मावर आधारित कायदे आहेत उदा. हिंदू मॅरेज ऍक्ट, हिंदू सक्सेशन ऍक्ट, ख्रिश्चन मॅरेज ऍक्ट, किंवा स्पेशल मॅरेज ऍक्ट ( रजिस्टर पद्धतीची  लग्ने ह्या कायद्याच्या खाली येतात). वर नमूद केल्याप्रमाणे लग्न, घटस्फोट आणि वारसा हक्क ह्या बाबतीत वेगवेगळे कायदे वेगवेगळ्या धर्मियांना लागू आहेत आणि ह्या बाबतीतच जास्त वाद-विवाद असल्याचे दिसून येते. बदलत्या परिस्थिती मध्ये तरुण पिढी जाती पातीची बंधने झुगारून दिसत असल्याचे चित्र खरे आहे. त्याचप्रमाणे समजा समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळाली तर त्याचेही वेगळे परिणाम ह्या सर्व कायद्यांमध्ये  होणार आहेत. मान नागरी कायदा आल्यावर जात -धर्म कोणताही असो, लग्न, घटस्फोट आणि वारसा हक्क ह्या बाबतीत सर्वांना  एकाच कायदा लागू होईल. हा कायदा आल्यास इन्कम टॅक्स मधील एच. यू. एफ.  (HUF ) हि कन्सेप्ट रद्दबातल होण्याची शक्यता आहे. 

विरोध का ?

जसे सामान नागरी कायद्याला पाठिंबा आहे, त्याचप्रमाणे हा कायदा म्हणजे आमच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप केल्यासारखे आहे असेही ह्याचे विरोधक म्हणत आहेत ह्या विरोधामागे पुरुषसत्ताक मानसिकता जास्त दिसून येते असे म्हणल्यास वावगे ठरणार नाही. 

कायदा कायमच बदलत्या परिस्थितीप्रमाणे बदलतो असे म्हटले जाते. २०१८ मध्ये कायदे मंडळाने देखील आपल्या अहवालात नमूद केले आहे कि समान नागरी कायद्याच्या धर्तीवरच  लग्न, घटस्फोट आणि वारसा हक्क (पर्सनल कायदे) ह्याबाबतीतील  विभिन्न कायद्यांचे एकत्रीकरण करणे आता  गरजेचे झाले आहे. वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये मुलींना समान हक्क देण्यासाठी २००५ साल उजाडावे लागले आणि २०१९ पर्यंत हा कायदा प्रोस्पेक्टिव्ह का  रेट्रोस्पेक्टिव्ह लागू होणार ह्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे उलटे सुलटे  निकाल येत गेले.   

वाटचाल सोपी नाही : 

समान नागरी कायदा आणणे हि काही सोपी गोष्ट नाही आणि हे काही एका रात्रीत घडणारी घटना नाही. समान नागरी कायदा कसा  असावा किंवा कसे ह्याबद्दल भारतीय कायदेमंडळाने अभिप्राय मागितले होते. मात्र अद्यापही केंद्रीय स्तरावर अश्या कायद्याचा मसुदा असल्याचे ऐकिवात नाही आणि हा मसुदा करणे हेच खूप मोठे काम आहे.  प्रचंड विविधता असलेल्या आपल्या देशात, जेथे एकीकडे " धर्म बदलता येतो , पण जात नाही किंवा, "जन्मतः प्राप्त झालेली एखाद्या व्यक्तीची "जात" ही अन्य जातीमध्ये लग्न केले म्हणून बदलत नाही." असे ।सर्वोच्च" निकाल आहेत, जिथे जातीवर आरक्षण मिळावे म्हणून जोरदार मागण्या चालू आहेत अश्या ठिकाणी  एवढे सगळे धर्माच्या आधारावर असलेले कायदे रद्द करून एकच कायदा सर्वांसाठी आणायचा  हे सोपे काम नाही हेही लक्षात घायला हवे. त्याचप्रमाणे सध्याच्या प्रथेप्रमाणे हा प्रश शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दरबारात जाऊन पोहचणार !! त्याचप्रमाणे समान नागरी कायदा आणला म्हणून आरक्षण संपेल हि काहींना वाटणारी भीती आणि काहींना वाटणारी भाबडी आशा, दोन्हीही निराधार आहेत असे म्हणावे लागेल. 

धन्यवाद...

ऍड. रोहित एरंडे ©

पुणे