*प्रश्न ज्येष्ठ नागरिकांचे , त्यांच्या मिळकतींचे* ऍड. रोहित एरंडे ©

 *प्रश्न ज्येष्ठ नागरिकांचे , त्यांच्या मिळकतींचे*

ऍड. रोहित एरंडे ©

दरवर्षी २१ ऑगस्ट हा दिवस जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिवस म्हणून साजरा केला जातो. त्यानिमित्ताने मिळकतीसंदर्भातील काही महत्वाच्या कायदेशीर तरतुदींचा आढावा आपण घेऊ. 

राज्य घटनेच्या कलम ४१ आणि ४६ अन्वये ज्येष्ठ नागरिकांचा  तसेच समाजातील इतर दुर्बल घटकांचा आर्थिक -सामाजिक स्तर वाढविणे, त्यांना शैक्षणिक, वैद्यकीय मदत करणे हि जबाबदारी सरकारची आहे. ह्याला अनुसरून केंद्र सरकारने देखील 'मेंटेनन्स अँड वेलफेअर ऑफ ऑफ पेरेंट्स अँड सिनिअर सिटिझन्स ऍक्ट, २००७' चा पारित केला आहे.*

 * ह्या कायद्याप्रमाणे जास्तीत जास्त रु. १०,०००/- पोटगी मुलांकडून , नातवंडांकडून मागण्याचा अधिकार ज्येष्ठ नागरिकांना (वय वर्षे ६० पूर्ण ) आहे. मुलांनी  त्यात कसूर केल्यास दंड आणि कैद होऊ शकते. एखाद्या ज्येष्ठ  नागरिकाने बक्षीस पत्र  करून  मुलांना मिळकत दान केली असेल , परंतु स्वतः ला राहण्याचा हक्क (लाईफ इंटरेस्ट ) राखून ठेवला असेल, परंतु ज्याला बक्षीस दिली, ती व्यक्ती अश्या ज्येष्ठ नागरिकाची देखभाल नीट करत नाही हे सिद्ध झाल्यास असे बक्षीस पात्र लबाडीने करून घेतले असे गृहीत धरून रद्द होऊ शकते, अशी महत्वाची तरतूद ह्या कायद्यात आहे.* ह्यासाठी ह्या कायद्याखालील ट्रिब्युनल कडे दाद मागावी लागते.

मात्र ह्यासाठी असे बक्षिस पत्र रद्द करण्याची  अशी स्पष्ट तरतूद बक्षीस पत्रामध्ये असली तरच ह्याचा फायदा घेता येईल असे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सुदेश चिक्कारा विरुध्द रामती देवी (सिव्हिल अपील क्र. १७४/२०२१) ह्या याचिकेवरील निकालामधेय अलीकडेच दिला आहे.   तसेच हिंदू दत्तक आणि पोटगी कायद्याच्या कलम  २० प्रमाणे देखील प्रत्येक हिंदू व्यक्तीवर तिच्या औरस-अनौरस वृद्ध आई-वडिलांच्या पालन पोषणाची जबादारी आहे. परंतु  प्रश्न आहे  तो कायद्याच्या अंमलबजावणीचा.


"मुलांना, आई-वडिलांच्या स्वकष्टार्जित  घरामध्ये आई-वडिलांच्या  मर्जीवरच राहता येते"* :

*घरातला तंटा आणि जोड्यातला खडा आपल्याला बोचतो, पण  दुसऱ्याला दिसत नाही असे म्हणतात*. पण काही प्रकरणे सहनशीलतेच्या मर्यादा संपल्यामुळे  कोर्टात  जातात.   मात्र "मुलांना, आई-वडिलांच्या स्वकष्टार्जित  घरामध्ये आई-वडिलांच्या  मर्जीवरच राहता येते" हा कायदा जुना असून देखील अजूनही अश्या केसेस पुढे येतात.   मा.  मुंबई हायकोर्टाने  २४ वर्षांपूर्वीच  कॉनरॅड डायस विरुद्ध जोसेफ डायस (१९९६ (२) महा. law जर्नल , पान  क्र . २०८) ह्या याचिकेवर ( मा.न्या. सि .एस. वैद्यनाथन)  महत्वपूर्ण  निकाल दिला होता. ","कुठला ही मुलगा / मुलगी   त्याच्या जन्मापासून आई-वडिलांबरोबर राहत असतो. मात्र तो काही लायसेन्सी म्हणून राहत नसतो तर एक कौटुंबिक सभासद म्हणून तो राहत असतो. जन्मापासूनच  लायसेन्सी असल्याचा  अधिकार कोणीही सांगू शकत नाही* ह्या शबदात मुलाचा युक्तिवाद कोर्टाने फेटाळून लावला.   निकालाच्या शेवटी कोर्टाने असे नमूद केले कि *"ज्या वडिलांनी मुलाला  नीट शिक्षण दिले, स्वतःच्या पायावर उभे केले त्याच  मुलाने वडिलांचा मान न राखता त्यांच्यावर बेफाम आरोप केले, त्यांची किचकट उलटतपासणी घेतली  ,   हे दुर्दैवच. काहीही झाले तरी शेवटी ते वडील आहेत आणि त्यांचा मान राखणे गरजेचे असते, ह्याची सुबुद्धी मुलाला लवकर होवो"*. 

मात्र ह्या निकालाला आई-वडिलांच्या बिघडलेल्या संबंधांची पार्श्वभूमी होती,आणि आई-वडिलांमधील अश्या बिघडलेल्या संबंधाचा मुलाने गैर फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला , असे हि कोर्टानी नमूद केले आणि शेवटी मुलाला जागा सोडण्यासाठी १ वर्षांचा वेळ दिला आणि अशी आशा व्यक्त केली की ह्या काळात तरी  सुदैवाने सर्व कुटुंब एकत्र यावे आणि त्यांच्यातली कटुता संपुष्टात यावी. 

मृत्युपत्र करणे श्रेयस्कर :

सध्या घरटी एक मूल तरी परदेशात असते त्यामुळे प्रॅक्टिकल अनुभवरून असे सांगू  इच्छितो कि मुलांना मिळकतीसंदर्भात काही गोष्टी उदा. ते परत येणार आहेत का  किंवा कसे ?  इ. स्पष्ट विचारून घ्याव्यात, जेणेकरून पुढील निर्णय नीट घेता येतात. 

 * आपल्या मृत्युनंतर आपल्या मिळकतीबाबत आपल्या वारसांमध्ये वाद होऊ  नयेत असे वाटत असेल, तर आपल्या हयातीत आपल्या स्वकष्टार्जित मिळकतीचे मृत्युपत्र करून ठेवणे कधीही चांगले.   मृत्युपत्राला कोणतीही स्टँम्प ड्युटी लागत नाही. त्याचे रजिस्ट्रेशन करणे आवश्यक  नसले तरी ते  करावे, त्याने पुढचे अनेक प्रश्न मिटतात. मृत्युपत्र लाभार्थ्यांना  दाखवू नये, हा अलिखित नियम पाळावा. मृत्यूपत्रावर २ साक्षीदारांची सही घेणे गरजेचे असते. ह्यासाठी तज्ञ वकीलांचा सल्ला घ्यावा, इतरांचे किंवा इंटरनेटवरून कॉपी करून मृत्युपत्र करण्याचा प्रयत्न करू नये, ते अडचणीचे ठरू शकते.   मृत्यूपत्र केले नसेल तर वारसा हक्क कायद्याप्रमाणे मिळकतींची विभागणी मृत्यूपश्चात होते.* "लिव्हिंग विल" बद्दल अजून ठोस असा कायदा येण्याची गरज आहे. मात्र ह्यासंदर्भात तसेच देहदान. नेत्रदान करणार असाल तर वेळीच मुलांना त्याची कल्पना देणे आणि योग्य ते फॉर्म्स भरणे गरजेचे आहे. 

'ढळला रे ढळला दिन सखया, संध्या छाया भिवविती हृदया ' ...  राजकवी भा.रा. तांबे ह्यांनी सुमारे १९३३ साली  लिहिलेल्या  अजरामर गाण्यातील ह्या ओळी आजही तितक्याच सत्य आहेत, त्यामुळे ह्या जेष्ठ नागरिक दिनाचे औचित्त्य साधून आपापल्या मिळकतीबाबत योग्य ते निर्णय वेळीच घ्या. 

ऍड. रोहित एरंडे ©



Comments

Popular posts from this blog

बक्षीस पत्र (Gift Deed)- एक महत्वाचा दस्त ऐवज - ऍड. रोहित एरंडे ©

हक्क सोड पत्र (Release Deed) - एक महत्त्वाचा दस्तऐवज. : ऍड. रोहित एरंडे.©

फ्लॅटमध्ये होणाऱ्या पाणीगळतीचा खर्च कोणी करायचा ? .. ऍड. रोहित एरंडे.©