"वैवाहिक जोडीदाराविरुद्ध खोटे नाटे, बिनबुडाचे आणि बदनामीकारक आरोप केस मध्ये करणे, खोट्या तक्रारी करणे हे त्या जोडीदाराची मानसिक छळवणूकच" - ऍड. रोहित एरंडे ©

 "वैवाहिक जोडीदाराविरुद्ध खोटे नाटे, बिनबुडाचे आणि बदनामीकारक आरोप केस मध्ये करणे, खोट्या तक्रारी करणे हे त्या जोडीदाराची मानसिक छळवणूकच"

ऍड. रोहित एरंडे  ©

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने राज तलरेजा वि. कविता तलरेजा या याचिकेवर निकाल देताना ( AIR 2017 SC 2138) पत्नीने पतीविरुद्ध आणि सासरच्या लोकांविरुद्ध खोटे नाटे आणि बदनामीकारक आरोप करणे ही नवऱ्याची मानसिक छळवणूक होते ह्या कारणाने नवऱ्याला घटस्पोट मंजूर केला, पण पत्नीला "डिसेंट" जीवन जगत यावे म्हणून पोटगीपोटी एक रकमी रु. 50 लाख आणि बायकोला घर घेता यावे म्हणून रु. 1 कोटी, पतीने  द्यावेत असा आदेश दिला !!

खटल्याची थोडक्यात पार्श्वभूमी बघूयात :

1. राजस्थानमधील ह्या जोडप्याचे 1989 साली लग्न झाले, 1990 मध्ये मुलगा झाला आणि 2000 साली पतीने  घटस्फोटासाठी केस दाखल केली.

2. दरम्यान पत्नीने दिलेल्या माहितीवरून नोव्हेंबर 2000 मध्ये स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये पतीने   केलेल्या कथित अनन्वित छळाच्या बातम्या छापून आणल्या.

3. एवढेच नव्हे तर पत्नीने राज्य महिला आयोग आणि मा. मुख्यमंत्र्यांकडे देखील तक्रारी केल्या. तसेच पोलिसांकडे तक्रार करून,  पतीने  आणि त्याच्या घरच्यांनी माझा हुंड्यासाठी छळ केला, 2 वेळा जाळून मारण्याचा प्रयत्न केला म्हणून FIR  दाखल केला.

3. पतीने  ह्या सर्व गोष्टी खोट्या असल्यामुळे त्याची बदनामी झाली म्हणून छळवणूकी खाली घटस्फोट मिळावा अशी दुरूस्ती केली. मात्र पतीची  घटस्पोट याचिका खालच्या 2 ही कोर्टांनी नामंजूर केली आणि म्हणून प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचते.

निकाल :

१. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून निकाल दिला कि बायकोने दाखल केलेल्या FIR मध्ये काहीही तथ्यांश नसल्याचा लेखी अहवाल पोलिसांनी त्याचवेळी दिला आहे त्यामुळे पत्नीने केलेले सर्व आरोप हे खोटे आणि बिनबुडाचे आहेत. जरी पत्नीची  मनस्थिती ठिक नाही असे गृहीत धरले तरी पतीची  बदनामी करण्याचा तिला कुठलाही अधिकार प्राप्त होत  नाही.

३. सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच्या  निकालांचा आधार देत हे स्पष्ट केले की वैवाहिक जोडीदाराविरुद्ध खोटे नाटे, बिनबुडाचे आणि बदनामीकारक आरोप केस मध्ये करणे, खोट्या तक्रारी करणे हे त्या जोडीदाराची मानसिक छळवणूकच होते. मात्र एक लक्षात घ्यावे कि  घटस्फोटाच्या केसेस मध्ये छळवणूकीची  ठोस  अशी व्याख्या करता येणे अशक्य आहे आणि प्रत्येक केसच्या फॅक्टस प्रमाणे ती बदलते हे नमूद करून कोर्टाने नवऱ्यास घटस्पोट मंजूर केला.

४. मात्र पुढे जावून कोर्टाने नमूद केले की जरी पत्नीने  छळवणूक केली असली तरी तिच्या पोटगीच्या हक्काला विसरून चालणार नाही. पत्नीचा  मुलगा आणि तिची  सून हे काही कायम तिच्या बरोबर राहणार नाही आणि म्हणून तिच्या भविष्याच्या दृष्टीने कायमच्या पोटगीपोटी रु.50 लाख, 3 महिन्याच्या कालावधीत देण्याचा नवऱ्याला आदेश दिला आणि जो पर्यंत पती पत्नीला  त्यासारख्याच भागामध्ये (locality ) आणि तेवढ्याच क्षेत्रफळाचा  फ्लॅट घेण्यासाठी रु. 1 कोटी इतकी  रक्कम देत नाही तोपर्यंत तिला सध्या राहत असलेल्या सासूबाईंच्याच घरात राहण्याची परवानगी दिली.

५. अश्या रीतीने पत्नीला  घटस्फोट मिळला परंतु त्या साठी त्याला तब्बल दीड कोटी रुपये मोजावे लागले.

६. अर्थात वरील दिड कोटी ही रक्कम त्या केस च्या फॅक्टस वर आणि पक्षकारांच्या  आर्थिक क्षमतेवर अवलंबून होती. त्यामुळे प्रत्येक केस मध्ये देखील फॅक्टस वरच ह्या गोष्टी ठरतील ह्यात काही शंका नाही.

७. (या केस मध्ये मात्र) नवरोबा  युद्धात जिंकले आणि (पोटगीसाठी दिड कोटी मोजावे लागल्यामुळे) तहात हरले  असे म्हणता येईल. परंतु बदनामीकारक आरोप केल्याचे सिध्द झाल्यामुळे नवऱ्याला घटस्फोट मंजूर झाला. त्यामुळे आरोप-प्रत्यारोप करताना काळजी घ्यावी. जो आरोप करतो त्यास ते सिध्द करावे लागतात. 

सध्या घटस्फोटाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे आणि त्यास वयाचे, संसार किती काळ झाला याचे  बंधन राहिले नाही ! त्यात जर का लहान मुले असतील तर त्यांची अवस्था खूपच शोचनीय होते..  

एकतर घटस्फोटापर्यंत प्रकरण जाऊ नये आणि गेल्यास ते सामोपचाराने मिटावे हेच ह्यातून दिसून येते. सध्या वैवाहिक समुपदेशक उपलब्ध असतात, त्यांचीही मदत घ्यावी. "a stitch  in  time  saves  nine" हे कायम लक्षात घ्यावे. 

"तुटे वाद संवाद तो हितकारी"  (ज्याने वाद संपेल असा सवांद कायमच हितकारी असतो )हे समर्थ वचन लक्षात ठेवावे.

ऍड. रोहित एरंडे

पुणे.  ©