सोसायटी सभासद आणि मतदानाचे हक्क - ऍड. रोहित एरंडे ©

सोसायटी सभासद आणि मतदानाचे हक्क . 

नमस्कार सर, आमच्या सोसायटीमध्ये काही सभासद हे बाहेरगावी असतात आणि त्यामुळे मिटींगला आणि मतदानाला हजर राहू शकत नाहीत. अश्यावेळी त्यांच्यावतीने पॉवर ऑफ ऍटर्नी किंवा प्रॉक्सि यांना मतदान करता येईल का ? तसेच सहयोगी सभासदाला आणि थकबाकीदार सभासदाला  मतदानाचा हक्क असतो का ? कृपया याबद्दल माहिती द्यावी. 

सोसायटी सेक्रेटरी, पुणे.  

आपल्यासारखे प्रश्न अनेक ठिकाणी उपस्थित होतात. परंतु जसे कंपनी कायद्यामध्ये प्रॉक्सि म्हणजेच प्रतिनिधी हा सभासदाच्या अनुपस्थितीमध्ये मतदान करू शकतो, तसे सोसायटी बाबतीत होत नाही. या संदर्भात महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा  १९६० मध्ये २०१९ साली सुधारणा होऊन त्यायोगे  नवे '१३ ब' ह्या सर्वसमावेशक प्रकरणाचा अंतर्भाव करण्यात आला असून ज्यामध्ये   कलम १५४ ब (१) ते (३१) पर्यंत या सुधारणांचा समावेश झालेला आहे. यातील कलम १५४बी-११ मध्ये मतदानाचे हक्क कसे असतील याबद्दल विस्तृत विवेचन केले आहे, त्याची थोडक्यात माहिती खालीलप्रमाणे, ज्या योगे तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळण्यास मदत होईल. 

(१)  ''एक सभासद - एक मत' हीच पॉलिसी लागू राहील. व्यक्तिशः मतदान करणे (to  vote  personally ) क्रमप्राप्त आहे. सभासदाऐवजी  प्रॉक्सि किंवा अन्य  कोणी मुखत्यार म्हणून मतदान करू शकत नाही. 

२) असोसिएट मेम्बरला म्हणजेच सहयोगी सभासदाला   मुख्य सदस्याच्या पूर्वपरवानगीने मतदान करता येईल. आता नवीन दुरुस्तीप्रमाणे मुख्य  सदस्याच्या  लेखी शिफारशीने आणि पूर्व लेखी संमतीने त्याच्या हक्क आणि कर्तव्यांचा वापर करण्यासाठी त्या सभासदाचे -  पती, पत्नी, माता, पिता, भाऊ, बहीण, मुलगा, मुलगी, जावई, सून, पुतण्या, पुतणी यांना संस्थेचा सहयोगी सभासद करून घेता येईल. अशा सहयोगी सभासदाला मतदानाचा व समिती निवडणूक लढविण्याचा हक्क असेल.

३) शेअर सर्टीफिकिट वर पहिले नाव असलेला सदस्यच्या अनुपस्थितीत ज्याचे  नाव दुसरे आहे अश्या सज्ञान सभासदाला  मतदान करता येईल आणि तोही नसेल मग तिसरे नाव असलेल्या सभासदाला, अश्या पद्धतीने पुढे पुढे व्यक्तिशः मतदान करण्याचा  हक्क मिळत जाईल.

४) तात्पुरता सभासदाला  (Provisional  nominee member ) मतदानाचा हक्क  असेल.

५) संस्थेच्या बैठकीमध्ये समसमान मते पडल्यास, अध्यक्षाकडे एक अधिक निर्णायक मत (कास्टिंग व्होट) असेल, ही तरतूदही कायम ठेवण्यात आली आहे. 

६) एखादी कंपनी किंवा संस्था जर सभासद असेल, तर अश्या कंपनीच्या अधिकृत संचालकास / भागीदारास किंवा अधिकृत व्यक्तीस मतदान करता येईल.. 

थकबाकीदार    म्हणजेच डिफॉल्टर सदस्यास मतदान करता येणार नाही अशी तरतूद नवीन दुरुस्ती मध्ये आढळून येत नाही.    मात्र कलम  १५४बी-२३ प्रमाणे   थकबाकीदार  सभासद हा  समितीचा सदस्य म्हणून निवडून येऊ शकत नाही किंवा त्याला स्वीकृत सदस्य म्हणूनहि  घेता येत नाही.

असो. पण आता ऑनलाईनच्या जमान्यात अश्या मिटिंग / मतदान हे ऑनलाईन पद्धतिने घेण्याची मुभा दिल्यास  अनेक सभासदांना याचा नक्की फायदा होईल.  ई-मेल / व्हाट्सअप यांच्या वापराबरोबरच   काही सोसायट्यांमध्ये रोजच्या व्यवहारांकरिता  स्वतःचे 'ऍप " केल्याचे दिसून येईल. याचा विचार करून सरकारने तद्नुषंगिक कायदा दुरुस्ती केल्यास लोकांचा फायदाच होईल. 

ऍड. रोहित एरंडे ©