पुनर्विकासाला विनाकारण विरोध : न्यायालयाकडून रु. ४.५० लाखांचा दंड. ; ऍड. रोहित एरंडे ©

 पुनर्विकासाला विनाकारण विरोध : न्यायालयाकडून  रु.  ४.५० लाखांचा  दंड. 

ऍड. रोहित एरंडे ©

आमच्या सोसायटीची पुनर्विकास प्रक्रिया सुरु झाली. विशेष सभेमध्ये डेव्हलपरची  देखील बहुमताने निवड झाली आहे. परंतु ३० पैकी ३-४ सभासद प्रत्येक टप्प्यावर विरोध करताहेत. आम्ही ज्येष्ठ नागरिक आहोत, आमची मुले येथे नाहीत आणि आम्ही आत्ताच फर्निचरचे काम केले आहे  अशी कारणे देऊन या सभासदांचा विरोध चालू आहे. त्यामुळे जरी बहुमत असले तरी पुनर्विकास प्रक्रिया सुकरपणे पार पडेल कि नाही याची शंका वाटते. बहुमतातील सभासदांची त्यामुळे अडवणूक होत आहे.  अश्या सभासदांबाबत काही कायदेशीर कारवाई करता येईल का ?

सोसायटी कमिटी सदस्य, पुणे 

पुनर्विकास (रिडेव्हलपमेंट)  आणि विरोध या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. अर्थात हा विषयच खूप मोठा असल्यामुळे आणि  जुने घर पडून नवीन बांधायचे असल्यामुळे हा निर्णय  पारदर्शकपणे आणि साधक बाधक  विचार करून घ्यायचा असतो यात काही शंका नाही. बऱ्याचवेळा असे दिसून येते कि जुन्या इमारतीच्या डागडुजीवर खर्च करण्यापेक्षा  रिडेव्हलपमेंट करणेच श्रेयस्कर असते. मात्र बहुतांशी सभासद तयार होऊन सुद्धा काही  असे असतात कि त्यांना काही केल्या रिडेव्हलपमेंट होऊन द्यायचे नसते. बऱ्याचदा ,  जसे घटस्फोट  घेण्याचे खरे कारण शेवट्पर्यंत कळत नाही असा अनुभव आहे , तसे अश्या 'अल्पमतातील ' सभासदांचे विरोधाचे खरे कारण लक्षातच  येत नाही. जरी कायद्याने आता सोसायटीचे ५१% टक्के सभासद तयार असले आणि इतर प्रक्रिया पार पाडली असली तरी जो पर्यंत सर्व सभासदांच्या घरांचा प्रत्यक्ष ताबा मिळत नाही तो पर्यंत बिल्डरचे काम देखील सुरु होत नाही आणि हल्ली बऱ्याचदा १००% संमती असल्याशिवाय बिल्डर देखील असे प्रकल्प घेत नाहीत. बहुमत असून देखील जेव्हा काही सभासदांच्या अडवणुकीमुळे रिडेव्हलपमेंट सुरु होऊ शकत नाही, तेव्हा अश्या सभासदांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई हाच एक मार्ग उरतो, कारण बहुमत असले म्हणून उरलेल्या सभासदांकडून बळजबरीने ताबा घेता येत नाही.  परंतु अशा विरोधासाठी विरोध या मानसिकतेला न्यायालयांनी आपली अनेक निकालांमधून चपराक लगावली आहे. अश्याक  एका केस मध्ये नुकतेच मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. बी.पी. कुलाबावाला आणि न्या. सोमशेखर सुंदरसेन   यांनी  रिडेव्हलपमेंट उगाचच अडवून धरणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक सभासदांना चांगलाच दणका दिला आहे. (निर्मला पिल्लई आणि इतर विरुध्द शुभम बिल्डर्स - (कमर्शिअल आर्बिट्रेशन पिटिशन क्र. १२६५४/२०२४ - नि.ता. ७ मे २०२४)  

(https://bombayhighcourt.nic.in/generatenewauth.php?bhcpar=cGF0aD0uL3dyaXRlcmVhZGRhdGEvZGF0YS9qdWRnZW1lbnRzLzIwMjQvJmZuYW1lPUYyNzQ1MDAxMjY1NDIwMjRfMS5wZGYmc21mbGFnPU4mcmp1ZGRhdGU9JnVwbG9hZGR0PTA3LzA1LzIwMjQmc3Bhc3NwaHJhc2U9MjYxMTI0MTMyMTMxJm5jaXRhdGlvbj0yMDI0OkJIQy1PUzo3NDYxJnNtY2l0YXRpb249JmRpZ2NlcnRmbGc9WSZpbnRlcmZhY2U9Tw==)

या केसमध्ये देखील आपल्या प्रश्नाप्रमाणेच काही ज्येष्ठ नागरिक सभासद  हे डेव्हलपरची आर्थिक कुवत नाही,  वाढीव क्षेत्राचे टक्केवारी चुकीची आहे, मिटिंग प्रक्रियाच  अयोग्य होती,  अशी  गैरवाजवी कारणे देऊन पुनर्विकासाला विरोध करीत होते आणि वेगवेगळे तक्रार अर्ज, केसेस सहकार न्यायालयात दाखल करीत होते. दुसरीकडे  सोसायटीने मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून सर्वसाधारण सभेमध्ये डेव्हलपरची निवड केली होती.  विरोधही सभासदांच्या आक्षेपानंतर बिल्डरने सुधारित ऑफर देखील दिली होती. त्यानंतर विकसन करारनामा देखील नोंदविला गेला. एवढे होऊनही या सभासदांचा विरोध हळूच राहिला. तेव्हा बिल्डरने उच्च न्यायालयात दादा मागितली आणि न्या. भारती डांगरे यांनी   आधीच्या अनेक निकालांचा अभ्यास करून  नमूद केले कि सोसायटीच्या कमर्शिअल निर्णयांमध्ये आणि  बिल्डरची योग्यता तपासून त्याची निवड  करण्याच्या  जनरल बॉडीच्या, जी सोसायटी मध्ये  सर्वोच्च असते, अधिकारांमध्ये  कोर्ट ढवळाढवळ करू शकत नाही असे नमूद करून विरोधी सभासदांना ७ दिवसांत जागा खाली करण्यास सांगितले नाहीतरअन्यथा  कोर्ट रिसिव्हर मार्फत ताबा घेता येईल असे नमूद केले. मात्र या निर्णयाविरुद्ध सदरील सभासदांनी परत अपील दाखल केले ते दोन सदस्यीत खंडपीठापुढे निर्णयासाठी आले. मात्र यावेळी कोर्टाने सर्व प्रकरणाची साद्यंत माहिती घेऊन अश्या विरोधासाठी विरोध करणाऱ्या सभासदांना तब्ब्ल ४.५०लाखांचा दंड ठोठावला. कोर्टाने हेही आवर्जून नमूद केले कि जे विरोध करीत आहेत त्यांना देखील इतर सभासदांप्रमाणेच फायदा होणार आहे, मग त्यांनी वैयत्तिक हट्टापायी इतर जणांना वेठीस धरणे योग्य नाही. 

पुनर्विकास होताना आहे ती जागा सोडून दुसरीकडे जायचे, त्यासाठी नवीन घर शोधायचे,  पेपर, दूधवाले, घरकामाच्या मदतनीस यांचा नव्याने शोध घ्यायचा  याचा ताण ज्येष्ठ नागरिकांना विशेषतः  ज्यांची मुले येथे नाहीत त्यांना  येणे स्वाभाविक आहे , परंतु यातून मार्ग निघू शकतो आणि  मागितल्यास मदत देखील मिळू शकते. संयुक्तीक कारणे असतील तर एकवेळ कोर्ट त्याचा विचार करेल, पण   नवीन फर्निचर केले आहे, नवीन रंग दिला आहे अशी  कारणे  अनेक ठिकाणी विरोधासाठी दिसून येतात   आणि ती   कायद्याने टिकणारी   नाहीत .   असो.   कुठलाही न्याय निर्णय लागू होतो कि नाही हे ठरविण्याआधी प्रत्येक केसच्या फॅक्टस बघणे गरजेचे आहे.  सबब "तुटे वाद, संवाद तो हितकारी" हे समर्थ वचन कायम उपयोगी पडेल. 

ऍड. रोहित एरंडे.

Pune©