ना-वापर शुल्क आकारण्याची तरतूद अपार्टमेंट कायद्यात नाही. - ऍड. रोहित एरंडे. ©
ना-वापर शुल्काची तरतूद अपार्टमेंट कायद्यात नाही.
आमची अपार्टमेंट आहे. त्यातील माझा फ्लॅट मी रितसर भाड्याने दिला आहे. आता अपार्टमेंट कमिटी म्हणते कि फ्लॅट भाड्याने दिला म्हणून ३०% जादा द्यायला पाहिजे. मी यावर जाब विचारला असता "ठराव केला आहे, तुम्हाला द्यावेच लागतील , काय करायचे ते करा " या भाषेत उत्तरे मिळतात. तर या बाबत काय तरतुदी कायद्यात आहेत ?
एक वाचक, पुणे.
सोसायटी आणि अपार्टमेंट या दोन्हीचे स्वरूप वेगळे आहे, कायदे वेगळे आहेत. परंतु दुसऱ्या कायद्यातील तरतुदी आपल्याला सोयीच्या वाटल्या कश्या वापरल्या जातात याचे आपला प्रश्न हे उत्तम उदाहरण आहे.
एखाद्या जागामालक - सभासदाने स्वतःची जागा तिऱ्हाईत व्यक्तीस जागा भाड्याने दिली असेल, तर सोसायटीला त्या सभासदाकडून ना-वापर शुल्क म्हणजेच Non Occupancy Charges हे देखभाल खर्चाच्या (maintenance charges ) जास्तीत जास्त १० टक्के एवढेच आकारता येईल असा अध्यादेश महाराष्ट्र सरकारने सहकार कायद्याच्या कलम ७९-अ अन्वये दिनांक ०१/०८/२००१ रोजी काढून स्पष्ट केले. त्यामुळे हि तरतूद फक्त सोसायट्यांबाबत लागू होते. सोसायटीमध्ये देखील सभासदाचे कौटुंबिक सदस्य जागा वापरत असतील तर त्यांच्याकडूनही ना वापरशुल्क घेता येत नाही असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
मात्र असे ना-वापर शुल्क आकारण्याची कुठलीही तरतूद महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्यामध्ये नाही किंवा तास कुठलाही अध्यादेश सरकारने काढलेला आढळून येत नाही. कायद्याचे एक मूलभूत तत्व आहे कि "एखादी गोष्ट ज्या पध्दतीने कायद्यात करण्यास सांगितली असेल ती गोष्ट त्याच पध्दतीने केली पाहिजे अन्यथा अजिबात करू नये" . त्यामुळे जर का अशी तरतूदच कायद्यात नाही तर मॅनेजिंग कमिटी काय किंवा जनरल बॉडी काय, हे कधीही कायद्यापेक्षा मोठे होऊ शकत नाहीत आणि सबब त्यांना कायद्याच्या विरुध्द ठराव देखील पास करता येत नाहीत, मग बहुमत असो किंवा एकमत.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे अपार्टमेंट हे अपार्टमेंट होल्डरच्या पूर्ण मालकीचे असते आणि त्यामुळे वैध कारणांसाठी अपार्टमेंट कोणाला भाड्याने द्यायची किंवा विकायची हा सर्वस्वी निर्णय अपार्टमेंट मालकाचा असतो आणि त्यासाठी अपार्टमेंट असोशिएशन ना वापर शुल्क किंवा हस्तांतरण शुल्क आकारू शकत नाही. सोसायटी कायद्याच्या तरतुदी या अपार्टमेंट बाबत लागू होत नाहीत कारण दोघांचे स्वरूप पूर्णपणे वेगळे आहे.या साठी मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने 'सिंध सहकारी सोसायटी विरुद्ध इनकम टॅक्स ऑफिसर' ह्या केस मध्ये २००९ साली दिलेला निकालाचे तत्व येथेही लागू होईल. कोर्टाने नमूद केले कि " सभासदांकडून पैश्यांची मागणी हि नियमांच्या अधीन राहूनच करता येते आणि सभासदांना वेठीस धरून नफा कमावणे हे बेकायदेशीर आहे आणि अश्या नफेखोरीवर कायद्याप्रमाणे इनकम टॅक्स लागू होईल." आपल्या केसमध्ये देखील या निकालाचे सार लागू होते. या बाबतीत १-२ वर्षांपूर्वी पुणे येथील सहकार उपनिबंधकांनी एका अपार्टमेंट असोसिएशनला चांगलाच दणका दिला होता.
बऱ्याचदा अपार्टमेंटमध्ये येणार खर्च कसा भागवायचा यासाठी असे प्रकार केले जातात. खर्च करण्यासाठी सर्वानुमते देखभाल खर्च वाढवता येईल किंवा अन्य मार्ग काढता येईल परंतु ते न करता असे कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन बहुमताच्या जोरावर असे प्रकार करणे चुकीचे आहे. आपल्याला त्यासाठी अपार्टमेंटला नोटीस देऊन रितसर केस दाखल करता येईल.
ऍड. रोहित एरंडे. ©
Comments
Post a Comment