वक्फ बिल काय आहे ? - ऍड . रोहित एरंडे

वक्फ बिल काय आहे ?

वक्फ बोर्डांच्या कामकाजात अधिक उत्तरदायित्व आणि पारदर्शीता सुनिश्चित करण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने  १९९५ च्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संसदेत विधेयक मांडले आणि अपेक्षेप्रमाणे त्याला भरपूर विरोध झाला आणि सध्या प्रस्तावित कायदा  संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पुनर्विलोकनसाठी गेला आहे. याचबरोबर नागरिकांकडून  सुध्दा हरकती /मते मागविली आहेत. मात्र या संदर्भात उलट-सुलट माहितीने सोशल मिडिया भरून गेला आहे आणि लोकांचा डेटा -पॅक खर्ची पडला आहे. तरी प्रस्तावित बदल आणि त्याअनुषंगाने या विषयाचा थोडक्यात आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न.. 

खरे तर हा काय किंवा कुठलाही कायदा करण्याआधी लोकांची मते मागवली जात नाहीत आणि मागवली तरी ती मते बंधनकारक नाहीत..

'अल्ला' आणि 'इस्लाम धर्माच्या' नावावर धर्मादाय हेतूने कायमस्वरूपी लेखी /तोंडी कराराने दान केलेली स्थावर -जंगम संपत्ती म्हणजे वक्फ होय.  या कारणासाठी पूर्वापार एखाद्या मिळकतीचा वापर होत असेल तर अशी मिळकत सुद्धा वक्फ मिळकत समजली जाते, मग असा वापर थांबला तरी मिळकत वक्फच समजली जाते. अगदी सोप्या शब्दांत सांगायचे तर वक्फ म्हणजे एक प्रकारची धर्मादाय संस्थाच (ट्रस्ट ) होय. अश्या  थोडक्यात धार्मिक आणि धर्मादाय हेतू हा वक्फचा गाभा आहे आणि त्याच्या पूर्ततेसाठी वक्फ मिळकतीचा उपयोग होतो आणि यामध्ये   शैक्षणिक संस्था, दफनभूमी, मशिदी,  आणि निवारागृहे गोष्टींचा समावेश होतो.  सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे एकदा वक्फला दिलेली मिळकत परत घेता येत नाही आणि मिळकत कायमस्वरूपी वक्फ बोर्डाची होते .  

वक्फचे नियमन करणारा मुसलमान वक्फ कायदा-१९२३’ हा पहिला कायदा ब्रिटिशांनी  पारित केला. मात्र मिळकत म्हंटले कि त्याचा गैरवापर होण्याचे प्रकार वाढीस लागतात आणि अश्या वक्फ मिळकतींचा  गैरवापर होऊ नये किंवा  मिळकतींची गैरकायदा  विक्री होऊ नये, त्यांच्यावर नियंत्रण राहावे  म्हणून  वक्फ बोर्डाची निर्मिती करण्यात आली. सध्या काही लाख एकर जमीन वक्फ बोर्डाकडे असल्याचे सांगितले जाते. 

१९२३ चा कायदा रद्द करून त्याजागी १९५४ साली दुसरा कायदा केला गेला  ज्यामध्ये वक्फ बोर्डाचे अधिकारांवर मर्यादा होती.  मात्र १९९५ साली तत्कालीन  नरसिंह राव सरकारने परत एकदा वक्फ कायद्यात बदल करून १९५४ साचा कायदा रद्द करून त्याजागी १९९५ चा नवीन कायदा मंजूर करून घेतला आणि त्यामध्ये १९५४ चा कायदा रद्द करत नवीन वक्फ कायदा मंजूर करण्यात आला, ज्याने वक्फ बोर्डाला व्यापक अधिकार दिले. १९९५ च्या कायद्यातील कलम -६ (वक्फ मिळकत यादी) आणि ४० प्रमाणे एखादी मिळकत वक्फची आहे कि नाही, मग भले ती मिळकत अन्य दुसऱ्या कायद्याखाली का नोंदविलेली असेल,  हे ठरविण्याचा अधिकार वक्फ बोर्डाकडे आहे. एखादी मिळकत वक्फ मिळकत यादीत समाविष्ट केली तर त्यापासून  १ वर्षाच्या आतच दादा मागावी लागते, अन्यथा दाद मागता येत नाही. पुढे या कलमांमधेय असे नमूद केले आहे कि  जर का एखादी मिळकत वक्फची आहे असे वाटले, तर त्यासाठी चौकशी करून प्रॉपर्टी वक्फची आहे कि नाही हे बोर्ड ठरवू शकते आणि बोर्डाचा निर्णय अंतिम समजला जाईल आणि या निर्णयाविरोधात दिवाणी  नायालयात जागा मालकाला दादा मागता येत नाही. मात्र वक्फच्या अपील न्यायाधिकरणाकडे दादा मागता येते, मात्र  निर्णय  अंतिम असतो, त्याला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. त्याचप्रमाणे इतर कोणत्याही दाव्यामध्ये समजा वक्फ मिळकत विषय असेल तर त्या मिळकतीच्या मुतावल्ली (Mutawalli ) म्हणजेच थोडक्यात विश्वस्त आणि बोर्ड  यांना नोटीस काढणे क्रमप्राप्त आहे. तसेच अश्या वक्फ मिळकतीसंदर्भातील कुठल्याही दाव्यात  बोर्डाच्या संमतीशिवाय तडजोड देखील करता येणार नाही अशी कलम ९३ मध्ये तरतूद आहे. 

केंद्र सरकारची प्रस्तावित दुरुस्ती : वक्फ बोर्डाच्या अमर्याद अधिकाराला कात्री  हाच मुख्य मुद्दा.. 

८ ऑगस्ट २०२४ रोजी केंद्र सरकारने जे दुरुस्ती विधायक सादर केले त्यामध्ये  प्रामुख्याने ४० दुरुस्त्या सुचविल्या आहेत. या  दुरुस्त्या सादर करण्यापूर्वी सरकारने  विविध मुस्लीम विचारवंत आणि संघटनांचा सल्ला घेतला आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. यातील सूचविलेले महत्वाचे नाविन्यपूर्ण बदल थोडक्यात बघू या. :

वक्फची व्याख्या   बदलली आहे. स्वतःच्या मालकीचीच मिळकत आता वक्फ म्हणून घोषित करता येईल. 

कुटुंबाच्या निर्वाहासाठी वक्फ केली असली तरी त्यामुळे इतर वारसांचे मुख्य करून महिला सदस्यांचा मालकी हक्क जाणार नाही. 

पूर्वापार वापराने वक्फ हि तरतूद काढून टाकली आहे. 

केंद्रीय वक्फ मंडळाची स्थापना करण्यात येऊन त्याचे अध्यक्ष संबंधित खात्याचे केंद्रीय मंत्री असतील.   त्याचबरोबर  आमदार, खासदार, वकील यांच्याबरोबरच २ मुस्लिम महिला या देखील सदस्य असतील. त्याचप्रमाणे आता १५% वक्फ मिळकत असली पाहिजे हि अट काढून शिया, सुन्नी, मुस्लिम मागासवर्गीय या वर्गातील सदस्य असणार आहेत. 

वक्फ ट्रिब्युनल : 

जिल्हा न्यायाधीश दर्जाची व्यक्ती या ट्रिब्युनलची अध्यक्ष असेल आणि संयुक्त सचिव दर्जाच्या व्यक्ती सभासद होतील. मुख्य म्हणजे आता ट्रिब्युनल च्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकते. . 

जर का कुठली सरकारी मिळकत वक्फ म्हणून घोषित झाली असेल तर अशी मिळकत नवीन कायद्याने  आपोआप सरकारच्या  पुनर्मालकीची होईल. या संदर्भात कलेक्टरला चौकशी करण्याचे अधिकार दिले आहेत. मुख्य म्हणजे एखादी मिळकत वक्फ आहे कि नाही हे ठरविण्याचा वक्फ बोर्डाचा अधिकार संपुष्टात आणला आहे. 

 वक्फ बोर्डांना संपत्तीची पडताळणी करावी लागणार असून त्याचा लेखाजोखा सादर करावा लागणार आहे आणि कॅग (CAG ) मार्फत लेख परीक्षण करता येणार आहे. आता संपूर्ण  मिळकतीपैकी १५% मिळकत किंवा उप्तन्न नसले तरीही  तर बोहरा आणि आगाखान समाजाला स्वतंत्र वक्फ बोर्ड प्रस्तावित केले आहे. 

सुधारित विधेयकाला  आक्षेप का?

मुस्लिमांचे हक्क हिरावून घेणारे विधेयक असे म्हणून अनेक राजकीय पक्षांनी आणि मुस्लीम संघटनांनी वक्फ बोर्डाच्या सुधारित विधेयकाला विरोध केला आहे. वक्फ बोर्डची मिळकत साकारला ताब्यात घ्यायची आहेत आणि हा सरळ सरळ धार्मिक बाबींमध्ये  हस्तक्षेप आहे असेहि विरोधकांचे म्हणणे आहे.  

थोडक्यात वक्फ  बोर्डाचे  अमर्याद अधिकार विशेष करून कोणतीहि  मिळकत वक्फ ठरविण्याचा अधिकार हेच  मुद्दे सरकारच्या आणि विरोधकांच्या केंद्रस्थानी आहेत. धर्मादाय संस्थांसाठी आपल्याकडे विशेष कायेदशीर तरतुदी कंपनी ऍक्ट, पब्लिक ट्रस्ट  ऍक्ट,   इन्कम टॅक्स ऍक्ट, सोसायटी नोंदणी कायदा अश्या विविध कायद्यांमध्ये केलेल्या आढळतात. तसेच   मिळकत  अधिग्रहण आणि कायदा हे काही आपल्याकडे नवीन नाही. सरकार या पूर्वी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३१ अन्वये  मालमत्ता  संपादन करणे, धारण करणे आणि विल्हेवाट धारण करणे हा मूलभूत अधिकार समजला जायचा. मात्र १९७७ मध्ये आलेल्या ,४४व्या  घटनादुरुस्तीने हा  मूलभूत अधिकार म्हणून रद्द करून घटनेच्या मूलभूत चौकटीच्या बाहेर आणून  अनुच्छेद ३००अ अन्वये घटनात्मक अधिकार म्हणून अस्तित्वात आणला. या अनुच्छेदाप्रमाणे कोणत्याही व्यक्तीची मिळकत कायदेशीर मार्गांशिवाय सरकारला संपादित करता  येणार नाही. याचप्रमाणे भूमिसंपादन कायदा देखील सरकारला कायदशीर पध्दतीचा अवलंब करून जमीन अधिग्रहण करण्याचा अधिकार देतोच. असो. समजा हा नवीन कायदा अस्तित्वात जरी आला तरी प्रथेप्रमाणे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन  सरकारचा  मार्ग कायदेशीर आहे कि नाही याचा तिथे किस पाडला जाईलच. 

ऍड . रोहित एरंडे