ग्राहकाचे खरेदीखत हरविल्याबद्दल बँकेला ५ लाख रुपयांचा दंड ! ऍड. रोहित एरंडे.©
ग्राहकाचे खरेदीखत हरविल्याबद्दल बँकेला ५ लाख रुपयांचा दंड !
ऍड. रोहित एरंडे.©
कर्ज मिळवण्यासाठी काय काय करावे लागते, किती कागदपत्रे गोळा करावी लागत आणि ती बँकेत द्यावी लागतात ह्यावरून 'कर्ज पहावे घेऊन' हे का म्हटले आहे ते कळेल. तर कर्जाची मंजूर झालेली रक्कम अदा करताना बँक त्या जागेचे मालकी हक्काची मूळ (original )कागदपत्रे म्हणजेच खरेदीखत, ताबे पावती, फ्लॅट रिसेल चा असेल, तर पूर्वीच्या मालकाची खरेदीखत , साठे खत इ. सर्व अस्सल कागदपत्रे आपल्या ताब्यात तारण म्हणून ठेवून घेते आणि त्याची पोच कर्जदाराला देते (अशी पोच घेणे खूप महत्वाचे असते) आणि हि कागदपत्रे कर्ज फेडल्यावर सुस्थितीत परत देण्याची जबाबदारी बँकेवर असते. बहुतेक बँकांची अशी कागदपत्रे ठेवण्यासाठी वेगळे विभाग असतात.
परंतु अशी कागदपत्रे बँकेतून गहाळ झाली तर बँकेचे दायीत्व काय ? या प्रश्नावर राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने एका याचिकेवर नुकताच १९ ऑगस्ट २०२४ रोजी निकाल देताना "खातेदारांची कागदपत्रे हरविणे हि गंभीर बाब असून सेवेमधील मोठी त्रुटी आहे" असे नमूद करून बँकेला ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
ह्या केसची थोडक्यात हकीकत अशी. तक्रारदार डॉ. एस.सुनील यांनी घरासाठी कर्ज घेताना सदरील बँकेकडे मूळ खरेदीखत, ताबे पावती, टायटल सर्टिफिकिट इ. कागदपत्रे तारण म्हणून ठेवली होती. नोव्हेंबर -२०१६ मध्ये तक्रारदाराने कर्जाची सर्व रक्कम फेडल्यावर सदरील मूळ कागदपत्रे परत मिळावी म्हणून बँकेकडे रितसर अर्ज दाखल केला. मात्र अशी अस्सल कागदपत्रे सापडत नसल्याचे बँकेकडून सांगितल्यावर संतापलेल्या ग्राहकाने केरळ राज्य ग्राहक आयोगामध्ये धाव घेऊन बॅंकेविरुद्ध रु. २५,००,०००/- नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून तक्रार दाखल केली. तक्रारदाराचे म्हणणे होते कि मालकीहक्काची मूळ कागद्पत्रेच बँकेने हरवल्यामुळे सदरील मिळकतीची बाजारातील किंमत कमी झाली आहे आणि बँकेचा हा हलगर्जीपणा म्हणजे सेवेतील त्रुटीच आहे.
या उलट बँक तर्फे प्रतिवाद करण्यात आला कि याआधी बँक लोकपाल यांच्याकडे तक्रारदाराने तक्रार केली होती, त्यामुळे त्याला परत ग्राहक न्यायालयात जाता येणार नाही. तसेच पूर्ण प्रयत्न करूनही कागदपत्रे न मिळाल्याने तक्रारदाराला स्वखर्चाने खरेदीखताची सही-शिक्क्याची नक्कल देखील बँकेने काढून दिली आहे, तसेच मूळ कागदपत्रे सापडली तर ती देखील परत केली जातीलच आणि त्यामुळे जागेच्या किंमतीवर परिणाम होईल हे म्हणणे तथ्यहीन आहे असे बॅंकेतफे नमूद करण्यात आले.
राज्य ग्राहक आयोगाने तक्रार अंशतः मान्य करताना बँकेची सेवेतील त्रुटी सिद्ध झाली आहे म्हणून नुकसान भरपाईपोटी ग्राहकाला रु. ५ लाख अधिक २०१७ पासून १२% वार्षिक व्याज द्यावे असा निकाल दिला. त्याविरुध्द बँकेतर्फे राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली जाते.
सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून राज्य आयोगाचा निकाल कायम ठेवताना राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने नमूद केले कि ग्राहकाने कर्ज घेताना सर्व अस्सल कागदपत्रे बँकेकडे ठेवली होती, कर्जाची सर्व रक्कमही कर्जदाराने भरली आहे, हे रेकॉर्डवरून सिध्द होते. "बँक अश्या कागदपत्रांची "कस्टोडियन" असल्याने कागदपत्रांचा नीट सांभाळ करण्याची जबाबदारी हि बँकेवरच असते आणि मालकी हक्काची मूळ कागदपत्रे गहाळ झाल्यामुळे त्याचा परिमाण जागेच्या 'टायटल' वर, किंमतीवर नक्कीच होतो आणि म्हणून बँक नुकसान भरपाई देण्यास बांधील आहे," असे पुढे आयोगाने नमूद केले. सदरील निकाल देताना आयोगाने पूर्वीच्या काही निकालांचा आधार घेतला ज्याचे सार असे कि
" घरातला तंटा आणि जोड्यातला खडा ज्याचा त्यालाच बोचतो, पण दुसऱ्याला दिसत नाही" या म्हणीच्या आशयाचा आधार घेत बँक ऑफ इंडिया विरुध्द मुस्तफा, या २०१६ मधील निकाल उद्धृत केला ," ज्याची कागदपत्रे गहाळ झालेली असतात त्याला किती मानसिक त्रास होतो हे इतरांना कळणार नाही. गहाळ झालेल्या कागदपत्रांमुळे जागा मालकाला जर भविष्यात काही नुकसान सोसावे लागले तर त्याचीहि नुकसान भरपाई (इंडेम्निटी) बँकेने द्यायला पाहिजे".
हा निकाल खूप महत्वाचा आहे आणि अशी प्रकरणे विरळा असली तरीही बँकांनी देखील यातून सिस्टीम मध्ये अजून काही सुधारणा करता येईल किंवा कसे याचा जरूर विचार करावा. आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे तक्रारदाने हे प्रकरण लावून धरले म्हणून त्याला हा निकाल मिळाला. या पूर्वी देखील राष्ट्रीय आयोगाने अश्याच एका प्रकरणामध्ये बँकेला तब्ब्ल २५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. तर आर. बी.आय ने मागील वर्षी एका पारिपत्रकाद्वारे सर्व बँक, वित्तीय संस्था ह्यांना आदेश देऊन कर्ज फेडीनंतर कर्जदाराला त्याची सर्व कागदपत्रे ३० दिवसांच्या आत परत करावी अन्यथा उशीर झाल्यास प्रत्येक दिवशी रु. ५०००/- दंड होईल असे नमूद केल्याचे स्मरते.
शेवटी एक नमूद करावेसे वाटते कि जेव्हा अशी सर्व कागदपत्रे/ करारनामे, सरकारी परवानग्या इ. ऑनलाईन /डिजिटल झाली तर लोकांचाही फायदा होईल आणि सध्याचा कोर्टाचे कामकाज ऑनलाईन-डिजिटल करण्याचा हेतू अधिक लवकर साध्य होईल असे करावेसे वाटते.
(संदर्भ : 'स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर विरुध्द डॉ. एस. सुनील (एफ.ए. क्र. १६५२/२०१७) )
ऍड. रोहित एरंडे. ©
Comments
Post a Comment