आरक्षणाला "सर्वोच्च" सकारात्मक वळण : ऍड. रोहित एरंडे ©
आरक्षणाला "सर्वोच्च" सकारात्मक वळण :
ऍड. रोहित एरंडे ©
जात विरहित समाज रचना असावी हि मागणी सर्व विचारवंत करतात. जाती उच्चारली तर गुन्हा होऊ शकतो आणि लिहिली तर आरक्षण मिळू शकते असे गंमतीने म्हटले जाते. "जन्माने प्राप्त झालेली जात बदलता येत नाही, त्यामुळे 'लग्न झालेल्या महिलेला तिच्या पतीच्या जातीचा फायदा मिळणार नाही" किंवा 'एकवेळ धर्म बदलता येईल पण जन्माने प्राप्त झालेली 'जात' नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचेहि स्पष्ट निकाल आहेत. या आरक्षणावरून देशभरात वेगवेगळ्या जातीसमुदायासाठी वेगवेगळी आंदोलने चालू असतात आणि दुसरीकडे जातीय आरक्षण हटवा आणि फक्त आर्थिक निकषांवर आरक्षण ठेवा अशीही मागणी होत असते. प्रत्येक राज्यांमध्ये तेथील सामाजिक परिस्थितीप्रमाणे जातीआधारित आरक्षण देणार कायदे केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अनुसुचित जातींसाठी असलेल्या आरक्षणामध्ये वर्गीकरण करता येईल का असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ सदस्यीय घटनापीठापुढे उपस्थित झाला होता. त्यावर ६-१ अश्या बहुमताने निकाल देताना या पूर्वीचा ई. व्ही. चिन्नया वि . आंध्र प्रदेश सरकार (२००५) हा ५ सदस्यीय खंडपीठाचा निकाल रद्द करताना अनुसूचित जातींमध्ये वर्गीकरण करण्याचा राज्यांच्या अधिकारावर नुकतेच शिक्कामोर्तब केले.
आपल्या तब्ब्ल एकत्रित ५८५ पानी निकालपत्रामध्ये न्यायमूर्तींनी या सर्व प्रकरणाची पार्श्वभूमी, कायदा, फॅक्टस यांचा उहापोह केला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. मनोज मिश्रा यांनी एकत्रित निकालपत्र लिहिले आहे. तर न्या. भूषण गवई, न्या. विक्रम नाथ, न्या. पंकज मिथल आणि न्या. सतीशचंद्र शर्मा यांची स्वतंत्र निकालपत्रे आहेत. न्या. बेला त्रिवेदी यांनी वेगळा आणि बहुमताविरोधी निकाल दिला असून आरक्षणातंर्गत कोटा ठरविण्याचा अधिकार राज्यांना नसल्याचे प्रतिपादन केले आहे.
या केसची थोडक्यात पार्श्वभूमी बघू या :
१९९४ मध्ये हरयाणा सरकार तर्फे एक अध्यादेश काढून अ आणि ब असे २ विभाग करून त्यामध्ये अनुक्रमे ६ आणि ३६ अश्या वेगवेगळ्या अनुसुचित जातींची विभागणी होते आणि प्रत्येक विभागाला ५०% आरक्षण दिले होते आणि एका विभागात जागा शिल्लक असेल तर दुसऱ्या विभागासाठी ती वापरता येत असे. याचप्रकारे २००५ मध्ये पंजाब सरकारने पंजाब अनुसुचित जाती आणि मागासवर्गीय समाज नोकरी आरक्षण कायदा पारित केला आणि त्यामध्ये अनुसुचित जाती साठी २५% तर मागासवर्गीयांसाठी १२% आरक्षण दिले गेले आणि अनुसुचित जातीला जे आरक्षण दिले होते त्यातील ५०% आरक्षण हे प्राधान्याने वाल्मिकी आणि मझाबी शीख या जातींसाठी ठेवावे अशी तरतूद केली गेली. असे पोटवर्गीकरण करण्याचा राज्यांना अधिकार नाही या कारणास्तव पंजाब उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाते आणि उच्च न्यायालय वरील ई. व्ही. चिन्नया निकालाचा आधार घेऊन सदरील दोन्ही कायद्यांमधील तरतूदी घटनाबाह्य असल्याचा निकाल देते. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचते तेव्हा ई. व्ही. चिन्नया निकालाचे पुनर्विलोकन करण्याचे गरज असल्याचे प्रतिपादन करून प्रकरण घटनापीठाकडे जाते. या निकालातील महत्वाच्या मुद्द्यांचा थोडक्यात परामर्श घेण्याचा प्रयत्न करू या.
मागासवर्गीय कोणाला म्हणावे ?
त्याचे उत्तर देताना मागासवर्गीय कोणाला म्हणावे या महत्वाच्या प्रशांचेही उत्तर आले आहे. "घटनेच्या अनुच्छेद १५(४) आणि १६(४) चा विचार करिता एखादा समाज -जाती समुह मागास ठरण्यासाठी सामाजिक दृष्टया आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेपण सिध्द होणे गरजेचे असते आणि अश्या एखाद्या मागास समाजाला त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात (proportionate ) नव्हे तर योग्य (adequate) प्रमाणामध्ये प्रतिनिधीत्व मिळणे गरजेचे असते." असे कोर्टाने नमूद केले. तसेच शिक्षणाचे महत्व विषद करताना "जो समाज शैक्षणिक दृष्टया पुढारलेला असतो त्या समाजाची सामाजिक उन्नती होणे क्रमप्राप्त असतेच" हे न्यायालयाचे निरीक्षण खूप काही सांगून जाते. मराठा समाजाला आरक्षण नाकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने हेच नमूद केले कि १९५५ ते २००८ ह्या काळात एकूण तीन राष्ट्रीय मागास आयोग आणि तीन राज्य मागास आयोग ह्यांनी मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला नाही त्यामुळे त्याचा समावेश हा इतर मागास वर्गामध्ये करता येणार नाही, तर तो एक पुढारलेला समाज आहे , असा स्पष्ट अहवाल दिला होता आणि अश्या ६ समित्यांचा अहवाल मान्य नाही आणि २००८ नंतर असे काय झाले कि एकदम मराठा समाज मागास झाला ह्याचे तुलनात्मक विश्लेषण गायकवाड आयोगाने करणे गरजेचे होते. ह्या साठी कोर्टाने जाट आरक्षण फेटाळल्याचे उदाहरण दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे नमूद केले कि " १९६२ ते २००४ या कालावधीमध्ये निवडून आलेल्या आमदारांमध्ये ५५% आमदार मराठा समाजाचे होते तर १२ मुख्यमंत्री देखील मराठा समाजाचे होऊन गेले आहेत , ५४% शैक्षणिक संस्था आणि ७१. ४% सहकारी संस्था मराठा समाजाच्या ताब्यात आहेत, विविध विद्यापीठांच्या संचालक मंडळामध्ये ६० ते ७५% प्रतिनिधी मराठा समाजाचे आहेत, १०५ साखर कारखान्यांपैकी ८६ कारखान्यांवर तर २३ जिल्हा सहकारी बँकांवरती मराठा समाजाचे नियंत्रण आहे आणि सुमारे ७५-९०% जमीन देखील मराठा समाजाच्या ताब्यात आहे, आणि हे काही मराठा समाज सामाजिक दृष्ट्या मागास लक्षण नक्कीच नाहि. असो.
क्रीमि लेअर वगळा ;
क्रीमि लेअर देखील कायमच विवादास्पद तरतूद राहिली आहे. "क्रीमि लेअर" म्हणजे मागास वर्गीयांमधील तुलनेने सधन वर्ग, ज्यांना आरक्षणाचा गरज नाही आणि म्हणून त्याचा लाभ घेता येणार नाही हे तत्व इंद्रा सहानी केस मध्ये देखील नमूद केले होते. त्याचप्रमाणे अनुसुचित जाती आणि जमातींमधील गरजू घटकांपर्यंत जर आरक्षणाचा लाभ पोचवायचा असेल तर त्यांना देखील क्रीमि लेअर ची लक्ष्मण रेखा आखणे गरजेचेआहे आणि यासाठी सरकारने कायदेशीर घटनात्मक तरतूद करावी असे न्या. विक्रम नाथ, न्या. भूषण गवई, न्या. शर्मा आणि न्या. पंकज मिथल यांनी केले. मात्र इतर मागासवर्गीयांसाठीचे क्रीमि लेअरचे निकष हेच अनुसुचित जाती-जमातींसाठी चालतीलच असे नाही आणि त्यांच्यासाठी वेगळे निकष काढायला हवे. एखादे अनुसुचित जाती मधील कुटुंब क्रीमि लेअर मध्ये आले याचा अर्थ सबंध समाज देखील आला असे समजणे चुकीचे होईल असे न्या. गवई यांनी नमूद केले.
जात विरहित समाज रचना असणे गरजेचे : आरक्षणाचा नव्याने विचार करा : आरक्षण एका पिढीपुरतेच मर्यादित ठेवा : न्या. पंकज मिथल
न्या. पंकज मिथल यांनी जाती व्यवस्था नष्ट होणे गरजेचे आहे हे नमूद केले आणि भगवान श्रीकृष्णाने जी चातुर्वर्ण व्यवस्था विषद केली होती ती जन्माने नव्हे तर कर्माने मिळत असल्याने कुठल्याही व्यक्तीमधील क्षमता, अंगीभूत गुण आणि चैतन्य यांना महत्व देत होती, जे जाती व्यवस्थेमध्ये दिसून येत नाही आणि हे चारही वर्ण समान पातळीवर असून त्यामध्ये जातींसारखे उच्च-नीच नाही असेही त्यांनी पुढे प्रतिपादन केले. मात्र दुर्दैवाने वर्ण व्यवस्थेचे चुकीचे अर्थ काढून "जात नाही ती जात" असे समीकरण तयार झाले. आरक्षणाचा लाभ एकाच पिढी पर्यंत मर्यादित ठेवावा हे नमूद करताना न्या. मिथल यांनी नमूद केले कि,'एकदा का आरक्षणाचा लाभ मिळून ती पिढी सक्षम झाली, कि त्याच्या पुढच्या पिढींना आरक्षणाचा लाभ द्यायची गरजच उरत नाही आणि अश्या सक्षम झालेल्या वर्गाचा शोध घेण्यासाठी मोहीम घेणे गरजेचे आहे. . हे प्रतिपादन खूप महत्वाचे असून आत्तापर्यंत बहुतेक पहिल्यांदाच उघडपणे बोलले गेले असावे.
अश्या प्रकारे एका नवीन टप्प्यावर आरक्षण येऊन पोहचले असून आता सरकारला देखील अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण यासाठी माहिती गोळा करावी लागेल आणि त्यासाठी जात-आधारित जनगणना कदाचित करावी लागेल. पण हे रोगापेक्षा इलाज भयंकर असे नाही झाले म्हणजे मिळविले,
ऍड. रोहित एरंडे.
Comments
Post a Comment