"विवाहित असो वा लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या , गर्भपाताचा निर्णय सर्वस्वी महिलांचाच..... "

"विवाहित असो वा लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या , गर्भपाताचा निर्णय सर्वस्वी महिलांचाच..... "

"मूल  होऊ देणे ह्या महिलांच्या अधिकारात 'मूल ना होऊ देणे' या अधिकाराचाही समावेश होतो आणि हा प्रत्येक महिलेचा घटनात्मक अधिकार आहे, जो हिरावून घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.."  ह्या शब्दात मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने स्वतः हून दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवर (याचिका क्र. १/२०१६) निकाल देताना आपले मत प्रदर्शित केले. 

या निकालाला निमित्त ठरले ते भायखळा तुरुंगातील शहाना नावाच्या महिला कैद्याने गर्भपातासाठी परवानगी मिळावी यासाठी केलेला अर्ज. सदरील महिला कैद्यचे पहिले मूल हे अनेक दुर्धर आजाराने ग्रस्त असते आणि साहजिकच तिला ह्या परिस्थितीत दुसरे मूल नको असते.. दुसरा अर्ज  होता अंजली नावाच्या कैदयांचा , जिच्यावर तिच्या मर्जी विरुद्ध गर्भधारणा लादली आहे असे तिचे म्हणणे असते.  ह्या  प्रकरणांची  चौकशी करताना कोर्टाच्या असे लक्षात आले, कि अश्या कित्येक महिला कैद्यांना अनिच्छेनेच मूल  जन्माला घालावे लागते आणि प्रत्येकीला कोर्टाचे दरवाजे ठोठावता येत नाहीत.. कोर्टने देखील अधिक वेळ न  दवडता गर्भपाताची परवानगी दिली... कोर्टाने पुढे नमूद  केले कि.. 

"गर्भधारणा ही  विवाहित महिलेची असो किंवा लिव्ह-इन-रिलेशनशिप मध्ये राहणाऱ्या महिलेची, ती एकतर स्वखुशीने स्वीकारलेली असू शकते  किंवा लादलेली. जर का स्वखुशीने स्वीकारलेली असेल, तर त्याची जबाबदारी स्वीकारायला सर्व जण पुढे येतात. पण अनैच्छिने लादलेल्या गर्भधारणेची जबादारी ही फक्त त्या महिलेचीच जबादादरी आहे असे आपल्याकडे समजले जाते. खरे तर अश्या लादलेल्या गर्भधारणे मुळे त्या महिलेला प्रचंड मानसिक त्रास होत असतो आणि त्यामुळे अशा परिस्थितीत गर्भपात करण्याचा सर्वस्वी हक्क आणि अधिकार हा त्या महिलेलाच प्राप्त होतो" 

ह्या अनुषंगाने कोर्टाने महिला कैद्यांच्या बाबतीत महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत.. 

१. तुरुंगात दाखल झाल्यावर प्रजनन योग्य महिला  कैद्यांची ५ दिवसांच्या आत आणि ३० दिवसानंतर गर्भधारणा चाचणी करावी. २) जर अशा चाचणीत गर्भ धारणा झाल्याचे निष्पन्न झाले, तर त्या महिलेची इछा  असल्यास कायद्याप्रमाणे २० आठवड्यपर्यंत गर्भपातास मंजुरी दयावी आणि संबंधित  सर्व अधिकाऱ्यांनी कोर्टाच्या आदेशाची वाट न बघता  वेळ न दवडता कारवाई करावी.  ३) सर्व आजारी आणि प्रेग्नन्ट महिला कैद्यांना सकाळी ८.३० वाजताच दवाखान्यात न्यावे (पूर्वी कैदयांनां ११.३० वाजता नेले ज्यायचे  आणि १२ वाजता दवाखाना बंद होयचा आणि कित्येक महिला कैदयांना उपचाराअभावीच परतावे लागे !  हे कोर्टाच्या निदर्शसान्स आणले  गेलं.. ) ४) डिस्चार्ज मिळालेल्या कैंद्यांची योग्य ती सर्व काळजी घेण्यात यावी. ५) प्रिझन कमिटीचे काम हे फक्त गर्भपातासाठी हॉस्पिटल निवडणे एवढेच आहे... 

ह्या निकाला मुळे परत एकदा गर्भपात कायद्यामध्ये (MTP Act)  काळानरूप बदल होणे गरजेचे आहे हे निष्पन्न होते. या कायद्याप्रमाणे गर्भ धारणा होऊन १२ आठवडे झाले असतील आणि गर्भपात न केल्यास मातेच्या किंवा बाळाच्या जीवास धोका उत्पन्न होऊ शकतो किंवा मातेला गंभीर शारीरिक किंवा मानसिक इजा होऊ शकते असे तज्ज्ञ डॉक्तरांचे मत झाल्यास गर्भपात करता येतो. बलात्कारामुळे किंवा कुटुंब नियोजन साधने कुचकामी ठरल्यामुळे झालेल्या गभधारण मुळे त्या महिलेस गंभीर  मानसिक इजा झाल्याचे समजण्यात येते. १८ वर्षांपेक्षा कमी त किंवा मानसिक दृष्ट्या विकलांग असलेल्या महिलांच्या गर्भपातासाठी त्यांच्या पालकांची संमती लागते. अर्थातच गर्भधारणा होऊन २० आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ झाला असेल तर मात्र गर्भपात करता येत नाही. 

अर्थात काही महिन्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने बलात्कार पीडित महिलेला २२ आठवड्यांच्या गर्भ असूनही गर्भ पातास  मंजुरी दिली. 

कित्येक वेळा गर्भामधील व्यंग किंवा गंभीर  स्वरूपाचे आजार इ . २२ आठवड्यानंतर समजतात. अश्यावेळी जर पालकांची असे व्यंग असलेली संतती वाढवण्याची इच्छा नसेल तर ते योग्य वेळीच गर्भपाताचा निर्णय घेऊ शकतात. पूर्वीच्या काळी असे तंत्रज्ञान नव्हते. कारण प्रत्येक पालकाला आपली संतती हि निरोगी आणि धडधाकट जन्माला यावी असेच वाटत असते. काही जणांना हा स्वार्थी विचार पण वाटू शकतो, पण आमच्या नंतर अश्या दिव्यांग मुलांची काळजी कोण घेणार हि काळजी प्रत्येक पालकाला वाटत असतेच. सबब ह्या हिकित्येक वेळा गर्भामधील व्यंग किंवा गंभीर  स्वरूपाचे आजार इ . २२ आठवड्यानंतर समजतात. अश्यावेळी जर पालकांची असे व्यंग असलेली संतती वाढवण्याची इच्छा नसेल तर ते योग्य वेळीच गर्भपाताचा निर्णय घेऊ शकतात. पूर्वी च्या काळी असे तंत्रज्ञान नव्हते. कारण प्रत्येक पालकाला आपली संतती हि निरोगी आणि धडधाकट जन्माला यावी असेच वाटत असते. काही जणांना हा स्वार्थी विचार पण वाटू शकतो, पण आमच्या नंतर अश्या दिव्यांग मुलांची काळजी कोण घेणार हि काळजी प्रत्येक पालकाला वाटत असतेच. सबब ह्या हि बाबीचा विचार होणे गरजेचे आहे, असे वैद्यकीय तज्ज्ञांचे मत आहे.  होणे गरजेचे आहे, असे वैद्यकीय तज्ज्ञांचे मत आहे. 

लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या महिलांना दिलासा 

उच्च न्यालयाने पुढे असे असे हि नमूद केले की "हल्लीच्या काळात स्त्री - पुरुष लिव्ह-इन-रेलशनशिप मधे राहणे हि काही नवीन बाब  राहिलेली नाही. त्यामुळे, जर का कुटुंब नियोजन साधने कुचकामी ठरल्यामुळे विवाहित महिलेला गर्भपाताचा हक्क मिळत असेल, तर तोच हक्क लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या अविवाहित महिलांनी देखील मिळालाच पाहिजे."

  मागील  वर्षी इंग्लंड च्या सर्वोच्च न्यालयाने देखील प्रसूती नॉर्मल का सीझर पद्धतीने व्हावी हे ठरविण्याचा  हक्क देखील महिलांचाच आहे असा महत्वपूर्ण  निकाल दिला आहे हे येथे नमूद करावेसे वाटते. अर्थात डॉक्टरांचा सल्ला या कामी  मोलाचा ठरेल यात दुमत नाही 

शेवटी असे  नमूद करावेसे वाटते की काळानुरुप कायदे बदलले नाहीत तर कोर्टालाच त्यात हस्तक्षेप करावा लागतो ह्याचे हे अजून एक उदाहरण.

Adv. रोहित एरंडे 

पुणे  ©