आरक्षण - मंडल आयोग ते गायकवाड आयोग -एक वर्तुळ पूर्ण : आता लक्ष मा. सर्वोच्च न्यायालयाकडे... ऍड. रोहित एरंडे. ©

मुस्लिम आरक्षणाचे वास्तव..

ऍड. रोहित एरंडे. ©

मुस्लिम  समाजाला शिक्षणामध्ये ५ टक्के आरक्षण द्यायचे विचाराधीन असल्याचे महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच जाहीर केले आणि अपेक्षेप्रमाणे बऱ्या-वाईट प्रतिक्रियांचा डोंब उसळला.  ह्या पूर्वी  महाराष्ट्र सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) कायदा, २०१८ चा पारित केला आणि नोकरी आणि शिक्षणासाठी मराठा समाजाला   अनुक्रमे १३  टक्के आणि १२ टक्के आरक्षण दिले आणि नंतरचे केंद्र सरकारने दिलेले सवर्णांचे १०%  त्यामुळे राज्यामधील  एकूण आरक्षण हे साधारण  ७८ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले. ह्या कायद्याला दिलेले आव्हान मा. मुंबई उच्च न्यायालायने  फेटाळल्यामुळे आता प्रकरण मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे अतिंम निर्णयासाठीप्रलंबित आहे.   मात्र मा. सर्वोच्च न्यायालयाने  ह्या निकालास  स्थगीती देण्यास नकार देताना  पूर्वलक्षी प्रभावाने ह्या आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही असेही नमूद केले आहे. एकंदरीतच आरक्षण ह्या  गहन विषयाच्या  सर्व पैलूंना  स्पर्श करणे शक्य नाही सबब या बद्दलच्या महत्वाच्या कायदेशीर बाबींचा आपण थोडक्यात आढावा घेऊ.

*घटनात्मक तरतुदी* :

आपल्या राज्य घटनेतील अनुच्छेद १५ आणि १६ यामध्ये अनुक्रमे शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्या ह्यामध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे. अनुच्छेद १५ प्रमाणे धर्म, जात, वर्ण, लिंग ह्या आधारित कुठलाही भेदभाव करता येत नाही. तर  अनुच्छेद १६ प्रमाणे  "कुठल्याही भारतीय नागरिकाला  धर्म, जात, लिंग असा भेद न करता समान तत्वावर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळाले पाहिजे." मात्र, सरकारच्या मते जे सामाजिक दृष्ट्या मागासलेले  घटक आहेत त्यांना   सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्याचा अधिकार देखील सरकारला आहे अशी अपवादात्मक तरतूद पुढे अनुच्छेद १६(४) मध्ये नमूद केली आहे. अर्थात  पहिल्यापासूनच ही  तरतूद विवादास्पद राहिली आहे. तर अनुच्छेद १५(४) आणि (५) प्रमाणे अपवाद म्हणून शैक्षणिक संस्थांमध्ये सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या समाजासाठी विशेष तरतुद करण्याचा अपवाद दिलेला आहे, विशिष्ट धर्मासाठी हि  तरतूद नाही. असा मागासलेला समाज सर्वच धर्मांमध्ये असू शकतो.

एखादा समाज  हा सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे की  नाही हे ठरविण्यासाठी 'आयोग'  नेमण्याचा अधिकार मा. राष्ट्रपतींना अनुच्छेद ३४० अन्वये असतो.   या अधिकारान्वये स्वातंत्र्यानंतर  मा.  काका कालेककर ह्यांच्या अध्यक्षेतेखाली पहिला मागासवर्गीय आयोग १९५३ साली नेमण्यात आला मात्र त्यांनी १९५५ साली  सुमारे २३९९ जाती ह्या सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याचे नमूद केलेला  अहवाल सरकारने स्वीकारला नाही. तदनंतर १९७९ साली बिहारमधील यादव या धनवान समाजातील  नेते, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा आयोग गठित करण्यात आला, जो "मंडल आयोग" म्हणून  प्रसिद्ध आहे. मंडल  आयोगाने सुमारे ३७४३ जातींचा मागासवर्गीय म्हणून त्यांचा अहवालात समावेश केला आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ह्या वर्गासाठी २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली . परंतु ह्या अहवालाच्या कामकाजावर आणि कार्यपद्धतीवरच  अनेक आक्षेप घेतले गेले. 

१९८० साली आलेला मंडल आयोगाचा अहवाल सादर झाला तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याचे परिणाम कदाचित माहिती असल्याने  आधी इंदिरा गांधी आणि नंतरच्या राजीव गांधी सरकारने देखील त्यास बासनात गुंडाळून ठेवले. मात्र १९८९ साली काँग्रेसचा दारुण पराभव होऊन जनता दल सरकार स्थापन होऊन  व्ही.पी. सिंग पंतप्रधानपदी   विराजमान झाले. त्यावेळचे  उप-पंतप्रधान- देवीलाल आणि पंतप्रधान - व्ही.पी. सिंग ह्यांच्यामधील स्पर्धा खूपच तीव्र झाली होती आणि आपली राजकीय कारकिर्द  वाचविण्यासाठी व्ही.पी. सिंगांनी एकदम 'मंडल अहवालाला' मान्यता देऊन सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांना २७% आरक्षण जाहीर केले  आणि भारतामध्ये एका वेगळ्या युगाची सुरुवात झाली, ज्याचे साक्षीदार आपण सगळे आहोत. मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने देखील मा.न्या. गायकवाड ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली होती.  मा. मुंबई उच्च न्यायालायने निकालपत्रामध्ये हे नमूद केले आहे की गायकवाड समितीचा अहवाल हा परिपूर्ण असून मराठा समाज हा  शैक्षणिक, आर्थिक, आणि सामाजिक दृष्ट्या  मागसलेला आहे हे अहवालावरून सिद्ध होते तसेच  सरकारी नोकऱयांमध्ये मराठासमाजाला मिळत असलेल्या कमी संधींबद्दलहि अहवालामध्ये  यथोचित वर्णन केले आहे मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासाठी देखील असा आयोग नेमणे  क्रमप्राप्त आहे. 

*५० टक्क्यांपेक्षा आरक्षण देता येणार नाही ?* :

मंडल अहवालामुळे  भारतभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटायला सुरवात झाली आणि ह्याचा परिपाक म्हणजे ह्या अहवालास सुप्रीमकोर्ट बार असोशिएशन तर्फे मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले.   इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या नावाने हा ९ सदस्यीय खंडपीठाचा ऐतिहासिक  निकाल  प्रसिद्ध आहे. "तुम्ही कुठल्या जाती-धर्माचे आहात  ह्या पेक्षा तुमच्यात गुणवत्ता असेल तरच नोकरी मिळेल हे तत्व पाळले  गेले पाहिजे, अन्यथा त्याचे पुढे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील" , असा बिनतोड युक्तिवाद ख्यातनाम वकिल नानी पालखीवाला आणि के. के. वेणुगोपाल ह्यांनी  केला*.

आपल्यापैकी अनेकांना वाचून आश्चर्य वाटेल, कि आपल्या घटनेमध्ये कुठेही किती टक्के आरक्षण द्यावे ह्याची स्प्ष्ट तरतूद नाही. मंडल आयोगाच्या केस मध्ये याचिकाकर्त्यांनी आरक्षणाची मर्यादा जास्तीत जास्त  ३०% असावी अशी मागणी केली होती. मात्र मा. सर्वोच्च न्यायालायने पुढे नमूद केले की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जातीवर आधारित आरक्षणाची मर्यादा ही ५०% पेक्षा जास्त वाढवता येणार नाही. मात्र अगदी अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये ही  मर्यादा ५०% च्या पुढे वाढविता येवू शकेल , परंतु ह्यासाठी अतिशय सबळ कारणे असणे गरजेचे आहे असेही न्यायालायने पुढे नमूद केले आहे . एखादा समाज आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासलेला आहे कि नाही हे ठरविण्यासाठी ह्या केसमध्ये मार्गदर्शक तत्वे सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिली आहेत. - १) आर्थिक आणि सामाजिक दोन्ही द्रिष्टया मागासलेला समाज असणे गरजेचा आहे. २) मागासलेपण ठरविण्यासाठी केवळ जात हे एकमेव कारण असू शकत नाही. ३) एखाद्या समाजाच्या  विशिष्ट व्यवसायावरून मागासलेपण सिद्ध होऊ शकते. ४) मागासलेले आणि अति मागासलेले अशी वर्गवारी करता येणार नाही. ५) राहण्याच्या ठिकाणावरून मागासलेपण सिद्ध होऊ शकते. 

 परंतु एखादा समाज मागासलेला आहे किंवा नाही हे ठरविण्याची कुठलीही पद्धत आपल्या राज्यघटनेत दिलेली नाही किंवा ती ठरविण्याची यंत्रणा आणि साधने कोर्टाकडे देखील उपलब्ध नाहीत आणि सबब  इथेच राजकारण सुरु होते. जात हा महत्वाचा घटक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी असला तरी वरील केस मध्ये  कोर्टाने  पुढे हे नमूद केले होते की "क्रिमी लेयर" म्हणजेच  मागास वर्गीयांमधील तुलनेने सधन  वर्गास  ह्या आरक्षणाचा लाभ मिळू  शकणार नाही. 

धर्मावर आधारित आरक्षण देता येत नसले तरी कर्नाटक आणि तामिळनाडू ह्या राज्यांमध्ये देखील मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्माच्या  लोकांसाठी काही टक्के शैक्षणिक आरक्षण १०-१५ वर्षांपूर्वीच दिले गेले आहे. ह्या आरक्षणास इंद्रा  सहानीच्या निकालाप्रमाणे स्थगिती मिळावी म्हणून केलेली मागणी  मा. सर्वोच्च न्यायालायने फेटाळून लावली आहे.   महाराष्ट्रापुरते  बोलायचे झाल्यास ह्या आधीच आपल्याकडे  एकूण आरक्षण ५२% इतके होते, ज्यास आव्हान दिलेले ऐकिवात नाही.  आता मुस्लिम आरक्षणामुळे मराठा आरक्षणाला धोका पोचतो का हे न्यायालयात ठरेल.

*सवर्ण घटकांना आर्थिक निकषांवर १०% आरक्षण* :

इकडे केंद्र सरकारनेही मागील वर्षी  घटनात्मक  दुरुस्ती करून  सवर्णांना आर्थिक निकषांवर १०% आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केला.      तसेच इंद्रा सहानीच्या निकालाच्या वेळी  आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याची घटनेमध्ये तरतूदच नाही असे मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे मत होते, जी तरतूद आता घटनादुरुस्ती करून केली गेली  आहे. ह्या घटना दुरुस्तीमुळे   "घटनेच्या मूलभूत चौकटीला" धक्का  बसला हे शाबीत करण्याचे आव्हान विरोधकांवर  आहे.

*आरक्षण आणि इतर समाजाच्या प्रतिक्रिया* :

ह्या आधी दिलेले मराठा आरक्षण आणि आता जाहीर केलेले मुस्लिम समाजासाठी आरक्षण ह्या बद्दल संमिश्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत. आरक्षण एवढे वाढले आहे, कि आता ओपन कॅटेगरीमधले मायनॉरिटी मध्ये गेले आहेत.    आता  हळू हळू इतर जातींमधून देखील आरक्षणाची मागणी पुढे येऊ लागली  आहे. मागासलेल्या  समाजाची उन्नती व्हावी ह्यात गैर काहीच  नाही. परंतु त्याचबरोबर एकदा आरक्षणाचा लाभ घेतला की तो किती पिढ्यांपर्यंत चालू ठेवायचा ह्यावर विचार होऊ शकतो. तसेच आरक्षण लागू असलेल्या समाजातील काही वर्ग  सधन असू शकतो, त्यांनी स्वतःहुन आरक्षणाचा लाभ नाकारला तर इतर गरजू बांधवांनाच त्याचा लाभ होईल.  तसेच आरक्षित घटकांनी परत खुल्या प्रवर्गातुन हक्क सांगता येणार नाही अशी स्पष्ट  तरतूद करावी ह्याही मागणीवर विचार होणे गरजेचे आहे.  आरक्षणापुढे  गुणवत्तेची  कदर  होत नाही ह्या भावनेमुळे ओपन कॅटेगरीमधील अनेक मुले  परदेशामध्ये स्थायिक होऊ  लागली आहेत आणि त्यांच्या पालकांना देखील तसेच वाटत आहे ,  हेही तितकेच कटू सत्य  आहे. एक गोष्ट नक्की आहे की रोजच्या जीवनात जगताना सकाळी वर्तमानपत्र टाकणाऱ्यांपासून ते नोकरी/धंद्याच्या ठिकाणी ते डॉक्टर-वकीलांपर्यंत आपण  विविध जाती-धर्मामधील लोकांवर अवलंबून असतो.  अश्या प्रत्येक ठिकाणी विशिष्ठ जातीचाच दुराग्रह  धरला तर आपलेच जगणे मुश्किल होऊन जाईल.

* जात  नाही ती 'जात'*  :

जात विरहित समाज रचना असावी हि मागणी आपल्याकडे अनेक विचारवंतांनी केली असली तरी  न्यायनिर्णय वेगळेच सुचित करतात.  "जन्माने  प्राप्त झालेली जात बदलता येत  नाही",  त्यामुळे 'लग्न झालेल्या महिलेला तिच्या पतीच्या जातीचा फायदा मिळणार नाही' ; तसेच   'एकवेळ  धर्म बदलता येईल पण जन्माने प्राप्त झालेली 'जात' नाही  असे मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निकाल  आहेत. एकीकडे जात धर्म ह्यावर भेदभाव नको असे म्हणायचे आणि शिक्षण, नोकरी ह्या मध्ये त्यावर आधारित धोरण ठेवायचे, असे विरोधाभासी प्रकार चालू आहेत. 

एकंदरीत मुस्लिम आरक्षणाच्या केवळ घोषणेमुळेच राजकारण तापायला सुरुवात झाली आहे, ह्याचा शेवट शांततामय मार्गाने व्हावा एव्हडीच आशा आपण  करू या. 

धन्यवाद..

ऍड. रोहित एरंडे

पुणे. ©