जम्मू- काश्मीर प्रश्न आता मा.सुप्रीम कोर्टात टिकणार का नाही ? ऍड. रोहित एरंडे ©

जम्मू- काश्मीर प्रश्न आता मा.सुप्रीम कोर्टात टिकणार का नाही ?

ऍड. रोहित एरंडे ©

जम्मु - काश्मीरला ७० वर्षांपूर्वी ' तात्पुरता ' म्हणून दिलेला विशेष दर्जा मोदी सरकारने एतिहासिक निर्णयाद्वारे नुकताच  काढून घेतला. भारतभर ह्या "त्वरेने" घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत होत आहे, तर विरोधक ह्याला "घाई घाईत" घेतलेला निर्णय म्हणून टीका करत आहेत. ह्या निर्णयावर संसेदच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये जोरदार चर्चा देखील झाली. ३७० कलम  का ठेवायला हवे ह्या गृहमंत्री अमित शहांच्या प्रश्नावर विरोधकांना  नेमके उत्तर देता आले नाही. अर्थात दुसरा विरोधकांचा दुसरा मुद्दा होता तो "प्रोसिजर" बद्दलचा आणि अश्या प्रकारे कलम ३७० आणि ३५अ  रद्द करता येईल का ? ह्या विरुद्ध लगेचच मा. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल करण्यात आली.  "ह्या प्रश्नावर  संयुक्त राष्ट्रसंघात जात येईल  तेव्हा ह्या घटना दुरुस्तीला स्थगिती दयावी आणि याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी " अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली. तेव्हा "संयुक्त राष्ट्रसंघाला भारतीय राज्यघटनेच्या दुरुस्तीला स्थगिती देण्याचा  अधिकार आहे का?" असा प्रतिप्रश्न विचारून सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकार्त्याना क्रमवारीप्रमाणे याचिकेवर सुनावणी होईल असे सांगितले.  अर्थात सरकारने अवलंबलेली निर्णय प्रक्रिया बरोबर का चुकीची ह्या प्रश्नांवर मा. सर्वोच्च न्यायालयातच उहापोह होईल आणि एक महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निकाल दिला जाईल. ह्या याचिका कुठल्या प्रमुख मुद्द्यांभोवती फिरतील, त्याचा धांडोळा घेण्याचा आपण प्रयत्न करू. 

१. कलम - ३७० हे १९५० साली तत्कालीन राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशामुळे  "तात्पुरते" म्हणून अस्तित्वात आणले गेले आणि १९५४ साली त्याचाच पुढचा भाग म्हणून कलम ३५ A दाखल केले गेले.  कलम ३७० मध्येच ते रद्द करण्याचा  किंवा त्यात बदल (modifications) करण्याचा अधिकार मा. राष्ट्रपती ह्यांना आहेत.आता जो देतो त्याला ते परत घेण्याचाही अधिकार असतो, ह्या नात्याने मा. राष्ट्रपतींनी नवीन अध्यादेश काढून 
१९५० चा अध्यादेश रद्दबातल ठरविला. 


२. आता इथे खरा कस लागणार  आहे. सरकाने खूप हुशारीने खेळी केल्याचे आपल्याला दिसून येईल. संपत प्रकाश विरुद्ध जम्मू-काश्मीर राज्य ह्या याचिकेवर निकाल देताना मा. सर्वोच्च न्यायालायने १९६१ साली असे नमूद केले होते की ३७० कलम रद्द करण्यासाठी तेथील कॉन्स्टिट्युएंट असेम्ब्लीची पूर्व परवानगी असणे क्रमप्राप्त आहे. आता तेथील कॉन्स्टिट्युएंट असेम्ब्ली हि १९५४ सालीच विसर्जित झाली. त्यामुळे  सरकारने काय केले तर त्यांनी आधी कलम -३६७ मध्ये दुरुस्ती केली आणि "तेथील कॉन्स्टिट्युएंट असेम्ब्लीचा    ह्या पुढे त्याचा उल्लेख जम्मू-काश्मीर विधानसभा असे करण्यात येईल आणि यापुढे जम्मू--काश्मीर विधानसभा म्हणजे तेथील मा. राज्यपाल असे संबोधले  जाईल आणि मा. राज्यपाल योग्य ते निर्णय घेतील  " अश्या आशयाची घटना दुरुस्ती  केली.  सध्या काही महिन्यांपासून जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभाच विसर्जित झाली होती आणि तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू होती त्यामुळे  नवीन दुरुस्ती प्रमाणे राज्यपालांची संमती हीच तेथील विधानसभेची संमती असे गृहीत धरून मा. राष्ट्रपतींनी नवीन अध्यादेश काढला. आता अशी दुरुस्ती करता येणार नाही, अशी काही तरतूद घटनेमध्ये नाही.  त्यामुळे जे प्रत्यक्षपणे करता येणार नव्हते, ते अप्रत्यक्षपणे सरकारने, अर्थात कायदेशीर मार्गाने करून दाखवले.  आता असा अप्रत्यक्षपणे करण्याचा मार्ग म्हणजेच ह्या कृत्याला   colorable exercise of power म्हणता येईल का  हा विरोधकांचा आरोप मा.सर्वोच्च न्यायालयात पुढे येईल.
दुसरा पैलू :  
 ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे, सोली सोराबजी ह्यांच्या मते तर कलम ३७० पूर्णपणे रद्द झालेच नाही, तर त्यात बदल करण्यात आले आहेत .  असे  योग्य ते बदल करण्याचा अधिकार मा. राष्ट्रपतींना आहेच. असे  थोडे-थोडके बदल  नाही, तर "मूलभूत बदल" " radical  transformation " करण्याचा अधिकार देखील  मा. राष्ट्रपतींना आहेच आणि ह्या अधिकारांवर मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटना पीठाने १९६१ साली 'पुरनलाल लखनपाल  विरुद्ध मा. राष्ट्रपती' ह्या केसमध्ये शिक्कामोर्तब केले आहे. आता हा ७ न्यायाधीशांचा निर्णय चूक का बरोबर हे ठरविण्यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयाला ९ न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन करणे गरजेचे आहे आणि हे काही इतक्यात होईल असे वाटत नाही. 

३. स्टेट बँक विरुद्ध संतोष गुप्ता ह्या केसमध्ये २०१६ साली मा. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम -३७० हे आता खूप वर्षे वापरात असल्यामुळे कायद्याप्रमाणेच रद्द करता येईल असे म्हटले आहे असा काहीसा अर्थ विरोधक काढताना दिसतात. मात्र माझ्या मते  ह्या निर्णयाचे नीट अवलोकन करता मा. न्यायालायने असे नमूद केले कि कलम ३७० हे आता अनेक वर्ष घटनेमध्ये आहे आणि ते काढण्यासाठी तेथील नमूद केलेल्या  प्रक्रियेचाच वापर करावा लागेल.  . त्यामुळे हे कलम  कधीच रद्द करता येणार नाही असे काही मा. न्यायालायने म्हटलेले नाही. 
४. दुसरा मुद्दा येतो घटना-दुरुस्तीचा. आता ३७० हे तात्पुरते कलम असल्यामुळे त्यात बदल करण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रपतींना असल्याने घटना दुरुस्तीच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत असे  काही तज्ज्ञांचे मत आहे.  पण समजा घटना दुरुस्तीच्या तरतुदी लागू होतील असे म्हटले तर दोन्ही सभागृहातील २/३ सभासदांचे बहुमत असणे गरजेचे  आहे आणि  हे बहुमत गाठणे सरकारसाठी अजिबात अवघड नाही. 

५. काही विरोधकांच्या मते ह्या बदलामुळे घटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का बसेल आणि अशी घटना दुरुस्ती करता येणार नाही. उलट एकतर ह्या "तात्पुरत्या" तरतुदी होत्या आणि आता तर भारतीय राज्यघटनाच  लागू झाल्यामुळे  सर्व मूलभूत अधिकार जम्मू-काश्मीर मध्ये आपोआपच  लागू होतील. 

६. या आधी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७० -आणि ३५-अ रद्द करण्याचा अधिकार ' कोर्टाला' नसल्याचे निकाल दिले आहेत. ह्याचा अर्थ सरकारला ते नाहीत असा होत नाही. उदा. इंद्रा सहानीच्या  केसमध्ये आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त देता येणार नाही (अपवादात्मक अपवाद वगळता) असा निर्णय देताना घटनेमध्ये आर्थिक आरक्षण देण्याची तरतूद नसल्यामुळे तसे आरक्षण देता येणार नाही असा निकाल मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र मागील वर्षी घटना दुरुस्ती करून मोदी सरकारने सवर्णांना १०% आर्थिक आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा केला. 

७. त्यामुळे मा. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचे निर्णय फिरवले जातीलच असे काही छातीठोकपणे सांगता येणार नाही. मागील काही निकालांचा उदा. IPC -३७७, व्याभिचार, शबरीमाला याबद्दलचे निकाल बघितले तर मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा कल हा काळाप्रमाणे बदलल्याचा दिसून येईल. आपल्याकडे न्यायालय आणि संसद हे एकमेकांवर अवलंबून आहेत. न्यायालयाचा निर्णय संसदेला बदलता येतो, तर संसदेचा कायदा घटनाबाह्य असल्यास न्यायालयाला तो रद्दबातल ठरवता येतो. अर्थात हे सहजासहजी होत नाही. 
कलम -३७० आणि ३५-अ  या बद्दलचा निर्णय घेण्याचे धाडस मोदी सरकारने दाखवले हे मान्य करायलाच  हवे, त्याचे चांगले वाईट परिणाम काळच ठरवेल . ह्या निर्णयामुळे राजकीय विरोधक देखील सैरभैर झाले आहेत. ह्यावरील राजकारण चालूच राहील मात्र  आता कायद्याच्या कसोटीवर काय होते ह्याच्याकडे सगळ्यांचे लक्ष असेल. 

ऍड. रोहित एरंडे  © 
पुणे