नागरीकत्व कायदा दुरुस्ती ( कॅब ) समज - गैरसमज :ऍड. रोहित एरंडे.

नागरीकत्व कायदा  दुरुस्ती ( कॅब  ) समज - गैरसमज : ?

ऍड. रोहित एरंडे.©

गेले काही दिवस नागरीकत्व कायद्यामधील दुरुस्तीवरून बराच गहजब चालला आहे. दिल्ली मध्ये हिंसाचार उसळला आहे. तर सोशल मिडीयावर तर प्रतिक्रियांचा  पूर आलेला आहे, ह्यातील खऱ्या खोट्या ओळखणे अवघड झाले आहे.  एकंदरीत ही दुरुस्ती काय आहे हे आपण थोडक्यात अभ्यासण्याचा   प्रयत्न करू या. 

कुठल्याही देशामध्ये नागरिकत्व देण्यासाठी विशिष्ट कायदे केलेले असतात. त्याचप्रमाणे आपल्या राज्यघटनेच्या कलम ११ अन्वये संसेदला नागरिकत्व देणे, काढून घेणे ह्यासाठी कायदा करण्याचा अधिकार आहे. तदनंतर मूळ  सिटिझनशिप ऍक्ट, १९५५, म्हणजेच नागरिकत्व कायद्याकडे आधी वळावे लागेल. कारण बऱ्याच जणांना असे वाटते आहे कि केंद्र सरकारने कुठलातरी संपूर्णपणे  नवीन कायदाच पास केला आहे. परंतु तसे नाही.   सिटिझनशिप ऍक्ट, १९५५ मध्ये काही दुरुस्त्या करण्यासाठी  सिटिझनशिप  अमेंडमेंट बिल म्हणजेच  "कॅब" म्हणून ओळखले जाणारे    बिल केंद्र सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये  मांडले. भारताचे नागरिक कोणाला म्हणावे ? नागरीकत्व सोडता येते का ? नागरीकत्व काढून घेता येते का ? या प्रश्नांसाठी  सिटिझनशिप ऍक्ट १९५५ साली अंमलात आणला गेला आणि वेळोवेळी त्यामध्ये दुरुस्त्या देखील केल्या गेल्या.  फक्त १९ कलमे असलेला , परंतु खूप गुंतागुंतीचा हा कायदा आहे   आणि नवीन ४ दुरुस्त्या जुन्या कायदयामध्ये सुचविल्या गेल्या आहेत, ज्यामुळे देशात आणि देशाबाहेर प्रतिक्रियांचा डोंब उसळला आहे आणि हिंसाचाराचे प्रकार देखील खूप वाढले आहेत. . .

ह्या कायद्यान्वये एकूण ६ प्रकारे भारतीय नागरीकत्व मिळवता येते. पहिला प्रकार आहे जन्माने मिळणारे नागरीकत्व., दुसरा प्रकार आहे 'वंशाने मिळणारे नागरीकत्व - सिटिझनशिप बाय डिसेन्ट'. ज्यांचा जन्म भारताबाहेर झाला आहे अश्या व्यक्तींकरिता हे कलम लागू आहे.   तिसरा प्रकार आहे नोंदणीकृत नागरीकत्व. ह्या प्रकारामध्ये एखाद्या व्यक्तीस  , केंद्र  सरकारला विनंती करून भारतीय नागरीकत्व मिळावे अशी मागणी करता येते. चौथा  प्रकार आहे "सिटिझनशिप बाय न्याट्रलायझेशन" ("citizenship by naturalisation") आणि ज्या भोवती ही  नवीन दुरस्ती फिरत आहे. 
एखादी व्यक्ती अश्या देशाची  नागरिक आहे, जिथे भारतीयांना देखील नागरीकत्व मिळू शकते किंवा त्या देशाचे नागरिकत्व सोडण्याची त्या व्यक्तीची तयारी असेल किंवा एकूण १२ वर्षे आणि नागरिकत्वाचा अर्ज करण्याआधी १२ महिने  भारतात राहिला असून काही काळ भारत सरकारच्या सेवेत असेल अश्या व्यक्तींना ह्या प्रकाराखाली नागरीकत्व मिळण्यासाठी केंद्र सरकारकडे अर्ज करावा लागतो. त्याची माहिती ह्या कायदयाच्या परिशिष्ट ३ मध्ये दिली आहे. पाचव्या प्रकारामध्ये जर का एखाद्या  प्रदेशास  भारताचा अधिकृत भाग म्हणून मान्यता मिळाली, तर तेथील नागरीकांना भारताचे नागरीकत्व मिळू शकते. अश्या प्रकारांनी मिळालेले नागरीकत्व हे स्वतःहून सोडून देखील देता येते किंवा सरकारला  विहित पद्धतीचा अवलंब करून हिरावून  देखील घेता येते. सहावा प्रकार  आहे २००४ साली घालण्यात आलेले  कलम  ७अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे  "परदेशी राहणाऱ्या भारतीयांसाठी नागरीकत्व". एखादी परदेशी व्यक्ती जी  आपली राज्यघटना अस्तित्वात येण्यापूर्वी किंवा नंतर  भारताची नागरिक होती किंवा अश्या व्यक्तीची पुढची पिढी किंवा नातवंडे ह्यांना "परदेशस्थ भारतीय नागरीक " म्हणून विहित अटी -शर्तींखाली नोंदणी करता येते. 

"बेकायदेशीर निर्वासित"  आणि केलेला अपवाद आणि झालेले वाद  :
आता आपण दुरुस्त तरतुदींकडे वळू या. पहिली दुरुस्ती आहे कलम २(१)(ब) मध्ये. हे कलम "बेकायदेशीर निर्वासित" म्हणजे कोण ह्याची व्याख्या स्पष्ट करते. ज्या  परदेशी नागरीकाने  कुठल्याही देशाचा अधिकृत पासपोर्ट किंवा इतर अधिकृत कागदपत्रे नसताना भारतामध्ये प्रवेश केला असेल किंवा अश्या पासपोर्ट किंवा कागदपत्रांची मुदत संपली असेल  , तर अश्या व्यक्तीस "बेकायदेशीर निर्वासित" म्हणून संबोधले जाईल. आता ह्या कलमामध्ये   दुरुस्ती करून अपवाद (प्रोव्हिजो ) किंवा नवीन अट घातली आहे. ह्या अटीप्रमाणे जर का अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान ह्या देशांमधून भारतामध्ये ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी आलेल्या हिंदू, शीख, बुद्ध, जैन, पारशी, किंवा ख्रिश्चन धर्माच्या कोणत्याही व्यक्तींना आणि  ज्या व्यक्तींना  पासपोर्ट (भारत प्रवेश) कायदा १९२० प्रमाणे किंवा फॉरेनर ऍक्ट १९४६ प्रमाणे सूट मिळाली असेल, अश्या व्यक्तींना "बेकायदेशीर निर्वासित" म्हणता येणार नाही.  
ह्या नवीन कायद्याच्या उद्दिशिकेत देखील हेच नमूद केले आहे की अश्या देशांमधील   लोकांना पूर्वी इच्छा असून सुद्धा भारताचे नागरिकत्व मिळावे म्हणून अर्ज करता येत नसे. 

ह्यानंतर  पुढची नवीन दुरुस्ती करून कायद्यामध्ये कलम ६-ब घालण्यात आले आहे.  मात्र त्याआधी आसाम राज्यासंबंधी १९८५ मध्ये दुरुस्ती करून घालण्यात आलेले कलम  ६अ बघणे गरजेचे आहे. ह्या दुरुस्तीप्रमाणे १ जानेवारी १९६६ पूर्वी जी लोक आसाम  मध्ये राहत होती आणि  जी लोक या तारखेपूर्वी   बांगला देशामधून आसाम राज्यामध्ये वास्तव्यास आली आणि ज्यांची नावे ह्या तारखेच्या वेळी मतदार यादीत असतील, अश्या लोकांना १ जानेवारी १९६६ पासून भारताचे नागरीक म्हणून ओळखले जाईल. तसेच १ जानेवारी १९६६ नंतर आणि २५ मार्च १९७१ पूर्वी आसाम मध्ये  वास्तव्यास आलेल्या मूळ भारतीय (इंडियन ओरिजिन) वंशाच्या लोकांना केंद्र सरकारकडे विहित नमुन्यात अर्ज करणे गरजेचे होते. २५ मार्च हि तारीख महत्वाची आहे कारण बांगलादेश युद्ध याच सुमारास सुरु झाले आणि हजारो निर्वासितांचे लोंढे  आसाम मध्ये दाखल झाली.   अश्या परदेशी नागरिकांना १० वर्षांकरिता, मतदानाचा हक्क वगळता,  भारतीय नागरिकांचे सर्व अधिकार मिळत होते आणि १० वर्षांनंतर मतदानाचा हक्क प्राप्त होत होता. ही  तरतुद "आसाम ऍकॉर्ड " या कराराचा भाग म्हणून ओळखली  जाते. इंदिरा गांधी सरकार पासून चालू असणारी निर्वासितांशी बोलणी अखेर  १९८५ साली राजीव गांधी सरकारने एका कराराखाली आणली, ज्याला "आसाम ऍकार्ड " म्हणून ओळखले जाते. ह्या मध्ये आर्थिक प्रगती, परदेश व्यवहार, परदेशी व्यक्तींना आसाम मध्ये मिळकती घेण्यावर प्रतिबंध, नागरिकतव ह्यांचा समावेश होतो. 

आसाममध्ये विरोध धर्मावर आधारित नाही. 
६ब - हि नवीन तरतुद "सिटिझनशिप बाय न्याट्रलायझेशन" ("citizenship by naturalisation") साठी घातली गेली आहे. ह्यासाठी सदरील कायद्याच्या तिसऱ्या परिशिष्टामधील तरतुदींचे पालन करणे गरजेचे आहे. ह्या अटीखाली बसत असलेल्या व्यक्तींविरुद्ध बेकायदेशीर स्थलांतरीत म्हणून जर का कुठल्या केसेस चालू असतील, तर त्या आता आपोआप रद्दबातल होतील. तसेच वर नमूद केलेला   तिसऱ्या परिशिष्टामधील सरकारी नोकरी आणि वास्तव्याचा पूर्वीचा  ११ वर्षांचा कालावधी ५ वर्षांवर आणला  आहे   मात्र १८७३ च्या ब्रिटिशांनी आणलेल्या  बेंगाल फ्रँटलाईन कायद्याप्रमाणे "इनर लाईन" म्हणून घोषित केलेल्या आणि घटनेच्या ६व्या परिशिष्टामध्ये नमूद असलेल्या आसाम , मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम ह्या राज्यांच्या आदिवासी भागाला ह्या तरतुदी लागू होणार नाहीत. "इनर लाईन" म्हणजे असा भूभाग जेथे स्थानिकांचे प्राबल्य असेल आणि बाहेरच्यांना परवानगीशिवाय तिथे जात येणार नाही.  "इनर लाईन" चा प्रदेश वाढविण्याचा, कमी करण्याचा अधिकार सरकारला आहे.  आसाम मध्ये ह्या कायद्याला विरोध होतोय कारण हजारो हिंदू निर्वासितांना भारताचे नागरीकत्व मिळणार आणि त्यामुळे तेथील व्यवस्थेवर आणि मुख्य करून संस्कृतीवर आणि "इनर लाईन" वर  ताण येईल आणि "आसाम ऍकॉर्ड " ला धक्का लागेल , असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. तर सरकारच्या मते असा कुठलाही त्यांना येणार नाही आणि कुठल्याही नागरीकांचे नागरीकत्व हिरावून घेण्याची कुठलीही तरतूद केली नसल्याचे सरकार तर्फे  नमूद केले आहे. 

ह्या कायद्यामागे आणि त्याच्या विरोधामागे राजकारण आहे ह्यात दुमत नाही. तसेच ह्या कायद्याखाली मुस्लिम निर्वासितांना  का वगळले हा विरोधकांचा प्रमुख आक्षेप आहे. तर अश्या निर्वासितांना नागरीकत्व मागताच येणार नाही अशी कुठलीही तरतूद केली नसल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. तसेच कुठल्याही मुस्लिम किंवा अन्य धर्मीय व्यक्तींना कायद्याप्रमाणे नागरिकत्व मागण्याचा पर्याय आजही खुला आहे.   तसेच 'आता  मुसलमान नागरिकांना देशाबाहेर काढण्यात येणार आहे', अश्या पूर्णपणे खोट्या आणि बिनबुडाच्या अफवा पसरवल्या जात आहेत. कुठल्याही सरकारला असे करणे कायद्याने शक्य नाही. राज्य घटनेच्या ७व्या परिशिष्टामध्ये केंद्रीय विषयांची सूची दिली आहे, त्यामध्ये संरक्षण, परदेश  व्यवहार, नागरीकत्व अश्या विविध विषयांचा समावेश होतो आणि ह्याबाबतीत कायदे करण्याचे अधिकार फक्त केंद्र सरकारला आहेत, त्यामुळे राज्य  सरकारे ह्या  कायद्याबाबत   काही करू शकत नाहीत.  

'एन आर सी'  मागे सर्वोच्च न्यायायालची भूमिका निर्णायक :
 'एन आर सी' म्हणजेच नॅशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटिझन्स - ह्या अजून अंमलात यायच्या तरतुदीचा देखील गैरप्रचार केलेला आढळतो. नागरिकत्व कायदाच्या तरतुदीनुसार   एन आर सी तयार केले जाईल.  १२५ कोटींच्या आपल्या देशात 'एन आर सी' ची अंमलबजावणी करणे हे खूप जिकिरीचे काम आहे, ह्यात शंका नाही.  आसाम मध्ये एन आर सी लागू करणे हे १९८५ सालच्या  "आसाम ऍकॉर्ड " चाच  एक भाग आहे. कुठल्याही देशांसारखीच भारतामध्ये देखील देशाच्या नागरिकांचे रजिस्टर म्हणून  एन आर सीची अंमलबजावणी पहिल्यांदा १९५१ साली केली गेली.  आसाममधील बेकायदेशीर निर्वासितांसाठी  १९८३ साली तत्कालीन सरकारने बेकायदेशीर निर्वासित विशेष न्यायालय कायदा पास केला होता. मात्र मा. सर्वोच्च न्यायालयाने २००५ सालच्या सर्वानंद सोनवाल विरुद्ध भारत सरकार ह्या निकालात सदरचा कायदा घटनेच्या विरुद्ध असल्याचे सांगून रद्द केला आणि आसाम मध्ये 'एन आर सी' लागू करण्यास सांगितले. मात्र १०-१५ वर्षे होऊन सुद्धा ह्या बाबतीत सरकारकडून  काहीच पाऊले न उचलल्या गेल्यामुळे अखेर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णायक भूमिका घेऊन २०१९ मध्ये सरकारला कुठलीही मुदत वाढ  देण्यास नकार दिला. खरे तर आधार कार्ड हा खूप महत्वाचा दस्तऐवज ह्यासाठी ठरला असता, परंतु आधार कार्डमुळे आमचा  खासगीपणाचा हक्क जातो, त्याचा डेटा चोरी हवोउ शकतो ह्या कारणांनी हि एक चांगली योजना मागे पडली आणि विरोधाभास म्हणजे  गुगल वापरणाऱ्या,  स्मार्ट फोनवर अनेक ऍप्स वापरणाऱ्या, जिथे तुमची सर्व माहिती देणे गरजेचे असते, लोकांचाच आधाराला विरोध होता. 


ह्या कायद्याला  आता अपेक्षेप्रमाणे   मा. सर्वोच्च न्यायालयात कायद्यापुढे सर्व समान ह्या तत्वावर आधारित आव्हान दिले गेले आहे. मात्र ह्या तत्वाला काही अपवाद देखील आहेत आणि ह्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निकाल आहेत आणि २ अर्थ निघत असतील, तर ज्या अर्थाने कायदा टिकणार असेल, असाच अर्थ घेतला जावा असेही न्यायालयाचे अनेक निकाल आहेत.  कुठल्याही कायद्याला अश्या लोकशाही मार्गातून विरोध करण्यास कोणाचीही हरकत असू शकत नाही. 

एकंदरीत ह्या सर्व कायद्याला आणि वादाला  देशाच्या फाळणीची किनार आहे. भारत काय फक्त हिंदूंसाठी आहे, ह्या प्रश्नाला गोळवलकर गुरुजींनी "हिंदूंसाठी फक्त भारतच  आहे" असे उत्तर दिल्याचे वाद-विवादामध्ये ऐकायला मिळाले तर देशाच्या फाळणीला पं. नेहरू- म.गांधी जबाबदार का स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि डॉ. आंबेडकर जबाबदार ह्यावरून देखील वाग्युद्ध संसदेमध्ये  रंगल्याचे दिसून आले.

 काहीही असले तरी ह्या कायद्यामुळे होणारे अपप्रचार थांबणे गरजेचे आहे आणि यासाठी सरकारने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे कारण  सोशल मीडियावर आपल्याला आवडेल अश्याच बातम्यांवर लोक पटकन विश्वास ठेवतात. ह्यातून उसळलेल्या हिंसाचारामुळे नागरिक आणि सार्वजनिक मालमत्ता ह्यांचे खूप नुकसान झाले आहे. ज्यांना गाड्या पेटवायच्याच  आहेत त्यांनी स्वतःच्या पेटवाव्यात हि सोशल मिडियावरील प्रतिक्रिया बोलकी  होती.  आंदोलन पेटवण्या मागे काही देशविधातक शक्तींचा हात  असल्याच्या बातम्या येत आहेत. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन आणि आपला जीव  आणि करिअर ह्यामधील योग्य तो चॉईस करावा.  बऱ्याचवेळा असे दिसून येते की तुम्ही कस्टडी रूम मध्ये आणि तुम्हाला भरीस घालणारे स्टडी रूम मध्ये असे व्हायला नको. सोशल मिडीयावर देखील वाद-विवादामुळे लोकांनी आपले मित्र -मैत्रीणी गमावले आहेत.  'विवेके क्रिया आपुली पालटावी" हे समर्थ वचन सर्वानी लक्षात घेण्यासारखे आहे. 

शेवटी काय, आपल्या रोजच्या जीवनात सर्व जाती धर्माच्या लोकांबरोबर आपण राहतो, व्यवहार करतो, विशिष्ट जाती-धर्माचा आग्रह प्रत्येकाने धरला, तर आपलेच जगणे मुश्किल होईल.      सामान्य लोकांना त्यांच्या रोजच्या रोजी-रोटीपुढे हे कायदे , त्यावरील वितंडवाद  हे  गौण असतात हेही तितकेच खरे. 

संत कबीर दास १४व्या शतकात जे सांगून गेले आहेत, ते आजही खरे आहे.....
हिन्दू कहें मोहि राम पियारा, तुर्क कहें रहमाना,

आपस में दोउ लड़ी-लड़ी  मुए, मरम न कोउ जाना।

A hindu says “I love Rama,” a Muslim says Rahmana,

They fight amongst one another, neither knows the aspiration/goal

 धन्यवाद.. 🙏🙏

ऍड. रोहित एरंडे. ©