बँक लॉकर संदर्भात महत्वपूर्ण 'सर्वोच्च' नियमावली: ऍड. रोहित एरंडे ©

बँक लॉकर संदर्भात महत्वपूर्ण 'सर्वोच्च' नियमावली:

ऍड. रोहित एरंडे ©

लॉकर फी. इ. सर्व भरून देखील बँकेने कुठल्याही सबळ कारणाशिवाय आणि कुठलीही पूर्वसूचना न देता याचिकाकर्त्याचा   बँक  लॉकर फोडल्यामुळे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने बँकेला ५ लाख रुपयांचा दंड अधिक १ लाख रुपये कोर्टाच्या खर्चापोटी देण्याचा आदेश दिला  आणि हा दंड तत्कालीन बँक ऑफिसर जर ते नोकरीत असतील तर त्यांच्या पगारामधून  नाहीतर बँकेने भरावा असा महत्वपूर्ण निकाल मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका निकालात देताना बँक लॉकर संदर्भात महत्वाची नियमावली देखील घालून दिली आहे.

(संदर्भ :  अमिताभ दासगुप्ता विरुद्ध युनाइटेड बँक ऑफ इंडिया , सिविल अपील क्र. ३९६६/२०१०)

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले कि, आपली किंमती मिळकत सुरक्षित राहावी म्हणून अतिशय विश्वासाने ग्राहक लॉकर फॅसिलिटी घेतात आणि त्याचे चार्जेस देखील भरतात, परंतु ग्राहक   हा पूर्णपणे बँकेच्या अखत्यारीत असतो आणि अश्यावेळी बँकेने लॉकर वापराबद्दल आमची काहीही जबाबदारी नाही असा पवित्रा घेणे पूर्णपणे चुकीचे  आहे. मा. न्यायालयाने पुढे नमूद केले कि आमच्या लक्षात आले आहे कि बँक लॉकर संदर्भात कुठलीही सर्वसमावेशक नियमावली  आम्हाला आढळून येत नाही आणि प्रत्येक बँक स्वतःची नियमावली ठरविते  आणि अश्या परिस्थितीमध्ये बँक आणि लॉकर ग्राहक ह्यांच्यामधील वाद कधीच संपुष्टात  येणार नाहीत, एकीकडे बँका चुका करत राहतील आणि ग्राहक मात्र हताशपणे सर्व सहन करत राहतील, असे चालणार नाही.   त्यामुळे आम्ही आरबीआयला ह्या बाबतीत विशेषतः लॉकर मधील चीजवस्तू गहाळ झाल्यास बँकेचे उत्तरदायित्व काय आणि बँकेच्या बाजूनेच एकांगी नियम असू नयेत, ह्याबाबत  सर्वसमावेशक नियमावली करण्यास सांगत आहोत, तो पर्यंत बँक लॉकर वापरण्याबाबत  आम्ही घालून दिलेली नियमावली हि सर्व बँकांवर बंधनकारक राहण्याची आहे असे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. ह्या नियमावलींचा  थोडक्यात आढावा खालीलप्रमाणे.

१. लॉकर रजिस्टर आणि लॉकर किल्ली रजिस्टर वापरणे  आणि लॉकर बद्दल वेळोवेळी  झालेले बदल ह्याची नोंद ह्या रजिस्टरमध्ये करणे.

२. लॉकर ऍलॉटमेंट बद्दल काही बदल करण्याचा झाल्यास बँकेने प्रथम ग्राहकास वाजवी पूर्वसूचना द्यावी.

३. बँकेने ' ब्लॉकचेन तंत्रज्ञाना' सारख्या आधुनिक डिजिटल लेजर पद्धतीचा वापर करावा. तसेच कोणीही  अनधिकृतपणे लॉकरचा वापर करू नये म्हणून सुयोग्य पडताळणी प्रणाली, सुरक्षा रक्षक ह्यांची नेमणूक   बँकेने करावी.  

४. बँक लॉकर कोणी कधी वापरला आणि त्याच्या तारखा, वेळा ह्याबाबतीत स्वतंत्र रेकॉर्ड बँकेने ठेवावे.

५.  लॉकर योग्य रितीने बंद झाला आहे किंवा नाही ह्याची वेळोवेळी खात्री बँक कर्मचाऱ्यांनी करणे आवश्यक आहे. तसेच लॉकरच्या चाव्या सुस्थितीमध्ये असल्याची खात्री संबंधित कर्मचाऱ्यांनी घ्यावी.  जर का एखादा लॉकर नीट बंद केला नसल्याचे आढळून आल्यास, असा लॉकर त्वरित बंद करावा आणि संबंधित लॉकर धारकास लगेच कळवावे, जेणेकरून काही विसंगती शोधता येईल.

६.  इलेट्रॉनिक  प्रणालीचा  वापर करून लॉकर वापरले जात असतील तर अशी प्रणाली हॅकिंग प्रूफ राहील आणि याची सुरक्षितता भंग होणार नाही ह्यासाठी बँकेने पावले उचलावीत.

७. लॉकर ग्राहकांची बायोमेट्रिक माहिती त्यांच्या पूर्व संमतीशिवाय कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तीस बँकांना देता येणार नाही आणि ह्यासाठी माहिती तंत्रद्न्यान कायद्याच्या तरतुदी लागू राहतील.

८. केवळ अस्तित्वात असलेल्या  कायद्याने किंवा आरबीआय नियमावली  प्रमाणेच बॅंक लॉकर  तोडण्याचा बँकांना अधिकार आहे. अन्यथा असे प्रकार हे  बेकायदेशीर ठरून बँकांच्या  सेवेमधील  घोर कमतरता ठरेल.

९. लॉकर तोडायचा  असेल तर आधी पूर्व लेखी नोटीस ग्राहकाला देणे गरजेचे आहे. स्वतंत्र साक्षीदार आणि बँकेचे अधिकृत अधिकारी ह्यांच्या उपसथीतीमध्येच बँक लॉकर तोडता येईल. अश्या लॉकर मधील चीज वस्तूंची नीट यादी करून त्या मिळाल्याची पोच ग्राहकाकडून घेणे बँकेवर क्रमप्राप्त आहे.

१०. जर खूप कालावधीकरिता बँक लॉकर वापरात नसेल आणि लॉकर ग्राहकाचा काही थांगपत्ता लागत नसेल तर लॉकर मधील चीजवस्तू नॉमिनी / कायदेशीर वारसांना द्यावेत किंवा पारदर्शक पद्धतीने त्याची विल्हेवाट लावावी.

११. लॉकर वापरयाच्या अटी शर्ती ह्यांचा करारनामा सुरुवातीलाच ग्राहकाला बँकेने द्यावा. वरील नियमावलीत बँकेने कुठल्याही प्रकारे लॉकर सुरक्षिततेच्या बाबतीत पळवाट काढू नये.

वरील निकाल खूप  महत्वाचा आहे. बँक लॉकर हा मौल्यवान चीजवस्तू ठेवण्यासाठी  लोकांच्या हक्काची एक सोय आहे.  परंतु लॉकर मध्ये चोरी झाल्यास / वस्तू गहाळ झाल्यास काय काय गेले  ते सिद्ध कसे करणार ? त्यामुळे वरील केसच्या फॅक्टस वेगळ्या असल्यामुळे इतर वेळी असे प्रश्न उदभवणार आहेत. वरील पैकी काही नियमावली आज बऱ्याच ठिकाणी वापरली जाते. परंतु काही बाबतीत उदा. वरील नियम क्र. १० बाबतीत वाद होण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे  आरबीआयने लवकरच सर्वसमावेशक  नियमावली तयार करावी.   लॉकर बाबत  इन्शुरन्स घेता येतो का, ह्या बाबतीत तज्ज्ञांनी मार्दर्शन करावे.

धन्यवाद.. काळजी घ्या.

ऍड. रोहित एरंडे ©

पुणे.