माहिती अधिकार कायदा सहकारी सोसायट्यांनाहि लागू होतो. : मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाचा निर्णय. ऍड. रोहित एरंडे (©)

 माहिती अधिकार कायदा सहकारी   सोसायट्यांनाहि  लागू होतो. : मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या  दोन सदस्यीय खंडपीठाचा  निर्णय. 

ऍड. रोहित एरंडे (©)

कायद्याचा अभ्यास हा निरंतर चालत असतो आणि अवचित काही महत्वाचे न्यायनिर्णय अचानकपणे समोर येतात. ह्यापूर्वी सहकारी सोसायट्यांना / संस्थांना माहिती अधिकार कायदा लागू होत नाही असा निर्णय मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने (नागपूर) 'आदिवासी विविधा कार्यकारी सहकारी संस्था विरूद्ध राज्य माहिती अधिकारी' (२०१९(२) महा. लॉ. जर्नल पान क्र. ,६५६) या याचिकेवर दिला होता. परंतु अभ्यास करताना नुकतेच असे लक्षात आले कि वरील निकालाच्या  बरोबर विरुध्द निकाल मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या  दोन सदस्यीय खंडपीठाने (औरंगाबाद) २०१७ मध्येच 'जळगाव जिल्हा अर्बन को. ऑप. बॅंक्स असोसिएशन विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार आणि इतर' (रिट  पिटिशन क्र. १३०४/२००८ (2017(4) महा. लॉ. जर्नल पान क्र. 301)) या याचिकेच्या निमित्ताने दिला होता. ह्या महत्वपूर्ण  निकालाचा संदर्भ   नागपूर खंडपीठापुढील केसमध्ये घेतलेला दिसून येत नाही. अर्थातच दोन सदस्यीय औरंगाबाद खंडपीठाचा निकालच येथे  बंधनकारक असल्याने, ह्या   महत्वपूर्ण निकालाची माहिती आपण थोडक्यात करून घेऊ. 

विविध सहकारी बँका, पतपेढ्या  ह्यांनी मिळून दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये  त्यांचे  म्हणणे होते कि माहिती अधिकार कायद्यामध्ये नमूद केलेली "पब्लिक ऑथॉरिटी" ह्या व्याख्येमध्ये अश्या सहकारी बँका / संस्था येत नाहीत किंवा त्यांना सरकारकडून कुठलिही आर्थिक मदत मिळत नाही किंवा सरकारचे काही नियंत्रण त्यांचेवर नाही , सबब त्यांना माहिती अधिकार कायदा लागू होत नाही. तसेच बँकिंग कायद्याप्रमाणे ठराविक  माहिती उघड करण्याची सक्ती देखील अश्या सहकारी संस्थांना करता येणार नाही. मात्र असे असून सुद्धा सहकार खात्यामधील अनेक विभाग अश्या संस्थांना /सोसायट्यांना माहिती देण्यास भाग पाडत आहेत.  

अर्थात, मा. न्या. संगीतराव पाटील आणि मा. न्या. टी. व्ही. नलावडे ह्यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचे सर्व आक्षेप फेटाळून लावून "सहकार कायद्याखाली येणाऱ्या सर्व  संस्था, बँका , पतपेढ्या, सोसायट्या ह्यांना माहिती अधिकार कायदा लागू होतो" असा स्पष्ट निकाल दिला. हा निकाल देण्यासाठी त्यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा आर.बी.आय. विरुध्द जयंतीलाल मिस्त्री,  (2016) 3 SCC 525 , ह्या निकालाचा आधार घेतला, ज्यामध्ये आर.बी.आय. ला देखील माहिती अधिकार लागू होतो असा महत्वपूर्ण निकाल मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. "आरबीआय आणि बँका ह्यांच्यामध्ये "विश्वासाचे नाते" (Fiduciary Relationship) असते आणि त्यामुळे बँकांनी आरबीआय कडे पाठवलेले विविध रिपोर्ट्स, कर्ज -ठेवी इ. माहिती हि विश्वासाने दिलेली असल्यामुळे ती माहिती अधिकार कायद्याखाली उघड करता येणार नाही"  हा  केलेला युक्तिवाद फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयायाने नमूद केले कि "विश्वासाचे नाते" (Fiduciary Relationship) ह्या गोंडस  शब्दाखाली आरबीआयला आसरा घेता  येणार नाही. 

आरबीआयचे प्रमुख कर्तव्य  हे सार्वजनिक हित जपणे असून खासगी बँकांचे हित जपणे हे नाही  आणि लोकांचा पैसा कसा सुरक्षित राहील हे बघणे आहे,  आणि आरबीआयचा युक्तिवाद मान्य केला तर आर्थिक क्षेत्रामध्ये  अनागोंदी माजेल" इतक्या स्पष्ट शब्दांमध्ये  दिलेला निकालाचा आधार घेऊन मुंबई उच्च न्यायालायने नमूद केले एकीकडे आरबीआय आता माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आलेली आहे. त्याचप्रमाणे सहकार कायदयाखाली ज्या संस्था येतात त्यांची नोंदणी करण्यापासून  ते त्या बंद करेपर्यंत सगळीकडे त्यांच्यावर सरकारचे  व्यापक आणि खोलवर, प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष  नियंत्रण  असते. अश्या संस्थांविरुद्ध सभासदांनी तक्रारी केल्यास त्यावर योग्य ते आदेश देण्याचे आणि कारवाई करण्याचे, सोसायट्यांचे ऑडिट करण्याचे इ.  अधिकार रजिस्ट्रार सारख्या  सरकारी अधिकाऱ्यांना आहेतच.  अश्या सोसायट्यांचे , संस्थांचे कामकाज हे  विहित कायदेशीर  पध्दतीप्रमाणेच चालते, त्यांना मनमानेल तशी  कार्यप्रणाली अंगिकारण्याचे स्वातंत्र्य नाही. तसेच गैरप्रकार झाल्यास अश्या सोसायट्यांचे , संस्थांचे कार्यकारी मंडळ, प्रमोटर इ. वर योग्यती कारवाई सहकार कायद्यान्वये होऊ शकते. त्यामुळे  असे  सरकारी नियंत्रण असल्यामुळे त्यांना माहिती अधिकार कायद्यामध्ये "माहिती" ह्या व्याख्येमध्ये नमूद केलेली सर्व माहिती पुरविण्याचे बंधन अशा सहकारी   सोसायट्यांवर  आहे.   

अतिशय महत्वाचा असा हा निर्णय असूनहि  त्याला  म्हणावी तशी प्रसिद्धी मिळून आलेली दिसत नाही. ह्या निकालाचा दूरगामी परिणाम होणार आहे. बरेचवेळा सोसायट्यांमध्ये सभासद आणि कमिटी मेंबर ह्यांच्या मध्ये माहिती देण्या घेण्यावरून वाद होतात आणि माहिती अधिकार कायदा सोसायट्यांना लागू आहे की नाही ह्या बाबत सुस्पष्टता नव्हती, ती आता दूर झाली असे म्हणता येईल.

माहिती अधिकार कायद्याने सरकारी गोपनीयतेची धार कमी केली आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाने  दिलेल्या राफेल विमानांच्या बाबतीतल्या निकालात तर कागदपत्रे चोरली आहेत का नियमानुसार मिळवली हे महत्वाचे नसून त्यातील मजकूर महत्वाचा आणि चोरलेली कागदपत्रे एकदा जाहिरपणे प्रसिद्ध झाल्यावर त्याला माहिती अधिकार किंवा इतर कायद्याचा अडसर येत नाही, असा काहिसा धक्कादायक निकाल दिल्यामुळे गोपनीय हा शब्द आता फक्त शब्दकोशातच राहिला आहे काय असे वाटते. ह्याचे चांगले वाईट परिणाम काळच ठरवेल.

"एखादी गोष्ट सिद्ध करण्याची जबाबदारी दुसऱ्या व्यक्तीवर असली तरी योग्य आणि स्पष्ट पुरावा ज्याच्या ताब्यात आहे त्यानी असा पुरावा सादर केलाच पाहिजे" असा महत्वपूर्ण निकाल माहिती अधिकार कायदा येण्यापूर्वीच १९६९ साली मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 'गोपाळ कृष्णाजी केतकर विरुद्ध मोहोम्मद हाजी लतीफ ' या केसमध्ये दिलेला आहे, जो आजही कोर्टामध्ये वापरला जातो.  सहकार कायद्यातील काही तरतुदींप्रमाणे विशिष्ट माहिती मिळणे हा सभासदाचा हक्क आहे, जो सोसायटीला डावलता येत नाही.

ज्येष्ठ समाजसेवक मा. अण्णा हजारे ह्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे सरकारला माहिती अधिकार कायदा पारित करावा लागला आणि लोकांना खूप महत्वाचा अधिकार प्राप्त झाला. काही अपवाद वगळता आता कुठलीही सरकारी माहिती जी पूर्वी अप्राप्य होती, ती आता लोकांना सहजपणे उपलब्ध व्हायला लागली. मात्र दुधारी तलवारीसारखा हा कायदा असल्यामुळे माहिती मिळविण्याचा हेतू चांगला का वाईट ह्यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात.  

शेवटी, माहिती अधिकारातील माहिती देणे किंवा नाकारणे ह्याबाबतीत बऱ्याचवेळा 'कर नाही त्याला डर कशाला " ही म्हण आठवते.  

धन्यवाद 🙏

ऍड. रोहित एरंडे

पुणे (©)