₹ ८ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेले जर आर्थिक मागास, तर ₹२.५० लाखांच्या वर उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींनी आयकर का भरावा ? ॲड. रोहित एरंडे ©

 "₹ ८ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेले जर आर्थिक मागास, तर ₹२.५० लाखांच्या वर उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींनी आयकर का भरावा ?"

ॲड. रोहित एरंडे ©

(हि याचिका 2023 बजेट पूर्वीची आहे त्यामुळे आता याचिकाकर्त्याला याचिकेत  दुरुस्ती करणे भाग आहे आणि जो पर्यंत अंतिम निकाल येत नाही तो पर्यंत कदाचित दर बजेट नंतर अशी दुरुस्ती करावी लागेल.)

"वार्षिक 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटूंबाला आर्थिक आरक्षणाचा (EWS ) लाभ, मग  वार्षिक 2.50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमावणाऱ्या कुटुंबांनी आयकर का भरावा?"

असा सकृत  दर्शनी आकर्षक वाटणारा प्रश्न मा. मद्रास उच्च न्यायालयापुढे (मदुराई खंडपीठ) नुकताच उपसस्थित झाला आहे. पेशाने शेतकरी असलेल्या आणि अॅसेट प्रोटेक्शन कौन्सिल (डीएमके) चे  सदस्य असलेल्या श्री. कुन्नूर श्रीनिवासन यांनी हि याचिका दाखल केली असून दोन सदस्यीय खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस काढून उत्तर देण्यास सांगितले आहे. (रिट  पिटिशन (एम.डी.) क्र. २६१६८/२०२२). याची पार्श्वभूमी अशी कि  मा. सर्वोच्च न्यायालयाने  जनहित अभियान विरुद्ध भारत सरकार ह्या याचिकेवर  बहुमताने निर्णय  देताना  मोदी सरकारने केलेली  १०३वि  घटना दुरुस्ती हि घटनात्मकदृष्ट्या वैध असून आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या लोकांना  १०% आरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. या निर्णयाला धरुनच याचिकाकर्त्याने  मुद्दा उपस्थित केला आहे कि " जेव्हा  सरकारने  उत्पन्नाचे निकष निश्चित करून ज्या कुटुंबाचे, मालमत्ता वगळता, स्थूल  (ग्रॉस) वार्षिक उत्पन्न रु.7,99,999/- असेल ते कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंब म्हणून गणले जाईल मग अश्या कुटुंबाकडून सरकारने देखील आयकर वसूल करू नये, . कारण  सध्याच्या कायद्याप्रमाणे जर वार्षिक मूळ उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल , तर अश्या व्यक्तींना आयकरातून सूट दिली गेली आहे त्यामुळे आर्थिक आरक्षण आणि सध्याची आयकरात सूट हे परस्पर विरोधी आहेत आणि त्यामुळे राज्यघटनेतील अनुच्छेद  १५ आणि १६ यांचे उल्लंघन होत आहे"

याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, कायद्याचे मापदंड सर्वाना समान करून सरकारने आता सदरील २.५० लाखांची मर्यादा हि देखील आर्थिक आरक्षणाच्या  रु.7,99,999/-  ह्या मर्यादेशी सुसंगत ठेवावी आणि असे सध्या  नसल्यामुळे वित्त कायदा, 2022, मधील   प्रथम अनुसूची, भाग-I,  चे परिच्छेद-A, रद्द करणे आवश्यक आहे.  तसेच आयकर कायद्यामधील सदरील  तरतूद हि मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात आहे, कारण यामुळे आर्थिकदृष्ट्या गरीब नागरिकांकडून कर वसूल केला जाईल आणि ते समाजातील पुढारलेल्या  लोकांशी सामाजिक स्थिती किंवा शिक्षण किंवा आर्थिक स्थिती ह्याबाबत टिकाव धरू शकणार नाहीत .

आता केंद्र सरकार काय बाजू मांडते हे बघणेही गरजेचे आहे. ह्या याचिकेच्या निमित्ताने आयकर कायद्यामधील तरतुदींचे सखोल विवेचन होऊनच ह्यावर निर्णय येणे अपेक्षित आहे आणि सध्याच्या प्रथेप्रमाणे कुठलेही महत्वाचे निर्णय हे शेवटी मा.  सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन  पोहोचतात , तसे हेही प्रकरण पोहोचेल असे वाटते . येत्या अर्थसंकल्पामध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या याचिकेमधील मुद्द्यांचा विचार केला किंवा कसे हे समजायला मार्ग नाही.   मात्र  यंदाच्या अर्थसंकल्पात नव्या करप्रणालीमध्ये किमान करपात्र मर्यादा आता तीन लाख रुपये करण्यात आली आहे. (जुनी प्रणाली अडीच, तीन व पाच लाख), तर आता सात लाखांपर्यंत कमावलेल्या उत्पन्नावरील करसवलत (जुन्या प्रणालीसाठी पाच लाख) ‘कलम ८७ ए’ अंतर्गत बहाल करण्यात आली आहे. करदात्याने   कर भरताना जुनी प्रणाली "सिलेक्ट" केली नसेल  तर नव्या प्रणालीनुसार करनिश्चिती होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. 

त्याचप्रमाणे आयकर कायदयामध्ये कुठलेही करपात्र उत्पन्न ठरण्यासाठी अनेक घटकांचा समावेश केलेला असतो. त्यामुळे ह्या सर्व तरतुदी आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ह्यांचा एकत्रपणे अभ्यास करूनच तज्ञ व्यक्ती ह्यावर अधिक प्रकाश टाकू  शकतील. असो. सकृत दर्शनी हि याचिका रंजक वाटत असली तरी ह्यावरील निर्णयाचा मोठा परिणाम होऊ शकेल.

धन्यवाद

ऍड. रोहित एरंडे. ©