मृत्युपत्र कायदेशीर ठरण्यासाठी... ऍड. रोहित एरंडे. ©

 माझे सासरे एका मोठ्या कंपनीमध्ये अधिकारी होते. त्यांनी  त्यांच्या डायरीमध्ये एका पानावर त्यांच्या मृत्युनंतर  त्यांची मिळकत कोणाला मिळेल हे स्वतःच्या हाताने लिहून ठेवले आहे.  याची माहिती त्यांनी त्यांच्या चारही मुलांना  स्वतः दिली होती. आता  सासरे १ वर्षापूर्वी मयत झाले. सासूबाईही नाहीत. सासऱ्यांनी राहता फ्लॅट  हा  माझ्या यजमानांना म्हणजेच त्यांच्या थोरल्या मुलाला मिळेल असे लिहिले आहे आणि बँके खात्यांमधील रक्कम, दागिने हे माझ्या २ दीर आणि नणंद यांना दिली आहे.   मात्र आता माझे दीर आणि नंणद या कागदाला मृत्युपत्र मानायला तयार नाहीत आणि त्यांचा पण समान हिस्सा आहे असे म्हणत आहेत. तर सासऱ्यांनी जे स्वतः लिहून ठेवले आहे त्याला कायदेशीर मान्यता नाही का ? 

एक वाचक, पुणे. 

मृत्यु निश्चित असतो, परंतु त्याची वेळ सर्वात अनिश्चित असते आणि सबब  आपल्या माघारी आपल्या कष्टाने  मिळविलेल्या  मिळकतीचे विभाजन सुकर आणि विना तंटा व्हावे म्हणून मृत्यूपत्रासारखा (WILL ) दुसरा सोपा आणि सोयीस्कर दस्त नाही. मात्र या विषयाबाबत आपल्याकडे, भिती , गैरसमज यांचे इथे घट्ट मिश्रण झाले आहे कि या महत्वाच्या विषयावर कितीही वेळा लिहिले तरी ते कमीच आहे असे जाणवते.   मृत्युपत्र हा इतका महत्वाचा दस्त आहे कि तो योग्य रीतीने आणि तज्ञ व्यक्तींचा सल्ला न घेता  केला नाही तर केला नसता  तरी बरे असे म्हणायची वेळ येते. पैसा आला कि नाते  आणि व्यवहार या मध्ये लोकांची गल्लत होताना दिसते.  आपल्या केस मध्येही खेदाने असेच म्हणावेसे वाटते. तुमच्या सासर्यांनी त्यांची इच्छा लिहून ठेवली इतपत गोष्ट मान्य करता येईल, परंतु त्यालाच कायदेशीर मृत्युपत्र म्हणता येईल का या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी द्यावे लागेल. याअनुषंगाने  कायदेशीर मृत्यूपत्रासाठी कोणत्या गोष्टींचा अंतर्भाव होणे गरजेचे आहे याची थोडक्यात माहिती घेऊ. 

मृत्युपत्र कोण करू शकते ?

भारतीय वारसा कायद्याप्रमाणे कोणत्याही सज्ञान आणि ज्याची मानसिक स्थिती सुदृढ आहे अश्या व्यक्तीस स्वतः च्या स्वकष्टार्जित मिळकती संदर्भात आणि हिंदू वारसा कायदा कलम ३० अन्वये वडिलोपार्जित मालमत्तेमधील आपल्या  अविभक्त हिश्यासंर्भात  मृत्युपत्र / इच्छापत्रं म्हणजेच WILL करता येते. 

मृत्युपत्र कसे असावे ?

मृत्युपत्र हे लेखी असणे गरजेचे आहे. लेखी म्हणजे हाताने लिहिलेले असले तरी चालते. अर्थात आताच्या काळात व्यवस्थित टाईप करून घेणे कधीही उत्तम, कारण अक्षर समजले नाही इ. करणे पुढे निर्माण होणार नाहीत.  फक्त मुस्लिम धर्मीयांमध्ये ते तोंडी चालते. मृत्युपत्राची  भाषा ही सोपी आणि सुटसुटीत असावी म्हणजेच त्यातून दोन अर्थ निघू नये. प्रत्येक वारसाला आपल्याला सुखी आणि तेही सारख्या प्रमाणात करता येत नाही हे मृत्युपत्रामध्ये मिळकतीची वाटणी करताना कायम लक्षात घ्यावे.   मृत्युपत्र हे नॉमिनेशन किंवा वारसा कायदा ह्यांच्यापेक्षा वरचढ  असते. 

साक्षीदार :

मृत्यूपत्र कायदेशीर ठरण्यासाठी मृत्यूपत्रावर मृत्यूपत्र करणाऱ्याने आणि दोन सज्ञान साक्षीदारांनी एकमेकांसमोर सही करणे कायद्याने अत्यावश्यक  आहे. हि महत्वाची अट  आपल्या केसमध्ये दिसून येत नाही.   मात्र २ साक्षीदारांनी एकाचवेळी सही केली पाहिजे असे काही नाही. तसेच  साक्षीदारांना मृत्युपत्रात काय लिहिले आहे हे माहिती असणे अपेक्षित नाही. मृत्यूपत्रातील लाभार्थींना मात्र साक्षीदार होता येत नाही हे कायम लक्षात ठेवावे.  शक्यतो साक्षीदार हे आपल्यापेक्षा कमी वयाचे असल्यास अधिक उत्तम. 

डॉक्टर सर्टिफिकेट :

मृत्यूपत्र  करणाऱ्याची शारीरिक आणि मानसिक स्थिती उत्तम होती अश्या आशयाचे *डॉक्टरचे सर्टिफिकेट* हा आता अलिखित नियम झाला आहे, जरी असे करणे  कायद्याने सक्तीचे नाही आणि केवळ ते नाही म्हणून मृत्यूपत्र बेकायदेशीर ठरत नाही. पण असे   सर्टिफिकेट असल्यास मृत्युपत्र करणाऱ्याच्या शारीरिक /मानसिक क्षमेतवर प्रश्नचिन्ह  निर्माण होण्याची शक्यता कमी होते.  

नोंदणी आणि स्टँम्प ड्युटी :

मृत्यूपत्रास कोणतीही  स्टँम्प ड्युटी  लागत नाही, मृत्युपत्राची नोंदणी करणेही  कायद्याने बंधनकारक नाही. परंतु अशी नोंदणी केल्यास आजवरच्या अनुभवावरून असे मुद्दाम नमूद करू इच्छितो कि  लाभार्थ्यांना  त्याची अंमलबजावणी करणे सोयीचे जाते आणि सरकारी विभागात /बँका  इ. ठिकाणी अडवणूक होण्याची शक्यता खूपच कमी होते. 

मृत्युपत्र कितीही वेळा बदलता येते :

मृत्युपत्राची अंमलबजावणी हि ते करणाऱ्याच्या मृत्युनंतरच होते. त्यामुळे हयातीमध्ये  हे कितीही वेळा बदलता येते आणि सर्वात शेवटचेच मृत्यूपत्र, मग  ते नोंदणीकृत असो वा  नसो,  , ग्राह्य धरले जाते. तसेच  परिस्थितीमध्ये बदल झाल्यास संपूर्ण मृत्यूपत्र  न बदलता पुरवणी- मृत्युपत्र  (codicil ) देखील करता येते आणि त्यास मृत्युपत्राच्याच  सर्व कायदेशीर तरतुदी लागू होतात. 

मृत्यूपत्राच्या अंमलबजावणीकरता एक किंवा अधिक व्यवस्थापक म्हणजेच executors नेमणे ऐच्छिक आहे. लाभार्थी साक्षीदार होऊ शकत नाही पण  व्यवस्थापक  होऊ शकतो. मृत्यूपत्र करणाऱ्याच्या इच्छेला सगळ्यांनी मान द्यावा असे कायद्याला अभिप्रेत आहे. 

प्रोबेट :

कोर्टाने प्रोबेट सर्टिफिकेट  देणे म्हणजे संबंधित मृत्यूपत्र हे अस्सल आहे आणि कायदेशीरपणे अंमलात आणलेले आहे अशी पुष्टी देणे . मात्र मृत्युपत्राचे प्रोबेट घेणे हे फक्त मुंबई, चेन्नई  आणि कोलकोता ह्या मेट्रोपॉलिटिन शहरांमध्येच अनिवार्य आहे, इतर ठिकाणी त्याची सक्ती करता येत नाही.  व्यवस्थापक म्हणजेच executors नेमला नसल्यास किंवा तो काम करण्यास असमर्थ असल्यास  कोर्टामधून "लेटर्स  ऑफ ऍडमिन्सट्रेशन" मिळवता येते. 

 सबब  प्रश्नात विचारल्याप्रमाणे आपल्या सासऱ्यांनी केलेले मृत्युपत्र हे वैध नसल्याने त्यांनी मृत्युपत्र केलेच नाही असे गृहीत धरून  त्यांच्या सर्व स्थावर - जंगम  मिळकतीचे विभाजन हे हिंदू वारसा कायद्याप्रमाणे   सर्व वारसांमध्ये समान पद्धतीने होईल.  मात्र वडिलांच्या इच्छेला मान द्यायची नैतिक जबाबदारी वाटत असेल तर हक्क-सोड पत्राचा पर्याय घ्यायचा कि नाही हे तुम्हीच आपसांत ठरवावे.   

ऍड. रोहित एरंडे. ©