कन्व्हेयन्स आणि नॉमिनेशन - कायद्यावर विश्वास ठेवा, अफवांवर नको ! ऍड. रोहित एरंडे ©
कन्व्हेयन्स आणि नॉमिनेशन - कायद्यावर विश्वास ठेवा, अफवांवर नको !
ॲड. रोहित एरंडे.©
"कन्व्हेयन्स डिड रद्द - सर्व रजिस्टर्ड सोसायटींसाठी खुश खबर , काल मंत्रिमंडळात झालेल्या निर्णयानुसार कन्व्हेयन्स डिड न करता आता आपण जागेचे मालक होणार. सुप्रीम कोर्टाने नॉमिनीला मालकी हक्क दिला आहे " अश्या आशयाचा मेसेज सुप्रीम कोर्टाच्या चिन्हासह गेले काही दिवस व्हाट्सऍपवर फिरत आहे. कृपया ह्याबाबत मार्गदर्शन करावे.
एक सभासद, पुणे
"निम हकीम खतरा ए जान ' अशी एक म्हण आहे. थोडक्यात अर्धवट आणि चुकीच्या मेसेजमुळे नुकसान होऊ शकते. गंमत म्हणजे ठराविक कालांतरानी हाच मेसेज वर डोके काढतो आणि असे सुप्रीम कोर्टाचे चिन्ह बिनधास्तपणे वापरून असे खोटे मेसेज पसरविणाऱ्यांना चाप बसने गरजेचे आहे.
एकतर कुठलाही कायदा बदलण्याची विहित प्रक्रिया असते आणि मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये कायदे केले जात नाहीत त्यामुळे कुठल्यातरी कथित मिटिंगचा , मंत्र्यांचा साधा उल्लेखही नसलेला सदरचा मेसेज एक अफवा आहे. त्यामुळे या विषयाबद्दल परत एकदा लिहिणे गरजेचे आहे.
कन्व्हेयन्स म्हणजे काय ?
कन्व्हेयन्स म्हणजे सोप्या भाषेत खरेदी खात, एखाद्या जागेमधील मालकी हक्क दुसऱ्याच्या नावे तबदील करणे. त्यामुळे अशी "मालकी हक्काची तरतूद सरकार रद्द का करेल ? याचा विचार कोणीच करत नाही. तसेच एकाच मेसेजमध्ये कन्व्हेयन्स आणि नॉमिनेशन असे २ वेगवेगळे विषय का घेतले असतील याचाही कोणी विचार करत नाही.
सोसायटी आणि कन्व्हेयन्स :
नुसती सोसायटी रजिस्टर केली म्हणून सोसायटीला जागेमध्ये कुठलाही मालकी हक्क मिळत नाही. सोसायटीच्या नावाने जमीन आणि त्यावरील इमारतीचा मालकी हक्क तबदील म्हणजेच कन्व्हेयन्स करण्याची जबाबदारी प्रमोटर ह्या नात्याने बिल्डरवरती असते. परंतु बिल्डरने स्वतःहून जर असे अभिहस्तांतरण करून दिले नाही तर मोफा कायद्याच्या कलम ११ मध्ये दुरुस्ती प्रमाणे सोसायटीला जिल्हा उपनिबंधकाकडे अर्ज करून मानीव अभिहस्तांतरण म्हणजेच डीम्ड कन्व्हेअन्स करून घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. सोप्या शब्दांत बिल्डरने स्वतःहून करून दिला तर तो कन्व्हेअन्स आणि उपनिबंधकाकडे अर्ज करून मिळणारा तो डीम्ड कन्व्हेअन्स, दोघांचाही उद्देश एकच.
अपार्टमेंट आणि कन्व्हेयन्स :
अपार्टमेंट बाबत महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायदा, १९७०, च्या तरतुदी लागू होतात. प्रत्येक अपार्टमेंट ही ट्रान्सफेरबल-हेरिटेबल युनिट असते, म्हणजेच अपार्टमेंट मालकाचा त्यावर पूर्ण मालकी हक्क असतो आणि असा मालकी हक्क / कन्व्हेयन्स हा "अपार्टमेंट डिड " द्वारेच प्राप्त होतो. अपार्टमेंटचा मालक हा अपार्टमेंट असोसिएशनचा नाम-मात्र सभासद असतो. अपार्टमेंट असोशिएशनच्या नावाने कधिही कन्व्हेयन्स होत नाही. बिल्डरने अपार्टमेंट डिड करून न दिल्यास वरील मानीव हस्तांतरणाचा पर्याय उपलब्ध आहे. याच कायद्याच्या कलम -२ अन्वये नोंदणी करावे लागणारे "डिड ऑफ डिक्लरेशन" म्हणजे अपार्टमेंट असोसिएशनची घटनाच म्हणता येईल ज्यामध्ये प्रॉपर्टीच्या मालकी हक्काचा गोषवारा , इमारती मधील फ्लॅट्सचे क्षेत्रफळ आणि त्यायोगे जमिनीत मिळणारा अविभक्त हिश्शयाची टक्केवारी , सामायिक / राखीव सोयी सुविधा सवलती ह्यांचे वर्णन असते आणि शेवटी अपार्टमेंटची नियमावली म्हणजेच bye laws देखील जोडलेले असतात.
नॉमिनी म्हणजे मालक नाही :
मा. सुप्रीम कोर्ट वर्षानुवर्षे "नॉमिनेशन हा वारसा हक्काचा तिसरा कायदा नाही" असे निकालांमधून सांगत आहे. तर मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील "सोसायटीचे सभासदत्व आणि जागेचा मालकी हक्क ह्या दोन पूर्णपणे भिन्न गोष्टी आहेत त्यामुळे मूळ सभासद मयत झाल्यावर जरी सोसायटीने नॉमिनी व्यक्तीच्या नावे केलेल्या शेअर्स हस्तांतरणामुळे इतर वारसांचे जागेमधील मालकी हक्क हिरावले जाऊ शकत नाहीत" असेही स्पष्ट केले आहे तरीही लोकांचा विश्वास व्हाट्सऍपवर युनिव्हर्सिटीवर मिळणाऱ्या फुकट माहितीवर असतो, पण तिथे ज्ञान मिळतेच असे नाही. त्यामुळे व्हाट्सऍप मेसेजवर अंध-विश्वास ठेवू नका आणि मेसेज पुढे पाठवायच्या नादात अफवा तर पसरवीत नाही ना याचा विचार करा !
ऍड. रोहित एरंडे ©
Comments
Post a Comment