"पालकांचे स्वकष्टार्जित घर आणि मुलांचे हक्क" ऍड. रोहित एरंडे ©
"पालकांचे स्वकष्टार्जित घर आणि मुलांचे हक्क"
ऍड. रोहित एरंडे ©
प्रॉपर्टी असली तरी त्रास, नसली तरी त्रास, अश्या परस्पर विरोधी घटना कोर्टात बघायला मिळतात. मात्र असे वाद जर 'आई-वडील विरुद्ध मुले' असे असतील आणि प्रॉपर्टीमध्ये हिस्सा मिळावा म्हणून मुले जर आई-वडिलांचा छळ करत असतील तर त्याला वेगळे स्वरूप प्राप्त होते. अश्याच एका प्रकरणावर मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मा. न्या. जी.एस. पटेल आणि मा. माधव जामदार ह्यांच्या खंडपीठाने नुकताच असा निकाल दिला. (संदर्भ : श्वेता शेट्टी विरुध्द महाराष्ट्र सरकार आणि इतर, रिट याचिका क्र.९३७४/२०२० (एल))
ह्या केसची पार्श्वभूमी आणि ह्या संदर्भातील कायद्याचा थोडक्यात आढावा घेऊ या. "मला माझ्या सख्ख्या मुलीचे एक मिनिट सुद्धा आता तोंड बघायचे नाही" अशी तक्रार मुंबई मधील अल्टामोंट रोड या उच्चभ्रू भागात राहणाऱ्या ९४ वर्षीय शेट्टी ह्यांनी 'मुलगी घरात काहीही दमडीसुद्धा देत नाही, मात्र फ्लॅट मध्ये हिस्सा हवा म्हणून सारखा तगादा लावते आणि माझा शारीरिक आणि मानसिक छळ करते, त्यामुळे तिला घराबाहेर काढावे ' अशी तक्रार ज्येष्ठ नागरिक कायदा २००७ अंतर्गत "वेल्फेअर बोर्ड आणि उप आयुक्तांकडे" करतात. त्या हुकूमा विरुद्ध मुलगी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागते. मात्र उच्च न्यायालय तिची चांगलीच खरडपट्टी काढतात. "आमचा असा अनुभव आहे कि मुंबईमध्ये आणि विशेषकरून श्रीमंत घरांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना आयुष्याच्या सरत्या काळात वेगवेगळ्या छळवणुकीला सामोरे जावे लागते, हि शोकांतिका आहे आणि ह्याच कारणाकरिता ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण कायदा २००७ आणला आहे ".
खरेतर ह्या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार दिवाणी कोर्टाला दिल्यास त्याचा उपयोग होऊ शकेल. असो.
न्यायालय पुढे म्हणाले कि "अश्या प्रकारची ज्येष्ठ नागरिकांची छळवणूक म्हणजे त्यांची मिळकत येन-केन प्रकारे हडप करण्याचाच प्रयत्न असतो" .
न्यायालयाने पुढे श्री. शेट्टी ह्यांना दिलासा देताना नमूद केले कि "एकतर पालकांच्या स्वकष्टार्जित मिळकतीमध्ये मुलांना पालकांच्या हयातीमध्ये कुठलाही हक्क मिळत नाही. त्यामुळे वेळ पडल्यास मुलांना घराबाहेर काढण्याचा हक्क पालकांना आहे".
ह्या पूर्वी देखील मा. मुंबई हायकोर्टाने कॉनरॅड डायस विरुद्ध जोसेफ डायस (१९९६ (२) महा. law जर्नल , पान क्र . २०८) ह्या याचिकेवर महत्वपूर्ण निकालामध्ये नमूद केले कीं ,"कुठला ही मुलगा / मुलगी त्याच्या जन्मापासून आई-वडिलांबरोबर राहत असतो. मात्र तो काही लायसेन्सी म्हणून राहत नसतो तर एक कौटुंबिक सभासद म्हणून तो राहत असतो. जन्मापासूनच लायसेन्सी असल्याचा अधिकार -मुलगी सांगू शकत नाही".
ह्याच निकालासारखाच दुसरा निकाल अलीकडेच मा. दिली उच्च न्यायालयाने सचिन आणि इतर विरुद्ध झब्बू लाल आणि इतर (याचिका क्र. १३६/२०१६,) ह्या याचिकेच्या निमित्ताने देताना नमूद केले कि ," आई-वडिलांच्या स्वकष्टार्जित घरात राहण्याचा हक्क मुलांना प्राप्त होत नाही, तर तो आईला-वडिलांच्या मर्जीवरच अवलंबून असतो. एकमेकांचे संबंध चांगले असताना राहण्याची परवानगी दिली ह्याचा अर्थ आयुष्यभर आई-वडीलांनी हा बोजा घेऊन राहावे असा होत नाही, त्यामुळे आई-वडिलांना जागेचा ताबा मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे ".
स्वकष्टार्जित मिळकत असेल तर अर्थातच त्या मध्ये मालकाच्या हयातीमध्ये तरी त्याच्याच मर्जीने राहता येते आणि त्याच्या वारसांनाही अश्या स्वकष्टार्जित मिळकतीमध्ये जन्मतःच हक्क मिळत नाही. जर का अशी व्यक्तीने मृत्यूपत्र केले असेल तर मृत्यूपत्रामाप्रमाणे अन्यथा वारसा हक्क कायद्याप्रमाणे मिळकतींची विभागणी मृत्यूपश्चात होते. आपल्या पैकी बहुतेक जण हे जन्मापासून आई-वडिलांच्या बरोबरच राहत असतो आणि घराबद्दल नमूद करताना "आपले घर" असेच नमूद करतो. जरी कायद्याने आई-वडील मालक असले तरी हक्काबद्दलचे वाद हे नंतर होऊ शकतात. पण ज्या घरात सुसंवाद असेल, तिथे असे वाद होण्याची शक्यता नसते आणि त्यांना ह्या निकालांची भीती वाटण्याची गरज नाही. अर्थात, प्रत्येक केसची पार्श्वभूमी वेगळी असते हे कायम लक्षात घ्यावे.
धन्यवाद. 🙏
ऍड. रोहित एरंडे.
पुणे. ©
Comments
Post a Comment