मृत्युपत्राच्या प्रोबेटची सक्ती फक्त मुंबई, चेन्नई आणि कोलकता येथेच करता येते. : ऍड . रोहित एरंडे ©

मृत्युपत्राच्या प्रोबेटची सक्ती फक्त मुंबई, चेन्नई आणि कोलकता येथेच करता येते.

 ऍड . रोहित एरंडे  ©

मागील लेखात आपण मृत्यूपत्राबद्दल माहिती घेतली. मृत्यूपत्राची जेव्हा अंमलबजावणीची वेळ येते तेव्हा बँका किंवा काही सरकारी विभाग किंवा सोसायट्या, मृत्यूपत्राच्या प्रोबेट किंवा लेटर्स ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन  साठी किंवा नोंदणीसाठी अडवणूक करतात असे दिसून आले आहे आणि अश्या अडवणुकीमुळे  पैसे असून देखील त्याचा उपभोग घेता येत नाही, अशी वेळ येते. ह्या लेखाच्या निमित्ताने प्रोबेट म्हणजे काय आणि त्याची सक्ती कुठे करता येते ह्याची माहिती करून घेऊ. 

"प्रोबेट म्हणजे काय  "

मृत्युपत्रामध्ये व्यस्थाप म्हणजेच Executor नेमला असल्यास प्रोबेट घेता येते.  कोर्टाने प्रोबेट सर्टिफिकेट  देणे म्हणजे संबंधित मृत्यूपत्र हे अस्सल आहे आणि कायदेशीरपणे अंमलात आणलेले आहे अशी पुष्टी देणे. असे सक्षम कोर्टाने दिलेले प्रोबेट हे "भारतामधील सर्वांवर" बंधनकारक असते. प्रोबेट मिळविल्यावर मृत्युपत्राची अंमलबजावणी व्यस्थापकाला करता येते. अर्थात प्रोबेट कोर्ट हे मालकी हक्क ठरवू शकत नाही , म्हणजेच मृत्यूपत्र करणाऱ्याला संबंधित मिळकतींची मालकी होती कि नाही हे प्रोबेट कोर्ट ठरवू शकत नाही, तर फक्त मृत्यूपत्र पुराव्या कायद्याप्रमाणे सिद्ध झाले आहे कि  नाही हे प्रोबेट कोर्टात बघितले जाते, हाही एक श्लेष आहे. 

प्रोबेट घेणे कुठे अनिवार्य ?

भारतीय वारसा कायदा १९२५ च्या कलम  ५७ अन्वये  मृत्युपत्राचे प्रोबेट घेणे हे फक्त मुंबई, चेन्नई  आणि कोलकोता ह्या मेट्रोपॉलिटिन शहरांमध्येच सक्तीचे आहे, इतर ठिकाणी  प्रोबेट घेण्याची सक्ती करता येत नाही. थोडक्यात ह्या तीन शहरांमध्ये मृत्यूपत्र केले असल्यास किंवा मिळकत असल्यास प्रोबेट घेणे अनिवार्य आहे. पण  "पुण्यात मृत्यूपत्र केले असल्यास आणि मिळकत देखील पुण्यात असल्यास प्रोबेट ची गरज नाही असे मुंबई उच्च  न्यायालायने  श्री. भगवानजी राठोड विरुद्ध सुरजमल मेहता (AIR  २००३ बॉम . ३८७) ह्या निकालात नमूद केले आहे. जिथे मृत्यूपत्राबद्दलच  वाद  निर्माण झाला असेल, अश्या वेळी सक्षम  कोर्टाकडून मृत्यूपत्र सिध्द करून आणण्यास सांगणे आपण   समजू शकतो. सबब  प्रोबेटची तरतुद  कायद्यानेच लागत नाही किंवा वादही नाहीत तिथे त्याची सक्ती करणे  चुकीचे आहे आणि अशी सक्ती करणारे  बँकांचे  कुठले नियम असले तरी ते कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत . त्यामुळे ह्या उपर   देखील कुठलीही संस्था अथवा अधिकारी स्वतःच्या अखत्यारीत किंवा कार्यालयीन नियमांच्या आधारे  जर कोणी प्रोबेट किंवा लेटर्स ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन ची मागणी करत असेल, तर तो न्यायालयांचा  अवमान ठरू शकेल. उलट  वरील कोर्ट निर्णय हे तर अश्या अधिकाऱ्यांसाठी इष्टापत्तीच आहेत आणि अश्या  निर्णयांचा आधार घेऊन लाभार्थ्यांना फारतर  "बंध पत्र " (indemnity bond ) द्यायला सांगितल्यास लाभार्थी देखील असे बंधपत्र सहजरित्या देतील आणि भविष्यात कोणी मृत्यूपत्रास हरकत घेतल्यास अश्या अधिकाऱ्यांना कोणतीच तोशीस पडणार नाही.       त्याचप्रमाणे मृत्यूपत्र जर नोंदणीकृत नसेल तरी देखील ते कायद्याने ग्राह्यच  धरले जाते.  त्यामुळे मृत्यूपत्र नोंदणीकृत म्हणजेच रजिस्टर्ड नसेल म्हणून ते अवैध ठरत नाही आणि ह्याही कारणास्तव वारसांची अडवणूक करणे चुकीचे आहे. तरीही प्रॅक्टिकली आम्ही मृत्यूपत्र रजिस्टर करायला सांगतो कारण इतर दस्तांप्रमाणे त्याला स्टँम्प ड्युटी / नोंदणी फी लागत नसल्याने तुलनेने   खर्च खूपच कमी येतो आणि अधिकाऱ्यांची समजूत काढण्याचा  वारसांचा त्रास खूप कमी होतो. 

प्रोबेट कोणाला देता येते ? 

प्रोबेट हे फक्त मृत्यूपत्रामधील व्यवस्थापक म्हणजेच executors ह्यांनाच मागणी करून देता येते. मृत्यूपत्र करणार्याचा मृत्यू झाल्यानंतर ७ दिवसानंतरच असा अर्ज करता येतो.  एकापेक्षा जास्त व्यवस्थापक नेमले असल्यास कोणत्याही एका व्यवस्थापकास किंवा सर्वाना एकत्रितरित्या  देता येते. मात्र एकमेव व्यस्थापकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांना तो अधिकार प्राप्त होत नाही का त्याचे वारस कोर्टात पार्टी होऊ शकत नाहीत. .  

मात्र व्यवस्थापकाने काम करण्यास नकार दिल्यास किंवा  व्यवस्थापक नेमले नसल्यास  लाभार्थींना "लेटर्स ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन' मिळण्या करिता अर्ज करावा लागतो. 

भारतीय वारसा कायदा १९२५ च्या कलम २७६ अन्वये प्रोबेट मिळविण्यासाठी सक्षम कोर्टामध्ये विहित नमुन्यामध्ये  अर्ज करता येतो. अंतिम हुकूम द्यायच्यावेळी  मृत्यूपत्रामधील मिळकतींचे जे  मूल्यांकन असेल त्यावरून  कोर्ट-फी देणे सक्तीचे असते. सध्यातरी महाराष्ट्रपुरते बोलायचे झाल्यास जास्तीत जास्त ७५,०००/- इतकी कोर्ट-फी आकारली जाऊ शकते. वकील फी, इतर खर्च वेगळा,  त्यामुळे  गरज नसेल तर प्रोबेटचा आग्रह धरून लाभार्थ्यांना आर्थिक भुर्दंडात पडणे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. अशा अडेल  अधिकाऱ्यांविरुद्ध ग्राहक मंचाकडे किंवा दिवाणी कोर्टात  दाद मागता येऊ शकते. 

प्रोबेट रद्द करता येते  :

कलम २६३ अन्वये  "योग्य" करणे असतील उदा.  खोटी माहिती देणे, कोर्टाची फसवणूक करणे, मालमत्तेची माहिती दडविणे किंवा प्रोबेटची अंमलबजावणी अशक्य किंवा निरुपयोगी झाली आहे इत्यादी करणे सिध्द झाल्यास प्रोबेट रद्द होऊ शकते.  

तरी सद्य कायद्याचा विचार करता मेट्रोपॉलोटिन शहरे सोडता इतर ठिकाणी प्रोबेट किंवा लेटर्स ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशनची मागणी करणे गैर आहे आणि कायद्याच्या विरुद्ध आहे. 

ऍड . रोहित एरंडे ©