मराठा आरक्षण - चला विसावू त्याच वळणावर ? ऍड. रोहित एरंडे ©

 मराठा आरक्षण - चला विसावू  त्याच वळणावर ?

ऍड. रोहित एरंडे ©

 जात विरहित समाज रचना असावी हि मागणी  सर्व विचारवंत करतात.  परंतु आरक्षण तर जातीनिहाय आहे.  "जन्माने प्राप्त झालेली जात बदलता येत नाही, त्यामुळे 'लग्न झालेल्या महिलेला तिच्या पतीच्या जातीचा फायदा मिळणार नाही" किंवा 'एकवेळ धर्म बदलता येईल पण जन्माने प्राप्त झालेली 'जात' नाही, असे   सर्वोच्च न्यायालयाचेहि  स्पष्ट निकाल आहेत. 

तर  असेच जातीनिहाय मराठा आरक्षण विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात  २० फेब्रुवारीला एकमुखाने मंजूर झाले आणि मराठा समाजास स्वतंत्रपणे, म्हणजे अन्य मागास जाती (ओबीसी) वर्गाच्या बाहेर, १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला गेला. .  या पूर्वी मराठा समाज मागास असल्याचे अधिसूचित करून राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी कायदा,  पारित केला केला, ज्याला . मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय योग्य ठरवला., मात्र, आरक्षणाची टक्केवारी १३ टक्के करण्याची सूचना केली. सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आणि घटनापीठाने २१ मे २०२१ रोजी   मराठा आरक्षण घटनाबाह्य ठरवून ते रद्द केले. त्यामुळे नवीन आरक्षणाला या निकालाची  आणि इंदिरा सहानीच्या ५०% मर्यादेच्या निकालाची बाधा येणारच आहे. 

एकूण आरक्षण किती ?

२००१ सालच्या राज्य आरक्षण कायद्यानुसार महाराष्ट्रात सध्या एकूण ५२ टक्के आरक्षण आहे. यामध्ये अनुसूचित जातीला १३ टक्के, अनुसूचित जमातीला ७ टक्के, मागास प्रवर्गाला १९ टक्के, विशेष मागास प्रवर्गाला २ टक्के, विमुक्त जातीला ३ टक्के, भटक्या जमाती ब २.५ टक्के, भटक्या जमाती क-धनगर ३.५ टक्के, भटक्या जमाती ड-वंजारी २ टक्के असे एकूण ५२ टक्के आरक्षण लागू आहे. यासह आर्थिक मागास प्रवर्गांना दिले जाणारे १० टक्के आरक्षणही सध्या राज्यात लागू आहे. त्यात आता या १०% आरक्षणाची भर पडणार आहे !

मराठा समाज  मागास म्हणायचा का ?

आपल्याला लक्षात येईल कि हे आरक्षण असो किंवा या आधीचे, "मागास वर्गीय आयोग " हाच कळीचा मुद्दा ठरतो. 

२०१८ सालचा कायदा ज्या  मा. न्या.एम.जी. गायकवाड ह्यांच्या अध्यक्षतेखालील  मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशींवर बेतलेला होता तो अहवालच  मा. सर्वोच्च न्यायालायने मुद्दा क्र. ११ मध्ये  फेटाळला होता आणि नमूद केले होते कि  ' घटनेच्या अनुच्छेद १६(४) प्रमाणे एखाद्या मागास समाजाला त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात (proportionate ) नव्हे तर योग्य (adequate) प्रमाणामध्ये प्रतिनिधीत्व मिळणे गरजेचे असते आणि ह्याच्या बरोबर विपरीत निरीक्षण गायकवाड अहवालाने नोंदविले आहे' आणि त्याचप्रमाणे गायकवाड आयोगापूर्वी, १९५५ ते २००८ ह्या काळात एकूण तीन राष्ट्रीय मागास आयोग आणि तीन राज्य मागास आयोग ह्यांनी मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला नाही त्यामुळे त्याचा समावेश हा इतर मागास वर्गामध्ये करता येणार नाही, तर तो एक पुढारलेला समाज आहे , असा स्पष्ट अहवाल दिला होता आणि अश्या ६ समित्यांचा अहवाल मान्य नाही आणि २००८ नंतर असे काय झाले कि एकदम मराठा समाज मागास झाला ह्याचे तुलनात्मक विश्लेषण गायकवाड आयोगाने करणे गरजेचे होते. ह्या साठी कोर्टाने जाट आरक्षणाचे उदाहरण दिले. राजकारणात प्रबळ असलेल्या जाट समाजाला मागास म्हणणे योग्य नाही म्हणून मागास आयोगाने जाट समाजाचा समावेश ओबीसी मध्ये करण्यास नकार दिला. मात्र केंद्र सरकारने त्या विरुद्ध जाऊन जाट समाजाला आरक्षण दिले. ते २०१५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले.  

सर्वोच्च न्यायालयाने  पुढे नमूद केले कि " १९६२ ते २००४ या कालावधीमध्ये निवडून आलेल्या आमदारांमध्ये ५५% आमदार मराठा समाजाचे होते तर १२ मुख्यमंत्री देखील मराठा समाजाचे होऊन गेले आहेत , ५४% शैक्षणिक संस्था आणि ७१. ४% सहकारी संस्था मराठा समाजाच्या ताब्यात आहेत, विविध विद्यापीठांच्या संचालक मंडळामध्ये ६० ते ७५% प्रतिनिधी मराठा समाजाचे आहेत, १०५ साखर कारखान्यांपैकी ८६ कारखान्यांवर तर २३ जिल्हा सहकारी बँकांवरती मराठा समाजाचे नियंत्रण आहे आणि सुमारे ७५-९०% जमीन देखील मराठा समाजाच्या ताब्यात आहे, आणि हे काही मराठा समाज सामाजिक दृष्ट्या मागास लक्षण नक्कीच नाही. या कुठल्याही माहिती वरती त्यावेळच्या मराठा समाजाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या पक्षकारांनी उच्च न्यायालयातच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयात देखील हरकत घेतली नाही, हे महत्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले होते . एखादा समाज मागास नाही हे खरेतर उत्तम लक्षण आहे. पण हेच मुद्दे विरोधक उपस्थित करणार आणि केवळ २-३ वर्षांमध्ये हे मुद्दे कसे गैरलागू ठरले आणि न्या.  शुक्रे समितीचा अहवाल कसा बरोबर आहे हे सरकारला आणि आरक्षण समर्थन करणाऱ्यांना न्यायालयास पटवून द्यावे लागेल. 

५० टक्क्यांपेक्षा आरक्षण देताच येणार नाही ? : इंद्रा सहानी केस

सर्वोच्च न्यायालायने पुढे जाऊन "इंद्रा  सहानी" निकालाचा आधार घेऊन नमूद केले कि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जातीवर आधारित आरक्षणाची मर्यादा ही ५०% पेक्षा जास्त वाढवता येणार नाही. मात्र अगदी अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच म्हणजे अत्यंत दुर्गम भागात राहणाऱ्या, मुख्य समाजापासून नाळ तुटलेल्या, मागास अश्या समाजासाठीच आणि तशी सबळ पुरावे असल्यावरच हि मर्यादा वाढवता येऊ शकते असेही न्यायालायने पुढे नमूद केले. आता याही अपवादामध्ये मराठा समाज कसा  बसतो, हेही न्यायालयाला सप्रमाण पटवून द्यावे लागेल किंवा ११ न्यायाधीशांचे पूर्ण पीठ स्थापन करून इंदिरा सहानी केसचा पुनर्विचार करावा लागेल आणि यासाठी सर्व राज्यांना नोटीस द्याव्या लागतील.    गंमतीचा भाग म्हणजे आपल्या राज्य घटनेमध्ये  किती टक्के आरक्षण द्यावे ? ह्याची कुठेही स्पष्ट तरतूद आढळून येत नाही. आणि सुमारे ७-८ राज्यांमध्ये या आधीच ५०% ची मर्यादा ओलांडली गेली आहे, परंतु त्यावर कोर्टाने कुठली कारवाई केली हे कळायला मार्ग नाही आणि त्यांच्यावर कारवाई केली तरच आमच्यावर करा असा युक्तिवाद कोर्टात टिकणार नाही.  

"सगे-सोयरे"

मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिल्यामुळे  जरांगे पाटील आणि सहकारी यांची जी मागणी आहे कि ओबीसी प्रवर्गातूनच मराठ्यांना आरक्षण मिळावे, तो मुद्दा आता गैरलागू ठरणार कि काय असा प्रश्न निर्माण होतो . तसेच  सरकारने "सगे-सोयरे"  अधिसूचनेच्या मुद्द्यावर  तब्ब्ल ६ लाख हरकती आल्याचे वाचण्यात आले. एवढ्या हरकतींचे निराकरण करणे नजीकच्या काळात अशक्य दिसते. 

१०  टक्क्यांमध्ये "क्रिमी लेयर" मधील घटकांना म्हणजेच मागास वर्गीयांमधील तुलनेने सधन  वर्गाला या  आरक्षणाचा लाभ मिळू  शकणार नाही आहे, हेही नसे थोडेके . क्रिमी लेयर" देखील कायमच विवादास्पद तरतूद राहिली आहे . 

महत्वाच्या मुद्द्याचा विसर !

आत्ता  पर्यंतच्या निकालांचा कल  बघता  आरक्षण हे  अकबर-बिरबलाच्या गोष्टीमधील पोपटासारखे तर नाही ना झाले असे विचारावेसे वाटते. कोर्टाचे निकाल काहीही असले आरक्षण देणे हि एक राजकीय अपरिहार्यता असल्याचे देशभर दिसून येईल.  पण "एखाद्या मागास समाजाच्या उन्नतीसाठी केवळ आरक्षण हाच उपाय असूच शकत नाही,  मोफत किंवा माफक फी घेऊन शिक्षण देणे, अंगभूत कौश्यलाला  वाव मिळेल असे प्रशिक्षण देणे असे उपाय सरकारने योजले पाहिजेत,"  असे महत्वपूर्ण निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने २०२१ मधील नोंदविले आहे, त्याकडे  कोणाचे विशेष लक्ष गेलेले दिसून येत नाही. ज्यांना आरक्षण मिळत नाही, तो समाज देखील स्वकर्तृत्वावर  पुढे येतोच, हे  समाजातील सत्य नाकारता येणार नाही आणि मराठा समाजाने देखील कायम  आरक्षण मिळेलच या आशेवर विसंबून राहून जगता येईल का याचा विचार करणे गरजेचे आहे. 

कुठल्याही मागासलेल्या समाजाची उन्नती व्हावी ह्यात गैर काहीच नाही. परंतु त्याचबरोबर आरक्षणाचा लाभ  किती पिढ्यांपर्यंत चालू ठेवायचा आणि   आरक्षित घटकांनी परत खुल्या प्रवर्गातुन हक्क सांगता येणार नाही अशी स्पष्ट तरतूद करावी ह्याही मागणीवर विचार होणे गरजेचे आहे. 

ऍड. रोहित एरंडे