" खड्ड्यात खरोखर जग जगते".ॲड. रोहित एरंडे ©

 " खड्ड्यात खरोखर जग जगते".

ॲड. रोहित एरंडे ©

" मरणात खरोखर जग जगते, आधी मरण अमरपण ये मग ते" असे राजकवी भा.रा. तांबे म्हणून गेले आहेत. परंतु सध्या रस्त्यांची जी काही चाळण झाली आहे आणि जिकडे तिकडे खड्डेच खड्डे झाले आहेत, त्यावरून वरील ओळींमध्ये भा. रा. तांब्यांची माफी मागून, थोडासा बदल करावासा वाटतो '" खड्ड्यात खरोखर जग जगते, आपोआप अपघाती मरण  ये मग ते".

कायदा पुस्तकात आहे,पण अंमलबजावणी नाही ह्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. आपल्या राज्य घटनेतील कलम २१ प्रमाणे नागरिकांना काही मूलभूत अधिकार प्राप्त झाले आहेत. हे कलम घटनेचा पाया आहे, ज्याला धक्का लावता येत नाही. ह्या अधिकारामध्ये  शुद्ध हवा, पिण्यायोग्य पाणी, ध्वनी आणि प्रदूषणमुक्त वातावरण, चालण्यायोग्य रस्ते, ' राइट टू प्रायव्हसी अशा अनेक अधिकारांचा समावेश सर्वोच्च न्यायालयाने वेळीवेळी केला आहे.  

सध्या एकंदरीत गल्ली असो वा महामार्ग, रस्त्यांची जी दुर्दशा झाली आहे त्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. अश्या वेळी नगरपालिकांना आपल्या कर्तव्यांची जाणीव करून देणाऱ्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रतलाम म्युनिसिपालिटी विरुद्ध श्री. वर्दीचंद, (AIR १९८० एम सी १६२२) ह्या एका दुर्लक्षित पण  महत्वपूर्ण निकालाची आठवण होते. 

  "उघडी गटारे, रस्त्यावर शौचाला बसणारी लोकं, दारुच्या कारखान्यातून सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्यामुळे  प्रदूषित होणारे जलस्त्रोत, तसेच चांगल्या ड्रेनेज सिस्टीमचा अभाव यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ लागला आहे आणि त्यामुळे ही परिस्थती हा एक प्रकारचा सामाजिक त्रास (public nuisance) आहे आणि तो संपविण्याची जबादारी रतलाम महानगरपालिकेचीच आहे, म्हणून काही नागरिकांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १३३ अन्वये मॅजिस्ट्रेट कोर्टात दाद मागितली आणि मॅजिस्ट्रेट साहेबांनीही महानगरपालिकेला हा सर्व त्रास थांबविण्यासाठी योग्य ते सर्व उपाय योजण्यास सांगितले. मात्र, महानगरपालिकेने असे करण्यास आर्थिक कारणांमुळे असमर्थता तर दाखविली पण असे आदेश देण्याचा   मॅजिस्ट्रेट कोर्टाला अधिकारच नाही असा  पवित्रा घेतला. अर्थातच खालच्या कोर्टाने तसेच उच्च न्यायालयानेही पालिकेला चांगलेच फटकारले आणि घटनात्मक कर्तव्यांचे पालन करण्यास सांगितले. मात्र हे आदेश मान्य नसल्याने रतलाम पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.

जनतेच्या सुदैवाने, सामान्य जनतेचे तारणहार अशी ख्याती असलेले न्यायाधीश कृष्णा अय्यर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडे सदरील प्रकरण चालले आणि त्यांनी दिलेला निकाल आजही नागरिकांसाठी एक मोठा आधार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, स्वच्छ पाणी, हवा हे नागरिकांना मिळालेच पाहिजे पण त्याचबरोबर हे आर्थिक अडचण हे कारण या व्यवस्था न पुरवण्यामागे असूच शकत नाही अश्या शब्दात पालिकेला कोर्टाने फटकारले.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मॅजिस्ट्रेट सारख्या न्यायदानातील कनिष्ठ पायरीवरील कोर्टाने कोणाचीही भीड न बाळगता घेतलेल्या निर्णयाचे सर्वोच्च न्यायालयानेही मोकळेपणाने कौतुक केले. मा. सर्वोच्च नायालयाने पालिकेला ठराविक मुदतीत सर्व समस्या संपविण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्यास सांगितले, अन्यथा संबंधित अधिकऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई होऊ शकेल अशी तंबीही दिली. बेचाळीस वर्षांपूर्वीचा हा निकाल आजही लागू आहे आणि लोकांच्या समस्याही त्याच आहेत. 

सरकार कोणाचे होते आणि कोणाचे आहे हा मुद्दा येथे गौण ठरतो. लोकांना त्यांचे रोजचे जीवन नीटपणे जगता यावे एवढीच मापक अपेक्षा असते.  लोकांनाही  मुंबई सारख्या ठिकाणी तर " मुंबई स्पिरीट " दाखविण्याशिवाय दुसरा पर्यायही नसतो. 

पण बोध घेणार कधी ?

दुर्दैवाने एखाद्या गोष्टीचे महत्त्व पटायचे असेल तर आपल्याकडे एखादा बळी जावाच लागतो. त्यानंतरच सरकारी यंत्रणा जागी होते की काय असा प्रश्न पडतो. गेल्या काही वर्षांमध्ये असे बघायला मिळते की मुसळधार पावूस झाला की काही ठिकाणी रस्त्यांना ओढ्याच स्वरूप येते, रस्ते उखडले जातात त्यामुळे प्रचंड वाहतूक कोंडी होते. मुंबई मध्ये तर गटाराची झाकणे काढून ठेवावी लागल्यामुळे डॉ. दीपक अमरापूरकर सारख्या जगविख्यात डॉक्टरला काही वर्षांपूर्वी आपले प्राण गमवावे लागले तर पाण्यामुळे गाडीची दारे न उघडल्याने ॲड. प्रीयम मिठीया या तरुण वकिलाला गाडीतच काळाने गाठले, तर खड्ड्याच्या अंदाज न आल्यामुळे गाडी घसरुन मृत्यु झाला, अशी अनेक उदाहरणे सापडतील.  यावर काही दिवस सोशल मीडियावर चर्चा घडते, मग आहेच पहिले पाढे..

या घटनांची दुसरी एक बाजू  अशी की,  २६ जुलै सारख्या घटना घडल्यावर 'कठीण समय येता' माणुसकी हा एकच धर्म कामाला येतो, याची जाणीव सर्वांना  झाली.   अर्थात सर्व जबाबदारी एकट्या सरकारचीच आहे असे मानणे चुकीचे ठरेल. नागरिकांनीही त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांबरोबरच  कर्तव्यांची जाण ठेवणे गरजेचे आहे.

वरील सर्वोच्च निकाल आजही लागू असल्यामुळे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी यातून बोध घ्यावा आणि आर्थिक अडचण ही सबब नगरविकासाच्या आड येऊ शकत नाही हे लक्षात ठेवावे.

ॲड. रोहित एरंडे ©

पुणे.