"विवाहित असो वा लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या , मूल होऊ द्यायचे की नाही हा निर्णय सर्वस्वी महिलांचाच.. :मा. मुंबई उच्च न्यायालय . " ऍड. रोहित एरंडे. ©

"विवाहित असो वा लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या , मूल होऊ द्यायचे की नाही हा निर्णय  सर्वस्वी महिलांचाच."

ऍड. रोहित एरंडे. ©

" जिच्या हाती पाळण्याची दोरी, ती जगते उध्दारी " हे वचन कालौघात बदलावे लागेल. पाळण्याची दोरी धरायची वेळ येऊ द्यायची की  नाही हे आता ह्या काळातील स्त्रिया ठरवू लागल्या आहेत. ह्या लेखाद्वारे अश्या बदलेल्या एका महत्वपूर्ण पैलूवर आपण प्रकाश टाकायचा प्रयत्न करू. नवऱ्याला न विचारता गर्भपात केल्यामुळे नवऱ्याचा मानसिक छळ झाला आणि म्हणून नवऱ्याला घटस्फोट घेण्याचा हक्क राहील अश्या आशयाचा निकाल काही दिवसांपूर्वी वाचण्यात आला. मात्र ह्या विषयीच्या कायदेशीर निकालांची माहिती घेतल्यास  महत्वाची आणि वेगळी माहिती निदर्शनास येते. 

"मूल  होऊ देणे ह्या महिलांच्या अधिकारात 'मूल न होऊ देणे' या अधिकाराचाही समावेश होतो आणि हा प्रत्येक महिलेचा घटनात्मक अधिकार आहे, जो हिरावून घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.."  ह्या शब्दात मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने स्वतः हून दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवर (याचिका क्र. १/२०१६) निकाल देताना आपले मत प्रदर्शित केले आहे. ह्या केसच्या फॅक्टक्स खूप महत्वाच्या आहेत. तुरुंगातील महिलांच्या बाबतीतला एक महत्वाच्या प्रश्नाची माहिती आपल्याला होईल.

 निमित्त ठरले होते भायखळा तुरुंगातील महिला कैद्यांनी गर्भपातासाठी  केलेले अर्ज. शहाना नावाच्या महिला कैद्याचे  पहिले मूल हे अनेक दुर्धर आजाराने ग्रस्त असते आणि साहजिकच तिला ह्या परिस्थितीत दुसरे मूल नको असते., तर  दुसरा अर्ज  होता अंजलीचा    जिच्यावर तिच्या मर्जी विरुद्ध गर्भधारणा लादली आहे असे तिचे म्हणणे असते.  ह्या  प्रकरणांची  चौकशी करताना कोर्टाच्या असे लक्षात आले, कि अश्या कित्येक महिला कैद्यांना अनिच्छेनेच मूल  जन्माला घालावे लागते आणि प्रत्येकीला कोर्टाचे दरवाजे ठोठावता येत नाहीत. कोर्टने देखील अधिक वेळ न  दवडता गर्भपाताची परवानगी दिली. कोर्टाने पुढे नमूद  केले कि.."गर्भधारणा ही  विवाहित महिलेची असो किंवा लिव्ह-इन-रिलेशनशिप मध्ये राहणाऱ्या महिलेची, ती एकतर स्वखुशीने स्वीकारलेली असू शकते  किंवा लादलेली. जर का स्वखुशीने स्वीकारलेली असेल, तर त्याची जबाबदारी स्वीकारायला सर्व जण पुढे येतात. पण अनैच्छिने लादलेल्या गर्भधारणेची जबादारी ही फक्त त्या महिलेचीच जबादादरी आहे असे आपल्याकडे समजले जाते. खरे तर अश्या लादलेल्या गर्भधारणे मुळे त्या महिलेला प्रचंड मानसिक त्रास होत असतो आणि त्यामुळे अशा परिस्थितीत गर्भपात करण्याचा सर्वस्वी हक्क आणि अधिकार हा त्या महिलेलाच प्राप्त होतो"

ह्या अनुषंगाने कोर्टाने महिला कैद्यांच्या बाबतीत महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत..

१. तुरुंगात दाखल झाल्यावर प्रजनन योग्य महिला  कैद्यांची ५ दिवसांच्या आत आणि ३० दिवसानंतर गर्भधारणा चाचणी करावी. २) जर अशा चाचणीत गर्भ धारणा झाल्याचे निष्पन्न झाले, तर त्या महिलेची इछा  असल्यास कायद्याप्रमाणे २० आठवड्यपर्यंत गर्भपातास मंजुरी दयावी आणि संबंधित  सर्व अधिकाऱ्यांनी कोर्टाच्या आदेशाची वाट न बघता  वेळ न दवडता कारवाई करावी.  ३) सर्व आजारी आणि प्रेग्नन्ट महिला कैद्यांना सकाळी ८.३० वाजताच दवाखान्यात न्यावे (पूर्वी कैदयांनां ११.३० वाजता नेले ज्यायचे  आणि १२ वाजता दवाखाना बंद होयचा आणि कित्येक महिला कैदयांना उपचाराअभावीच परतावे लागे !  हे कोर्टाच्या निदर्शसान्स आणले  गेलं.. ) ४) डिस्चार्ज मिळालेल्या कैंद्यांची योग्य ती सर्व काळजी घेण्यात यावी. ५) प्रिझन कमिटीचे काम हे फक्त गर्भपातासाठी हॉस्पिटल निवडणे एवढेच आहे...

 'काळानुरुप कायदे बदलले नाहीत तर कोर्टालाच त्यात हस्तक्षेप करावा लागतो' ह्याचे हे अजून एक उदाहरण म्हणता येईल.  गर्भपात कायद्यामध्ये (M.T.P. Act, 1971)  आता केंद्र सरकारने बदल करून नुकतेच २४ आठवड्यापर्यंत गर्भपाताची मुदत वाढवली आहे, अर्थात काही अटी शर्तींची पूर्तता झाल्यावरच. ह्या पूर्वी ह्या  कायद्याप्रमाणे गर्भ धारणा होऊन १२ आठवडे झाले असतील आणि गर्भपात न केल्यास मातेच्या किंवा बाळाच्या जीवास धोका उत्पन्न होऊ शकतो किंवा मातेला गंभीर शारीरिक किंवा मानसिक इजा होऊ शकते असे तज्ज्ञ डॉक्तरांचे मत झाल्यास गर्भपात करता येतो. बलात्कारामुळे किंवा कुटुंब नियोजन साधने कुचकामी ठरल्यामुळे झालेल्या गभधारण मुळे त्या महिलेस गंभीर  मानसिक इजा झाल्याचे समजण्यात येते. १८ वर्षांपेक्षा कमी त किंवा मानसिक दृष्ट्या विकलांग असलेल्या महिलांच्या गर्भपातासाठी त्यांच्या पालकांची संमती लागते. अर्थातच गर्भधारणा होऊन २० आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ झाला असेल तर मात्र गर्भपात करता येत नसे.  मात्र मागील वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील  एका निकालामध्ये सिरिअस वैद्यकीय कारणे असतील तर २० आठवड्यानंतर देखील गर्भपात करता येतो असे नमूद केले होते. बऱ्याच डॉटरांची देखील हि अनेक वर्षांची मागणी होती. कारण   कित्येक वेळा गर्भामधील व्यंग किंवा गंभीर  स्वरूपाचे आजार इ . हे  २२ आठवड्यानंतर समजू शकतात. अश्यावेळी जर पालकांची असे व्यंग असलेली संतती वाढवण्याची इच्छा नसेल तर ते योग्य वेळीच गर्भपाताचा निर्णय घेऊ शकतात. पूर्वीच्या काळी असे तंत्रज्ञान नव्हते. कारण प्रत्येक पालकाला आपली संतती हि निरोगी आणि धडधाकट जन्माला यावी असेच वाटत असते. काही जणांना हा स्वार्थी विचार पण वाटू शकतो, पण आमच्या नंतर अश्या दिव्यांग मुलांची काळजी कोण घेणार हि काळजी प्रत्येक पालकाला वाटत असतेच. 

लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या महिलांनाही  दिलासा :

मा. उच्च न्यालयाने पुढे असे असे हि नमूद केले की "हल्लीच्या काळात स्त्री - पुरुष लिव्ह-इन-रिलेशनशिप मधे राहणे ही  काही नवीन बाब  राहिलेली नाही. त्यामुळे, जर का कुटुंब नियोजन साधने कुचकामी ठरल्यामुळे विवाहित महिलेला गर्भपाताचा हक्क मिळत असेल, तर तोच हक्क लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या अविवाहित महिलांनी देखील मिळालाच पाहिजे."

अलीकडच्या काळात  इंग्लंडच्या सर्वोच्च न्यालयाने देखील प्रसूती नॉर्मल का सीझर पद्धतीने व्हावी हे ठरविण्याचा  हक्क देखील महिलांचाच आहे असा महत्वपूर्ण  निकाल दिला आहे हे येथे नमूद करावेसे वाटते. अर्थात डॉक्टरांचा सल्ला या कामी  मोलाचा ठरेल यात दुमत नाही


स्वतःचे मूल हवे का नको हा निर्णय नवरा आणि बायको यांचा  "इन्फॉर्मड डिसिजन" असणे अपेक्षित आहे आणि लग्नापूर्वीच ह्यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. ह्या बाबतीत नवऱ्याची भूमिका देखील महत्वाची आहे आणि त्याच्या मताचा विचार पण कुठेतरी व्हायला पाहिजे. कुठल्याही निर्णयामागे जोर-जबरदस्ती असता कामा नये. एक गोष्ट लक्षात घ्यावी की गर्भपात काय किंवा घटस्फोट, सर्व पर्याय संपल्यावरच हे निर्णय घेतले जातात. ह्या निर्णयांमागे दुःख नसले तरी आनंद खचीतच नसतो.  

आता काळ बदलला आहे.  "मूल नको" हा निर्णय सध्याची तरुण पिढी  घ्यायला लागली आहे. त्यामुळे मॅट्रिमोनिअल साईट्स मध्ये देखील "मूल हवे का नको" असा कॉलम नव्याने दाखल झालेला दिसून येतो. कदाचित जुन्या  पिढीला हा निर्णय अतर्क्य वाटू शकतो. परंतु अश्या  निर्णयाचे चांगले-वाईट परिणाम निभावून नेण्याचीही  ह्या पिढीची तयारी असते आणि अर्थात ती असावीही.  सर्वात महत्वाचे म्हणजे दुसऱ्याचा वैयत्तिक आयुष्यासंदर्भातील निर्णय नैतिक का अनैतिक हे आपण कोण ठरविणार ?

धन्यवाद.. 🙏🙏

ऍड.  रोहित एरंडे.©
पुणे.