Posts

चित्रपटगृह आणि राष्ट्रगीताचे वाद : ह्यावेळी निमित्त ठरली एक महिला. ऍड. रोहित एरंडे. ©

चित्रपटगृह आणि राष्ट्रगीताचे वाद  : ह्यावेळी निमित्त ठरली एक महिला. ऍड. रोहित एरंडे. © राष्ट्रगीत म्हणायचे की नाही, ते चालू झाल्यावर उभे राहायचे का नाही , असे  वाद बहुतेक आपल्याच देशात उद्भवू शकतात  आणि दरवेळी  कुठलेतरी वेगळेच निमित्त पुरते हे काही दिवसांपुर्वी बेंगलुरू येथील घटनेनंतर दिसून येईल. तेथील  पीव्हीआर माँल मधील ओरिअन सिनेमागृहामध्ये  राष्ट्रगीत सुरू झाल्यावर एक तरुण महिला उठून उभी राहिली नाही म्हणून तेथे उपस्थित असलेले कन्नड टी .व्ही. कलाकार, बी.व्ही. ऐश्वर्या आणि अरुण गौडा ह्यांनी  जोरदार आक्षेप घेतला.अन्य मिडीयावर याची फारशी दाखल घेतली गेली नसली तरी    लगेचच सध्याच्या युगातले दुधारी अस्त्र म्हणून ज्यास  संबोधता येईल अश्या सोशल मीडियावर ह्याच्यावर जोरदार चर्चा सुरु झाली.  एकंदरीतच  वैयत्तिक स्वातंत्र्य, समाजभान, सार्वजनिक शिस्त ह्याबाबतीत आपल्याकडे सोशल मिडीयावर टोकदार  भूमिका मांडल्या जातात, तसेच  येथे झाले. आपण राष्ट्रगीत चालू झाल्यावर उभे का नाही राहिलो ह्याचे स्पष्टीकरण देताना  'मेन्स्...

होय, कायद्याने ७/१२ किंवा प्रॉपर्टी कार्ड उताऱ्यांनी जागेचा मालकी हक्क ठरत नाही. : ऍड. रोहित एरंडे.©

 होय, कायद्याने ७/१२ किंवा  प्रॉपर्टी कार्ड उताऱ्यांनी   जागेचा मालकी हक्क ठरत नाही. ऍड.  रोहित एरंडे.© लेखाचे शीर्षक वाचून अनेक जणांना आश्चर्य वाटेल, कारण कदाचित  अनेकांच्या समजुतीला धक्का लागला असेल.  नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या भूमी-अभिलेख विभागातर्फे सदनिकाधारकांना मालकी हक्काचा पुरावा म्हणून प्रॉपर्टी कार्डचा वापर करता येणार अश्या आशयाची  बातमी वाचण्यात आली .  मात्र ७/१२ उताऱ्याने  किंवा प्रॉपर्टी कार्डाने  मालकी ठरते का  तर  ह्या प्रश्नाचे कायदेशीर उत्तर 'नाही' असेच द्यावे लागेल. परंतु "नावावर जागा करणे" किंवा "७/१२ वा  प्रॉपर्टी कार्डला नाव लावणे" या बाबतीत  जनमानसामध्ये काही गैरसमज घट्ट बसलेले दिसून येतात. "मला माझ्या मुलाच्या 'नावावर' जागा करायची आहे" , "माझ्या बरोबर माझ्या बायकोचेही 'नाव' प्रॉपर्टीवर लावायचे आहे",   यांसारखे प्रश्न अनेकवेळा वकीली व्यवसायात आम्हाला विचारले जातात. "नावावर जागा करणे" किंवा "७/१२ वा  प्रॉपर्टी कार्डला नाव लावणे" या बाबतीत  लोकांमध्ये अनेक गैरस...

The Citizenship Amendment Act , NRC & belief -disbelief.: Adv. Rohit Erande. ©

The Citizenship  Amendment  Act (CAA) & National Register of Citizens (NRC) : belief -disbelief.:  Adv. Rohit Erande. © Citizenship Amendment Bill (CAB), Citizenship Amendment Act (CAA) and National Register of Citizens (NRC) - these 3 subjects are the center of all news channels, media and social media in these days. We have seen violent protests against these Acts and similarly rallies were also called pan-India in support of these Acts. However,  most of the people are unaware as to what is this Law and why its been protested as well as welcomed at the same time.  We'll try to study these subjects in nutshell 1. Whenever any Bill is passed, it becomes a Law. Thus CAB has been passed in both the houses of Parliament and now it has become CAA. 2. Like every country, India has legal provisions to deal with important issue of Citizenship. You must be  aware that Article 5 to Article 11  of the Indian Constitutio...

वडिलोपार्जित मिळकतीमधील मुलींचे हक्क : कायद्याचा वनवास कधी संपणार ? ऍड रोहित एरंडे ©

वडिलोपार्जित मिळकतीमधील  मुलींचे  हक्क : कायद्याचा   वनवास कधी संपणार ?  ऍड रोहित एरंडे © वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये मुलींचा हक्क आहे का हो , असा प्रश्न पक्षकारांनी  वकीलांना विचारल्यावर, १४ वर्षे झाली तरी ह्या तरतुदींचा अजून वनवास संपला नाही असे उत्तर द्यावेसे वाटते. "कायद्यापुढे सर्व समान" ह्या मूलभूत तत्वाला अनुसरून केंद्र सरकारने हिंदू  वारसा कायदा -१९५६, मध्ये २००५  साली विविध दुरुस्त्या करून  वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये मुलांना आणि मुलींना समान हक्क मिळण्यासाठी कलम  ६ मध्ये महत्वाचे फेरबदल केले आणि ही   दुरुस्ती अंमलात येण्यासाठी ०९/०९/२००५ हि तारीख मुक्रर केली गेली.   तसेच दुरुस्त कलम ६(५) प्रमाणे २०/१२/२००४ पूर्वी जर एखादी  मिळकत खरेदी, गहाण,बक्षिसपत्र, हक्कसोड पत्र , मृत्यूपत्र इ. दस्तांनी कायदेशीरपणे   किंवा रजिस्टर्ड वाटपपत्राने किंवा कोर्टाच्या हुकूमनाम्याने तबदील झाली असेल, तर अश्या मिळकतींमध्ये मुलींना सामान हक्क मिळणार नाही असे हि नमूद केले. . मात्र  कायदा दुरुस्ती होऊन१४ वर्ष...

फाशी का माफी ? आणि विलंबाचे साक्षीदार.... ऍड. रोहित एरंडे. ©

फाशी का  माफी ? आणि  विलंबाचे साक्षीदार.... ऍड. रोहित एरंडे. © "निर्भया" बलात्कार प्रकरणातील नराधमांना आज ७ वर्ष होऊन देखील  फाशी होऊ शकली नाही. ते मात्र एका मागोमाग एक  सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका  अर्ज आणि राष्ट्रपतींकडे या याचिका करू शकले. म्हणूनच हैदराबाद बलात्कार प्रकरणातील चारही आरोपींचा  एन्काउंटर झाल्यावर सामान्य जनतेनी केलेले  स्वागत हे आपल्या व्यवस्थेचा दोषाचा परिपक आहे.   "दया याचिका" हा गेल्या काही वर्षांपासून विलंबाचा आणि  वादाचा   विषय बनला आहे.  राज्यघटनेच्या कलम ७२ अन्वये राष्ट्रपतींना तर कलम ११६१ अन्वये राज्यपालांना शिक्षा माफीचे, शिक्षा कमी किंवा सौम्य करण्याचे अधिकार आहेत.  " हे अधिकार भारतीय जनतेने राज्यघटनेच्या माध्यमातून राष्ट्रपती आणि राजपाल ह्यांना दिले आहेत आणि त्यावर भारतीय कायदेमंडळाने देखील शिक्कामोर्तब केले आहे. तसेच काही वेळा कोर्टासमोर खऱ्या गोष्टी येऊ न शकल्यामुळे किंवा काही गोष्टी नंतर उजेडात आल्यास दयेच्या अधिकाराची गरज आहे, कारण फाशी एकदा दिल्यावर ती कालत्रयी रद्द क...

Do you know 'Zero FIR' can be lodged in Police Station irrespective of place of crime ? Adv. Rohit Erande.©

Zero ( 0 ) FIR - Something we all must know about, because in these days, the victim could be anyone.. Adv. Rohit Erande. © The recent gruesome  incident of rape and murder of a lady Doctor in Hyderabad shook the entire nation. D on't  blame people for rejoicing over Hyderabad Encounter. It's a failure of our investigation and judicial system ?😞 What irked people more was,  reportedly the concerned Police refused to register the FIR of the incident as it was  "beyond their jurisdiction" ! ..  But actually  what's   the Law ? Many of us might have heard similar excuse from Police, but many of also might not be aware of Zero FIR. It's a stop gap arrangement, one may call it. The concerned Police Commissioner after suspending 3 cops issued an order to all the police stations to register FIRs of all the cognizable offenses irrespective of Jurisdiction. It's been followed in other cities too, including Pune..  Now Let...

*इन्शुरन्स कंपन्यांना वेळेचे महत्व समजावणारे "सर्वोच्च" निकाल * : ऍड. रोहित एरंडे. ©

*इन्शुरन्स कंपन्यांना   वेळेचे  महत्व समजावणारे "सर्वोच्च" निकाल *  *क्लेम दाखल करण्यास  ' केवळ  उशीर'  झाला  ह्या कारणाकरिता क्लेम फेटाळणे चुकीचे. उशीर होण्या मागचे कारण "खरे" असणे महत्त्वाचे* ऍड. रोहित एरंडे. © हल्लीच्या धकाधकीच्या जीवनात जनरल आणि वैदयकिय इन्शुरन्स पॉलीसि असणे गरजेचे झाले आहे. चोरी, आग लागणे, पूर येणे यामुळे होऊ शकणाऱ्या संभाव्य नुकसानीपासून अश्या जनरल इन्शुरन्स पॉलीसि मदतीचा हात देतात. पण समजा प्रचंड पाऊस पडल्यामुळे झालेल्या  नुकसानाच्या भरपाईसाठीचा    किंवा गाडी चोरी झाल्यानंतरचा  क्लेम  केवळ दाखल करण्यास उशीर झाला  ह्या कारणाकरिता फेटाळता  येईल का असे प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे २ वेगळ्या याचिकांच्या निमिताने उपस्थित झाले.   पहिला झटका सर्वोच्च न्यायालयाने दिला नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीला. (निकाल  तारीख  ७/०४/२०१७).    घटना आहे १९९२ सालातील . ६ ऑगस्ट १९९२ रोजी झालेल्या प्रचंड पावसामुळे हिंदुस्तान सेफ्टी गॅस वर्क्स लि या अर्जदार कंपनीच्या कच...

सामाईक गच्ची आणि अधिकार : समज -गैरसमज. ऍड. रोहित एरंडे ©

सामाईक गच्ची आणि अधिकार : समज -गैरसमज  ऍड. रोहित एरंडे © मागील  लेखामध्ये आपण कॉमन पार्किंग आणि कव्हर्ड पार्किंग ह्याबद्दल माहिती घेतली. पार्किंग बरोबरच नेहमी वाद-विवाद होणार विषय म्हणजे  सामाईक गच्ची /टेरेस.  गच्ची हा विषय निघाला की मला पु. ल. देशपांडे ह्यांनी अजरामर केलेला "गच्चीसह झालीच पाहिजे" हा बटाट्याची चाळ ह्या पुस्तकातील लेख आठवतो. पण एवढे फुलके प्रसंग प्रत्यक्षात घडत नाहीत.. येथे एक महत्वाचा फरक लक्षात घेतला पाहिजे की टेरेस फ्लॅट म्हणजेच फ्लॅटला स्वतंत्ररीत्या जोडून असलेली टेरेस आणि कॉमन टेरेस ह्यामध्ये खूप फरक आहे. अश्या कॉमन टेरेसबद्दल देखील लोकांच्या मनामध्ये अनेक शंका, समज गैरसमज दिसून येतात.  ह्या बद्दलची थोडक्यात कायदेशीर माहिती आपण बघूया.  महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स ऍक्ट (मोफा) १९६३  रेरा कायदा यांच्यामध्ये बिल्डर-प्रमोटर ह्यांची कर्तव्ये , जबाबदाऱ्या आणि फ्लॅट ग्राहकांचे हक्क-अधिकार आणि ह्यांचा उहापोह केलेला आढळून येतो. त्यामध्ये कॉमन जागा, ऍमिनिटीज ह्यांचाही समावेश होतो. रेरा कायदा जरी पारित झाला असला तरी, मोफा कायदा त्यान...

सोसायटी आणि अपार्टमेंट : मेंटेनन्स वगैरे.. - समज - गैरसमज .. ऍड . रोहित एरंडे ©

सोसायटी आणि अपार्टमेंट : मेंटेनन्स  वगैरे.. - समज - गैरसमज ..  ऍड . रोहित एरंडे © सोसायटी आणि मेन्टेनन्स, ट्रान्सफर फिज, नॉन-ऑक्युपन्सी चार्जेस या बद्दल आपण नेहमीच वाचत आलो आहोत. परंतु सोसायट्यांबरोबरच अपार्टमेंट असोशिएशन संदर्भातल्या ह्या गोष्टींबाबत अजूनहि बरेच गैरसमज दिसून येतात.अपार्टमेंट आणि सोसायटी ह्यांच्या  सभासदांना मिळणाऱ्या हक्क,अधिकार, कर्तव्ये ह्यांच्या मध्ये मूलभूत फरक आहेत, दोघांना लागू होणारे कायदे, नियम देखील वेगळे आहेत.   तर ह्या लेखाद्वारे आपण अपार्टमेंटला लागू असणाऱ्या महत्वाच्या कायदेशीर तरतुदींचा थोडक्यात आढावा घेण्याचा प्रयत्न करू.  महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायदा, १९७० आणि महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप नियम १९७२ मध्ये फ्लॅटबद्दल म्हणजेच  अपार्टमेंट  /युनिट   बद्दलच्या कायदेशीर तरतुदींचा उहापोह करण्यात आलेला आहे . प्रमोटर ह्या नात्याने बिल्डिंग बांधून झाल्यावर त्याचा मालकी हक्क सोसायटीच्या किंवा अपार्टमेंट असोसिएशनच्या नावे करून देण्याची जबाबदारी बिल्डरवर असते. अपार्टमेंट करण्याची असल्यास वरील कायद्याच्या कलम...

पक्षांतर बंदी कायदा म्हणजे नक्की काय ? ऍड. रोहित एरंडे. पुणे. ©

पक्षांतर बंदी कायदा म्हणजे नक्की काय ? ऍड. रोहित एरंडे. पुणे. ©   एखाद्या सुपर कॉम्पुटरला मागे टाकेल एवढ्या वेगात चालणाऱ्या नाट्यमय राजकीय घडामोडींमध्ये 'पक्षांतर बंदी कायदा' लागू करावा लागतो की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती आणि आपापले आमदार फुटू नयेत म्हणून आमदारांवर पंचतारांकित हॉटेल मध्ये ठेवण्यात आले होते.  पक्षांतर बंदी कायदा म्हणजे स्वंतत्र कायदा आहे का आणखी काही , ह्याची थोडक्यात माहिती घेण्याचा आपण प्रयत्न करू.  "आया  राम गया राम " ही  उपाधी पक्षांतर करणाऱ्या आमदार -खासदारांसाठी नेहमी वापरली जाते. ह्याचा उदय झाला हरियानामधील पतौडी  विधानसभा क्षेत्रामधील श्री. गया लाल ह्या  आमदारामुळे. हे महाशय त्यांची राजकीय निष्ठा बदलण्यासाठी प्रसिद्ध होते. त्यांनी इतके वेळा पक्ष् बदलले आणि  एकदा तर म्हणे  त्यांनी एका दिवसात ३ वेळा पक्ष बदलले आणि त्यामुळे  "आया  राम गया राम " ही उपाधी प्रचलित झाली. मात्र अश्या प्रकारचे राजकारण काही नवीन नाही. आपल्या वैयत्तीक आकांक्षांसाठी आपण ज्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलो, त्याला तिलां...

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय आणि काय नाही ? . ऍड. रोहित एरंडे. पुणे ©

राष्ट्रपती राजवट  म्हणजे काय  आणि काय नाही ?  . ऍड. रोहित एरंडे. पुणे © निवडणुक निकालानंतर सत्ता स्थापनेसाठी आवश्यक असलेले बहुमत कोणत्याच पक्षाला यश न आल्यामुळे अखेर महाराष्ट्रामध्ये 'राष्ट्रपती राजवट मागील आठवड्यात लागू झाली आणि एका वेगळ्या पर्वाला  सुरुवात झाली.  आपण ज्यांना बहुमताने निवडून दिले ते राजकिय पक्ष आपापसातील मतभेदांमुळे सरकार स्थापन न करू शकल्यामुळे आणि जे पक्ष एकमेकांचे  कट्टर प्रतिस्पर्धी म्हणून ओळखले जातात ते एकत्र येण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे मतदारांमध्ये नाराजी पसरणे स्वाभाविक आहे आणि परत एकदा राजकारणाचा रंग हा  काळा  किंवा पांढरा   नसून करडा (ग्रे)असतो हे परत एकदा सिद्ध झाले. परंतु सध्या सोशल मिडियाच्या  वेगाने वाऱ्याच्या वेगालाही मागे टाकले आहे असे म्हणावे लागेल. दुधारी शस्त्र असलेल्या ह्या सोशल मिडीयावर बऱ्याच वेळा चांगल्या किंवा वाईट अश्या दोन्ही गोष्टींमधले गांभीर्यच निघून जाते कि काय असे वाटायला लागते. राष्ट्रपती राजवट म्हणजे जणू काही आणीबाणीच लागू झाली आहे आणि महाराष्ट्रावर खूप मोठे संकट आले आ...