"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

  सोसायटी शेअर ट्रान्सफर-फी किती घेता येते आणि कधी माफ होऊ शकते ? ऍड. रोहित एरंडे.© सोसायटी आणि सभासद ह्यांच्यामधील वादांमध्ये पहिल्या तिघांमध्ये स्थान असेल तर ते ट्रान्स्फर फी, मेंटेनन्स आणि ना-वापर शुल्क ह्या संबंधातील वाद. सोसायटीमधील सदनिका विकताना सभासदत्व हस्तांतरण फी म्हणजेच ट्रान्सफर फी पोटी भरमसाट रकमा आकारल्या जाण्यावरून अनेक तक्रारी आल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने दि. ०९/०८/२००१ रोजी काढलेल्या अध्यादेशाप्रमाणे जास्तीत जास्त रु. २५,०००/- सभासदत्व ट्रान्सफर फी आकारता येईल असे स्पष्ट केले, जे आज रोजी देखील लागू आहे आणि ह्यावर मा. उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निकाल आहेत. परंतु आजही त्या बद्दल वाद चालूच असतात. जे प्रत्यक्षपणे करता येत नाही ते अप्रत्यक्षपणे करणे ह्याप्रमाणे डोनेशनच्या नावाखाली अवाच्या सवा ट्रान्सफर फी आकारता येणार नाही तर जास्तीत जास्त रू.,२५,०००/- ट्रान्सफर फी इतकीच आकारता येईल असा निकाल अलंकार गृहरचना सोसायटी विरुद्ध अतुल महादेव भगत (याचिका क्र . ४४५७/२०१४) या याचिकेवर मा. न्या. मृदुला भाटकर यांनी तसेच न्यू इंडिया को .ऑप . सोस . विरुद्ध महा...

बँक लॉकर संदर्भात महत्वपूर्ण 'सर्वोच्च' नियमावली: ऍड. रोहित एरंडे © लॉकर फी. इ. सर्व भरून देखील बँकेने कुठल्याही सबळ कारणाशिवाय आणि कुठलीही पूर्वसूचना न देता याचिकाकर्त्याचा   बँक  लॉकर फोडल्यामुळे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने बँकेला ५ लाख रुपयांचा दंड अधिक १ लाख रुपये कोर्टाच्या खर्चापोटी देण्याचा आदेश दिला  आणि हा दंड तत्कालीन बँक ऑफिसर जर ते नोकरीत असतील तर त्यांच्या पगारामधून  नाहीतर बँकेने भरावा असा महत्वपूर्ण निकाल मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका निकालात देताना बँक लॉकर संदर्भात महत्वाची नियमावली देखील घालून दिली आहे. (संदर्भ :  अमिताभ दासगुप्ता विरुद्ध युनाइटेड बँक ऑफ इंडिया , सिविल अपील क्र. ३९६६/२०१०) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले कि, आपली किंमती मिळकत सुरक्षित राहावी म्हणून अतिशय विश्वासाने ग्राहक लॉकर फॅसिलिटी घेतात आणि त्याचे चार्जेस देखील भरतात, परंतु ग्राहक   हा पूर्णपणे बँकेच्या अखत्यारीत असतो आणि अश्यावेळी बँकेने लॉकर वापराबद्दल आमची काहीही जबाबदारी नाही असा पवित्रा घेणे पूर्णपणे चुकीचे  आहे. मा. न्यायालयाने पुढे नमूद क...

सोसायटी रिडेव्हलपमेंट विनाकारण अडवून धरणाऱ्या सभासदाला उच्च न्यायालयाचा दणका : ऍड. रोहित एरंडे.  © सोसायटी  रिडेव्हलपमेंट म्हणजेच पुनर्विकास हे कुठल्याही वादाशिवाय सुरळीत पार पडले म्हणजे भाग्यच म्हणायचे. बहुतांश वेळा अल्पमतातातील सभासद हि प्रक्रिया अडवून धरतात आणि अश्या अल्पमतातील सभासदांचे वागणे कसे  असे असते, हे मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका निकालामध्ये नमूद करताना म्हंटले आहे कि, " सोसायटीचे हित कशात  आहे, हे फक्त मलाच कळते, इतरांना नाही"; "बिल्डिंग कितीही पडायला झाली असेल, इतरांबरोबरच माझ्या जिवालाही धोका असेल, पण मी रिडेव्हलपमेंटला विरोध करणारच" "माझ्या सोसायटीला आर्थिक नुकसान झाले तरी चालेल, पण मी  रिडेव्हलपमेंट विनाकारण अडवून धरणारच". केवळ एका सभासदामुळे  रिडेव्हलपमेंट प्रक्रिया तब्बल ६ वर्षे रखडली होती, अश्या सभासदास मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने चिराग इन्फ्रा प्रोजेटक्स प्रा. लि. विरुद्ध विजय ज्वाला को.ऑप. सोसायटी, (आर्बिट्रेशन पिटिशन क्र . १०८/२०२१, मा. न्या. जी.एस.पटेल)) ह्या याचिकेवरील नुकत्याच दिलेल्या निकालामध्ये चांगलाच दणका...

 *मृत्युपत्र  आणि प्रोबेट*  : *समज - गैरसमज*  *ऍड . रोहित एरंडे  ©* मृत्यूपत्र किंवा इच्छापत्र किंवा इंग्रजी मध्ये ज्याला Will म्हणतात, त्याबद्दल आपल्याकडे समज कमी आणि गैरसमज जास्त दिसून येतात.  *"मृत्यू निश्चित असला तरी त्याची वेळ  ही  सर्वात अनिश्चित असते"*   म्हणून 'वेळेवर' मृत्यूपत्र करणे श्रेयस्कर असते. ह्या लेखा  द्वारे आपण "प्रोबेट" ह्या मृत्यूपत्रासंबंधित  महत्वाच्या विहस्याची थोडक्यात माहिती घेऊ. तत्पूर्वी मृत्यूपत्राबद्दलची कायदेशीर माहिती थोडक्यात समजावून घेऊ.  मृत्यूपत्र इतर दस्तांच्या  तुलनेने करावयास सोपा असा दस्तऐवज आहे. मृत्यूपत्राबद्दलच्या तरतुदी ह्या भारतीय वारसा कायदा १९२५ मध्ये समाविष्ट केल्या आहेत.  कोणतीही सज्ञान आणि जिचे मानसिक संतुलन ढळलेले नाही अशी कोणतीही व्यक्ती तिच्या स्व-कष्टार्जित (self -acquired ), स्थावर (immovable ) आणि जंगम (movable ) मिळकतींसंदर्भात मृत्यूपत्र करू शकते.त्याचबरोबर हिंदू वारसा कायदा कलम ३० प्रमाणे वडिलोपार्जित मिळकतीमधील स्वतः चा अविभक्त हिस्सादेखील मृत्यूपत्राने ...

  देशद्रोह कलम : ब्रिटिशांच्या पासून ते आजपर्यंत, कायम वादाच्या भोवऱ्यात  ऍड. रोहित एरंडे . जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले घटनेतील विशेष कलम -३७० काढल्यानांतर "हे कलम आम्ही चीनच्या मदतीने पुन्हा अनु" असे विधान जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ह्यांनी केले. त्यामुळे त्यांच्यावर 'देशद्रोहाचा' गुन्हा दाखल करावा अशी याचिका रजत शर्मा नामक व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. ती फेटाळताना "सरकारविरोधी मत म्हणजे देशद्रोह होत नाही' असा निकाल सर्वोच्च न्यायालायने नुकताच दिला. त्या निमित्ताने परत एकदा देशद्रोह हे कलम ऐरणीवर आले. हे कलम कायमच विवादास्पद राहिले असून सरकार आणि विरोधक ह्यांच्यातील वादाचे महत्वाचे कारण राहिले आहे. कायद्याची पार्शवभूमी : लो. टिळकांचा बाणेदारपणा  ब्रिटिशांनी १८६० साली भारतीय दंडविधान संहिता म्हणजेच आयपीसी अंमलात आणला आणि त्यामध्ये १८७४ साली दुरुस्ती करून 'देशद्रोह' म्हणजेच 'सिडीशन' ह्या गुन्ह्याचा अंतर्भाव केला. "जी व्यक्ती लिखित अथवा तोंडी शब्दांद्वारे किंवा अन्य प्रकारे सरकारविषयी चीड, अवमान किंवा अप्रि...

  मराठा आरक्षणाचा कायदेशीर  चक्रव्यूह भेदला जाणार का ? ऍड. रोहित एरंडे.© आता ८ मार्च पासून मा. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर सुनावणी सुरू होणार आहे, त्या निमित्ताने.  महाराष्ट्र सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) कायदा, २०१८ चा पारित केला आणि नोकरी आणि शिक्षणासाठी मराठा समाजाला   अनुक्रमे १३  टक्के आणि १२ टक्के आरक्षण दिले. हा कायदा   वैध असल्याचा निर्णय मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला  आणि अपेक्षेप्रमाणे त्या निर्णयाला मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.   दि. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय  खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला 'स्थगिती' देऊन प्रकरण घटना पीठाकडे वर्ग केले. हि   स्थगिती उठविण्याचे महाराष्ट्र सरकारचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले. ह्या हुकुमाविरुद्ध वटहुकूम काढणे देखील सरकारला सहज साध्य नव्हते.   दुसरीकडे मराठा समाजाने सुद्धा सरकारला अल्टिमेटम दिल...

 ग्राहकाचे  शेअर्स परस्पर  विकले - ब्रोकरला दणका  ऍड. रोहित एरंडे. © शेअर मार्केट मध्ये शेअरच्या खरेदी विक्री करिता डिमॅट अकाऊंट  असणे गरजेचे असते. काही गुंतवणुकदार ग्राहक  हे स्वतःच डिमॅट अकाऊंटचे व्यवहार करतात, तर बहुतांशी गुंतवणूकदार हे कुठल्यातरी शेअर-ब्रोकर मार्फत हे व्यवहार करतात. कुठले शेअर्स घ्यायचे कुठले विकायचे ह्याच्या इंस्ट्रक्शन्स ह्या बहुतेक वेळा तोंडी दिल्या जातात, पण तसे करण्याचा अलाहिदा करार हा ब्रोकर कंपनी  आणि गुंतवणूकदार ह्यांच्या मध्ये झालेला असतो.  परंतु गुंतवणूकदाराला न विचारता ब्रोकरच्या कर्मचाऱ्याने पर्यायाने ब्रोकरने ,शेअर्सचे व्यवहार केले आणि त्यामध्ये जर का ग्राहकाचे नुकसान झाले तर ब्रोकर कंपनी  आणि संबंधित कर्मचारी  नुकसान भरपाई देण्यास बांधील राहतील  का, ह्या प्रश्नाचे होकारार्थी उत्तर देताना  राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने नुकताच,  वामन उपासकर, गोवा  विरुद्ध इंडिया इन्फोलाईन आणि इतर (रिव्हिजन पिटिशन क्र. २८७३/२०१४ ) ह्या केसच्या निमित्ताने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. ह्या केसची पार...

 अपार्टमेंट - सोसायटी आणि कन्व्हेयन्स, सभासदत्व इ. : समज -गैरसमज ...  ऍड . रोहित एरंडे © सध्या सोसायटी डीम्ड कन्व्हेयन्स बद्दल  सरकारतर्फे उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे, परंतु ह्या तरतुदी अपार्टमेंट बाबत लागू होतात का ह्याबद्दल बरेच गैरसमज दिसून येतात.  आजही पुण्यासारख्या ठिकाणी बहुतांश सोसायट्यांचा कन्व्हेयन्स झालेला दिसून येत नाही. कन्व्हेयन्सचा अर्थ एखाद्या जागेमधील मालकी हक्क दुसऱ्याच्या नावे तबदील  करणे, थोडक्यात खरेदी खत असे म्हणता येईल. भारतामध्ये 'ड्युअल ओनरशिप' हि पद्धत आहे, म्हणजेच जमिनीचा मालकी हक्क एकाकडे  आणि त्यावरील इमारतीची मालकी दुसऱ्याकडे असू  असते, तर बहुतांश  पाश्चात्य देशांमध्ये ज्याच्या मालकीची जमीन तोच त्यावरील इमारतीचा देखील मालक होतो. तर, आपल्याकडे सहसा अशी पद्धत असते, कि जमीन मालक बिल्डर  बरोबर डेव्हलपमेंट ऍग्रिमेंट करतो ज्यायोगे  बिल्डर बिल्डिंग बांधतो. त्याच दरम्यान   कायद्याप्रमाणे युनिट / फ्लॅट विकत घेणाऱ्यांबरोबर बिल्डरला लेखी करारनामा करणे क्रमप्राप्त असते. नंतर  सोसायटी किंवा अपार्टमेन्ट स्था...

*An Important Judgment Indeed - For Brokers and for Investors..*  *Unauthorized  trading of Shares  in Client's Demat Account -Broker held liable for making good the losses suffered by the Client.*  *Adv. Rohit Erande.©* Case Details : VAMAN NAGESH UPASKAR & ANR., Goa (Appellants) V/s.  INDIA INFOLINE LTD. & 2 ORS. (Respondents) BEFORE: HON'BLE MR. JUSTICE V.K. JAIN, PRESIDING MEMBER. Judgment Link : http://cms.nic.in/ncdrcusersWeb/GetJudgement.do?method=GetJudgement&caseidin=0%2F0%2FRP%2F2873%2F2014&dtofhearing=2020-10-28 Facts in nutshell : 1. The case is of 2009. The complainant / appellant opened  Demat Account with respondent No.1 in India Infoline Ltd. It is the case of the Complainant   respondent No.3 - Siddesh A. Prabhudesai, an employee of Respondent No.1 - India Infoline Ltd carried out unauthorized trading /selling  of shares in his Demat Account without his consent and caused heavy losses to him to the tune of R...

पोटगी मिळण्यासाठी आता  प्रतिज्ञापत्राची "सर्वोच्च' अट  :   पोटगी प्रकरणांवर अंतर्बाह्य परिणाम करणारा निकाल. ऍड. रोहित एरंडे. © घटस्फोटाच्या प्रकरणामध्ये सर्वात महत्वाचा आणि विवादास्पद मुद्दा हा "पोटगीचा" म्हणजेच मेन्टेनन्स चा असतो. पोटगीचा अर्ज करण्यासाठी वेगवेगळ्या समांतर कायद्यांमध्ये वेगवेगळ्या   तरतुदी आहेत आणि ह्या  प्रत्येक कायद्याखाली पोटगीचा अर्ज देता येतो, मग एका कायद्याखाली पोटगी मिळाली  तर दुसऱ्या कायद्याखाली  पण अर्ज  देता येतो  का ?  तसेच पोटगी मागणाऱ्या पत्नीची खरच आर्थिक  परिस्थिती चांगली आहे का नाही, नवऱ्याची परिस्थिती पोटगी देण्याची आहे का नाही ह्या बाबत विरुद्ध बाजूंकडून नेहमीच आरोप प्रत्यारोप केले जातात, काही वेळा बायकोच्या मागण्या ह्या अतिशोयोक्तीच्या असतात तर काही ठिकाणी नवरे  स्वतःचे खरे उत्पन्न लपवतात  आणि तश्यातच ह्या प्रकारच्या केसेस मध्ये विविध  न्यायालयांचे परस्परविरोधी निकाल देखील आले आहेत. सबब  ह्या सर्व  प्रकरणाला आता मा. सर्वोच्च न्यायालायने नुकत्याच दिलेल्या एका निका...

  कायदेशीर  चक्रव्यूहात मराठा आरक्षण.. ऍड. रोहित एरंडे. ©  महाराष्ट्र सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) कायदा, २०१८ चा पारित केला आणि नोकरी आणि शिक्षणासाठी मराठा समाजाला   अनुक्रमे १३  टक्के आणि १२ टक्के आरक्षण दिले. हा कायदा   वैध असल्याचा निर्णय मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला  आणि अपेक्षेप्रमाणे त्या निर्णयाला मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सुरुवातीला मा. सर्वोच्च न्यायालयाने  ह्या निकालास  स्थगीती देण्यास नकार देताना  मात्र पूर्वलक्षी प्रभावाने ह्या आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही असेही नमूद केले होते.  अखेर  दि. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय  खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला 'स्थगिती' देऊन प्रकरण घटना पीठाकडे वर्ग केले.  त्यामुळे एकंदरीत प्रतिक्रियांचा आगडोंब उसळला आणि कोरोनाच्या संकटामध्येच सरकारवर अजून एक कठीण  जबाबदारी येऊन पडली आहे....