देशद्रोह कलम : ब्रिटिशांच्या पासून ते आजपर्यंत, कायम वादाच्या भोवऱ्यात . ऍड. रोहित एरंडे.

 देशद्रोह कलम : ब्रिटिशांच्या पासून ते आजपर्यंत, कायम वादाच्या भोवऱ्यात 

ऍड. रोहित एरंडे.

जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले घटनेतील विशेष कलम -३७० काढल्यानांतर "हे कलम आम्ही चीनच्या मदतीने पुन्हा अनु" असे विधान जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ह्यांनी केले. त्यामुळे त्यांच्यावर 'देशद्रोहाचा' गुन्हा दाखल करावा अशी याचिका रजत शर्मा नामक व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. ती फेटाळताना "सरकारविरोधी मत म्हणजे देशद्रोह होत नाही' असा निकाल सर्वोच्च न्यायालायने नुकताच दिला. त्या निमित्ताने परत एकदा देशद्रोह हे कलम ऐरणीवर आले. हे कलम कायमच विवादास्पद राहिले असून सरकार आणि विरोधक ह्यांच्यातील वादाचे महत्वाचे कारण राहिले आहे.

कायद्याची पार्शवभूमी : लो. टिळकांचा बाणेदारपणा

 ब्रिटिशांनी १८६० साली भारतीय दंडविधान संहिता म्हणजेच आयपीसी अंमलात आणला आणि त्यामध्ये १८७४ साली दुरुस्ती करून 'देशद्रोह' म्हणजेच 'सिडीशन' ह्या गुन्ह्याचा अंतर्भाव केला.

"जी व्यक्ती लिखित अथवा तोंडी शब्दांद्वारे किंवा अन्य प्रकारे सरकारविषयी चीड, अवमान किंवा अप्रिती निर्माण करेल किंवा तसा प्रयत्न करेल, तर अश्या व्यक्तीला ३ वर्षे कैद आणि अथवा दंड अशी शिक्षा देशद्रोहाचा गुन्हा सिद्ध  झाल्यासहोऊ शकते" अशी कलम १२४-अ मध्ये तरतूद आहे. देशद्रोहाचे हे कलम खरेतर सरकारविरुद्ध काही वक्तव्य केल्यास आहे, त्यामध्ये देशाबद्दल, देशाच्या अस्मितेबद्दल वावगे बोलल्यास काय, ह्याचा उल्लेख नाही आणि आज पर्यंत कुठल्याही सरकारने त्या बाबत दुरुस्ती केलेली नाही. ही  तरतूद  सुरुवातीपासूनच विवादास्पद राहिली आहे. ह्या कलमाची चर्चा लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळकांशिवाय अपूर्णच आहे.लोकमान्य टिळकांना ब्रिटिश सरकारविरुद्धच्या असंतोषाचे जनक म्हणून संबोधले जाते   हे कलम सर्वात पहिले ऐरणीवर आले ते  १८९७ साली, जेव्हा पुण्यामध्ये  प्लेगने थैमान घातले होते. त्यावेळी "स्वच्छता" हा प्लेगवरील एकमेव उपाय होता. त्याचवेळी एपिडेमिक डिसीज ऍक्ट, तयार करण्यात आला, जो  कोरोना काळात परत वापरला गेला.  ब्रिटिश सरकारने जनरल वॉल्टर रँड ह्याला प्लेग कमिशनर म्हणून नेमले आणि त्याच्या अधिपत्याखाली सरकारने  क्वारंटाईन सुरु करून प्लेगच्या रोग्यांना स्वतंत्र शिबिरांमध्ये पाठविण्यास सुरुवात केली, मात्र हे करतानाच्या ब्रिटिश सैनिकांनी बूट घालून देवघरात -स्वयंपाकघरात येणे, स्त्रियांना बाहेर खेचणे या कार्यपद्धतीमुळे तत्कालीन समाजामध्ये सरकारबद्दल व विशेषतः रँड बद्दल प्रचंड असंतोष निर्माण झाला.  . ह्याच दरम्यान टिळकांनी एका सभेत शिवाजी महाराजांचे गुणगान गाताना अफझलखानाचा वध  कसा योग्य होता आणि महाराज तत्कालीन  जुलमी राजवटींविरुद्ध कसे नेटाने लढले ह्या बाबतीत जोरदार भाषण केले. दरम्यान चाफेकर बंधुंनी २३ जून १८९७ रोजी जनरल रँड आणि त्याचा साथीदार आयरेस्ट ह्यांची  गोळ्या घालून हत्या केली. त्या विरुद्ध इरेला पेटलेल्या ब्रिटिश सरकारने जोरदार दडपशाही सुरु केली आणि सबब "सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय" हा प्रसिद्ध अग्रलेख लिहून टिळकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली.  

त्यावेळचा मिडियादेखील किती प्रभावशाली होता बघा.. टिळकांच्या ह्या अग्रलेखाविरुद्ध अँग्लो-इंडियन वृत्तपत्रांनी जोरदार गरळ ओकण्यास सुरुवात केली आणि टिळकांना देशद्रोहाच्या खटल्यात तुरुंगात टाकावे असा दबाव सरकारवर टाकण्यास सुरुवात केली आणि अखेर टिळकांवर खटला दाखल झाला.  लोकमान्य टिळकांवरील पहिला देशद्रोहाचा खटला म्हणून हा ओळखला जातो.. टिळकांच्या ह्या अग्रलेखामुळे लोकांच्या भावना भडकल्या आणि सरकारविरुद्ध लोकांच्या मनात अप्रिती निर्माण झाली, हा आरोप ६ इंग्रजी ज्युरींनी मान्य करून टिळकांना १८ महिन्यांची सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली. मात्र  ३ भारतीय ज्युरींचा विरोध तोकडा पडला. मात्र न्या. स्ट्रॅची यांनी केलेल्या  "डिसअफेक्शन" (सरकारबद्दलची अप्रिती) म्हणजेच "वॉन्ट ऑफ अफेक्शन" (प्रीतीचा अभाव) या व्याख्येमुळे त्यांच्यावर जगभर टीका झाली.

१९०९ च्या सुमारास खुदिराम बोस यांनी सेशन जज किंग्जफोर्ड ह्यांना मारण्यासाठी बॉम्ब टाकला, मात्र त्यात २ ब्रिटिश महिला मृत्युमुखी पडल्या. त्या विरुद्ध परत एकदा ब्रिटिश सरकारने दडपशाही सुरु केली आणि टिळकांनी परत एकदा "देशाचे दुर्दैव" ह्या अग्रलेखाद्वारे बॉम्बस्फोटाचं निषेध केला, मात्र लोकांनी असे करण्यामागे सरकारची दडपशाही कारणीभूत आहे आणि त्यामुळे सरकारने लोकांच्या भावनांची कदर करावी असा टोला लगावला. ह्यां नंतर "हे उपाय टाकाऊ नाहीत " हा दुसरा अग्रलेख  लिहून टिळकांनी बॉम्बगोळ्यांचे वर्णन जादू, मंत्र, ताईत असे केले. त्यातच  टिळकांच्या गायकवाडवाड्यामधील झडतीमध्ये स्फोटक पदार्थांबद्दलची पुस्तके सरकारला सापडली आणि टिळकांविरुद्ध दुसरा खटला दाखल झाला.

आधीच्या खटल्यातील टिळकांचे वकील असलेले डावर हे आता न्या. डावर झाले होते. "एका बाजूला बलवान सरकार आणि दुसऱ्याबाजूला सामान्य लोक, ह्यांच्या झगड्यात मी लोकांच्या भावना पोचविण्याचे काम मी करत आहे" हा लोकमान्य टिळकांचा युक्तिवाद न्या. डावर ह्यांनी अमान्य करताना नमूद केले की संपादकाने सरकारवर जरूर टीका करावी, मात्र हेतू अनैतिक आणि अप्रामाणिक नसावा आणि अखेर ७ विरुद्ध २ अश्या मतांनी ज्युरींनी टिळकांना दोषी ठरविले. मात्र "ज्युरींनी निर्णय दिला तरी मी निर्दोषच आहे. न्यायालयांहून सर्वोच्च शक्ती असलेल्या परमेश्वराचीच हि इच्छा दिसते की मी मी निर्दोष सुटण्याऐवजी तुरुंगात राहिल्यानेच माझ्या कार्यास उर्जितावस्था येईल" हे लोकमान्य टिळकांचे शब्द आजही मा. मुंबई उच्च न्यायालयात कोरलेले आहेत.

नंतर मात्र हळू हळू देशद्रोहाच्या कलमाबद्दल कोर्टाचा दृष्टीकोन बदलायला लागला. सरकारबद्दलची अप्रीती दर्शिविणे म्हणजे देशदोरच नव्हे, तर अश्या अप्रीतीमुळे जर समाजात हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला तरच देशद्रोहाचा गुन्हा होऊ शकतो, असे फेडरल कोर्टाने १९४२ साली नमूद केले, मात्र प्रिव्ही कौन्सिल ह्या तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालयाने १९४७ साली हा निकाल फिरवला.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल तरतुदींच्या बाजूनेच :

मा. सर्वोच्च न्यायालायने आज पर्यंत जरी मत मांडण्याच्या  स्वातंत्र्यास संरक्षण दिले असले, तरी हे कलम रद्द करण्याचे धाडस दाखवलेले नाही, हेही विशेष.

देशद्रोहाचे कलम हे घटनाबाह्य आहे काय, हा प्रश्न स्वतंत्र भारतामध्ये पहिल्यांदा १९६२ साली केदारनाथ विरुद्ध बिहार सरकार ह्या खटल्याच्या निमित्ताने ५ मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय खंडपीठापुढे उपस्थित झाला. निमित्त होते तत्कालीन काँग्रेस सरकारविरुद्ध केलेली टिका. "सिआयडीचे कुत्रे इकडे तिकडे फिरत आहेत. या देशातून ब्रिटिश गेले, पण काँग्रेसच्या गुंडांनी सत्ता बळकावली. आम्ही अश्या क्रांतीचा झंझावात आणू की हि काँग्रेसवाले, भांडवलदार, जमीनदार कुठच्या कुठे उडून जातील" अश्या आशयाचे भाषण  कवी केदार नाथ यांनी केल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध काँग्रेस सरकार देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल  करते. "प्रत्येक प्रक्षोभक भाषण म्हणजे देशद्रोह नव्हे. जर का अशा भाषणांमुळे सामाजिक शांतता ढवळून हिंसाचाराच्या घटना घडल्या, तरच तो देशद्रोहाचा गुन्हा होतो" असा निकाल मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. आज पर्यंत ह्याच  निकालाचा आधार  वेळोवेळी दुसऱ्या निकालांमध्येही घेतल्याचे आपल्याला दिसून येईल. कलम -१२४-अ रद्द करावे अशी याचिका कॉमन कौज ह्या संस्थेमार्फत २०१६ साली ऍड. प्रशांत भूषण ह्यांनी दाखल केली होती. मात्र हि याचिका फेटाळताना देखील केदारनाथचा निकालच प्रमाण राहील असा निर्णय मा. सर्वोच्च न्यायालायने दिला.

देशद्रोहाच्या गुन्हा आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य  / उच्चार स्वातंत्र्य ह्या अधिकारांचे कायम द्वंद्व होत आल्याचे आपल्याला दिसून येईल.  राजकीय पक्ष आपण सत्तेत आहोत कि विरोधी बाकांवर ह्याप्रमाणे ह्या द्वंद्वातील आपली बाजू  ठरवीत असतो. घटनेतील कलम  १९ अन्वये दिले गेलेले विचार स्वातंत्र्य /उच्चार स्वातंत्र्य, व्यवसाय स्वातंत्र्य हे मूलभूत हक्क असले तरी ते अनियंत्रित नाहीत, त्यांना बंधने नक्कीच आहेत. स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे, हे पंडित नेहरूंचे लोकप्रिय विधान ह्याच बाजूचे आहे.परंतु आपल्या घटनाकारांनी देखील "देशद्रोह" हा गुन्हा कलम १९ मधील नियंत्रण सूचीमध्ये ठेवलेला नाही कारण लोकशाहीमध्ये विरोधाचा हक्क हा मूलभूत हक्क आहे हे त्यांनी जाणले होते.  सध्याचा काळ हा सोशल मीडियाचा आहे. त्याच्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. सत्तेतील नेते ते विरोधी पक्षांचे नेते ह्यांच्यावर टीका  टिप्पणी सोशल मिडियाववर होत असते. बरीचशी टीका टिप्पणी बघितली तर रोजच हजारो लोकांवर खटले दाखल होतील असा मामला असतो. मात्र  असे होत नाही आणि होणार नाही  कारण प्रत्येक विरोध, प्रत्येक प्रक्षोभक भाषण अथवा लेख जे सरकारला त्याच्या विरोधी वाटतात ते देशद्रोह ठरत नाहीत. जर का आपल्या लिहिण्या, वागण्या किंवा बोलण्यामुळे लोकांमध्ये प्रचंड द्वेष अथवा अप्रीती वाढू लोक हिंसेवर उतरली तरच देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. टीका करणे आणि अवमान करणे हायत सीमा रेषा धूसर आहे, हे लक्षात घ्यावे.   विचार स्वातंत्र्याचा वारू रोखण्याचा किंवा मुक्त सोडण्याचा लगाम मा. सर्वोच्च न्यायालायने वेळोवेळी वापरला आहे.

ह्या पूर्वी माहिती तंत्रज्ञान  कायद्याच्या कलम ६६-अ प्रमाणे काँप्युटर / फोनवरून कोणीही जर द्वेष पसरविणारी , सामाजिक तेढ निर्माण करणारी  किंवा जाणून बुजून खोटी नाटी माहिती प्रसारित केली किंवा तसा  प्रयत्न केला तर तो गुन्हा होत होता. मात्र मा. सर्वोच्च न्यायालायने श्रेया सिंघल विरुद्ध भारत सरकार, ह्या निकालामध्ये वरील कलमच हे घटनेतील उच्चार स्वातंत्र्याच्या विरुद्ध असल्यामुळे, रद्दबातल ठरविले. ह्या मुळे आता पोलिसांना देखील व्हाट्सऍप किंवा इतर सोशल मीडियावरून तेढ निर्माण करणारे मेसेज पाठविले म्हणून कोणालाही अटक करणे अवघड झाले आहे.

"विचार स्वातंत्र्यापेक्षा विचार व्यक्त केल्यानंतरच स्वातंत्र्य जास्त महत्वाचे" हे मलेशियामधील एका निवृत्त न्यायाधीशाचे मत खूप महत्वाचे आहे.

शेवटी सोशल मीडिया काय किंवा कुठे ही , बोलण्याचे तारतम्य पाळणे गरजेचे आहे. एकतर जे विधान फारूक अब्दुल ह्यांनी केले ते सरकारविरुद्ध होते का देशाविरुद्ध हेही तपासण्याची गरज आहे. सध्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली कोणीही काहीही बोलावे अशी परिस्थिती आहे.  जग जवळ  येईल आणि संवाद वाढेल असे सोशल मीडिया मुळे वाटले होते, परंतु टोकदार प्रतिक्रिया व्यक्त होण्याचे माध्यम म्हणून त्याच्याकडे आता बघितले जात आहे. मा. मुंबई उच्च न्यायालायने देखील २०१८ साली स्वतःहून दाखल करून घेतलेल्या एका जनहित याचिकेवर निकाल देताना हे नमूद केले  आहे कि कोर्टाच्या निकालांवर टीका करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे, परंतु टीका करणे म्हणजे  असभ्य आणि अर्वाच्च भाषा वापरणे असे नाही, तो कोर्टाचा अवमान होतो.

 आपल्यावरून जग ओळखावे असे म्हणतात ते बरोबर आहे.   जर का एखादी टीका-टिप्पणी स्वतःवर झालेली आपल्याला चालणार नसेल, तर ती दुसऱ्याला कशी चालेल ?

त्यामुळे "जनी वावगे बोलता सुख नाही" हे समर्थ रामदास स्वामींचे वचन आजही नक्कीच लागू पडते.

ऍड. रोहित एरंडे