मराठा आरक्षणाचा कायदेशीर चक्रव्यूह भेदला जाणार का ? ऍड. रोहित एरंडे.©

 मराठा आरक्षणाचा कायदेशीर  चक्रव्यूह भेदला जाणार का ?

ऍड. रोहित एरंडे.©

आता ८ मार्च पासून मा. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर सुनावणी सुरू होणार आहे, त्या निमित्ताने.

 महाराष्ट्र सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) कायदा, २०१८ चा पारित केला आणि नोकरी आणि शिक्षणासाठी मराठा समाजाला   अनुक्रमे १३  टक्के आणि १२ टक्के आरक्षण दिले. हा कायदा   वैध असल्याचा निर्णय मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला  आणि अपेक्षेप्रमाणे त्या निर्णयाला मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.   दि. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय  खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला 'स्थगिती' देऊन प्रकरण घटना पीठाकडे वर्ग केले. हि   स्थगिती उठविण्याचे महाराष्ट्र सरकारचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले. ह्या हुकुमाविरुद्ध वटहुकूम काढणे देखील सरकारला सहज साध्य नव्हते.   दुसरीकडे मराठा समाजाने सुद्धा सरकारला अल्टिमेटम दिला होता.  त्यामुळे सरकार कायदेशीर  चक्रव्युहामध्ये अडकले आहे हे खरे   अखेर येत्या ८ मार्च पासून सर्व याचिकांवर अंतिम सुनावणी ५ सदस्यीय खंडपीठापुढे सुरु होईल.     आरक्षण ह्या  गहन विषयाच्या  सर्व पैलूंना  जागेअभावी स्पर्श करणे शक्य नाही.  सबब या बद्दलच्या महत्वाच्या कायदेशीर बाबींचा आपण थोडक्यात आढावा घेऊ.

घटनात्मक तरतुदी :

आपल्या राज्य घटनेतील अनुच्छेद १५ आणि १६ यामध्ये अनुक्रमे शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्या ह्यामध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे. अनुच्छेद १६ची सुरुवातच अशी  आहे की "कुठल्याही भारतीय नागरिकाला  धर्म, जात, लिंग असा भेद न करता समान तत्वावर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळाले पाहिजे." मात्र, सरकारच्या मते जे सामाजिक दृष्ट्या मागासलेले  घटक आहेत त्यांना   सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्याचा अधिकार देखील सरकारला आहे अशी अपवादात्मक तरतूद पुढे अनुच्छेद १६(४) मध्ये नमूद केली आहे. अर्थात  पहिल्यापासूनच ही  तरतूद विवादास्पद राहिली आहे.

मागासवर्गीय आयोगाचा  अहवाल हा कळीचा मुद्दा :

एखादा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे की  नाही हे ठरविण्यासाठी 'आयोग'  नेमण्याचा अधिकार मा. राष्ट्रपतींना अनुच्छेद ३४० अन्वये असतो.    या  अधिकारान्वये स्वातंत्र्यानंतर  मा.  काका कालेककर ह्यांच्या अध्यक्षेतेखाली पहिला मागासवर्गीय आयोग १९५३ साली नेमण्यात आला आणि त्यांनी १९५५ साली अहवाल देऊन सुमारे २३९९ जाती ह्या सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याचे नमूद केले, परंतु तत्कालीन सरकारने तो अहवाल स्वीकारला नाही. तदनंतर १९७९ साली बिहारमधील यादव या धनवान समाजातील  नेते, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा आयोग गठित करण्यात आला, जो "मंडल आयोग" म्हणून (कु/सु.) प्रसिद्ध आहे. मंडल  आयोगाने सुमारे ३७४३ जातींचा मागासवर्गीय म्हणून त्यांचा अहवालात समावेश केला आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ह्या वर्गासाठी २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली . परंतु ह्या अहवालाच्या कामकाजावर आणि कार्यपद्धतीवरच  अनेक आक्षेप घेतले गेले. हा अहवाल तयार करण्यासाठी काका कालेलकर आयोगाचा  देखील आधार घेतला गेला, परंतु कालेलकर आयोगमध्येच अनेक त्रुटी होत्या. उदा. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास कालेलकर आयोगाने ३६६ जातींचा मागासवर्गीय  म्हणून समावेश केला होता, तर राज्य सरकारने  १९६ जातींना मान्यता दिली होती.

१९८० साली आलेला मंडल आयोगाच्या  अंमलबजावणी करण्याचे परिणाम कदाचित माहिती असल्याने  आधी इंदिरा गांधी आणि नंतरच्या राजीव गांधी सरकारने देखील त्यास बासनात गुंडाळून ठेवले. मात्र १९८९ साली अचानक सत्तेत आलेल्या  व्ही.पी. सिंगांनी आपली राजकीय कारकीर्द वाचविण्यासाठी  एकदम 'मंडल अहवालाला' मान्यता देऊन सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांना २७% आरक्षण जाहीर केले  आणि भारतामध्ये एका वेगळ्या युगाची सुरुवात झाली, ज्याचे साक्षीदार आपण सगळे आहोत. मराठा आरक्षणासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने मा. न्या.एम.जी.  गायकवाड ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्गीय आयोगाची नेमणूक केली होती आणि हा अहवालच दोन्ही बाजूंसाठी मुख्य  मुद्दा ठरत  आहे.

 ५०% मर्यादेची सुरुवात :  इंद्रा सहानी केसने घडविला इतिहास..

५०% पेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही, असा  मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा पहिला निकाल एम.आर. बालाजी विरुद्ध म्हैसूर सरकार ह्या केसमध्ये १९६३ साली आला. मंडल  अहवालामुळे भारतभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटायला सुरवात झाली आणि मंडल  आयोगाने शास्त्रीय पद्धतीने माहिती गोळा केली नाही कि  कुठलाही सर्व्हे  शास्त्रीय पद्धतीने घेतला नाही. अनके जातींचा समावेश हा तर केवळ राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीच्या आधारे कुठलीही शहानिशा न करता  केला गेला. त्याचप्रमाणे १९७१ च्या  जनगणनेचा आधार न घेता १९६१च्या जण गणनेचा आधार घेतला गेला, मंडल आयोगाने कालेलकर आयोगावर टीका केली होती, परंतु दुसरीकडे कालेलकर अहवालातीलच शिफारशी स्वीकरल्या गेल्या, अश्या अनेक कारणास्तव ह्या   अहवालास सुप्रीमकोर्ट बार असोशिएशन तर्फे मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आणि या ऐतिहासिक निकालामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालायने आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा  जास्त करता येणार नाही असा महत्त्वपूर्ण निर्णय  दिला.  हि केस इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार ह्या नावानी प्रसिद्ध आहे आणि ह्याच केस भोवती मराठा आरक्षणाचे भवितव्य फिरत आहे.

"जात-पात, धर्म ह्यावर भेद न करणारा   असा समाज  आपल्या राज्य घटनेला ​अपेक्षित आहे, त्यामुळे तुम्ही कुठल्या जाती-धर्माचे आहात  तुमच्यात गुणवत्ता असेल तरच नोकरी मिळेल हे तत्व पाळले  गेले पाहिजे, अन्यथा त्याचे पुढे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील" , असा बिनतोड युक्तिवाद ज्येष्ठ विधिज्ञ  पालखीवालांनी आरक्षणाविरुद्ध  केला. अर्थात सरकारतर्फे अहवालाचे जोरदार समर्थन केले गेले. अनेक दिवस चाललेल्या  युक्तिवादानंतर ६ विरुद्ध ३ अश्या बहुमताने मा. सर्वोच्च न्यायालायने मंडल अहवालास दि. १३ ऑगस्ट १९९० रोजीच्या निकालाद्वारे मान्यता दिली, परंतु अनेक मार्गदर्शक तत्वे देखील घालून दिली.  

न्यायालायने नमूद केले कि घटनेतील अनुच्छेद १६(१) आणि १६(४) हे एकमेकांना पूरक आहेत. एखादा समाज हा त्याच्या सामाजिक मागासलेपणामुळे शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असतो. त्यामुळे केवळ आर्थिक मागासलेपण हा निकष आरक्षणासाठी लावता येत नाही. जो समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे त्याच्या उन्नतीसाठी हि तरतूद आहे. त्यामुळे केवळ आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी आरक्षण ठेवता येणार नाही आणि तशी घटनात्मक तरतूद देखील नाही, असे त्यावेळी न्यायालयाने नमूद केले होते.

मा. सुप्रीम कोर्टाने पुढे हे नमूद केले होते की "क्रिमी लेयर" मधील घटकांना ह्या आरक्षणाचा लाभ मिळू  शकणार नाही. क्रिमी लेयर" देखील कायमच विवादास्पद तरतूद राहिली आहे "क्रिमी लेअर" म्हणजे मागास वर्गीयांमधील तुलनेने सधन  वर्ग, ज्यांना आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. तसेच  नोकरीमधील बढतीमध्ये देखील आरक्षण मागता येणार नाही, असेही मा. सुप्रीम कोर्टाने निकालात नमूद केले होते.  

मात्र पुढे १९९५ साली तत्कालीन केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून अनुच्छेद १६(४)(अ) द्वारे नोकरीमधील बढतीमध्ये  देखील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला.!   त्याचप्रमाणे अनुच्छेद १६(४)(ब) प्रमाणे मागच्या वर्षी नोकरीमधील न भरल्या गेलेल्या जागा ह्या पुढच्यावर्षी स्वतंत्रपणे विचारात घेतल्या जातील अशीही तरतूद २००० सालच्या घटना दुरुस्तीद्वारे केली गेली. त्यामुळे सत्तेत असलेल्या प्रत्येक सरकारने कधी ना कधीतरी आरक्षणासाठी घटना दुरुस्ती केलेली आहे.  ह्या आधीच्या दुरुस्तींचा  लाभ महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत घेऊ शकते.

५० टक्क्यांपेक्षा आरक्षण देताच  येणार नाही ? :

आपल्यापैकी अनेकांना वाचून आश्चर्य वाटेल, कि आपल्या घटनेमध्ये कुठेही, किती टक्के आरक्षण द्यावे ? ह्याची स्पष्ट  तरतूद नाही. इंदिरा सहानी केस मध्ये  मध्ये याचिकाकर्त्यांनी आरक्षणाची मर्यादा जास्तीत जास्त  ३०% असावी अशी मागणी केली होती. मात्र मा. सर्वोच्च न्यायालायने पुढे नमूद केले की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जातीवर आधारित आरक्षणाची मर्यादा ही ५०% पेक्षा जास्त वाढवता येणार नाही. मात्र अगदी अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच म्हणजे अत्यंत दुर्गम भागात राहणाऱ्या, मुख्य समाजापासून नाळ तुटलेल्या, मागास  अश्या समाजासाठीच आणि तशी सबळ पुरावे असल्यावरच हि  मर्यादा वाढवता येऊ शकते  असेही न्यायालायने पुढे नमूद केले.

आता  ह्या अपवादात्मक अपवादामध्ये मराठा आरक्षण  कसे बसते, हाच प्रश्न मा. मुंबई उच्च न्यायालयापुढे होता. मराठा समाज हा मागास आहे का , ह्या वर होकारार्थी निर्णय देताना   मुंबई उच्च न्यायालयाने  गायकवाड आयोगाचा आधार घेतला आणि नमूद केले कि  केले आहे कि "गायकवाड अहवालाप्रमाने मराठा समाज हा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला आहे आणि ह्या समाजाला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये योग्य ते प्रतिनिधीत्व मिळालेले नाही. त्याच प्रमाणे महाराष्ट्रमधील ८५% जनता ही मागासलेली (बॅकवर्ड ) आहे आणि त्यामुळे एवढ्या मोठ्या मागास असलेल्या समाजाला ५० टक्क्यांच्या मर्यादेमध्ये बसविणे अशक्य आहे  आणि त्यामुळे अश्या 'अपवादामध्ये' मोडत असलेल्या मराठा समाजासाठी   तत्कालीन राज्य सरकारने उचलले आरक्षणाचे पाऊल हे योग्यच आहे'. अर्थात ह्या आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी गायकवाड अहवालाची   कामकाज पद्धत आणि त्यांनी केलेला सर्व्हे देखील आक्षेप घेतले आहेतच.

मात्र मा .सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देताना  त्यांच्या निकालात नमूद केले कि 'इंदिरा सहानी निकालाप्रमाणे अत्यंत दुर्गम भागात राहणाऱ्या, मुख्य समाजापासून नाळ तुटलेल्या समाजासाठीच ५०% मर्यादा वाढविता येते. परंतु महाराष्ट्रामधील   एकूण लोकसंख्येच्या ३०% भाग असलेला मराठा समाज  हा  सकृतदर्शनी तरी 'मागास' ठरत नाही आणि   वरील अपवादामध्ये बसत नाही आणि तशी कुठलीही अपवादातल्या अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचे ठोस करणे राज्य सरकारने दिली नाहीत आणि उच्च न्यायालायने दिलेली करणे देखील न पटणारी आहेत.  त्याचप्रमाणे जो पर्यंत या याचिकांवर अंतिम निकाल होत नाही तो पर्यंत  ह्या आरक्षणाचा लाभ शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये दिल्यास, खुल्या प्रवर्गातील समाजावर अन्याय केल्यासारखे होईल'.

आता मुद्दा  घटनापीठाकडे वर्ग :

 राज्य सरकारतर्फे आरक्षणाचे  समर्थन करताना असे नमूद करण्यात आले कि सुमारे   २८  राज्यांमध्ये  ५०% पेक्षा अधिक आरक्षण गेली अनेक वर्षे दिलेले आहे. इंदिरा सहानी ह्या ९ सदस्यीय घटनापीठाचा निर्णय योग्य का अयोग्य हे आता नवीन खंडपीठ मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने ठरवेल. येथे राज्य सरकारची खरी परीक्षा आहे, केंद्र सरकारला दोष देऊन उपयोग नाही.  परंतु  इंदिरा सहानीचा  निकाल हा ९ सदस्यीय खंडपीठाने दिला होता, त्यामुळे आता ११ किंवा १३ सदस्यीय खंडपीठाची स्थापना करणे गरजेचे आहे असे काही कायदेतज्ञांचे मत आहे, जे मला देखील योग्य वाटते. .

सवर्णांना आर्थिक निकषांवर १०% आरक्षण :

  सहानी निकालाच्या वेळी  आर्थिक आरक्षण देण्याची घटनेमध्ये तरतूदच नाही असे मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे मत होते. मात्र सुमारे दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने  सवर्णांना आर्थिक निकषांवर १०% आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केला आणि  घटनात्मक  दुरुस्तीचे दोन्ही सभागृहातील २/३ बहुमताचे अवगढ दिव्य  सहज पार पडले. राजकीय विरोधकांना देखील ह्या घटना दुरुस्तीस विरोध करणे शक्य नव्हते.  आर्थिक निकषांवर आरक्षण देताच येणार नाही असे घटनेत म्हटलेले नाही आणि जे आता दिलेही आहे  तसेच  हे आरक्षण जातीनिहाय नाही , असा युक्तिवाद केंद्र सरकारच्या वतीने केला जाऊ शकतो.  ह्या दुरुस्तीसम  फायदा मराठा समाजासाठीही घेता येईल काय किंवा कसे, ह्या बाबत राज्य सरकार विचार करू शकते, आणि अर्थात ह्यासाठी मराठा समाजाची देखील तयारी असणे गरजचे आहे. ह्या केंद्रीय आरक्षणास देखील सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आहे.

जात नाही ती 'जात' :

 जात विरहित समाज रचना असावी हि मागणी आपल्याकडे अनेक विचारवंतांनी केली आहे. परंतु आरक्षण जातीनिहाय आहे आणि  न्यायनिर्णयही  वेगळेच सुचित करतात.  "जन्माने  प्राप्त झालेली जात बदलता येत  नाही,  त्यामुळे 'लग्न झालेल्या महिलेला तिच्या पतीच्या जातीचा फायदा मिळणार नाही" किंवा  'एकवेळ  धर्म बदलता येईल पण जन्माने प्राप्त झालेली 'जात' नाही,  असे मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निकाल  आहेत. अश्या विरोधाभासी वातावरणात आपण जगत आहोत.  

कुठल्याही मागासलेल्या  समाजाची उन्नती व्हावी ह्यात गैर काहीच  नाही. परंतु त्याचबरोबर एकदा आरक्षणाचा लाभ घेतला की तो किती पिढ्यांपर्यंत चालू ठेवायचा ह्यावर विचार होऊ शकतो. तसेच आरक्षण लागू असलेल्या समाजातील  सधन वर्गाने स्वतःहून आरक्षणाचा लाभ नाकारला तर त्याचा लाभ  त्यांच्या इतर गरजू बांधवांनाच होईल.  तसेच आरक्षित घटकांनी परत खुल्या प्रवर्गातुन हक्क सांगता येणार नाही अशी स्पष्ट  तरतूद करावी ह्याही मागणीवर विचार होणे गरजेचे आहे.  

एकंदरीतच आरक्षणापुढे  गुणवत्तेची  कदर  होत नाही ह्या भावनेमुळे ओपन कॅटेगरीमधील अनेक मुले देश सोडून परदेशामध्ये जाऊ लागली आहेत, किंवा परदेशात शिकायला गेलेल्या आपल्या मुलाबाळांनी परदेशातच स्थायिक व्हावे असे आता खुलेपणाने बोलले जाऊ लागले आहे.    

एक गोष्ट नक्की आहे   ह्या कोरोनाच्या काळात तर जाती-पातींपेक्षा २ वेळचे अन्न -पाणी  हेच जास्त महत्वाचे आहे, ह्याची सर्वांना जाणीव झाली आहे. असो.

धन्यवाद.. 

ऍड. रोहित एरंडे.©